नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेपालमा युवा रोजगारीको समस्या

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर बस्ने, हाइस्कुल वा कलेजको शिक्षा लिएका, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, त्यस्ता युवाहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ ।
समीर खतिवडा

दमक बहुमुखी क्याम्पसबाट बीबीएस गरेको तेइस वर्षीय मेरो कजन भाइ भविष्यप्रति आशावादी थियो । ऊसँग चार विकल्प थिए— रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिई मास्टर गर्ने, पहिलो र दोस्रो विकल्प सम्भव नभए मलेसिया वा मध्यपूर्वका देशहरूमा जागिर खान जाने एवं तीनवटै विकल्प असफल भए भने श्रम बजारबाट बाहिर बस्ने । पढ्न पनि नपढ्ने, रोजगारी पनि नगर्ने र कुनै व्यावसायिक तालिम पनि नलिने, त्यस्तोलाई ‘निट’ (नट इन इम्प्लोइमेन्ट, एजुकेसन अर ट्रेनिङ) युवा भनिन्छ ।

दमक र आसपासका क्षेत्रमा रोजगारीका यस्ता अवसरहरू छन्— थोक र खुद्रा व्यापार (साना पसलहरू), निर्माण व्यवसाय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, रिटेल बैंकहरू, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र र सामाजिक विकासका (एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने) कामहरू । ज्यालादारी रोजगारीहरू दमकमा गत दस वर्षमा बढेका छन् र ऊसँग धेरै सम्भावित विकल्पहरू छन् । भाग्यले साथ दियो भने उसले अनौपचारिक रोजगारी मासिक रूपमा पाउन सक्छ तर त्यसमा तलब उसले सोचेभन्दा कम हुन सक्छ । उसको अंग्रेजी सामान्यतया राम्रै भएकाले एनजीओ र आईएनजीओमा काम पाउन सक्छ । तर अहिलेको प्रतिस्पर्धामा उसलाई यस्तो रोजगारी पाउन कठिन हुन सक्छ । दमक र वरिपरि कुनै औद्योगिक क्षेत्र छैन जसले उसलाई रोजगारीको अवसर देओस् । निर्माण क्षेत्र दस–पन्ध्र वर्षयता केही बढेको छ, तर उसले रोजगारी पाउन पर्याप्त छैन ।

नेपालको करिब एकतिहाइ जनसंख्या १५–२४ वर्ष उमेर समूहको छ । नेपालको युवा जनशक्ति । नेपाली युवाहरू रोजगारी, पढाइ वा तालिममा भए त्यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । तर यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो देश बारम्बार चुकेको छ । हामीले युवाहरूलाई बारम्बार निराश पारेका छौं । यदि हामी आर्थिक समृद्धि चाहन्छौं भने, युवा रोजगारीका समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

सन् २००८ र २०१८ का बीचमा नेपालले ज्यालादारीका रोजगारीहरू प्रशस्त सृजना गर्‍यो । विश्व बैंकले गरेको, नेपालको जब डायोग्नोसिस रिपोर्टअनुसार, ३९ लाख ५० हजार रोजगारीहरू थपिएका छन् । यसबीच नेपालमा सृजना गरिएका सबै रोजगारी यसैमा पर्छन् । अब हामी यी रोजगारी र यिनको गुणस्तरबारे चर्चा गरौं ।

३९ लाख ५० हजार रोजगारीमध्ये ५४ प्रतिशत ज्यालाबिनाका थिए भने ४६ प्रतिशत ज्यालादारी । कुनै कामदार आफ्नो परिवारले सञ्चालन गरेका व्यवसाय वा फर्ममा काम गर्छ तर त्यस आधारमा ज्याला पाउँदैन भने त्यो ज्यालाबिनाको रोजगारी हो । ज्यालादारी रोजगारी गुणस्तरमा राम्रो हुन्छ र महिनाभर काम गरेबापत तलब आउँछ । तर ज्यालादारी रोजगारीमा पनि, जुन २००८ देखि २०१८ सम्ममा सृजना भएका थिए, ९३.४ प्रतिशत अस्थायी थिए । यसको मतलब, जो यी रोजगारीमा थिए, ती प्राय: अनौपचारिक र अस्थिर थिए । प्राय: अस्थायी ज्यालादरी रोजगारी निर्माण, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थिए । उदाहरणका लागि, सन् २०१५ को भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू प्रशस्त बढे तर ती सबै अस्थायी र अनौपचारिक प्रकृतिका थिए ।

