नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या

दमक र आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका यस्ता अवसरहरू छन्— थोक र खुद्रा व्यापार (साना पसलहरू), निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रिटेल बैंकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र सामाजिक विकासका (एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने) कामहरू । ज्यालादारी रोजगारीहरू दमकमा गत दस वर्षमा बढेका छन् र ऊसँग धेरै सम्भावित विकल्पहरू छन् । भाग्यले साथ दियो भने उसले अनौपचारिक रोजगारी मासिक रूपमा पाउन सक्छ तर त्यसमा तलब उसले सोचेभन्दा कम हुन सक्छ । उसको अंग्रेजी सामान्यतया राम्रै भएकाले एनजीओ र आईएनजीओमा काम पाउन सक्छ । तर अहिलेको प्रतिस्पर्धामा उसलाई यस्तो रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ । दमक र वरिपरि कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन जसले उसलाई रोजगारीको अवसर देओस् । निर्माण क्षेत्र दस–पन्ध्र वर्षयता केही बढेको छ, तर उसले रोजगारी पाउन पर्याप्त छैन ।

नेपालको करिब एकतिहाइ जनसंख्या १५–२४ वर्ष उमेर समूहको छ । नेपालको युवा जनशक्ति । नेपाली युवाहरू रोजगारी, पढाइ वा तालिममा भए त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । तर यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो देश बारम्बार चुकेको छ । हामीले युवाहरूलाई बारम्बार निराश पारेका छौं । यदि हामी आर्थिक समृद्धि चाहन्छौं भने, युवा रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सन् २००८ र २०१८ का बीचमा नेपालले ज्यालादारीका रोजगारीहरू प्रशस्त सृजना गर्‍यो । विश्व बैंकले गरेको, नेपालको जब डायोग्नोसिस रिपोर्टअनुसार, ३९ लाख ५० हजार रोजगारीहरू थपिएका छन् । यसबीच नेपालमा सृजना गरिएका सबै रोजगारी यसैमा पर्छन् । अब हामी यी रोजगारी र यिनको गुणस्तरबारे चर्चा गरौं ।

३९ लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये ५४ प्रतिशत ज्यालाबिनाका थिए भने ४६ प्रतिशत ज्यालादारी । कुनै कामदार आफ्नो परिवारले सञ्चालन गरेका व्यवसाय वा फर्ममा काम गर्छ तर त्यस आधारमा ज्याला पाउँदैन भने त्यो ज्यालाबिनाको रोजगारी हो । ज्यालादारी रोजगारी गुणस्तरमा राम्रो हुन्छ र महिनाभर काम गरेबापत तलब आउँछ । तर ज्यालादारी रोजगारीमा पनि, जुन २००८ देखि २०१८ सम्ममा सृजना भएका थिए, ९३.४ प्रतिशत अस्थायी थिए । यसको मतलब, जो यी रोजगारीमा थिए, ती प्राय: अनौपचारिक र अस्थिर थिए । प्राय: अस्थायी ज्यालादरी रोजगारी निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थिए । उदाहरणका लागि, सन् २०१५ को भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू प्रशस्त बढे तर ती सबै अस्थायी र अनौपचारिक प्रकृतिका थिए ।

नेपालको निजी क्षेत्रले बढी उत्पादकत्व भएका र उचित ज्याला दिने रोजगारीहरू सृजना त गरेको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । बजारमा उपलब्ध कामदारहरू या त ‘अन्डर–युटिलाइज्ड’ हुन्छन् वा ‘मार्जिनल’ रोजगारी मात्र पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिला कामदारहरूका लागि त यो नै यथार्थ हो, जहाँ परिवारकै कृषि व्यवसायमा ज्यालाबिनाको काम गरिन्छ ।

मेरो कजन भाइसँग साधारण आईटी सीप छ, किनकि उसको पुस्ता कम्प्युटर र स्मार्ट फोनहरूसँग हुर्कियो । तर उसमा मोबाइल र कम्प्युटरसम्बन्धी सीप निखारेर डिजिटल सीप बनाई रोजगारी पाउने ज्ञान छैन । उदाहरणका लागि, वेबसाइट कसरी बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उसलाई थाहा छैन । त्यसले गर्दा ऊ ससाना रिसर्च र एनालाइसिस गरी नेपाली र अंग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउन अक्षम छ । ऊ खालि फेसबुक र ट्वीटर चलाई फोटो पोस्ट गर्न जान्दछ, यसबाहेक डिजिटल सीप ऊसँग छैन ।

