जौबारी थुम्केरानीमा हिउँ खेल्नेको भीड- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जौबारी थुम्केरानीमा हिउँ खेल्नेको भीड

कान्तिपुर संवाददाता

इलाम — केही दिनदेखि जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर हिमपात भइरहेको छ । वर्षा, छार्कोसँगै हिमपात हुँदा स्थानीयको जनजीवन कष्टकर छ । तर हिउँ खेल्न चाहने आन्तरिक पर्यटकलाई भने यो वर्ष निकै उत्साहजनक छ । कम उचाइसम्म हिउँ परेकाले मोटरसाइकल वा जिप लिएर हिउँ खेल्न जान सहज भएको छ । 

शुक्रबार साँझ माइजोगमाईको थुम्केरानी पुग्दा बाक्लो हिउँ परिरहेको थियो । कपासझैं झरेको हिउँमा रमाउन केही किलोमिटर तलको नयाँबजारबाट २ वटा गाडीमा परिवारसहित आएका थिए । साँझ परेको भए पनि बाक्लो गरी हिउँ परेकाले मोबाइलको लाइट बालेर भए पनि हिउँको मज्जा लिन उनीहरू चिसोको पर्वाह नगरी खुला स्थानमा निस्किएका थिए ।

‘निकै वर्ष भएको थियो यहाँसम्म यति मज्जाले हिउँ नपरेको,’ स्थानीय होमस्टे व्यवसायी सुजता खड्काले भनिन्, ‘यो वर्ष २ पटक हिउँ पर्दा इलामसहित झापा र केही भारतीय पर्यटक पनि हिउँमा रमाउन आइपुगे ।’

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सार्वजनिक शिक्षाको दिल्ली मोडल र नेपाललाई पाठ

लगातार छ वर्षदेखि भारतको दिल्ली राज्यमा निजी विद्यालयहरूभन्दा सरकारी विद्यालयको १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक छ । गएको वर्ष २.५ लाख विद्यार्थी निजीबाट सरकारी विद्यालयमा सरेका छन् ।
सौरेन्द्रबहादुर शाह

नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तहको शिक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ । अनिवार्य र निःशुल्क भनिए पनि शिक्षाको गुणस्तरबारे संविधान मौन छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा शिक्षालाई निःशुल्क गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय हुनु पनि अपरिहार्य छ । निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्येक नेपालीको पहुँच अनिवार्य हुनुपर्छ ।

निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाले समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिमा टेवा त पुर्‍याउँछ नै, छात्रछात्राका लागि भविष्यमा राम्रा रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्छ । सरकारी विद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? नेपाललाई आर्थिक–सामाजिक उन्नति र प्रगतिको बाटोमा द्रुत गतिमा लग्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर सरकार र समग्र समाजले खोज्नैपर्छ ।

अहिले नेपालमा ३०,००० हाराहारी सरकारी/सामुदायिक विद्यालय छन् भने ६,००० जति निजी विद्यालय । सरकारी विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्छन् भने बाँकी २० प्रतिशत निजीमा । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीभन्दा धेरै तल्लो स्तरको छ । १० कक्षा पूरा गर्दा सरकारी विद्यालयका लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थीले अत्यन्त न्यून स्तरको नतिजा ल्याउँछन् भने निजीमा न्यून स्तरको नतिजा ल्याउनेको संख्या १५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । सरकारी विद्यालयमा प्रायः शिक्षकले राम्रो पढाउँदैनन्, अधिकांश विद्यार्थीले राम्रो पढ्दैनन् र सबैजसो प्रधानाध्यापकको जवाफदेही छैनÙ कति विद्यालयमा कार्यदक्षताको स्तर न्यून छ । धेरै शिक्षक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा खुल्लमखुला आबद्ध छन् भने विद्यार्थीहरूलाई पनि माध्यमिक तहदेखि दलहरूका विद्यार्थी संगठनले ‘भर्ती’ गर्न थाल्छन् । विद्यालयहरूमा ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण हुनुपर्नेमा राजनीतीकरण व्याप्त छ, जसका कारण सार्वजनिक शिक्षाको स्तर योभन्दा फरक कल्पना गर्नु मूर्खतै हुन जान्छ ।