नेपालको निजी क्षेत्रले बढी उत्पादकत्व भएका र उचित ज्याला दिने रोजगारीहरू सृजना त गरेको छ, तर ती पर्याप्त छैनन् । बजारमा उपलब्ध कामदारहरू या त ‘अन्डर–युटिलाइज्ड’ हुन्छन् वा ‘मार्जिनल’ रोजगारी मात्र पाउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रका महिला कामदारहरूका लागि त यो नै यथार्थ हो, जहाँ परिवारकै कृषि व्यवसायमा ज्यालाबिनाको काम गरिन्छ ।

मेरो कजन भाइसँग साधारण आईटी सीप छ, किनकि उसको पुस्ता कम्प्युटर र स्मार्ट फोनहरूसँग हुर्कियो । तर उसमा मोबाइल र कम्प्युटरसम्बन्धी सीप निखारेर डिजिटल सीप बनाई रोजगारी पाउने ज्ञान छैन । उदाहरणका लागि, वेबसाइट कसरी बनाउने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने उसलाई थाहा छैन । त्यसले गर्दा ऊ ससाना रिसर्च र एनालाइसिस गरी नेपाली र अंग्रेजीमा रिपोर्ट बनाउन अक्षम छ । ऊ खालि फेसबुक र ट्वीटर चलाई फोटो पोस्ट गर्न जान्दछ, यसबाहेक डिजिटल सीप ऊसँग छैन ।

उसले रोजगारी नपाउनुमा कसको गल्ती छ त ? यो उसको मात्र गल्ती हो या यसमा दमकका मेयर वा झापाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि दोष छ ? उसले दमकमा रोजगारी नपाउनुमा दुईवटा आयाम छन् । (१) डिमान्ड साइड— उसको जस्तो योग्यता भएको मान्छेलाई दमक र वरिपरि रोजगारीको माग धेरै छैन । (२) सप्लाई साइड— यसको मतलब, उसको शिक्षा र तालिम दमकमा उपलब्ध रोजगारी मागअनुसार छैन । उसले बिजनेस स्टडिजमा मास्टर गरे पनि रोजगारी पाउने अवसरमा सुधार हुँदैन । यहाँ महत्त्वपूर्ण के छ भने, डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई बुझ्नुपर्छ र नीतिको विकास त्यहीबमोजिम गर्नुपर्छ ।

कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको श्रम बजारको अवस्था अझ खस्किएको छ । त्यसैले उसको रोजगारी पाउने सम्भावना झन् कम भएको छ किनकि दमक र वरिपरि पनि संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ । संक्रमणको जोखिम कम गरेर मात्र जीवन जोगाउन सकिन्छ । राम्रो रोजगारी महामारीपछिको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोसेढुंगा हुन सक्छ । महामारीले गर्दा उसको तेस्रो विकल्प वैदेशिक रोजगारीमा जानु हो । तर मध्यपूर्व, साउदी अरेबिया, यूएई र कतार जान कोभिड भ्याक्सिन लगाएकै हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि सम्भव छैन । उसले कोभिड भ्याक्सिन लगाउन पाएको छैन र निकट भविष्यमै त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन । यो कथाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रोजगारी सृजनाको आँकडा देखाउँछ र किन यति धेरै युवा खाडी देशहरू र मलेसिया जान्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरैजसो मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरिकाले उनीहरू श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर ७७ प्रतिशत छ, अरू देशको भन्दा बढी । यो दर भारतमा ४६ र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजारको पर्फर्मेन्सको मुख्य इन्डिकेटर हो । हालको तथ्यांकअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जुन १५–२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१.४ प्रतिशत छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापहरू बढी हुन्छन् । कोभिड महामारीले गर्दा अनौपचारिक रोजगारी बढेको छ । यस्तो प्राय: वित्तीय वा आर्थिक संकट र प्राकृतिक प्रकोपपछि हुने गर्छ । यो संकटका बेला अनौपचारिक क्षेत्र नै कामदारहरूलाई रोजगारी दिने माध्यम बन्न जान्छ ।

