वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच संघर्षको प्रभाव

व्यवसाय अधोगतिमा छ । किन राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको बेन्चमार्क नघटाउने ? किन राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को समयमा जस्तो खुकुलो नीति नलिने ? चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा र बनाइसकेपछि निरन्तर उठिरहेका प्रश्न हुन् यी ।

छ–सात महिनायता निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिइरहेको थियो । यही कारण निजी क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र समग्र राष्ट्र बैंकप्रति नकारात्मक थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई पनि निजी क्षेत्रका संगठनहरूले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । गत साउन ७ मा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति घोषणा भयो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटायो र मौद्रिक नीति केही खुकुलो पार्‍यो ।

केन्द्रीय बैंक किन खलनायक भयो ? के मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनु जायज थियो ? यसमा अर्थ मन्त्रालयको के भूमिका हुन्छ ? एउटा साधारण मानिसलाई वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको द्वन्द्व अचम्म लाग्न सक्छ । आम सर्वसाधारणलाई वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको फरकबारे पनि थाहा नहुन सक्छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति बृहत् अर्थशास्त्रका मुख्य नीतिहरू हुन् जसले समाज र देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छन् । वित्तीय नीतिले सरकारको खर्च, कर र कर्जाबारे उल्लेख गर्छ भने मौद्रिक नीतिमा बैंकको ब्याजदर, मुद्रा प्रवाह र विनिमय दरहरू समावेश हुन्छन् । दुवै नीतिका आआफ्ना उद्देश्य, औजार र प्रभाव छन् । यी नीतिहरू निकै गहिरो गरी अन्तरसम्बन्धित र अन्तरप्रभावित छन् ।

वित्त नीतिको मुख्य उद्देश्य अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गरेर सेवा र वस्तुको उपलब्धता सहज बनाउनु हो । यसले कुल माग, आपूर्ति र अर्थ व्यवस्थामा आएको वितरणलाई प्रभाव पार्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना र लोक कल्याणमा पनि प्रभाव पार्छ । वित्त नीतिका मुख्य औजार सरकारी बजेट र सार्वजनिक ऋण हुन् । यी दुई औजारमा अर्थ मन्त्रालयको व्यापक प्रभाव हुन्छ । सरकारी बजेट सरकारको आय र व्ययको विवरण (अन्तर) हो । सार्वजनिक ऋण सरकारी बजेट घाटाबाट सृजना भएको सञ्चित दायित्व हो ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बजारमूल्यलाई स्थिर बनाएर वित्तीय स्थिरता राखी आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्नु हो, जसलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ । तर राष्ट्र बैंक सञ्चालन हुने कानुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ ले आर्थिक विकास वा रोजगारी सृजनालाई आफ्नै उद्देश्यमा स्पष्ट पारेको छैन । तर पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कुल माग, आपूर्ति र अर्थ व्यवस्थाको मुद्रास्फीतिलाई असर गर्छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र समाजको वित्तीय मध्यस्थतालाई पनि प्रभाव पार्छ । मौद्रिक नीतिका मुख्य उपकरणहरू नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात र खुला बजार संचालन नीति आदि हुन् । नीतिगत दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट लिने ब्याजदर हो । अनिवार्य नगद मौज्दात भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने रकम हो । केन्द्रीय बैंकसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लेनदेन — सरकारी ऋणपत्र (बन्ड) हरू, वैदेशिक मुद्रा वा सम्पत्तिको खरिद–बिक्री — खुला बजार सञ्चालन हो ।

नेपालको मुख्य चुनौती भनेको वित्त नीतिको अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन हो । यो नीतिगत अस्थिरताले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न बाधा पुर्‍याउँछ । मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा बढी स्थिर छ किनकि यो राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा रहन्छ ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अनिवार्य हुन्छ । यो समन्वय समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिन र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर चुनौतीहरू पनि छन् । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र जवाफदेही, वित्त नीतिको दिगोपन र विश्वसनीयता, विभिन्न राष्ट्रको स्वार्थ तथा प्रभाव मुख्य चुनौती बनेका छन् । यसकारण राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयबारे छलफल गर्नुअघि कोभिड–१९ को बेला जारी मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

