समीर खतिवडा

समीर खतिवडाका लेखहरु :

रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम

यो वर्षको फेब्रुअरीमा, श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्न सुरु गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरूलाई घरमा पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो, जसले गर्दा देश आवश्यक सामग्रीहरूको आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अक्षम भइरहेको थियो । त्यस कारण राजापाक्षले विदेशमा भएका श्रीलंकालीहरूलाई यो आर्थिक विपत्तिमा सहयोगको याचना गरेका थिए । मुख्य गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै आर्थिक अवस्था यति खराब भयो, प्रधानमन्त्रीले महिन्द्रा राजपाक्षले राजीनामै दिनुपर्‍यो ।

संघीयता : विकल्परहित वर्तमान

नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचारहरू हेर्दा संघीयताबाट हामी कता जाँदै छौं भन्नेबारे धेरै शंका–उपशंका रहेको बुझ्न सकिन्छ । संघीयतासम्बन्धी हाम्रो अनुभवलाई एसियन फाउन्डेसनले अस्थिर प्रगतिका रूपमा वर्णन गरेको छ । नेपालले सुरुका वर्षहरूमा संघीयताको स्थायित्वबारे धेरै कुरा गरे पनि अझै निकै गर्न बाँकी छ । संघीयतालाई ‘नराम्रो मानिएका’ भर्खरैका घटनाहरूबाट कुरा सुरु गरौं ।

नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या

दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेको तेइस वर्षीय मेरो कजन भाइ भविष्यप्रति आशावादी थियो । ऊसँग चार विकल्प थिए— रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिई मास्टर गर्ने, पहिलो र दोस्रो विकल्प सम्भव नभए मलेसिया वा मध्यपूर्वका देशहरूमा जागिर खान जाने एवं तीनवटै विकल्प असफल भए भने श्रम बजारबाट बाहिर बस्ने । पढ्न पनि नपढ्ने, रोजगारी पनि नगर्ने र कुनै व्यावसायिक तालिम पनि नलिने, त्यस्तोलाई ‘निट’ (नट इन इम्प्लोइमेन्ट, एजुकेसन अर ट्रेनिङ) युवा भनिन्छ ।

आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि धेरै सम्भावना देखिने गर्छन् । बजेटले सरकारका आगामी प्राथमिकताहरूलाई उजागर गर्छ, जुन भविष्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, हाम्रा अनुभवले त्यस्ता प्राथमिकताहरूले आकार पाएको देखाउँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्मका हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीहरूबारे लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव छ ?

सम्भव छ र चुनौतीपूर्ण पनि । नेपालमा औद्योगिकीकरणका लागि विगतका असमझदारी हटाई कमीकमजोरी सुधार्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा तीन वर्षमा मेट्रो रेल बनाउने गफको औचित्य छैन । अहिलेसम्मको अनुभवमा नेपालमा सरकारी आयोजनाहरू पूरा गर्न सरदर बाह्र वर्ष लाग्ने गरेको छ । हामी आफ्नो उद्देश्यमा यथार्थपरक हुनुपर्छ ।