मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु

विश्वविद्यालयका उपकुलपति शुभाषश्री पोखरेलले सिभिल इञ्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषयमा सोमबारदेखि विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरिएको बताए ।

इञ्जिनियरिङतर्फको पठनपाठन सञ्चालनका लागि इन्जिनियरिङ काउन्सिलले मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ ५ गतेको निर्णयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको उनले बताए ।

‘दुवै विषयमा अहिले २४/२४ जना विद्यार्थी भर्ना लिएर वैशाखबाट पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्नाका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको छ । आवेदन दिएकामध्ये प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्नाका लागि छनोट गर्छौं ।’

विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न लक्षित वर्गका लागि कोटा निर्धारणसमेत गरेको छ । महिला विद्यार्थीका लागि दुवै विषयमा १/१ जना, लक्षित वर्ग आरक्षण कोटामा २/२, स्थानीयका लागि १/१, मनमोहन पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा डिप्लोमा पढेकाका लागि १/१, विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि १, शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीका लागि एउटा आरक्षण सिट निर्धारण गरेको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयका सावधिक पदका पदाधिकारीका छोराछोरीका लागि १, संरक्षण समितिका पदाधिकारीका छोराछोरीका लागि १, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीका लागि १/१, दलित विद्यार्थीका लागि १/१, विदेशी विद्यार्थीका लागि ३ वटा आरक्षण सिट निर्धारण गरिएको र २१ जना विद्यार्थी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने उपकुलपति पोखरेलले बताए ।

विश्वविद्यालयले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न चार वर्षका लागि नेपाली विद्यार्थीका लागि ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ, प्रायोजित विद्यार्थीका लागि ७ लाख १४ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ र विदेशी विद्यार्थीका लागि ८ लाख ४९ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै, इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्न चार वर्षका लागि नेपाली विद्यार्थीलाई ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, प्रायोजित विद्यार्थीका लागि ७ लाख ४ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ र विदेशी विद्यार्थीका लागि ८ लाख ३९ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

विश्वविद्यालयले दुवै विषयमा भर्ना भएकामध्ये एक जना जेहेन्दार र आवश्यकताअनुसार ४ जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र ४ जना विद्यार्थीलाई सहुलियत छात्रवृत्तिअन्तर्गत शिक्षण शुल्कमा ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा नै मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ विषयमा स्नातक तहको पठनपाठन सुरु गर्न स्वीकृतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिएको छ । आयोगले स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको पत्र माग गरेको छ । तर‚ प्रदेश सरकारले दुवै विषयमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क पढाउने मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर पत्र नदिएकाले आयोगले पठनपाठनका लागि स्वीकृति नदिइरहेको उपकुलपति पोखरेलले गुनासो पोखे ।

तत्कालीन मनमोहन पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको २० बिघा जग्गासहित भौतिक संरचना लगायत ४ अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति लिएर आफैंले स्थापना गरेको प्राविधिक विद्यालयका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नगरेकाले अन्य विषयको पठनपाठन सुचारु गर्न गाह्रो भएको उपकुलपति पोखरेलले गुनासो पोखे ।

उनले १० वर्षभित्र २८ वटा विषयमा २ हजार ८ सय १३ विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न देशका विज्ञहरू ल्याएर पाठ्यक्रम निर्माणको काम गरिरहेको बताए ।

‘विश्वविद्यालयका लागि आउँदो वर्षदेखि सञ्चालन खर्च नै १५ करोड आवश्यक हुने अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ५ करोड बजेट मात्रै उपलब्ध गराएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका लागि न्यूनतम ५० बिघा जग्गा आवश्यक भएकाले त्यसको लागि पनि बजेट आवश्यक छ ।’