उसले रोजगारी नपाउनुमा कसको गल्ती छ त ? यो उसको मात्र गल्ती हो या यसमा दमकका मेयर वा झापाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दोष छ ? उसले दमकमा रोजगारी नपाउनुमा दुईवटा आयाम छन् । (१) डिमान्ड साइड— उसको जस्तो योग्यता भएको मान्छेलाई दमक र वरिपरि रोजगारीको माग धेरै छैन । (२) सप्लाई साइड— यसको मतलब, उसको शिक्षा र तालिम दमकमा उपलब्ध रोजगारी मागअनुसार छैन । उसले बिजनेस स्टडिजमा मास्टर गरे पनि रोजगारी पाउने अवसरमा सुधार हुँदैन । यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने, डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई बुझ्नुपर्छ र नीतिको विकास त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ ।

कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको श्रम बजारको अवस्था अझ खस्किएको छ । त्यसैले उसको रोजगारी पाउने सम्भावना झन् कम भएको छ किनकि दमक र वरिपरि पनि संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गरेर मात्र जीवन जोगाउन सकिन्छ । राम्रो रोजगारी महामारीपछिको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोसेढुंगा हुन सक्छ । महामारीले गर्दा उसको तेस्रो विकल्प वैदेशिक रोजगारीमा जानु हो । तर मध्यपूर्व, साउदी अरेबिया, यूएई र कतार जान कोभिड भ्याक्सिन लगाएकै हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सम्भव छैन । उसले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पाएको छैन र निकट भविष्यमै त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । यो कथाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रोजगारी सृजनाको आँकडा देखाउँछ र किन यति धेरै युवा खाडी देशहरू र मलेसिया जान्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरैजसो मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ७७ प्रतिशत छ, अरू देशको भन्दा बढी । यो दर भारतमा ४६ र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजारको पर्फर्मेन्सको मुख्य इन्डिकेटर हो । हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जुन १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरू बढी हुन्छन् । कोभिड महामारीले गर्दा अनौपचारिक रोजगारी बढेको छ । यस्तो प्राय: वित्तीय वा आर्थिक संकट र प्राकृतिक प्रकोपपछि हुने गर्छ । यो संकटका बेला अनौपचारिक क्षेत्र नै कामदारहरूलाई रोजगारी दिने माध्यम बन्न जान्छ ।

हालको तथ्यांकअनुसार, हाम्रो देशको रोजगारी ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी राम्रो हुँदैन । अनौपचारिक रोजगारी भएका कामदारहरू गरिबीतिर धकेलिने जोखिममा हुन्छन् । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । कोभिडमा पाइने राहतहरू पनि उनीहरूसम्म पुग्दैनन् । नेपालका कोभिडपछाडिका राहत क्रियाकलापहरू अनौपचारिक कामदारहरूमा लैजाने भनिएको त छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

मेरो कजन भाइको चौथो विकल्प, श्रम बजारमा प्रवेशै नगर्नु हो । यसको मतलब, उसले नेपालमा रोजगारी खोज्ने कोसिसै गर्दैन । नेपालमा यस्ता युवाको संख्या — जो पढ्दा पनि पढ्दैनन्, रोजगारी पनि खोज्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् — ३५.५ प्रतिशत छ, जुन एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेसियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा यो २७.४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ । उच्च ‘निट रेट’ देशको समृद्धिका लागि राम्रो होइन । करिब २० लाख नेपाली युवा काम पनि खोज्दैनन्, पढ्न पनि पढ्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् ।

जब म जेनेभामा आईएलओको रिसर्च डिपार्टमेन्टमा काम गर्थें, त्यतिखेर हामीले मध्यपूर्वका देशहरूको श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन गर्दा ‘अरब स्प्रिङ’ का कारणहरू जाँच्यौं । सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सरकारविरुद्ध विद्रोह र सशस्त्र विद्रोहको एउटा शृंखला थियो, जुन मध्यपूर्वी देशहरूमा फैलियो । यस्तो हुनुका आर्थिक कारणहरूबारे अध्ययन गर्दा, युवाहरूको बेरोजगारी, आम्दानीको असमानता र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नै जिम्मेवार रहेको पायौं, जसले गर्दा सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथल मच्चियो । नेपालमा पनि रोजगारीहरू सृजना हुन सकेनन् र युवाहरूले रोजगारी पाएनन् भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सरकार चलाउन सजिलो हुनेछैन ।

मेरो कजन भाइको ठाउँमा कोही महिला भएकी भए उनले श्रम बजारमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझ कम हुन्थ्यो । नेपालका महिलालाई दमकजस्तो ठाउँमा रोजगारी पाउन पुरुषभन्दा कठिन छ । महिलामा निट रेट पुरुषभन्दा बढी छ । यो ४६.६ प्रतिशत छ, पुरुषहरूको २१.५ प्रतिशत छ । यसको कारण हो— महिलाहरू घरायसी काममा बढी व्यस्त हुनु र चाँडै विवाह गर्नु । सन् २००८ देखि २०१८ सम्म, महिला आबद्ध अधिकांश रोजगारी ज्यालारहित (घर र खेतबारीमा काम) थिए ।

