अबको मुद्दा : रोजगारी र आप्रवासन

श्रम बजारमा रोजगारीको नयाँ अवसर खोज्दै प्रत्येक वर्ष थपिने ५ लाखभन्दा बढी युवा, पासपोर्ट र विमानस्थलमा कहिल्यै नरित्तिने लाइनकै वरिपरि रिङिएका छन् नेपाली अर्थतन्त्र, मिडियाका खबर र नेपाली समाजको बहुसंख्यक हिस्सा ।

बितेका दस वर्ष मूलतः नयाँ संविधानको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र सत्ता छिनाझपटीको गोलचक्करमा बिते । यता यिनै दस वर्षमा ५० लाखभन्दा बढी नेपाली आधिकारिक रूपमा बाहिरिए । मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र केही पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूबाट उल्लेखनीय रूपमा, झन्डै ७५ खर्ब रुपैयाँ, रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रियो । यसले दूरदराजका नेपाली बस्ती, गाउँ हुँदै सहरहरूसहित अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन टेवा पुर्‍यायो । यद्यपि त्यो जीविका धान्न र दैनिकी गुजारा टार्न मात्र पर्याप्त छ, जीवनस्तरको गुणात्मक विकास र आर्थिक समुन्नतिको पाटो भने कमजोर नै छ ।

सधैं भन्ने गरिएको, अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट जोगाइरहेका ती लाखौं नेपाली युवाहरू, जो नेपाली अर्थतन्त्रका जोदाहा सिपाही हुन्, गरिबीको युद्ध लड्न तमाम देशमा मजदुरी गरिरहेका छन् । यता राज्यसत्ता चलाइरहेका नयाँ–पुराना ‘जर्साब’ हरू आसेपासेको हित र लोकरिझ्याइँको राजनीतिमै सुरक्षित महसुस गरिरहेकै होलान् । आखिर गरिबीविरुद्धको मोर्चा त युवाहरूले सम्हालिदिएकै छन् । यता बन्ने–बनिने सरकार, तिनले बनाउने नीति र कार्यक्रमबाट बेखबर एउटा पुस्ता विदेशी भूमिमा चुपचाप आफ्नो युद्ध लडिरहेकै छ, जसको पसिना र रगतबाट नेपालमा आजकल देखिने भनेका त गाउँदेखि सहरसम्म (अझै विशेष गरी ठूला नेताको निर्वाचन जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र) मा ठडिएका टाइपटाइप र साइजसाइजका स्वागतद्वार र भ्युटावर न हुन् !

सन् ’८० को दशकपछि औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणमार्फत आर्थिक छलाङ मारेका मलेसिया, खाडी राष्ट्रहरू, जापान र दक्षिण कोरियाले गरेको उन्नतिले नेपाली अर्थराजनीतिलाई टाट पल्टनबाट अप्रत्यक्ष रूपमा जोगाइरहेकै छ, केही हदसम्म । आफ्नै पहलमा, आफ्नै दुःखले, कहिले एजेन्टको पछि लागेर त कहिले सर्भर घरीघरी डाउन भइरहने पासपोर्टको लाइनमा बसेर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइने अपमानित व्यवहार पचाउँदै मुलुक छाडिरहेका नेपाली युवाले राज्यलाई भुकम्प, कोभिड महाव्याधि लगायतको हरेक संकटमा सजिलो पारिदिएका छन् । पहिलो, राज्यको भार कम गरिदिएर; दोस्रो, रेमिट्यान्स पठाइदिएर ।

