रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रेमिट्यान्सको निर्भरता विपत्तिको जोखिम

श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा रेमिट्यान्स नै मुख्य अंश हो । यसले गर्दा व्यापार घाटा कम गर्न बाह्य आम्दानीमा निर्भरता बढ्यो । तर, २०२१ मा रेमिट्यान्स १.६ बिलियन डलरले घट्यो, अर्थात् २७.७ प्रतिशतले । २०२२ का प्रथम दुई महिनामा यो अझ ७९१ मिलियन डलरले घट्यो ।
समीर खतिवडा

यो वर्षको फेब्रुअरीमा, श्रीलंका आर्थिक संकटमा फस्न सुरु गरिसकेको थियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकालीहरूलाई घरमा पैसा पठाउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रममा थियो, जसले गर्दा देश आवश्यक सामग्रीहरूको आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न अक्षम भइरहेको थियो । त्यस कारण राजापाक्षले विदेशमा भएका श्रीलंकालीहरूलाई यो आर्थिक विपत्तिमा सहयोगको याचना गरेका थिए । मुख्य गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै आर्थिक अवस्था यति खराब भयो, प्रधानमन्त्रीले महिन्द्रा राजपाक्षले राजीनामै दिनुपर्‍यो ।

रेमिट्यान्समा निर्भर नेपाललाई के यो ‘वेकअप कल’ हैन ? के नेपालमा पनि केही वर्षमा श्रीलंकाजस्तै अवस्था आई विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई डलर पठाएर आर्थिक विपत्तिमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन, नेपाल र श्रीलंकाबीचका समानता र भिन्नताहरूमाथि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सारांशमा भन्नुपर्दा, भिन्नताहरू समानताभन्दा धेरै छन् । दुवै देशका सूचकहरू हेर्दा निकट भविष्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा फस्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपाल र श्रीलंकामा समानता

विश्व बैंकका अनुसार, सन् २०२० मा श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको अंश ८.९ प्रतिशत थियो । यो भनेको २०२१ मा श्रीलंकाले गरेको निर्यातको दुईतिहाइ बराबर हो । २०२० मा श्रीलंकामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १० वर्षयता सबैभन्दा धेरै खस्किएको थियो । त्यो वर्ष रेमिट्यान्स आउने दर २२ प्रतिशतले घटेर ७.१ बिलियन अमेरिकी डलरबाट ५.४ बिलियन डलरमा झरेको थियो ।

श्रीलंकाको विदेशी मुद्राको आम्दानीमा कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स नै मुख्य अंश हो । यसले गर्दा व्यापार घाटा कम गर्न बाह्य आम्दानीमा निर्भरता बढ्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार, विगत दुई दशकमा कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा कम गर्न ८० प्रतिशत योगदान गरेको थियो ।

श्रीलंकाको दाँजोमा नेपाल अझ बढी रेमिट्यान्समा निर्भर छ । सन् २०२० मा नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २४.१ प्रतिशत थियो । अर्थात्, ८.१ बिलियन डलर । सन् २०१५ मा जीडीपीमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्सको हिस्सा २७.५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । एसियाली विकास बैंकको हालैको एउटा अध्ययन रिपोर्ट अनुसार, नेपालको गत पाँच वर्षमा विदेशी मुद्राको दुईतिहाइ आम्दानी रेमिट्यान्सबाट भएको देखिन्छ । नेपालमा श्रीलंकाजस्तै विपत्ति भएको भए हामी अझ ठूलो दलदलमा फस्ने थियौं ।

श्रीलंका र नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहबाट धेरै ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ र ‘सोसियो इकोनोमिक बेनिफिट्स’ प्राप्त भएको छ । यसले भुक्तानी सन्तुलनको चालु खाता घाटा कम गरेको छ । रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास र बैंकिङ प्रणालीमा वैदेशिक मुद्राको तरलतामा सुधार गरेको छ । रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा आम्दानीको कमीलाई र क्षेत्रीय आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको वार्षिक व्ययभार पनि सजिलो बनाएको छ ।

