लोकतान्त्रिक सहकार्य, वामपन्थी एकता

हाम्रो पार्टीको २०७९ पुस ११–१८ मा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २१ औं शताब्दीको भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विश्लेषणसहित समाजवादी क्रान्तिको मौलिक कार्यदिशा संश्लेषण गरेको छ । ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ दस्तावेजमा नेपाली समाजवादी क्रान्तिको वस्तुगत र आत्मगत आधार, समाजवादको तयारीका निम्ति कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको कार्यभार र आगामी बाटोबारे महत्त्वपूर्ण संश्लेषण गरिएको छ । समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा पूर्णताको अर्थमा नभएर प्रारम्भिक गोरेटाका रूपमा संश्लेषित उक्त निष्कर्षलाई आगामी विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट थप परिष्कृत र मूर्तिकृत गर्ने संकल्प गरिएकाले आठौं महाधिवेशनको संश्लेषणले नयाँ उचाइबाट बहसको माग गर्छ ।

हरेक राजनीतिक क्रान्तिको सफलता र असफलताको अन्तर्यमा विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाको सर्वोपरि भूमिका रहन्छ । सही विचारधारा र कार्यदिशाको जगमा नै हरेक देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सामर्थ्य राख्छ । तसर्थ, निरन्तर विचारको विकासको प्रक्रियाबाट नै कम्युनिस्ट आन्दोलनका विद्यमान चुनौतीलाई छिचोल्न सक्छौं र समाजवादको आधार तयार पार्न सक्छौं भन्ने यथार्थमा सिंगो पार्टीको एकमत बुझाइ आवश्यक छ ।

आजको विश्व परिस्थिति मार्क्स–एंगेल्स, लेनिन–स्टालिन, माओत्सेतुङ तथा १९ औं र २० औं शताब्दीमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा सम्पन्न क्रान्तिहरूको वस्तुगत धरातलसँग मेल खाँदैन । मुनाफाको लालसासहित अगाडि बढेको औद्योगिक पुँजीवाद आफ्नो विकासका अनगिन्ती घुम्ती र मोड पार गर्दै साम्राज्यवाद, भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद हुँदै भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको चरणसम्म आइपुगेको छ । यो यहीं रोकिनेवाला पनि छैन । तसर्थ, पुँजीवाद विकासको परिदृश्यमा कम्युनिस्ट एवं समाजवादी शक्तिहरूले समेत विश्व परिस्थितिमा आएको हेरफेर, उत्पादन पद्धतिको चरित्रमा आएको परिवर्तन, भूराजनीतिक अवस्थिति र सन्तुलनलाई विश्लेषण गर्दै आफ्नै देशको मौलिकता र विशिष्टतासहितको राजनीतिक कार्यदिशाको छनोट गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

जतिबेला मार्क्स–एंगेल्स कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेलाको विश्व परिस्थिति भर्खर सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको उदयको अवधि थियो । तत्कालीन परिस्थितिमा मार्क्स–एंगेल्सले सामन्तवादभन्दा औद्योगिक पुँजीवाद प्रगतिशील भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुँजीवादी व्यवस्था मुनाफाको असीमित लालसामा केन्द्रित भएकाले त्यसको पतन अनिवार्य भएको संश्लेषण गर्नुभएको थियो । त्यही प्रस्तावनामा टेकेर मुख्यतः युरोप र अन्य विकसित मुलुकमा मजदुर आन्दोलन संगठित मात्र भएनन्, समाजवादको बहसले पनि तीव्रता लिँदै गयो । यसले समाजवादी धारा र संशोधनवादी धाराबीच स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न र वैज्ञानिक समाजवादको व्यवस्थित मार्गचित्र विकासका निम्ति ऐतिहासिक योगदान गर्‍यो ।

औद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित रहेकाले अतिरिक्त मूल्यको शोषण र विभेदकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उत्पादनशील चरित्रको भएका कारण पुँजीवाद एक हदसम्म प्रगतिशील नै थियो । तर, मुनाफाको होडमा अधिक उत्पादनको लालसाले पुँजीवाद राष्ट्रिय सीमा नाघेर विश्वव्यायीकरणको दिशामा अग्रसर रह्यो । त्यसले पुँजीवादको प्रगतिशील चरित्रमा ह्रास मात्र आएन, अपितु राष्ट्रिय शोषणको चरित्रमा अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि हुँदै गयो । २० औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा औद्योगिक पुँजीवाद भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमा परिणत हुँदै गयो । त्यही विश्लेषणका आधारमा लेनिनले अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधका बीच राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएको एउटा मुलुकमा पनि समाजवाद सम्भव छ भन्ने तथ्य सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै अगाडि सार्नुभएन, सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिमार्फत आफ्नो सैद्धान्तिक प्रस्तावनाको व्यावहारिक औचित्यसमेत प्रमाणित गर्नुभयो । सशस्त्र विद्रोहको कार्यदिशामा आधारित रूसी समाजवादी क्रान्ति विश्वक्रान्तिको नयाँ मोडेलका रूपमा समेत स्थापित रह्यो ।

पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि दार्शनिक, सैद्धान्तिक र भौतिक शक्तिका दृष्टिले समाजवादी धारा बलशाली बन्दै गयो । त्यही पृष्ठभूमिमा स्थापित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरित्र भएको मुलुकमा गाउँले सहर घेर्ने रणनीतिमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने निष्कर्ष अगाडि सार्‍यो । २० औं शताब्दीको तेस्रो दशकदेखि सुरु भएको विश्व आर्थिक मन्दीको समेत पृष्ठभूमिमा पुँजीवादी शक्तिहरूले संकटमोचनको नयाँ सूत्र अगाडि सारे, जसले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादलाई वित्तीय साम्राज्यवादमा रूपान्तरित गर्‍यो ।

माओत्सेतुङको नेतृत्वमा सामन्तवाद र साम्राज्यवादको गठजोड रहेको तेस्रो मुलुकहरूमा मजदुर–किसानको एकतामा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा संश्लेषण गरियो । सन् १९४९ मा सम्पन्न चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति त्यसैको उत्कर्ष थियो ।

बीसौं शताब्दीले महान् क्रान्ति र भयानक प्रतिक्रान्तिको सामना गर्नुपर्‍यो । सोभियत संघको विघटनपछि पुँजीवादी शक्तिहरू बहुध्रुवीय विश्वको अन्त्य र पुँजीवादी ध्रुव निर्विकल्प भएको निष्कर्षमा मात्र पुगेनन्, त्यही निष्कर्षमा आधारित भएर एकल विश्वव्यवस्थाको प्रयास अगाडि बढाउने कोसिससमेत गरे । तर, २१ औं शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्थामा गुणात्मक हेरफेर भएको छ । पुँजीवादी विश्लेषकहरू एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्था असम्भव रहेको निष्कर्षमा मात्र पुगेका छैनन्, बहुध्रुवीय विश्वले नै पुँजीवादी अति उत्पादन र हिंसाका कारण पर्यावरण र विश्व मानव जातिको भविष्यमाथि परेको संकटमा समाधान दिनसक्ने बताइरहेका छन् ।

गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा विकसित मुलुकहरूको औद्योगिक उत्पादन र विश्वव्यापी द्वन्द्वका कारण नेपाललगायत हिमालय देशले भयानक प्राकृतिक प्रकोप सामना गर्नुपरेकामा जोड दिनुभएको थियो । नेपालको संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकध्रुवीय विश्व समाधान नभई संकटको कारक भएकाले बहुध्रुवीय विश्वको अनिवार्यतामाथि गहन विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । उल्लिखित सन्दर्भले समेत २० औं शताब्दीको विश्वव्यवस्था, वर्तमान परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनमा गुणात्मक परिवर्तन आएको तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । क्रान्तिका उपलब्धिहरूको संश्लेषणसहित २०७२ सालमा जारी संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको परिकल्पना मात्र गरेको छैन, आम जनताका सरोकारका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै समाजवाद निर्माणको ढोका खोलिदिएको छ । यहाँ प्रश्न संविधानतः प्राप्त अधिकारप्रतिको समान बुझाइ, कार्यान्वयनको तत्परता र प्रगतिशील विषेशतासहित रूपान्तरणको हो । यसका निम्ति कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरूले एकताबद्ध पहल लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पार्टीले साम्राज्यवादविरोधी शक्तिहरूका विरुद्ध वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्य र वामपन्थी शक्तिहरूबीचको एकतामा निरन्तर जोड दिँदै आएको प्रस्ट नै छ ।

जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गरेका छौं । परिवर्तनकारी संघर्षकै बलमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय स्थापित भएको छ र समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको संकल्प संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ । यो सामान्य विषय होइन । यद्यपि, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको गुणात्मक परिवर्तनअनुरूप जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कार्यभारका निम्ति अझै ठूलो मिहिनेत र संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रोसामु छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका सङ्घीय कानुन निर्माण गरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया पूर्ण भइसकेको छैन । यही संक्रमणकालको फाइदा उठाएर देशलाई फेरि प्रतिगामी दिशामा धकेल्न पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू विभिन्न ढंगले चलखेल गर्न खोज्दै छन् । तसर्थ, संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनमार्फत परिवर्तनका मुद्दाहरू संस्थागत र सुदृढ गर्नुपर्ने कार्यभारलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

हाम्रो संविधानका मूलतः तीन खम्बा छन्– गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता । यीमध्ये कुनै एकमाथि प्रहार हुँदा त्यसको प्रभाव सिंगो व्यवस्थामाथि नै पर्न जान्छ । तसर्थ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै प्रकारका षड्यन्त्र परिवर्तनकारी शक्तिका निम्ति मान्य हुँदैनन् । यिनै प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनमा जोड दिँदा अगाडि बढेर मात्र समाजवादको आधार तयार पार्न सकिन्छ ।

‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ मार्क्सवादको सबैभन्दा ठूलो प्रस्तावना र पुँजी हो । मार्क्सवाद मानव जातिमाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, विभेद र उत्पीडनका विरूद्धको दर्शन हो । चाहे वर्गीय होस्, जातीय, क्षेत्रीय वा अन्य कुनै पनि प्रकारको उत्पीडन । मार्क्सवादले ती सबै उत्पीडनको विरोध र मानवमुक्तिको वकालत गर्दछ । तसर्थ, कुनै पनि देशको ठोस परिस्थितिका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी र परिवर्तनकारी शक्तिले लिने नीति र राजनीतिक कार्यदिशा पनि सम्बन्धित देश, काल वा परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँ वर्गीय मात्र होइन, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र सांस्कृतिक उत्पीडन पनि छ । यस्तो मुलुकमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले वर्गीय मुद्दाका साथै जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र सांस्कृतिक मुक्तिको प्रश्नलाई सँगसँगै उठाउँछ र उठाउनुपर्छ । यो नै साँचो अर्थमा मार्क्सवादको सही बुझाइ र सही प्रयोग पनि हो । तसर्थ, यो दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक मान्यतामा सिंगो पार्टी र सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्ति एकीकृत हुनैपर्छ ।

हाम्रो पार्टी विधान अधिवेशन हुँदै विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । जहाँ विचार, राजनीति, कार्यदिशा र संगठनमा केन्द्रित रहेर २१ औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी कार्यदिशाकेन्द्रित बहस हुनेछ । उक्त बहसले कार्यदिशाको बुझाइमा रहेको अस्पष्टता, त्यसको थप व्याख्या र परिमार्जनसहितको विकास प्रक्रियामा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने हाम्रो विश्वास छ । विशेष महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढाइएको यस प्रकृतिको छलफलले हजारौं टाउकाको केन्द्रीकरणभित्र नै सही विचार र कार्यदिशाको भविष्य अन्तर्निहित रहन्छ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्नेछ ।

३० वर्षदेखि विचार र नीतिका दृष्टिले सिंगो देश हाम्रो वरिपरि संकेन्द्रित छ । तर, जनमत र संगठनात्मक जीवनका दृष्टिले माओवादी आन्दोलनले क्षयीकरणको सामना गर्नु परिरह्यो । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित गरिएका कामकारबाहीले पार्टी पुनर्निर्माणका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार तयार पारेको छ । गत भदौदेखि पुससम्म सञ्चालित ‘जनतासँग माओवादी : विशेष रूपान्तरण अभियान’ ले पार्टी पुनर्निर्माणको संगठनात्मक जग बसालेको छ ।

वैज्ञानिक र व्यवस्थित पार्टीले मात्र आफूलाई आत्मगत रूपमा संगठित र सुदृढ गर्दै विद्यमान राजनीतिक चुनौतीलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यसका निम्ति पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा देखापरेको अकर्मण्यता, अराजकता, विधिहीनताको स्थिति अन्त्य गर्दै व्यवस्थित पार्टी निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्छ ।

नेपाली समाजको रूपान्तरणका निम्ति सञ्चालित जनयुद्धको २९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर आयोजना गरिएको विधान अधिवेशनले पार्टीको संगठनात्मक जीवनलाई व्यवस्थित र सुदृढ तुल्याएको छ । समाजवादी क्रान्तिको व्यवस्थित तयारी गर्ने विशेष महाधिवेशनको तयारीका निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण आधार खडा गरेको छ ।