माथि भनिएझैं, प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्; जसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खाडी, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया र पूर्वी युरोपसम्म पुग्ने गर्छ । भर्खरै सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार, गत एक वर्षमा मात्रै झन्डै ८ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीको बाटो समाएका छन् । यसमा भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने, टुरिस्ट भिसामा उडेर काम गर्ने र भारतमा श्रम गर्ने लाखौं अटाएका छैनन् । झन्डै ८० प्रतिशत घरका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हालको अवस्थाले नेपाली राज्य, सरकार र सरकारमा आलोपालो राज गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यतालाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययन अनुसार, सन् २०१० को अन्त्यदेखि २०१२ को सुरुआतसम्म अरब मुलुकहरूमा भएको युवा विद्रोह शिक्षा, रोजगारी, सीप विकास अनि तालिमका शैक्षिक र आर्थिक आयामबाहिर रहेका लाखौं युवाको असन्तुष्टिको प्रस्फुटन थियो । नेपालमा औपचारिक शिक्षा, सक्रिय रोजगारी र तालिमबाहिर रहेका युवाको अनुपात ३५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ, जुन एसिया–प्रशान्तमै सबैभन्दा बढी हो । नेपालभित्रै रोजगारीको कुरा गर्दा, ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाबिनाको अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अत्यधिक ठूलो हिस्सा हुनु पनि यस सम्बन्धी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमको अभावकै निरन्तरताको एउटा अभिव्यक्ति हो ।

युवा रोजगारीकै अन्य पक्षले पनि हाम्रो राज्यको प्राथमिकता र नीतिगत अकर्मण्यतालाई उदांगो पार्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने बहुसंख्यक युवा अदक्ष वा अर्धदक्ष हुनु अर्को नीतिगत असफलता हो । नेपाल सरकार, विदेशी निकायहरूको सहयोग तथा ऋणमा अर्बौंका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा त छन् तर ती एकातिर ठूलो संख्यामा विशेष गरी सीमान्त समुदायका युवाको पहुँचमा छैनन्, अर्कोतिर नेपाली शिक्षालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको दक्षता र क्षमतामै प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था छ ।

१५–२४ वर्ष उमेर समूहको एकतिहाइ र ३० वर्षभन्दा मुनिको झन्डै दुईतिहाइ जनसंख्या भएको मुलुकले अबको ढेड दशकसम्म चल्ने जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरका रूपमा छोप्न सकेन भने त्यसपछि ‘एजिङ’ अर्थात् प्रौढहरूको जनसंख्या युवाको भन्दा धेरै हुँदै जान्छ । प्रत्येक वर्ष आर्थिक हैसियत र अवस्थाको मापन नगरी ‘ब्ल्याङ्केट’ वृद्ध भत्ता (त्यो पनि बढाउँदै) वितरण गरिरहेको राज्यका लागि त्यो अवस्था अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणले धान्नै नसक्ने हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

विकास, समृद्धि, समुन्नति आदि जेजे भने पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलको विकास सम्बन्धी धारणा र बुझाइमा खासै भिन्नता पाइन्न । ठूला सडक, विमानस्थल, वातावरणीय न्याय र संवेदनशीलताबिनाका भौतिक पूर्वाधारको विस्तार ! दलहरूका पछिल्ला दुई चुनावका घोषणापत्र हेर्दा कतिले संख्या नै तोकेर त कतिले कवितात्मक अनि काव्यात्मक भाकाले युवा रोजगारीबारे केही उल्लेख गरेका छन् । फेरि पनि मूल जोड मानिस र जनशक्तिको विकासमा होइन, पूर्वाधारमै देखिन्छ । पहिलो कार्यकालमा स्थानीय सरकारहरूले देशभरि ठड्याएका भ्यु टावर र सिमेन्टका कुरूप संरचनाहरूले विकासको प्राथमिकीकरणमा हाम्रो बुझाइका सीमिततालाई उदांगो पार्दैनन् र ?

आफ्ना आसेपासे र आर्थिक कोटरीको निहित स्वार्थका लागि मानिस, नागरिक र जनशक्तिको विकासभन्दा ठूला योजनामा जोडबल गर्ने राजनीतिक दल र राज्यको प्राथमिकीकरणको आधार, क्षमता र नियतमा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । के पछिल्लो दशकजस्तै आगामी दशक पनि अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमको निर्यात गरेर नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिराख्ने हो ?