सामान निर्यात गर्दा त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थ पहिल्यै आयात गरिसकिने भएकाले केही न केही विदेशी मुद्रा खर्च भएको हुन्छ । त्यसका लागि पनि विदेशी मुद्राका रूपमा प्राप्त रेमिट्न्यासबाट खर्च गरिन्छ । तर रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दा कुनै पनि हिसाबले विदेशी मुद्रा खर्च हुँदैन । अर्कातर्फ, रेमिट्यान्सको आप्रवाह संकटको समयमा पनि बढी स्थिर देखिन्छ । अर्को अर्थमा, बिदेसिएकाहरूले आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदा पनि पैसा पठाइराख्छन् । तर आर्थिक मन्दीको समयमा निजी पुँजी आउँदैन । उदाहरणका लागि, श्रीलंकाको बन्ड र इक्विटी मार्केट रेमिट्यान्सभन्दा अस्थिर छ ।

कोभिड–१९ का कारण २०२० मा विकासोन्मुख देशहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह खस्कियो । तर रेमिट्यान्स खस्किनुभन्दा पनि निजी पुँजी प्रवाह अझ कम भयो । अध्ययनहरूले देखाए अनुसार विगतमा पनि आर्थिक र वित्तीय संकटहरू भएका थिए ।

श्रीलंकासँग हाम्रो अर्को समानता, पर्यटनमा निर्भर विदेशी मुद्रा आर्जन हो । २०२० मा नेपालको पर्यटन धराशायी भयो । संसारका धेरै ठाउँमा कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भयो । पर्यटक आगमन २०२१ मा केही वृद्धि भयो । तर त्यो २०१९ को भन्दा १२.५ प्रतिशत मात्र बढी थियो । हालै एक जर्मन पर्यटकसँग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन विभागले भिसा शुल्कबापत ४० डलर नगद माग्नुले नेपाललाई विदेशी मुद्रा कति जरुरी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्रले कोभिड–१९ को यात्रा प्रतिबन्धका कारण ठूलो क्षति बेहोर्‍यो । २०२१ मा पर्यटक आगमन केही बढ्यो तर पहिलेको भन्दा कम थियो । २०२२ का सुरुका महिनाहरूमा पर्यटकको आगमन श्रीलंकामा बढेको छ तर त्यो कोभिड–१९ को प्रि–पान्डेमिकका तुलनामा एकतिहाइभन्दा पनि कम छ ।

नेपाल र श्रीलंकामा असमानता

दुइटा अर्थव्यवस्थाका फरकहरू यी हुन्—

१. सार्वजनिक ऋण र बाह्य कर्जा : २०२१ मा नेपालको आन्तरिक ऋण जीडीपीको ४१ प्रतिशत थियो । यो २०१९ मा २७ प्रतिशत मात्र थियो । हाम्रो आन्तरिक ऋण बढेको छ तर यसलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न सकिँदैन । बाह्य ऋणको सेयर बढे पनि नेपाल ऋणको संकटमा पर्ने सम्भावना अहिलेलाई कम नै छ । किनभने जति पनि ऋण छ, त्यसमा धेरैजसो कम ब्याजदरको छ र तिर्ने भाका पनि लामो छ ।

कोभिड–१९ भन्दा अगाडि नै श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको थियो । आन्तरिक ऋण एकदमै बढी थियो । किनकि वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एकदम कम थियो र ‘रिफाइनान्स’ का आवश्यकताहरू बढी थिए । महामारीभन्दा पहिला गरिएको कर छुट र कोभिड–१९ को प्रभावले सन् २०२० र २०२१ मा वित्तीय घाटा जीडीपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । आन्तरिक ऋण २०२१ मा जीडीपीको ११९ प्रतिशत थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको पहुँच कम हुँदै गयो, जसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घट्दै गयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपालको पहुँच श्रीलंकाको जस्तो छैन । यो सत्य हो, श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ एकदम झरेको छ, तर उसको क्रेडिट रेटिङ त छ ! नेपालको त त्यो पनि छैन ! फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर रेटिङ एजेन्सीहरूले नेपालको रेटिङ गरेका छैनन् । एउटा कोणबाट हेर्दा, यो रेटिङ नहुनुले नेपाललाई फाइदा भएजस्तो भएको छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा श्रीलंकाको जस्तो पहुँच छैन । त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन हामी सक्दैनौं ।

