मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि बजेट पुनरावलोकन गरिने

प्रदेश सरकार थप हुने मन्त्रालयका लागि सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरेर बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राईले एमालेमा हुँदा नै ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट आफ्ना पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्यले पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन् । तत्कालीन एमाले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका योजनाको बजेट कटौती गरेर पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले आफ्नो अनुकूलका योजनामा बजेट खन्याउने तयारीमा जुटेका छन् । एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका राईले गठबन्धन दल अनुकूलका योजनामा लगानी बढाउन बजेट पुनरावलोकन गर्न लागेका हुन् ।

तत्कालीन एमालेका शेरधन राई नेतृत्वको सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङबुहाङले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड विनियोजन गरिएको हो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ मा नियुक्त भएदेखि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रियाका बारेमा मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री राईले पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि मात्रै बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । ‘पहिले ४ देखि ५ वटा मन्त्रालयको संख्या थपेर विस्तार गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरूको सहमतिसहित बजेट पुनरावलोकन गर्छौं ।’ बजेट पुनरावलोकन नहुँदा प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च नै रोकिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि योजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राई मातहत नै रहेको उक्त मन्त्रालयको प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान नियमावली नै रोकेर मन्त्रालयको काम ठप्प पारेको हो । मन्त्रालयले नियमावली बनाएर पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म पारित नगरिदिएकाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरी भदौमा नै किसानहरूबाट प्रस्ताव र निवेदन संकलन गरी स्थलगत अवलोकन गरेर सम्झौता गर्न ठीक पारे पनि नियमावली पारित नहुँदा काम अघि बढाउन नसकेको बताए ।

यस्तै, सबभन्दा बढी बजेट १२ अर्ब ९१ करोड ५३ लाख ९८ हजार भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै नयाँ योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीले बहुवर्षीय, चालु प्रकृतिका मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक र पुलको कामको प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनका अनुसार पनि नयाँ योजनाको काम हुन सकेको छैन । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि काम हालसम्म बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले तत्कालीन एमालेको सरकारले बजेटमा ल्याएको अर्बौंका नयाँ योजना, नेताको नाममा रहेका प्रतिष्ठानलगायत अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्ने बताएका छन् । ‘चालु अवस्थाको, क्रमांगत र बहुवर्षीय योजनाहरूमा आवश्यकताअनुसार बजेट थपेर तीव्र गतिमा काम अघि बढाउँछौं,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशको काम देखिने केही बहुवर्षीय योजनाहरूको चालु आर्थिक वर्षमा नै काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने तयारीमा जुटेका छौं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमातहत रहेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम परिवर्तन गरेर ‘हाम्रो अभियान, स्वाभिमानी प्रदेश निर्माण’ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशस्थित केही विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन र १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा बजेट थप गरी बजेट पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ छ ।

पहिलो चौमासिकसम्ममा प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट ११ दशमलव ३१ र चालु २० दशमलव ३३ गरी कुल १६ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थविज्ञ डा. भेषप्रसाद धमलाले देश वा प्रदेशमा आर्थिक वा सामाजिक संकट आएका बेला मात्रै सरकारले सिद्धान्तः बजेट पुनरावलोकन गर्न पाउने बताए । ‘अहिलेका सरकारले आफ्नो पक्षमा जनमत निर्माण गर्न योजनाहरूमा बजेट थपनु र कटौती गर्नु आर्थिक अनुशासनविपरीतको कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन पालन गरेको देखिँदैन र गलत परम्पराको सुरुवात हुन्छ ।’

बजेट पुनरावलोकनका लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट गलत हो भनेर प्रमाणित गर्नुको विकल्प नभएको धमलाको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री आफैंले समर्थन गरी ल्याएको बजेट आफू सरकारको नेतृत्वमा आउनेबित्तिकै गलत रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अर्का अर्थविज्ञ प्राडा. वेदराज आचार्यले संघीयतामाथि सर्वसाधारणको आस्था बढाउने गरी विधिसंगत ढंगले बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने बताए । ‘एउटा क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट अर्को क्षेत्रमा रकमान्तर गरेर लग्दा बढी उत्पादनमुखी र प्रतिफल दिने तथा आर्थिक गतिशीलता बढाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनमा जथाभावी योजनाहरूमा बजेट खन्याउनु भनेको संघीयतामाथि वितृष्णा पैदा गर्नु हो र यसले संघीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।’