कोभिडकालको मौद्रिक नीति

कोभिड–१९ ले विश्वव्यापी अर्थ व्यवस्था र स्वास्थ्यलाई असोचनीय रूपले चुनौती दियो । यस्तो संकटसँग जुध्न धेरै देशले विस्तारित वित्त नीति र मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे, ताकि आफ्नो अर्थ व्यवस्था र सामाजिक मूल्यलाई बचाइराख्न सकियोस् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । नेपाल सरकारले विभिन्न प्रकारका राहत तथा प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत विभिन्न क्षेत्र र परिवारलाई वित्तीय सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अपनायो जसले मुद्रा प्रवाह र ऋण प्रवाह सहज बनाएको थियो ।

खुकुलो मौद्रिक नीतिले अर्थ व्यवस्थामा ब्याजदर घटाउँछ र मुद्रा प्रवाह बढाउँछ । राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीतिका खराब पक्षहरूलाई कम गर्न कोभिड–१९ को समयमा सक्दो प्रयास गर्‍यो । ती प्रयासमध्ये नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत बनायो । वाणिज्य बैंकहरूका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्‍यो; विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा ल्यायो । वाणिज्य बैंकहरूको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) १० प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत बनाइयो । विकास बैंक र फाइनान्स संस्थाहरूका लागि ९ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारियो । पुनर्कर्जाको आकार र ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रवाह पनि बढाइयो ।

कोभिड प्रभावित क्षेत्र र घरपरिवारलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिइएको थियो भने ‘ग्रेस पिरियड’ एक वर्ष र पुनर्भुक्तानी अवधि दुई वर्षले बढाइएको थियो । अरु प्रावधान पनि थिए । जस्तै— वित्तीय संस्थाको नियमन र नियामकीय निर्देशनहरूलाई खुकुलो तुल्याइयो । पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खराब कर्जाको अनुपात, कर्जाको वर्गीकरण, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था, प्राथमिक पुँजीमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप अनुपातलगायत व्यवस्थालाई सरल पारियो । वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिइयो भने कोभिडको समयमा कर्जाको साँवाब्याज तिर्ज नसकेका ऋणीका लागि भाखा सारियो ।

खुकुलो मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान राखी ऋण उपलब्धता र कर्जा लिने क्षमतालाई बराबरी बनाई अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नु हो । ब्याजदर र माग घटाएर राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाहमा सहजता र वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । पुनर्कर्जाको सुविधा र कम ब्याजदरको कर्जा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । नियामकीय निर्देशन र नियमनका प्रावधान खुकुलो पारी राष्ट्र बैंकले वित्तीय आर्थिक संकट कम गर्ने र वित्तीय संस्थालाई पनि टिकाइराख्ने सोच राखेको थियो । ऋणको पुनर्प्रवाह र पुनर्तालिकीकरण गरी ऋणीलाई राहत दिने काम गरेको थियो किनकि महामारीले गर्दा उनीहरूमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) को ठूलो समस्या थियो ।