सन् २०२१ मा नेपालको वित्तीय घाटा ४.२ प्रतिशत रह्यो, जुन गत आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशत थियो । यो घट्नुको कारण कर राजस्वको बढोत्तरी र ‘डिफर्ड ट्याक्स रिसिट’ थियो । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । श्रीलंकामा सरकारी खर्च २०२१ मा ८.९ प्रतिशतले बढ्यो । कर राजस्वको कमीले गर्दा श्रीलंकामा वित्तीय घाटा बढेर गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशतमा गयो ।

२. मुद्रास्फीति, वैदेशिक मुद्राको अस्थिरता र आयात : श्रीलंकामा २०२१ मा चालु खाता घाटा ४.३ प्रतिशत देखियो, जुन २०२० मा १.३ प्रतिशत मात्र थियो । निर्यात बढे पनि आयात २८.५ प्रतिशतले बढ्यो, जसले गर्दा वस्तुको मूल्य बढ्यो र व्यापार घाटा झन् बढ्दै गयो ।

त्यस्तै, २०२१ मा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको औसतमा रह्यो । तर २०२२ मा यो बढेर १५.१ प्रतिशत भयो । यसको कारण खाद्य पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि थियो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले यसलाई ‘इन्फ्लेसनरी प्रेसर’ गर्न बचत र ऋणदरहरू बढाएर नियन्त्रण गर्न खोज्यो । तर यसले अलिकति पनि काम गर्न सकेन । मुद्रास्फीतिले गर्दा गरिबलाई मार पर्‍यो । किनकि उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको बढी हिस्सा खाद्य पदार्थमा खर्च गर्छन् ।

नेपालमा मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा कम छ । २०२१ मा वार्षिक मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो जुन अघिल्लो वर्ष ६.२ प्रतिशत थियो । वास्तवमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि नेपालमा कम भयो, किनकि कृषि क्षेत्रको आन्तरिक उत्पादन केही मात्रामा बढेको छ । यो श्रीलंकाको भन्दा धेरै फरक अवस्था हो । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा गत वर्ष करिब–करिब स्थिर रह्यो । तर श्रीलंकाली रुपी डलरसँगको विनिमय दरमा अस्थिर देखियो । २०२१ मा श्रीलंकाली रुपी डलरका तुलनामा ७.५ प्रतिशत अवमूल्यन भयो । केन्द्रीय बैंकले २०२१ को अप्रिलदेखि २०२२ सम्म १ डलर बराबर २०१ रुपी कायम गर्‍यो । तर २०२२ को मार्चमा यसलाई बढी लचिलो बनाई १ डलर बराबर २९९ रुपीमा अवमूल्यन झार्‍यो । देश दलदलमा फस्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो, जसले गर्दा श्रीलंकाको आयात र ऋण महँगो हुन गयो । कारण, श्रीलंकाली रुपीको अधिक अवमूल्यन नै हो । त्यसपछि श्रीलंका सरकारले केही अनावश्यक उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो, अमेरिकी डलरको माग केही कम घटोस् भनेर ।

३. रेमिट्यान्स आप्रवाह : श्रीलंकासँग रेमिट्यान्स आप्रवाहका सम्बन्धमा धेरै समानता भए पनि नेपालमा रेमिट्यान्स बढेको पाइन्छ । श्रीलंकामा बढेको छैन । नेपालमा रेमिट्यान्स ८.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जुन २०२० मा ३.३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

रेमिट्यान्स बढेकाले गर्दा व्यापार घाटा कम भएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा चालु खाता घाटा बढेको छ । तर श्रीलंकाभन्दा नेपालको फरक के भने, नेपालसँग ठूलो घाटालाई ‘फाइनान्स’ गर्न विदेशी मुद्रा केही बढेको छ ।

श्रीलंकामा २०२१ मा रेमिट्यान्स १.६ बिलियन डलरले घट्यो, अर्थात् २७.७ प्रतिशतले । २०२२ का प्रथम दुई महिनामा यो अझ ७९१ मिलियन डलरले घट्यो । श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक अनुसार, यसको कारण थियो— औपचारिक नभई अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्नु । बैंकिङभन्दा बाहिरको बजारमा १ अमेरिकी डलर बराबर श्रीलंकाली रुपी बढी पाइने अवस्था भयो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आओस् भनेर श्रीलंकाका बैंकहरूले प्रोत्साहनको घोषणा गरे, कारोबारको लागत पनि कम गरे तर यसले रेमिट्यान्स बढाउन खासै प्रभावकारी काम गरेन ।

