१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

समीर खतिवडा

समीर खतिवडाका लेखहरु :

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच संघर्षको प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढी राख्यो भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । साना व्यापारीदेखि ठूला व्यापारीसम्म सबैले राष्ट्र बैंकको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । झट्ट हेर्दा कुरो ठीकै पनि हो— ब्याजदर बढी छ, कसैले पनि निजी व्यवसायमा लगानी गर्न ऋण लिएका छैनन् ।

बिहार र यूपीभन्दा पिछडिँदै छ नेपाल

एप्पलका सीईओ टिम कुक भारतमा आफ्नो कम्पनीको पहिलो स्टोर खोल्न आएपछि एप्पलको आइफोनको चिनियाँ निर्माता फक्सकनले भारतमा कारखाना खोल्ने घोषणा गरेको छ । एप्पल चीनबाट ‘डाइभर्सिफाई’ गर्न खोज्दै छ, भारत आइफोन र एप्पलका अन्य सामान उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा खडा भइरहेको छ ।

बेरोजगारी र विद्रोहको साइनो

आर्थिक वृद्धिमा कमी, बढ्दो मुद्रास्फीति, लाखौं युवा बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार, खाद्य सामग्रीको अकासिँदो मूल्यले गर्दा जीवनयापन धेरै कठिन हुँदै गइरहेको छ । यसका साथै आर्थिक कुप्रबन्ध, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी संस्थाको राजनीतीकरण र सरकारको मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप सबै सामान्य भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थाले सामाजिक उथलपुथल र जनविद्रोह गर्ने वातावरण उत्पन्न गर्न सक्छ ।

रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम

यो वर्षको फेब्रुअरीमा, श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्न सुरु गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरूलाई घरमा पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो, जसले गर्दा देश आवश्यक सामग्रीहरूको आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अक्षम भइरहेको थियो । त्यस कारण राजापाक्षले विदेशमा भएका श्रीलंकालीहरूलाई यो आर्थिक विपत्तिमा सहयोगको याचना गरेका थिए । मुख्य गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै आर्थिक अवस्था यति खराब भयो, प्रधानमन्त्रीले महिन्द्रा राजपाक्षले राजीनामै दिनुपर्‍यो ।

संघीयता : विकल्परहित वर्तमान

नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचारहरू हेर्दा संघीयताबाट हामी कता जाँदै छौं भन्नेबारे धेरै शंका–उपशंका रहेको बुझ्न सकिन्छ । संघीयतासम्बन्धी हाम्रो अनुभवलाई एसियन फाउन्डेसनले अस्थिर प्रगतिका रूपमा वर्णन गरेको छ । नेपालले सुरुका वर्षहरूमा संघीयताको स्थायित्वबारे धेरै कुरा गरे पनि अझै निकै गर्न बाँकी छ । संघीयतालाई ‘नराम्रो मानिएका’ भर्खरैका घटनाहरूबाट कुरा सुरु गरौं ।

नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या

दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेको तेइस वर्षीय मेरो कजन भाइ भविष्यप्रति आशावादी थियो । ऊसँग चार विकल्प थिए— रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिई मास्टर गर्ने, पहिलो र दोस्रो विकल्प सम्भव नभए मलेसिया वा मध्यपूर्वका देशहरूमा जागिर खान जाने एवं तीनवटै विकल्प असफल भए भने श्रम बजारबाट बाहिर बस्ने । पढ्न पनि नपढ्ने, रोजगारी पनि नगर्ने र कुनै व्यावसायिक तालिम पनि नलिने, त्यस्तोलाई ‘निट’ (नट इन इम्प्लोइमेन्ट, एजुकेसन अर ट्रेनिङ) युवा भनिन्छ ।