हालको तथ्यांकअनुसार, हाम्रो देशको रोजगारी ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी राम्रो हुँदैन । अनौपचारिक रोजगारी भएका कामदारहरू गरिबीतिर धकेलिने जोखिममा हुन्छन् । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । कोभिडमा पाइने राहतहरू पनि उनीहरूसम्म पुग्दैनन् । नेपालका कोभिडपछाडिका राहत क्रियाकलापहरू अनौपचारिक कामदारहरूमा लैजाने भनिएको त छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।

मेरो कजन भाइको चौथो विकल्प, श्रम बजारमा प्रवेशै नगर्नु हो । यसको मतलब, उसले नेपालमा रोजगारी खोज्ने कोसिसै गर्दैन । नेपालमा यस्ता युवाको संख्या — जो पढ्दा पनि पढ्दैनन्, रोजगारी पनि खोज्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् — ३५.५ प्रतिशत छ, जुन एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेसियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये बंगलादेशमा यो २७.४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ । उच्च ‘निट रेट’ देशको समृद्धिका लागि राम्रो होइन । करिब २० लाख नेपाली युवा काम पनि खोज्दैनन्, पढ्न पनि पढ्दैनन् र कुनै तालिम पनि लिँदैनन् ।

जब म जेनेभामा आईएलओको रिसर्च डिपार्टमेन्टमा काम गर्थें, त्यतिखेर हामीले मध्यपूर्वका देशहरूको श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन गर्दा ‘अरब स्प्रिङ’ का कारणहरू जाँच्यौं । सन् २०११ मा ट्युनिसियाबाट सुरु भएको ‘अरब स्प्रिङ’ सरकारविरुद्ध विद्रोह र सशस्त्र विद्रोहको एउटा शृंखला थियो, जुन मध्यपूर्वी देशहरूमा फैलियो । यस्तो हुनुका आर्थिक कारणहरूबारे अध्ययन गर्दा, युवाहरूको बेरोजगारी, आम्दानीको असमानता र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नै जिम्मेवार रहेको पायौं, जसले गर्दा सामाजिक–राजनीतिक उथलपुथल मच्चियो । नेपालमा पनि रोजगारीहरू सृजना हुन सकेनन् र युवाहरूले रोजगारी पाएनन् भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सरकार चलाउन सजिलो हुनेछैन ।

मेरो कजन भाइको ठाउँमा कोही महिला भएकी भए उनले श्रम बजारमा रोजगारी पाउने सम्भावना अझ कम हुन्थ्यो । नेपालका महिलालाई दमकजस्तो ठाउँमा रोजगारी पाउन पुरुषभन्दा कठिन छ । महिलामा निट रेट पुरुषभन्दा बढी छ । यो ४६.६ प्रतिशत छ, पुरुषहरूको २१.५ प्रतिशत छ । यसको कारण हो— महिलाहरू घरायसी काममा बढी व्यस्त हुनु र चाँडै विवाह गर्नु । सन् २००८ देखि २०१८ सम्म, महिला आबद्ध अधिकांश रोजगारी ज्यालारहित (घर र खेतबारीमा काम) थिए ।

हामी कसरी यिनीहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सक्छौं ? समाजका सबै समुदायका यस्ता युवाहरूले कसरी रोजगारी पाउन सक्छन् ? नेपालका युवाहरूको श्रम बजारको सम्भावनालाई बढाउन डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोजगारी सृजनाको कमीलाई हल गर्न भनी नेपालमा ‘आन्ट्रप्रेन्युअरसिप’ लाई फूलबुट्टा भरेर युवाहरूमाझ प्रचारप्रसार गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो युवा आन्ट्रप्रेन्युअर बन्न सक्दैनन् । धेरैसँग या त क्षमता छैन, या पुँजी छैन । अधिकांश युवा रोजगारीका अवसर नै चाहन्छन् । त्यो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुन भए पनि हुन्छ, जसले गरिबीबाट निस्किन मद्दत गरोस् । सरकारले मात्र पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । तर उसले यस्तो नीति बनाउनुपर्छ जसले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनामा प्रोत्साहित गरोस् ।