तर खुकुलो मौद्रिक नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा नसोचेका प्रभावहरू देखा परे । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि सन् २०२० मा १३.८ प्रतिशत थियो, जुन २०२१ को मध्य जुलाईमा २०.४ प्रतिशत पुग्यो । जबकि त्यति बेला राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशत कर्जा विस्तारको अपेक्षा गरेको थियो । २०२१ को अन्त्यमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि ३० प्रतिशत पुग्यो । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात एकदम बढी थियो । २०२२ मा जीडीपीसँगको अनुपात १०२.३ प्रतिशत थियो, जुन दक्षिण एसियाली र अरु निम्न आय भएका देशहरूका तुलनामा बढी हो ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र र आम्दानीमा ऋणात्मक प्रभाव भए पनि निजी क्षेत्रबाट ऋणको माग बढी देखियो । यसको मुख्य कारण थियो कर्जाको ब्याजदर कम हुनु । यसले गर्दा ऋण सजिलै उपलब्ध भयो र त्यसप्रति आकर्षण झन् बढ्यो । अर्को कारण, बैंकिङ प्रणालीमा मुद्रा प्रवाह पर्याप्त भएकाले ऋण प्रवाह बढी भयो र निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन वित्तीय संस्थाहरूमा प्रतिस्पर्धा नै देखियो ।

त्यति बेला निजी क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार विभिन्न क्षेत्र र क्रियाकलापमा समान रूपमा भएको थिएन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, कर्जा विस्तारबाट मुख्य रूपमा सेयर बजार र घरजग्गाका क्षेत्र लाभान्वित थिए । यसले गर्दा कोभिड महामारीमा सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्यसमेत वृद्धि भयो । नेप्से सन् २०२० देखि १६० प्रतिशतले बढेर २०२१ जुलाईमा ३ हजार १ सय १७ बिन्दुमा पुग्यो । सेयर बजारमा दैनिक १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएकामा त्यो बढेर ५ अर्ब ९१ करोड पुग्यो । घरजग्गाको कारोबार पनि अकासियो, खासगरी सहरी क्षेत्रमा । यस्तै, २०२० जुलाईका तुलनामा २०२१ जुलाईमा घरजग्गाको सूचक १६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बैंकहरूबाट प्रवाह भएको ऋण सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी हुँदा अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक प्रभाव परी सम्पत्तिको मूल्य बढ्यो, वित्तीय स्रोत प्राथमिकता र उत्पादनशील क्षेत्रमा नगई अनुत्पादक क्षेत्रमा आकर्षित भयो । सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्य तीव्र गतिले बढे पनि यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रका आधारहरू — आम्दानी, नाफा, लाभांश र भाडा — मा कुनै योगदान गरेन । केही लगानीकर्ता र खरिदकर्तालाई मात्रै फाइदा भयो । उनीहरू मात्र फगत कम ब्याजदर, मुद्रा प्रवाहको प्रचूरता र झुन्ड मानसिकताका कारण ऋण लिन आकर्षित भए । सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको निरन्तरता र स्थिरताको गुन्जायस थिएन किनकि ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै मुद्राको प्रवाह कम हुँदा विस्फोटन हुने पक्का थियो । सम्पत्तिको मूल्य विस्फोटनले आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता, आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ र यसले गर्दा पुँजीको नोक्सानी, उपभोगमा कमी, निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि र कर्जा विस्तारमा संकुचन हुन्छ । सेयर बजार र घरजग्गामा बढी लगानीले स्रोतको बाँडफाँट उत्पादनमूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कृषि, निर्माण, पर्यटन, साना र मध्यमस्तरीय उद्यममा हुनुपर्नेमा गलत ठाउँमा भएको प्रस्ट हुन्छ । यी क्षेत्र नै आर्थिक विकासका ‘डाइभर्स’ हुन् जसबाट रोजगारी सृजना भई गरिबी घटाउन मद्दत मिल्छ । यी क्षेत्रले विभिन्न व्यवधान र चुनौती सामना गरिराखेका छन् । वितरण प्रणालीमा अवरोध हुनु, मागको कमी हुनु, आम्दानी र रोजगारी घट्नु, वित्तीय पहुँचमा कमी हुनु त्यस्ता केही चुनौती हुन् । खुकुलो मौद्रिक नीतिले यी क्षेत्रमा सहयोग गर्न कम ब्याजदरमा पर्याप्त ऋण दिने भनिएको थियो । तर तथ्यांकले यो व्यवस्थाले उद्देश्यअनुसार सफलता हासिल गर्न नसकेको देखाउँछ । त्यसकारण के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, खुकुलो मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ को समयमा निजी क्षेत्रलाई क्रेडिट ग्रोथमा मिश्रित परिणाम दियो । एकातर्फ यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गरायो किनकि कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध थियो र सजिलै प्राप्त गर्न सकियो । अर्कातर्फ, यसले सम्पत्तिको मूल्य बढायो जसले गर्दा स्रोतहरू प्राथमिकताका क्षेत्रमा जान पाएनन् । वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक विकासमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय

वित्तीय र मौद्रिक नीतिका पदाधिकारीहरूबीचको समन्वय आर्थिक स्थिरता र प्रभावकारिताका लागि अपरिहार्य छ । नीतिहरूको समन्वयमा चुनौती र ‘ट्रेड अफ’ हरू पनि छन् । जस्तै— केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, जवाफदेही, वित्तीय नीतिको स्थिरता, विश्वसनियता, ‘स्पिल ओभर’ र स्वार्थको द्वन्द्व विभिन्न क्षेत्र र देशअनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजनले सन् २०१६ मा पदबाट राजीनामा दिए, जसको एउटा कारण थियो— मोदी सरकारसँग स्वार्थ नमिल्नु । उनलाई ब्याजदर समयमा नघटाएको भनी दोष लगाइएको थियो । उनले भारतको ‘डिमोनिटाइजेसन’ को प्रयासमा समर्थन जनाएनन् । भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१५–१६ मा ७.६ प्रतिशत थियो र त्यो समय संसारकै वृद्धि तीव्र गतिको थियो । रघुराम राजनको केन्द्रीय बैंकले २०१५ मा रियो रेट — जुन भारतको मुख्य स्वार्थ हो — लाई १६० बेसिस प्वाइन्टमा घटाएको थियो । तर सरकारसँग अरू नीतिगत भिन्नता भएकाले उनले राजीनामा दिएका थिए । २०१६ मा भारत सरकारले अचानक ठूला बैंक नोटहरूलाई रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो जसले बजारमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । यसले भ्रष्टाचार, करछली र नक्कली नोटलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको दाबी थियो । त्यस बेला केन्द्रीय बैंकसँग परामर्श गरिएको थिएन र तयारी पनि थिएन । ठूला नोटहरूलाई डिमोनिटाइजेसन गर्दा नगदको अभाव भयो र समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट छाप्नुपर्‍यो र बैंकका एटीएमहरूलाई ‘रिक्यालिब्रेट’ गर्नुपर्‍यो । यो कामलाई लिएर आम जनताले र विपक्षी पार्टीहरूले सरकारको व्यापक विरोध गरे । यसले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका पदाधिकारीहरूबीच दूरी बढायो । भारतको केन्द्रीय बैंकले डिमोनिटाइजेसन प्रभावकारी र तर्कसंगत नभएको भनी सरकारको निर्णयमा प्रश्न गर्‍यो । त्यस बेला सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दियो, ‘बचत फन्ड’ सरकारी बजेटमा स्थानान्तरण गर्नसमेत आदेश दियो । यो वित्तीय र मौद्रिक नीतिका पदाधिकारीहरूबीचको समन्वयको अभावको ज्वलन्त उदाहरण बन्यो ।

सन् २०१८ मा फिलिपिन्समा मुद्रास्फीति दर नौ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च थियो, ६.७ प्रतिशत । मुद्रास्फीतिको मुख्य कारण खाद्य पदार्थ र इन्धनको मूल्य उच्च हुनु थियो । यहाँको मुद्रा पेसो कमजोर थियो । केही वस्तुमा कर बढाइएको थियो ।