प्रत्येक मुलुकका चुनौतीहरू मौलिक हुन्छन् । यद्यपि हाम्रोजस्तै चुनौती भोगिरहेका मुलुकहरूका अनुभव र नीतिगत हस्तक्षेपहरू हाम्रा लागि प्रासंगिक हुन भने सक्छन् । एसियाली मुलुकहरूको कुरा गर्दा, फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको शैक्षिक र प्राविधिक क्षमता विकासमा लगानी, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी र हैरानी हुँदा द्रुत गतिमा हस्तक्षेप एवं रोजगारीमा जाने युवा र तिनीहरूका परिवारका लागि कल्याण र संरक्षणका विविध कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । भारतको केरला, श्रीलंका र चीनले समेत दक्ष र सीपयुक्त श्रम निर्यातमा जोड दिँदै आएका छन् ।

सकेसम्म देशभित्रै मर्यादित रोजगारीको प्रयत्न, त्यसपछि युवाहरूको सीप विकासको लगानी, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पर्याप्त सूचना र ज्ञान, वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा संरक्षण, परिवारका लागि कल्याणका कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि मनोसामाजिक र आर्थिक कार्यक्रमहरूका लागि प्रक्रियागत र चक्रीय हिसाबले काम गरेका मुलुकहरूले युवा रोजगारीलाई प्रभावकारी तथा नवीनतम नीतिगत हस्तक्षेपबाट सम्बोधन गरिरहेका छन् ।

यता नेपालले श्रमिकहरूलाई आर्थिक स्रोतको आधारभन्दा माथि देखेको छैन, नेपालभित्र वा बाहिरका युवाहरू आर्थिक विकासको जगसँगै समाज र राजनीतिक रूपान्तरणका आधारशिलासमेत हुन् । सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन निर्देशन दिए पनि नेपाली राज्यले अझैसम्म त्यसतर्फ तत्परता देखाएको छैन ।

नेपाली युवा, श्रम र रोजगारीको दिगो नीतिगत आयाम तयार पार्दा अब श्रमिकको संख्या, रेमिट्यान्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मोटो गफबाट बाहिर निस्कनुपर्ने हुन्छ । श्रम गर्ने युवा, तिनको संरक्षण, तिनका परिवारको संरक्षण र वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा या फर्केपछि तिनलाई न्यूनतम सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरू, मनोसामाजिक समस्या लगायतका नयाँ सामाजिक र मानवीय चुनौती र आयामहरूबाट राज्य र जिम्मेवार निकायहरू उम्किन मिल्दैन ।

पहिलो संविधानसभापछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत युवाको सीप विकास र उद्यमशीलताका लागि अपूर्ण राष्ट्रिय पहलको सुरुआत गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । पर्याप्त गृहकार्यबिना सुरु गरिएको कार्यक्रम यथास्थितिवादी राज्यसंरचना र संयन्त्रका कारण प्रभावकारी भएन । यसको नियति पनि त्यस्तै बन्यो जस्तो सर्टिफिकेट राखेर बिनाधितो ऋण लिने कार्यक्रमको, जसले आफ्नै दल र गुटका केही युवालाई क्षणिक लाभ दिनेभन्दा बढी उल्लेख्य केही गरेन ।

हाम्रो आन्तरिक कृषि बिचौलियावादको सिकार भएको छ, आपूर्ति शृंखला र मूल्य शृंखलाको जटिलतामा आफ्नो श्रम र उत्पादनको मूल्य गुमाएका किसानहरूका अन्तहीन कथाहरू छन् । आफ्नो उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने नेपाली किसानका दुःखको लामो शृंखला छ । दुःख गरी उत्पादन गरेको कृषि सामग्री सडकमा पोखेपछि युवाहरू त्यसपछि लाग्ने प्रवास नै हो । भर्खरै चितवनमा आफ्नो उत्पादन पोखेका कतिपय किसान विदेशमा केही कमाएर मुलुक फर्केर कृषिमा जीविका खोजिरहेका युवा थिए । यस्तो घटना ती किसानको असफलता होइन, स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्मकै नीतिगत असफलताको शृंखला हो ।