हामी कसरी यिनीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सक्छौं ? समाजका सबै समुदायका यस्ता युवाहरूले कसरी रोजगारी पाउन सक्छन् ? नेपालका युवाहरूको श्रम बजारको सम्भावनालाई बढाउन डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी सृजनाको कमीलाई हल गर्न भनी नेपालमा ‘आन्ट्रप्रेन्युअरसिप’ लाई फूलबुट्टा भरेर युवाहरूमाझ प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो युवा आन्ट्रप्रेन्युअर बन्न सक्दैनन् । धेरैसँग या त क्षमता छैन, या पुँजी छैन । अधिकांश युवा रोजगारीका अवसर नै चाहन्छन् । त्यो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुन भए पनि हुन्छ, जसले गरिबीबाट निस्किन मद्दत गरोस् । सरकारले मात्र पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । तर उसले यस्तो नीति बनाउनुपर्छ जसले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित गरोस् ।

डिमान्ड साइडमा सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— (१) कृषिको व्यवसायीकरण गर्न नीतिहरू बनाउने, (२) वैदेशिक लगानी रहेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, (३) उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि व्यवसायलाई माथि उकास्न वित्तीय सहायता (फिस्कल इन्सेन्टिभ) दिने, (४) सातै प्रदेशमा माथि उल्लेख गरेजस्ता फर्महरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, (५) नयाँ वातावरणमैत्री र दिगो निर्माण (क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भायरन्मेटल सस्टेनेबिलिटी) क्षेत्रहरू विकास गर्ने ।

डिमान्ड साइडमा अरू पनि धेरै नीति बनाउन सकिन्छ । एसियाका अन्य देशको अनुभव हेर्दा, हामीले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नैपर्छ । पाँचवर्षे रोजगारी सृजनाको योजना बनाउनुपर्छ । एसियाको कुनै पनि देश, चाहे जापान, सिंगापुर र चीन नै किन नहोऊन्, तिनीहरूले निर्माण र उद्योग क्षेत्र विकास नगरीकन देश विकास गरेका छैनन् ।

सप्लाई साइडमा ‘बेटर जब म्याचिङ’ गर्न— (१) प्राइमरी र सेकेन्डरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ जसले उच्च शिक्षा र टीभीईटीको कार्यक्रमका लागि राम्रो जग बनाउँछ, (२) विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सातै प्रदेशमा टीभीईटी (सीटीईभीटी) कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, (३) एग्री बिजनेसका डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, (४) स्टेम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स) कार्यक्रमहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्छ, (५) विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्याटेलाइट क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार आर्थिक अनुदानसमेत दिनुपर्छ ।

डिमान्ड साइडसँगसँगै सप्लाई साइडमा समेत धेरै ‘इन्टरभेन्सन’ हुन सक्छन् । सप्लाई साइडको स्पष्ट लक्ष्य हाम्रो नीति, शिक्षा र तालिमको गुणस्तर बढाउने हुनुपर्छ । मानव पुँजीको गुणस्तर राम्रो भयो भने, वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढ्न सक्छ । आईटी सेवा पनि विस्तार हुँदै गरेको क्षेत्र हो । नेपालले ‘हाई क्वालिटी ग्राजुएट्स’ को उत्पादन बढाउनुपर्छ जसले गर्दा विश्वका व्यावसायिक फर्महरू लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङको तीव्र विकास हुँदै जान्छ ।

उच्च शिक्षालाई श्रमशक्तिसँग जोड्नु अर्को इनोभेसन हुन सक्छ । यो केसमा, बीए वा एमएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दमक बहुमुखी क्याम्पसले डिग्री कार्यक्रमलाई श्रमशक्ति मागसँग जोड्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू धेरै छन् भने, ओभरसियर र इन्जिनियरका पढाइ र तालिम सुरु गरौं । कृषिका ठूलठूला व्यावसायिक फर्महरू सञ्चालन गरौं । एग्री बिजनेसका डिग्रीहरू सुरु गरौं । विराटनगरमा सञ्चालित पुराना उद्योग र निर्माणका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौं भने टीभीईटीका तालिमहरू सुरु गरौं । जस्तै— जुत्ता बनाउने, गार्मेन्ट, काठ र फर्निचरका सामानहरू बनाउने तालिमहरू हुन सक्छन् । यस विषयमा एसियाका विभिन्न देश, त्यसमा पनि चीनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । यस्ता उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै हामीमा देखिँदैन ।

ती युवा जो काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर बस्छन्, जसले हाइस्कुल र कलेजको शिक्षा पनि लिएका छन्, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, उनीहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ । नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती भनेकै रोजगारीको समस्या हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसको हल गर्न उचित नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।