निष्कर्ष

माथि उल्लिखित तथ्यांकको पृष्ठभूमिमा भन्नुपर्दा, नेपाल श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा छैन । एसियाली विकास बैंकका अनुसार, नेपालको आर्थिक वृद्धि २०२२ मा ३.९ प्रतिशत र २०२३ मा ५ प्रतिशतले हुनेछ । हाम्रो रेमिट्यान्सको निर्भरता, यदि कुनै आकस्मिक गिरावट नआएको खण्डमा, ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ समस्या मात्र हो । तर यसको मतलब हामी कुनै पनि आर्थिक संकटमा पर्दै पर्दैनौं भन्ने होइन । हाम्रा आर्थिक आधारहरू कमजोर नै छन् ।

हामी निर्यात बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसलाई ‘सोफिस्टिकेसन’ र ‘एक्स्पोर्ट बास्केट’ लाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । हाम्रो आर्थिक नीति स्थानीय तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘फर्मल रिबन कटिङ’ भन्दा बाहिर जानुपर्छ । हामीले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी लगानीकर्ताहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ । हाम्रो बजारको पहुँचलाई देशभित्र र बाहिर सुधार गर्नुपर्छ । यदि हामीले आउँदा वर्षहरूमा अपेक्षित सुधार गर्‍यौं भने, हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्समा आधारित भए पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक विपत्ति आउनबाट रोक्न सक्छौं ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बस्ने, हाइस्कुल वा कलेजको शिक्षा लिएका, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, त्यस्ता युवाहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ ।
समीर खतिवडा

दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेको तेइस वर्षीय मेरो कजन भाइ भविष्यप्रति आशावादी थियो । ऊसँग चार विकल्प थिए— रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिई मास्टर गर्ने, पहिलो र दोस्रो विकल्प सम्भव नभए मलेसिया वा मध्यपूर्वका देशहरूमा जागिर खान जाने एवं तीनवटै विकल्प असफल भए भने श्रम बजारबाट बाहिर बस्ने । पढ्न पनि नपढ्ने, रोजगारी पनि नगर्ने र कुनै व्यावसायिक तालिम पनि नलिने, त्यस्तोलाई ‘निट’ (नट इन इम्प्लोइमेन्ट, एजुकेसन अर ट्रेनिङ) युवा भनिन्छ ।

दमक र आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका यस्ता अवसरहरू छन्— थोक र खुद्रा व्यापार (साना पसलहरू), निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रिटेल बैंकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र सामाजिक विकासका (एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने) कामहरू । ज्यालादारी रोजगारीहरू दमकमा गत दस वर्षमा बढेका छन् र ऊसँग धेरै सम्भावित विकल्पहरू छन् । भाग्यले साथ दियो भने उसले अनौपचारिक रोजगारी मासिक रूपमा पाउन सक्छ तर त्यसमा तलब उसले सोचेभन्दा कम हुन सक्छ । उसको अंग्रेजी सामान्यतया राम्रै भएकाले एनजीओ र आईएनजीओमा काम पाउन सक्छ । तर अहिलेको प्रतिस्पर्धामा उसलाई यस्तो रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ । दमक र वरिपरि कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन जसले उसलाई रोजगारीको अवसर देओस् । निर्माण क्षेत्र दस–पन्ध्र वर्षयता केही बढेको छ, तर उसले रोजगारी पाउन पर्याप्त छैन ।

नेपालको करिब एकतिहाइ जनसंख्या १५–२४ वर्ष उमेर समूहको छ । नेपालको युवा जनशक्ति । नेपाली युवाहरू रोजगारी, पढाइ वा तालिममा भए त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । तर यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो देश बारम्बार चुकेको छ । हामीले युवाहरूलाई बारम्बार निराश पारेका छौं । यदि हामी आर्थिक समृद्धि चाहन्छौं भने, युवा रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सन् २००८ र २०१८ का बीचमा नेपालले ज्यालादारीका रोजगारीहरू प्रशस्त सृजना गर्‍यो । विश्व बैंकले गरेको, नेपालको जब डायोग्नोसिस रिपोर्टअनुसार, ३९ लाख ५० हजार रोजगारीहरू थपिएका छन् । यसबीच नेपालमा सृजना गरिएका सबै रोजगारी यसैमा पर्छन् । अब हामी यी रोजगारी र यिनको गुणस्तरबारे चर्चा गरौं ।