संकटको डिलमा पुगेको नेपालको अबको मूल अर्थराजनीतिक एजेन्डा नै युवा श्रम शक्तिको विकास र त्यसमार्फत दिगो आर्थिक विकासको सुनिश्चितताको आधारको खोजी हो । वैदेशिक रोजगारीपछि नेपाल फर्केका युवाहरूको सामाजिक र आर्थिक समुन्नतिका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्दै राज्यले अन्य सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रोत्साहन र संरक्षणका विविध कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । सरकारले नीतिगत तहमा गर्न सक्ने काम धेरै छन्; जस्तो— निर्वाहमुखी कृषिको वैज्ञानिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा संलग्न साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धन, सातै प्रदेशमा रोजगारी सृजनामा आधारित उद्योगहरूको स्थापनाका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय दिगोपनमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन । अन्य देशको अनुभवबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, जबसम्म हामीले नेपालको रोजगारीमा आधारित दिगो औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दैनौं, रोजगारी सृजनाका हाम्रा पाँचवर्षे योजनाहरू सधैं छोटा हुनेछन् । एसिया महादेशभित्रै नियाल्दा पनि कुनै पनि देश ठोस उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सहयोगी औद्योगिक आधारबिना विकसित भएको छैन ।

आफू र आफ्नो परिवारको सुखद भविष्यको खोजी गर्दै बिदेसिने युवालाई रोक्न सकिन्न । नेपाली मात्रै होइन, सिंगो मानवजाति नै सुखी जीवनको खोजीमा यस धरतीमा घुमिरहेको इतिहास साक्षी नै छ । कुनै पनि सरकार यस मानवीय प्रवृत्तिविरुद्ध जान सक्दैन तर सरकारले गर्न सक्ने भनेको युवाहरूलाई सुसूचित भएर निर्णय लिनका लागि सशक्त बनाउने हो र उचित विकल्पहरू दिने हो । फर्कन चाहने युवालाई सम्मानित जीवन जिउन पूर्वाधारहरू खडा गर्ने हो । सबैले नियमकानुन पालना गर्छन् भन्ने सुनिश्चित गरेर, राजनीतिक सम्बन्धहरूबिना सबैको वित्तमा पहुँच छ भनी सुनिश्चित गर्दा पनि आत्मसम्मानपूर्वक काम गर्न प्रोत्साहन पुग्छ । सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत पूर्वाधारहरू युवा उद्यमीमैत्री बनाइए भने युवालाई आफ्नो पनि देश छ भन्ने आभास हुनेछ । यदि हामीले सक्षम वातावरण सिर्जना गर्‍यौं भने नेपाली युवा उद्यमी भारतीय वा चिनियाँ उद्यमीभन्दा फरक हुँदैनन् । स्मरणीय छ, लाखौं युवामा देशले नागरिकता, पासपोर्ट र दुःखबाहेक केही दिन्न भन्ने सोचले जरा गाडेको छ ।

विदेशमा श्रम गरी फर्केका युवाहरूको सामाजिक–आर्थिक पुनःस्थापना नेपालको आर्थिक नीति निर्माणका स्तम्भहरूमध्ये एक हुनुपर्छ । परिणामबिनाका नारा, घोषणा र निर्देशनको लोकरिझ्याइँमा अल्झिरहेका नेपालका राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रले पछिल्लो दशकको अनुभव र नीतिहरूमाथि निर्मम आत्मसमीक्षा गरेर अगाडिको बाटो कोरेनन् भने आगामी वर्षहरूमा आउने संकटबाट हामीलाई कसैले उठाउन सक्नेछैन ।