राजधानीको प्रशासनिक संरचना बनाउन जग्गा खोजी

कार्यदल सदस्यमा विराटनगर उपमहानगर, कटहरी, ग्रामथान, बूढीगंगा गाउँपालिका, दुहबी, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगर प्रमुख रहेका छन् भने सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिव रहेको छ । मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि छलफल सुरु गरेको बताए ।

सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा पहिले २०७६ वैशाख २६ को प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो । प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङका १८ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

विराट क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ वैशाख १७ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा, रंगेली नगरपालिका, बूढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका समेटिएको छ ।

यस्तै, सुनसरीको कोसी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन् । तर प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि अहिले गठन गरेको कार्यदलमा ७ वटा पालिका प्रमुखलाई मात्रै सदस्यमा राखेका छन् । ऐनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा बृहत् विराट क्षेत्र विकासका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ ३/३ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जग्गा प्राप्तिका लागि छलफल सुरु गरिए पनि त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको बजेट विनियोजन गरेको छैन । प्रदेश सरकारले ‘सरकारी स्वामित्वको र स्थानीय तहबाट ल्यान्ड पुलिङ’ मा जग्गा लिने योजना बनाएको छ । प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा खरिद वा अधिग्रहण नगर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

‘सरकारी स्वामित्वको र स्थानीय तहबाट ल्यान्ड पुलिङमा जग्गा प्राप्त भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा नै डीपीआर बनाएर आउँदो आर्थिक वर्षमा संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्छौं,’ उनले भने, ‘सात वटै प्रदेशमध्ये सबभन्दा पहिले राजधानी घोषणा गर्न सफल भए पनि संरचना निर्माणमा पछि पर्‍यौं ।’

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशलाई संघीय सरकारले प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि १ अर्ब दिएको बजेट जग्गा प्राप्ति गरेको भए प्रदेश १ ले पनि पाउन सक्ने थियो तर दुर्भाग्य त्यो हुन नसकेको आङ्बोको भनाइ थियो । उनले जग्गा प्राप्ति गरेर संरचना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सकिए आउँदो आर्थिक वर्षमा संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट पनि बजेट प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना उच्च रहेको बताए ।

तत्कालीन नेकपाबाट ३ वर्ष ७ महिना ७ दिन मुख्यमन्त्री भएका शेरधन राईले प्रदेशको आफ्नै संरचना निर्माणमा कुनै चासो नदेखाएकाले हालसम्म प्रदेश सरकार आफ्नो संरचनाविहीन छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा १ खर्ब २३ अर्ब ६ करोड ५ लाख ८ हजार बजेट ल्याएर १ खर्ब ८ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख खर्च गरे पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।