३९ लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये ५४ प्रतिशत ज्यालाबिनाका थिए भने ४६ प्रतिशत ज्यालादारी । कुनै कामदार आफ्नो परिवारले सञ्चालन गरेका व्यवसाय वा फर्ममा काम गर्छ तर त्यस आधारमा ज्याला पाउँदैन भने त्यो ज्यालाबिनाको रोजगारी हो । ज्यालादारी रोजगारी गुणस्तरमा राम्रो हुन्छ र महिनाभर काम गरेबापत तलब आउँछ । तर ज्यालादारी रोजगारीमा पनि, जुन २००८ देखि २०१८ सम्ममा सृजना भएका थिए, ९३.४ प्रतिशत अस्थायी थिए । यसको मतलब, जो यी रोजगारीमा थिए, ती प्राय: अनौपचारिक र अस्थिर थिए । प्राय: अस्थायी ज्यालादरी रोजगारी निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थिए । उदाहरणका लागि, सन् २०१५ को भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू प्रशस्त बढे तर ती सबै अस्थायी र अनौपचारिक प्रकृतिका थिए ।

नेपालको निजी क्षेत्रले बढी उत्पादकत्व भएका र उचित ज्याला दिने रोजगारीहरू सृजना त गरेको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । बजारमा उपलब्ध कामदारहरू या त ‘अन्डर–युटिलाइज्ड’ हुन्छन् वा ‘मार्जिनल’ रोजगारी मात्र पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिला कामदारहरूका लागि त यो नै यथार्थ हो, जहाँ परिवारकै कृषि व्यवसायमा ज्यालाबिनाको काम गरिन्छ ।

मेरो कजन भाइसँग साधारण आईटी सीप छ, किनकि उसको पुस्ता कम्प्युटर र स्मार्ट फोनहरूसँग हुर्कियो । तर उसमा मोबाइल र कम्प्युटरसम्बन्धी सीप निखारेर डिजिटल सीप बनाई रोजगारी पाउने ज्ञान छैन । उदाहरणका लागि, वेबसाइट कसरी बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उसलाई थाहा छैन । त्यसले गर्दा ऊ ससाना रिसर्च र एनालाइसिस गरी नेपाली र अंग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउन अक्षम छ । ऊ खालि फेसबुक र ट्वीटर चलाई फोटो पोस्ट गर्न जान्दछ, यसबाहेक डिजिटल सीप ऊसँग छैन ।

उसले रोजगारी नपाउनुमा कसको गल्ती छ त ? यो उसको मात्र गल्ती हो या यसमा दमकका मेयर वा झापाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दोष छ ? उसले दमकमा रोजगारी नपाउनुमा दुईवटा आयाम छन् । (१) डिमान्ड साइड— उसको जस्तो योग्यता भएको मान्छेलाई दमक र वरिपरि रोजगारीको माग धेरै छैन । (२) सप्लाई साइड— यसको मतलब, उसको शिक्षा र तालिम दमकमा उपलब्ध रोजगारी मागअनुसार छैन । उसले बिजनेस स्टडिजमा मास्टर गरे पनि रोजगारी पाउने अवसरमा सुधार हुँदैन । यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने, डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई बुझ्नुपर्छ र नीतिको विकास त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ ।

कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको श्रम बजारको अवस्था अझ खस्किएको छ । त्यसैले उसको रोजगारी पाउने सम्भावना झन् कम भएको छ किनकि दमक र वरिपरि पनि संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गरेर मात्र जीवन जोगाउन सकिन्छ । राम्रो रोजगारी महामारीपछिको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोसेढुंगा हुन सक्छ । महामारीले गर्दा उसको तेस्रो विकल्प वैदेशिक रोजगारीमा जानु हो । तर मध्यपूर्व, साउदी अरेबिया, यूएई र कतार जान कोभिड भ्याक्सिन लगाएकै हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सम्भव छैन । उसले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पाएको छैन र निकट भविष्यमै त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । यो कथाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रोजगारी सृजनाको आँकडा देखाउँछ र किन यति धेरै युवा खाडी देशहरू र मलेसिया जान्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरैजसो मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ७७ प्रतिशत छ, अरू देशको भन्दा बढी । यो दर भारतमा ४६ र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजारको पर्फर्मेन्सको मुख्य इन्डिकेटर हो । हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जुन १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरू बढी हुन्छन् । कोभिड महामारीले गर्दा अनौपचारिक रोजगारी बढेको छ । यस्तो प्राय: वित्तीय वा आर्थिक संकट र प्राकृतिक प्रकोपपछि हुने गर्छ । यो संकटका बेला अनौपचारिक क्षेत्र नै कामदारहरूलाई रोजगारी दिने माध्यम बन्न जान्छ ।

हालको तथ्यांकअनुसार, हाम्रो देशको रोजगारी ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी राम्रो हुँदैन । अनौपचारिक रोजगारी भएका कामदारहरू गरिबीतिर धकेलिने जोखिममा हुन्छन् । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । कोभिडमा पाइने राहतहरू पनि उनीहरूसम्म पुग्दैनन् । नेपालका कोभिडपछाडिका राहत क्रियाकलापहरू अनौपचारिक कामदारहरूमा लैजाने भनिएको त छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

मेरो कजन भाइको चौथो विकल्प, श्रम बजारमा प्रवेशै नगर्नु हो । यसको मतलब, उसले नेपालमा रोजगारी खोज्ने कोसिसै गर्दैन । नेपालमा यस्ता युवाको संख्या — जो पढ्दा पनि पढ्दैनन्, रोजगारी पनि खोज्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् — ३५.५ प्रतिशत छ, जुन एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेसियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा यो २७.४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ । उच्च ‘निट रेट’ देशको समृद्धिका लागि राम्रो होइन । करिब २० लाख नेपाली युवा काम पनि खोज्दैनन्, पढ्न पनि पढ्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् ।

जब म जेनेभामा आईएलओको रिसर्च डिपार्टमेन्टमा काम गर्थें, त्यतिखेर हामीले मध्यपूर्वका देशहरूको श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन गर्दा ‘अरब स्प्रिङ’ का कारणहरू जाँच्यौं । सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सरकारविरुद्ध विद्रोह र सशस्त्र विद्रोहको एउटा शृंखला थियो, जुन मध्यपूर्वी देशहरूमा फैलियो । यस्तो हुनुका आर्थिक कारणहरूबारे अध्ययन गर्दा, युवाहरूको बेरोजगारी, आम्दानीको असमानता र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नै जिम्मेवार रहेको पायौं, जसले गर्दा सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथल मच्चियो । नेपालमा पनि रोजगारीहरू सृजना हुन सकेनन् र युवाहरूले रोजगारी पाएनन् भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सरकार चलाउन सजिलो हुनेछैन ।

मेरो कजन भाइको ठाउँमा कोही महिला भएकी भए उनले श्रम बजारमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझ कम हुन्थ्यो । नेपालका महिलालाई दमकजस्तो ठाउँमा रोजगारी पाउन पुरुषभन्दा कठिन छ । महिलामा निट रेट पुरुषभन्दा बढी छ । यो ४६.६ प्रतिशत छ, पुरुषहरूको २१.५ प्रतिशत छ । यसको कारण हो— महिलाहरू घरायसी काममा बढी व्यस्त हुनु र चाँडै विवाह गर्नु । सन् २००८ देखि २०१८ सम्म, महिला आबद्ध अधिकांश रोजगारी ज्यालारहित (घर र खेतबारीमा काम) थिए ।

हामी कसरी यिनीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सक्छौं ? समाजका सबै समुदायका यस्ता युवाहरूले कसरी रोजगारी पाउन सक्छन् ? नेपालका युवाहरूको श्रम बजारको सम्भावनालाई बढाउन डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी सृजनाको कमीलाई हल गर्न भनी नेपालमा ‘आन्ट्रप्रेन्युअरसिप’ लाई फूलबुट्टा भरेर युवाहरूमाझ प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो युवा आन्ट्रप्रेन्युअर बन्न सक्दैनन् । धेरैसँग या त क्षमता छैन, या पुँजी छैन । अधिकांश युवा रोजगारीका अवसर नै चाहन्छन् । त्यो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुन भए पनि हुन्छ, जसले गरिबीबाट निस्किन मद्दत गरोस् । सरकारले मात्र पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । तर उसले यस्तो नीति बनाउनुपर्छ जसले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित गरोस् ।

