दहेजको ज्वालामा मधेशका महिला

जसबाट चेलीबेटीका बाबुआमामात्रै होइन विवाहपश्चात् बुहारी बनेकी चेली पनि प्रताडित भइरहेका छन् । नेपालको कानुनमा परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक कुनै चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गर्न वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न मनाही छ । तर, जति पनि आर्थिक विपन्न होस् वा सम्पन्न परिवार, मधेशमा दाइजो लिन जरुरी ठानिन्छ । दाइजो प्रथा नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाको भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा पनि जटिल समस्याका रूपमा छ ।

शिक्षित र प्रतिष्ठित परिवारमा समेत दाइजो प्रथाले जरो गाड्नु विडम्बना हो । दाइजोले अनावश्यक ऋण बोकाउने र घरखेत बेचाउनेसम्मको अवस्था निम्त्याउँछ । जसले विपन्नलाई झन् गरिबीतिर धकेलिइरहेको छ । गरिब परिवारको छोरीकी विवाह गर्दा तीनदेखि पाँच लाखको तिलक र मोटरसाइकल अनिवार्य माग गरेका हुन्छन् ।

आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि वीरगन्जको एक विवाहमा सहभागी हुँदा आधा रातमा जन्ती फर्किएको भन्दै खैलाबैला मच्चिएको थियो । बेहुली र उनका परिवार रुँदै गर्दा एक जना आफन्तले बिनाकुनै दाइजो र बिनाकुनै सर्त बिहे गरेका थिए । भन्नुको मतलब डेढ दशकपश्चात् पनि मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नआउनु आश्चर्यको कुरा हो । त्यतिखेर सवाल २५ हजारको थियो भने अहिले एक लाखको ।

विवाहपश्चात् माइतीबाट ल्याउन दबाब दिने अर्को प्रचलित परिपाटी पनि छ । जसले कतिपय अवस्थामा भयावह हिंसात्मक रूप लिने गर्छ । मुस्लिम समुदायमा प्रायःतलाक दिई सम्बन्धविच्छेदको धम्की दिइन्छ भने अन्य समुदायमा जलाएर मारेका घटना प्रशस्तै छन् । इस्लामिक मुलुकहरूमा बेहुलाले बेहुलीलाई महेर दिनुपर्छ । अर्थात्, आफ्नो खुसीबमोजिम जे पनि उसले दिन सक्छ । महेर माग गर्ने महिलालाई पूरा अधिकार हुन्छ । बेहुलीबाट बेहुलाको हैसियत बाहिरको माग भए त्यहाँका पुरुषका लागि त्यो चिन्ताको विषय बन्छ ।

दाइजो प्रथा मधेशमा त्यति बेला पनि थियो जतिबेला कानुन बनेका थिएनन् । जसले छोरीलाई धेरै दाइजो दिन्थ्यो, उसको सान नै ठूलो हुन्थ्यो । जसको बुहारीले धेरै दाइजो ल्याउँथिन्, उनको नयाँ घरमा त्यति नै बखान हुन्थ्यो । ठूलाबडा सम्पन्नको विवाहले कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई पनि प्रभाव पर्न थाल्यो । कानुन बनेपश्चात् यी सबै कुरा आन्तरिक रूपमा गर्न थालियो । यहाँ दोष मात्र बेहुला पक्षलाई दिइने प्रवृत्ति छ । तर यसको जिम्मेवार दुवै पक्ष हुन् । आमाबाबुको पुरानो मानसिकता र छोरीलाई जसरी भए पनि विवाह गरेर दाइजो दिनैपर्ने सोच अझै हट्न सकेको छैन ।

मधेशका किशोरीहरूमा बिहेको चिन्ताले पहिलेदेखि नै मनमा नकारात्मक भावको बीउ रोपिदिएको हुन्छ । भोलि बिहे होला, दुलाहा पक्षले बढी दहेज माग गर्लान्, माइतीले माग पूरा नगर्दा आफूलाई जलाइदिने पो दिने हुन् कि भन्ने सोचेर कतिपय तनावमा रहन्छन् । पतिलाई आदर्श मान्नुपर्छ, उसका सबै कुरा मान्नु नै कर्तव्य भनी चेलीलाई शिक्षा दिइन्छ । तर त्यो पुरुष कतिको आदर्श छ र केका आधारमा आदर्श मानिनुपर्छ, आवश्यक ठानिँदैन । पुरुष हुँदैमा ऊ सही नै हुन्छ भन्ने छैन ।

केही समयअगाडि दहेज माग गर्दा छोरालाई पढाएको खर्च भनी माग्ने गरिन्थ्यो । अहिले शिक्षामा चेतना आएको छ । बेहुली पनि शिक्षामा पहुँचवाला नै हुन्छन् । आमाबुबाले छोरीको शिक्षामा लगानी गरेका हुन्छन् । आमाबुबाले चाहने हो भने छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । उनलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाई आफ्नो विवाहको निर्णय आफैंले लिन सक्ने बनाउनुपर्छ । विवाह कुनै एक पक्षको मात्रै विवशता होइन, यो त दुवै पक्षका लागि आवश्यकता हो । जुन समानताका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ भनेर समाजलाई बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ ।

दाइजोविरुद्ध अभियान नचलेका होइनन् । सामाजिक तथा राजनीतिक पहल पनि नभएका होइनन् । अन्तरधार्मिक समाज तथा मुस्लिम समाजमा पनि यस प्रथाले जरो गाडेको हुँदा धार्मिक गुरुद्वारा समिति गठन र बहिष्करणको समेत अभियान चलाइए । दहेज हलाल होइन भन्ने भाषणले निकै ठूलो भूमिका खेल्यो तर यो केही स्थानसम्म मात्र सीमित रह्यो । गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय प्रशासनले सानोतिनो प्रयास गरिरहँदा यसको न्यूनीकरण भने हुन सकेको छैन । नेताहरूको प्रतिबद्धताले मात्र यो समस्या समाधान होला भन्ने लाग्दैन ।

पूर्वसहमति, गोप्य सल्लाह र प्रशासनलाई छल्ने प्रवृत्ति पनि अर्को समस्याका रूपमा देखापरेको छ । दाइजोको धमिराले मधेशका चेलीबेटीको जीवन अभिशाप बन्न पुगेको छ । महिला अधिकार, लैंगिक समानता र महिला–पुरुष बराबरको कानुनी व्यवस्थाको युगमा मधेशमा महिला सधैं प्रताडित बन्नुपरेको छ । यसलाई मधेशका विचारशील पुरुषहरूले पनि मनन गर्नु जरुरी छ । दोष दाइजो लिनेको मात्र होइन, दिनेको पनि हो । जबसम्म दिने हात रोकिँदैन, माग्ने हात अगाडि बढिरहन्छ ।