सम्पन्न देशहरूमा समेत वित्तीय अधिकारी र मौद्रिक अधिकारीहरूबीच गम्भीर असहमतिहरू हुन्छन्, खासगरी आर्थिक मन्दीका बेला । ‘युरो जोन क्राइसिस’ का बेला युरो केन्द्रीय बैंकले यस्तै दबाब खेपेको थियो, किनकि केही सदस्यराष्ट्र बढी मुद्रा प्रवाह र ऋण मिनाहको पक्षमा थिए । अर्काथरी राष्ट्रहरू भने यस्ता प्रावधानका विरोधी थिए एवं वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुधारका पक्षमा थिए । युरो जोनका देशहरूको वित्तीय समन्वयको कमीका कारण युरो केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति प्रभावकारी भएन ।

वित्तीय 'क्लिफ’

सन् २०१२ मा अमेरिकाले वित्तीय ‘क्लिफ’ को सामना गर्‍यो जुन स्वचालित खर्च कटौती र कर वृद्धिको सम्मिश्रण थियो । यसले २०१३ मा अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्थ्यो तर यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रपति र कंग्रेसबीच सहमति भयो । फेडरल रिजर्भले पनि वित्तीय अधिकारीहरूले यसलाई समयमै समाधान नगरे अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसैले वित्तीय अधिकारीहरूले समयमै सम्झौता गरे । तर राजनीतिक गतिरोध र विचलनले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानमा अन्तिम समयसम्म विलम्ब भयो ।

नेपालमा पनि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच यस्तै केही समस्या देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकले केही महिनाअगाडि ब्याजदर घटाउँदा यसको तुरुन्तै आलोचना भयो । विरोध गर्नेहरूको तर्क थियो— यति घटाएर मात्र पुग्दैन । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गर्‍यो । अन्तरबैंक कारोबार ७.५ प्रतिशतमा हुने भयो । निक्षेपमा ब्याजदर ५.५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा बोल–कबोल दर निर्धारण गरियो । वित्तीय स्थिरता कायम गर्नका लागि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरियो । पहिलो पटक व्यक्तिगत घरजग्गा कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट बढाएर २ करोड बनाइयो ।

सेयर लगानीकर्ताले कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने माग गरे पनि सेयर मोर्गेजमा कर्जाको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने तर्क राखे पनि मौद्रिक नीतिले यसमा केही फेरबदल गरेको छैन । लगानीकर्ताले सेयर मार्जिन कर्जा खुकुलो पार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । वर्तमानमा उच्चतम सीमा व्यक्तिका लागि १५ करोड र संस्थाका लागि २० करोड कायम गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र, जवाफदेह बनाउनु जरुरी छ किनकि यसबाट मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढ्छ । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता भन्नुको अर्थ हो— यसले सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको दबाबबिनै मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकको जवाफदेही भन्नाले उसले आफ्नो नीतिनिर्णयलाई न्यायोचित बनाउनुपर्छ, जुन आम जनता र संसद्ले स्वीकार गर्ने हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति परिवर्तनको परिणामको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक कोभिड–१९ को समयको खुकुलो नीतिलाई कसिलो बनाउनुपर्ने बेला भनी सम्बन्धित निकायलाई समयमै सूचना प्रवाह गर्न चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनरले अन्तर्वार्ता र लेखमार्फत यति काम गर्न सक्थे । आर्थिक संकटका बेला केन्द्रीय बैंकले कर्तव्यबोध गर्नुपर्थ्यो ।