डिमान्ड साइडमा सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— (१) कृषिको व्यवसायीकरण गर्न नीतिहरू बनाउने, (२) वैदेशिक लगानी रहेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, (३) उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि व्यवसायलाई माथि उकास्न वित्तीय सहायता (फिस्कल इन्सेन्टिभ) दिने, (४) सातै प्रदेशमा माथि उल्लेख गरेजस्ता फर्महरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, (५) नयाँ वातावरणमैत्री र दिगो निर्माण (क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भायरन्मेटल सस्टेनेबिलिटी) क्षेत्रहरू विकास गर्ने ।

डिमान्ड साइडमा अरू पनि धेरै नीति बनाउन सकिन्छ । एसियाका अन्य देशको अनुभव हेर्दा, हामीले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नैपर्छ । पाँचवर्षे रोजगारी सृजनाको योजना बनाउनुपर्छ । एसियाको कुनै पनि देश, चाहे जापान, सिंगापुर र चीन नै किन नहोऊन्, तिनीहरूले निर्माण र उद्योग क्षेत्र विकास नगरीकन देश विकास गरेका छैनन् ।

सप्लाई साइडमा ‘बेटर जब म्याचिङ’ गर्न— (१) प्राइमरी र सेकेन्डरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ जसले उच्च शिक्षा र टीभीईटीको कार्यक्रमका लागि राम्रो जग बनाउँछ, (२) विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सातै प्रदेशमा टीभीईटी (सीटीईभीटी) कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, (३) एग्री बिजनेसका डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, (४) स्टेम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स) कार्यक्रमहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्छ, (५) विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्याटेलाइट क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार आर्थिक अनुदानसमेत दिनुपर्छ ।

डिमान्ड साइडसँगसँगै सप्लाई साइडमा समेत धेरै ‘इन्टरभेन्सन’ हुन सक्छन् । सप्लाई साइडको स्पष्ट लक्ष्य हाम्रो नीति, शिक्षा र तालिमको गुणस्तर बढाउने हुनुपर्छ । मानव पुँजीको गुणस्तर राम्रो भयो भने, वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढ्न सक्छ । आईटी सेवा पनि विस्तार हुँदै गरेको क्षेत्र हो । नेपालले ‘हाई क्वालिटी ग्राजुएट्स’ को उत्पादन बढाउनुपर्छ जसले गर्दा विश्वका व्यावसायिक फर्महरू लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङको तीव्र विकास हुँदै जान्छ ।

उच्च शिक्षालाई श्रमशक्तिसँग जोड्नु अर्को इनोभेसन हुन सक्छ । यो केसमा, बीए वा एमएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दमक बहुमुखी क्याम्पसले डिग्री कार्यक्रमलाई श्रमशक्ति मागसँग जोड्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू धेरै छन् भने, ओभरसियर र इन्जिनियरका पढाइ र तालिम सुरु गरौं । कृषिका ठूलठूला व्यावसायिक फर्महरू सञ्चालन गरौं । एग्री बिजनेसका डिग्रीहरू सुरु गरौं । विराटनगरमा सञ्चालित पुराना उद्योग र निर्माणका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौं भने टीभीईटीका तालिमहरू सुरु गरौं । जस्तै— जुत्ता बनाउने, गार्मेन्ट, काठ र फर्निचरका सामानहरू बनाउने तालिमहरू हुन सक्छन् । यस विषयमा एसियाका विभिन्न देश, त्यसमा पनि चीनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । यस्ता उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै हामीमा देखिँदैन ।

ती युवा जो काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर बस्छन्, जसले हाइस्कुल र कलेजको शिक्षा पनि लिएका छन्, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, उनीहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ । नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती भनेकै रोजगारीको समस्या हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसको हल गर्न उचित नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ २०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×