हुन त केही दशकयता नेपालमा शिक्षाको स्तर नबढेको होइन, जस्तै— प्राथमिक विद्यालयमा कुल भर्नादर ९७ प्रतिशत पुगेको छ तर चुनौती अहिले पनि धेरै छन् । युनिसेफको एउटा अध्ययन अनुसार, अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा केही संरचनागत समस्या/चुनौती छन् । तीमध्ये गुणस्तरहीन शिक्षा पहिलो हो भने विद्यालयमा उपस्थितिको निरन्तरता दोस्रो । १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख हुन्छ, तर १० कक्षा पुग्दासम्म त्यो संख्या केवल ४ लाख ५० हजार मात्र हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली र समृद्धि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । समग्र समाजको विकास र आर्थिक प्रगतिमा गुणस्तर शिक्षाको भूमिका हुन्छ नै ।

दिल्ली मोडलका केही विशेषता

अहिले नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि जम्मा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गर्छ । त्यसमध्ये पनि अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमै जान्छ । विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारले शिक्षामा बजेट वृद्धि गरेर २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने वाचा त गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उता भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) को सरकार आएपछि सबैभन्दा देखिने गरी काम भएको शिक्षा क्षेत्रमै छ । दिल्ली सरकार अन्तर्गत २,४०० विद्यालय छन् जसमा १७ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । दिल्लीमा सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरमा कति परिवर्तन आएको छ भने, लगातार छ वर्षदेखि १० र १२ कक्षाको उत्तीर्ण प्रतिशत निजी विद्यालयभन्दा सरकारी विद्यालयको अधिक छ । थप, सम्भवतः विकासशील देशहरूको इतिहासमै पहिलोचोटि, गत वर्ष दिल्लीमा २.५ लाख विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमा भर्ना भएका छन् ।

दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदिया लिखित ‘शिक्षा : एक शिक्षामन्त्रीका प्रयोगहरू’ किताबको पहिलो अध्याय नै बजेटका बारेमा छ । दिल्लीमा सन् २०१४–१५ मा कांग्रेस सरकार भएको बेलासम्म शिक्षामा बजेट जम्मा १० प्रतिशत हुने गर्थ्यो । तर, सिसोदियाले सो बजेटलाई पहिलो वर्ष नै बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याए । र त्यसपछिका सातवटा बजेटमा शिक्षामा दिल्ली राज्य सरकारले कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत विनियोजन गर्दै आएको छ । दिल्लीले शिक्षामा गरेका व्यापक सुधारबाट हामीले कम्तीमा पाँचवटा पाठ सिक्न सक्छौं ।

१. विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार : बजेट दोब्बर बनाएपछि दिल्लीले सबैभन्दा पहिला विद्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्यो । फलस्वरूप पाँच वर्षमा २०,००० कक्षाकोठा थपिए । सरकारी विद्यालय भवनहरू सुन्दर बनाइए, कक्षाकोठाहरू नयाँ फर्निचरले सजाइए, विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालालाई आधुनिक बनाइयो र छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै र व्यवस्थित शौचालयहरू बनाइए ।

२. शिक्षक तालिम : शिक्षकहरूलाई कार्यदक्षता र व्यावसायिकता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय प्रशिक्षणमा पठाइयो । व्यावसायिक शिक्षक गुणस्तरीय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो पाटो हो । मेलबर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ह्याटीले शिक्षा सम्बन्धी ५ लाखवटा अध्ययनको शोधपछि निकालेको निष्कर्ष थियो— शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षक (त्यसपछि पारिवारिक र सामाजिक वातावरण, कक्षाकोठा, पाठ्य सामग्रीको उपलब्धता आदि) को हुन्छ । दिल्ली सरकारले आफ्ना हजारौं शिक्षक र सयौं प्रधानाध्यापकलाई भारतकै प्रख्यात आईआईएम अहमदाबादमा मात्र होइन, बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र सिंगापुरको राष्ट्रिय शिक्षा संस्थानसम्म प्रशिक्षणका लागि पठायो । ती शिक्षक र प्रधानाध्यापकले संसारभरका उत्तम अभ्यासहरूबाट सिकेका कुरा आफ्ना विद्यालय/कक्षामा कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाए ।

३. शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया : दिल्ली सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन/सञ्चालक समितिलाई पुनर्गठन गर्‍यो । आपले सरकार सम्हालेलगत्तै प्रत्येक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बजेट बढाएर ५–७ लाख भारु पुर्‍यायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्ने अनुमति त दियो तर कडा मापदण्ड र पारदर्शिताका साथ । सबै विद्यालयमा शिक्षक–अभिभावक अन्तरक्रिया सुरु गरियो । त्यस्तो अन्तरक्रियाको विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुन्छ र त्यो दिनलाई दिल्ली सरकारले सानो उत्सवकै रूपमा मनाउने गर्छ । अन्तरक्रिया गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन समितिकै हुन्छ । धेरै अध्ययनले यस्ता अन्तरक्रियाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक असर पर्नुका साथै शिक्षकमा पनि पढाउने ऊर्जा थपिने उल्लेख गरेका छन् ।

४. पाठ्यक्रममा सुधार : दशकौंदेखिको पुरानो पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै सरकारले विज्ञ समूहको सुझावमा समयानुकूल बनायो । कमजोर विद्यार्थीका लागि बिदाको बेला पनि अतिरिक्त कक्षाहरू (विशेष गरी अंग्रेजी, गणित र हिन्दीका) सञ्चालन गरिए । अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरियो । नर्सरीदेखि ८ कक्षासम्म ‘ह्यापिनेस’ कक्षा सुरु गर्‍यो, जसमा विद्यार्थीलाई ध्यान र योगका माध्यमले तनावमुक्त पार्दै ‘खुसी’ हुने अभ्यास सिकाइन्छ । ९–१२ कक्षामा चाहिँ ‘उद्यमशीलता विकास’ को कक्षा सुरु गरियो, जसमा स्थानीय उद्यमीहरू आएर विद्यार्थीसँग अन्तरक्रिया गर्छन् र उद्यमी बन्ने तरिका सिकाउनुका साथै प्रेरणा पनि दिन्छन् ।

५. अतिरिक्त क्रियाकलापमा लगानी वृद्धि : सरकारले विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पनि लगानी बढायो । सयौं विद्यालयमा नयाँ र गुणस्तरीय खेलमैदानहरू बनाइए । केहीमा त पौडी पोखरीहरूसमेत बनाइए । साथै मार्सल आर्ट, संगीत, विभिन्न बाजा र नाटक आदि कक्षा पनि सुरु भए; यिनका लागि नयाँ कक्षाकोठाहरू बनाइए र सोही अनुसारका प्रशिक्षकहरू पनि राम्रो तलबमा राखिए । पहिला विद्यालयमा आवश्यक सामग्रीका लागि प्रधानाध्यापकले पठाएको निवेदन सरकारी कार्यालय र कर्मचारीका टेबलहरूमा घुमिरहन्थ्यो र सामग्री आउन वर्षौं पनि लाग्न सक्थ्यो । तर आपले अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि ५ लाखसम्मको खर्च सीधै प्रधानाध्यापकले गर्न सक्ने नियम बनायो, टेन्डरदेखि खरिदसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनायो । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप बलियो र जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शितामा जोड दिइयो । मुख्यतः सबै सम्बन्धित कार्यालय र क्रियाकलापलाई ‘सिस्टम’ मा ल्याइयो ।

दिल्लीमा शिक्षामा व्यापक गुणस्तरीय वृद्धि केही वर्षमै सम्भव छ भने नेपालमा पनि असम्भव छैन । तर त्यसका लागि अहिलेका सत्तासीनहरू सुध्रिनुपर्छ । संविधान अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अब केही महिनामै स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । चुनावमा हामीले यस्ता उम्मेदवारहरूलाई भोट हालौं, जसले निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको होस्, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने विस्तृत कार्ययोजना जनतासामु प्रस्ट रूपले प्रस्तुत गर्न पनि सकोस् ।

-शाह अर्थशास्त्र र भू–राजनीतिका शोधकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×