निष्कर्ष

स्वतन्त्र र जिम्मेवारीबोध गरेको केन्द्रीय बैंकलाई प्रस्ट र पारदर्शी जनादेशका साथ उचित तवरले परिभाषित गरिएको नीतिगत फ्रेमवर्क र बलियो सुशासन संरचनाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ को पुनरवलोकन हुनुपर्छ । यसमा रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिनुपर्छ, मूल्य र वित्तीय स्थिरताका प्रावधानहरू राखिनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण नीतिगत अस्पष्टता हुने हुँदा यो तथ्य गौण हुन्छ । वित्तीय नीतिको विश्वसनीयता र स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुन आवश्यक छ जसले सार्वजनिक लगानीलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउँछ । सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई खलल नगरी वर्तमान र भविष्यमा वाचा पूरा गरे मात्र वित्तीय नीतिमा स्थिरता आउँछ । यसले गर्दा सरकारलाई जोखिम हुँदैन । वित्तीय नीतिको विश्वसनीयताका लागि सरकारले आफूले प्रण गरेको वित्तीय लक्ष्य र योजना अस्थिर वित्तीय व्यवहार नदेखाई पूरा गर्नुपर्छ । वित्तीय नीतिको स्थिरता र विश्वसनीयतालाई स्वस्थ राख्न धरातलीय यथार्थ सुहाउँदो वित्तीय रणनीति, विवेकी तथा लचिलो वित्तीय अनुशासन, बलियो र स्वतन्त्र वित्तीय संस्थाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसीका दुइटा महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् जसले अर्थतन्त्र र समाजलाई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । दुइटै नीतिका आ–आफ्नै उद्देश्य, औजार र प्रभाव हुन्छन् तर यिनीहरूले आपसमा जटिल बाटोबाट अन्तरसम्बन्धित भई एकअर्कालाई प्रभावित पार्छन् । राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय समग्र अर्थतन्त्रको स्थिरता र प्रभावकारिताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खुकुलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारसँग जोडिएको हुन्छ । मौद्रिक नीति विवेक पुर्‍याएर बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रहरूको प्रभावमा पर्नु हुन्न, जो जहिलेसुकै ब्याजदर घटाउनुपर्छ भनी वकालत गरिरहन्छन्् । यस्तो मागका कारण सम्पत्तिको मात्रै मूल्य बढ्ने समस्या निम्तिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ जसले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक चापबाट बचाउँछ र वित्तीय स्थिरता कायम गर्छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना मुख्य नियामकीय औजारहरू — लोन टु भ्यालु रेसियो, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, कर्जा सेवा अनुपात, काउन्टर साइलिकल क्यापिटल बफर — प्रयोग गर्नुपर्छ जसले सेयर मार्केट र घरजग्गामा अत्यधिक कर्जा विस्तार हुनबाट बचाउँछ । राष्ट्र बैंकले बेलाबेला वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण र नियमन गर्नुपर्छÙ उनीहरूले उत्पादनमूलक र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था अनुसरण गरेका छन् कि छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । वित्तीय नीतिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिको सहयोगमा काम गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सक्छ र नेपालका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्छ । खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिता चुस्त हुनुपर्छ । सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार गर्नुपर्छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापन गरी वित्तीय घाटा, सार्वजनिक ऋण घटाउन मद्दत गर्छ । सरकारले संरचनात्मक सुधार गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादनमूलक बनाउने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने गरी आर्थिक सुशासनलाई सुदृढ गर्ने र नवप्रवर्तनमार्फत नयाँ–नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरी वस्तु तथा सेवालाई निर्यातयोग्य बनाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले विश्वको बृहत् अर्थशास्त्रको विकासलाई नजिकैबाट नियाल्नुपर्छ । यसले आन्तरिक मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, नियमित रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालको मुद्रास्फीति औसतभन्दा माथि छ । यसका कारण आपूर्तिमा कमी, इन्धन र खाद्यको मूल्यमा वृद्धि हुन जान्छ । राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिगत दरलाई समायोजन गर्न तयार हुनुपर्छ र अरू नीति पनि अवलम्बन गरी मुद्रास्फीति र बजारमूल्य स्थिर राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाहको व्यवस्थापन र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ध्यान दिई विदेशी मुद्रा विनिमय दर स्थिर राख्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खास गरी भारतीय रुपैयासँग यो तथ्य निकै महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी बाह्य क्षेत्रसँग व्यापारको प्रतिस्पिर्धामा खरो उत्रन सक्नुपर्छ ।