डिमान्ड साइडमा सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि धेरै काम गर्न सक्छ । जस्तो— (१) कृषिको व्यवसायीकरण गर्न नीतिहरू बनाउने, (२) वैदेशिक लगानी रहेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, (३) उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि व्यवसायलाई माथि उकास्न वित्तीय सहायता (फिस्कल इन्सेन्टिभ) दिने, (४) सातै प्रदेशमा माथि उल्लेख गरेजस्ता फर्महरू खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, (५) नयाँ वातावरणमैत्री र दिगो निर्माण (क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इन्भायरन्मेटल सस्टेनेबिलिटी) क्षेत्रहरू विकास गर्ने ।

डिमान्ड साइडमा अरू पनि धेरै नीति बनाउन सकिन्छ । एसियाका अन्य देशको अनुभव हेर्दा, हामीले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नैपर्छ । पाँचवर्षे रोजगारी सृजनाको योजना बनाउनुपर्छ । एसियाको कुनै पनि देश, चाहे जापान, सिंगापुर र चीन नै किन नहोऊन्, तिनीहरूले निर्माण र उद्योग क्षेत्र विकास नगरीकन देश विकास गरेका छैनन् ।

सप्लाई साइडमा ‘बेटर जब म्याचिङ’ गर्न— (१) प्राइमरी र सेकेन्डरी शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ जसले उच्च शिक्षा र टीभीईटीको कार्यक्रमका लागि राम्रो जग बनाउँछ, (२) विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सातै प्रदेशमा टीभीईटी (सीटीईभीटी) कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, (३) एग्री बिजनेसका डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, (४) स्टेम (साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स) कार्यक्रमहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्छ, (५) विदेशी विश्वविद्यालयलाई स्याटेलाइट क्याम्पस खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार आर्थिक अनुदानसमेत दिनुपर्छ ।

डिमान्ड साइडसँगसँगै सप्लाई साइडमा समेत धेरै ‘इन्टरभेन्सन’ हुन सक्छन् । सप्लाई साइडको स्पष्ट लक्ष्य हाम्रो नीति, शिक्षा र तालिमको गुणस्तर बढाउने हुनुपर्छ । मानव पुँजीको गुणस्तर राम्रो भयो भने, वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढ्न सक्छ । आईटी सेवा पनि विस्तार हुँदै गरेको क्षेत्र हो । नेपालले ‘हाई क्वालिटी ग्राजुएट्स’ को उत्पादन बढाउनुपर्छ जसले गर्दा विश्वका व्यावसायिक फर्महरू लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ र नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङको तीव्र विकास हुँदै जान्छ ।

उच्च शिक्षालाई श्रमशक्तिसँग जोड्नु अर्को इनोभेसन हुन सक्छ । यो केसमा, बीए वा एमएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दमक बहुमुखी क्याम्पसले डिग्री कार्यक्रमलाई श्रमशक्ति मागसँग जोड्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा रोजगारीहरू धेरै छन् भने, ओभरसियर र इन्जिनियरका पढाइ र तालिम सुरु गरौं । कृषिका ठूलठूला व्यावसायिक फर्महरू सञ्चालन गरौं । एग्री बिजनेसका डिग्रीहरू सुरु गरौं । विराटनगरमा सञ्चालित पुराना उद्योग र निर्माणका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न चाहन्छौं भने टीभीईटीका तालिमहरू सुरु गरौं । जस्तै— जुत्ता बनाउने, गार्मेन्ट, काठ र फर्निचरका सामानहरू बनाउने तालिमहरू हुन सक्छन् । यस विषयमा एसियाका विभिन्न देश, त्यसमा पनि चीनबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । यस्ता उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नै हामीमा देखिँदैन ।

ती युवा जो काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर बस्छन्, जसले हाइस्कुल र कलेजको शिक्षा पनि लिएका छन्, जसका बाबुआमा शिक्षित र धनी छैनन्, उनीहरूको रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउन सकेनौं भने हामी जहिल्यै गरिब रहिरहनेछौं र समृद्धिको नारा खोक्रै रहिरहनेछ । नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती भनेकै रोजगारीको समस्या हो । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र यसको हल गर्न उचित नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ २०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक सम्भावना र महामारी व्यवस्थापन

महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन ।
समीर खतिवडा

हरेक वर्ष बजेट भाषणपछि धेरै सम्भावना देखिने गर्छन् । बजेटले सरकारका आगामी प्राथमिकताहरूलाई उजागर गर्छ, जुन भविष्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । तर, हाम्रा अनुभवले त्यस्ता प्राथमिकताहरूले आकार पाएको देखाउँदैनन् । त्यसैले यसपालिको बजेट आउने समय नजिकिँदै गर्दा अहिलेसम्मका हाम्रा उपलब्धि र कमजोरीहरूबारे लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वार्षिक बजेट सरकारका कुनकुन प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी स्रोत जुटाउने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । स्रोतमा कर, ऋण र अनुदानहरू पर्छन् । बजेट निर्धारणमा सरकारका सबै खर्च पर्छन् । तर म यस लेखमा कोभिड–१९ महामारीको कसरी सामना गर्ने, आम जीवनस्तर पुनरुत्थान कसरी गर्ने र रोजगारी गुमाएकालाई कसरी काम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछु । हामी आउँदो वर्ष जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित होऔंला त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ अहं हुन्छ, किनकि भविष्यको आर्थिक सम्भावना महामारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमतामै निर्भर हुनेछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । सन् २०२०/२१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको थियो, जुन २०१९/२० मा ६८ अर्ब ७८ करोड थियो । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३१.८ प्रतिशतले बढी थियो । बढेको बजेट कोभिड–१९ नियन्त्रण एवं स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापनाजस्ता पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यकर्मीहरूको बिमाजस्ता कार्यक्रमका लागि थियो ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकनका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रहेकामा २८.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । सरकारी अनुमानले पनि के देखाउँछ भने, बजेट खर्च गर्नमा हामी लक्ष्यभन्दा धेरै तल छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रतिर चाहिँ बजेट खर्चको अवस्था के छ त ? के हामीले गत वर्ष तय गरेका लक्ष्यहरू पूरा गर्‍यौं ? अर्धवार्षिक मूल्यांकनले त गत छ महिनामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १८.५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको देखाउँछ ।

गत वर्षको बजेटमा अर्को मुख्य लक्ष्य थियो— कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई सहयोग गर्नु । यसका लागि श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर यो पनि गत छ महिनामा १२.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ढिलो कार्यान्वयन भएकाले त्यस्तो भएको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा चालु बजेटले ७ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीमध्ये २ लाख रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सिर्जना गर्ने भन्ने थियो । तर सरकारको आफ्नै तथ्यांकले गएको वर्ष रोजगारी नयाँ सिर्जना होइन, बरु घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने हो भने, केवल १० प्रतिशत बेरोजगार यसमा दर्ता भएका छन् र औसतमा तिनीहरूले जम्मा ११ दिन मात्र काम पाएका छन्, जबकि कार्यक्रमले १०० दिनको रोजगारी दिन्छ भनिएको थियो । तर यो तथ्यांकले त्यसको पुष्टि गर्दैन ।

भारतका लागि नेपाली राजदूतले हालै उल्लेख गरेअनुसार, प्रतिदिन ४,५०० नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन् । तिनीहरू या त रोजगारी गुमाएर फर्केका हुन् या भारतमा सल्केको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारीबाट डराएर । त्यस्ता कामदार प्रायः सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् । के आउँदो बजेट उनीहरूको दुर्दशामा केन्द्रित हुन्छ ? कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा गत वर्ष ५ लाख नेपाली कामदार भारतबाट फर्किएको अनुमान छ । तर नेपालको बजेटमा श्रम बजारको व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो केही व्यवस्था गरिएको तथ्यले देखाउँदैन ।

सन् २०२०/२१ मा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा नेपाल कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा थियो । सन् २०२० मा पहिलो लकडाउन हुँदै गर्दा, २०२०/२१ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुने भन्दै सरकारले महत्त्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको तथ्यांकअनुसार, २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । आउँदो वर्ष, आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि हुँदा पनि, यो ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।

नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप धेरै छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार त ८५ प्रतिशत । अनौपचारिक रोजगारी भरपर्दो हुन्न । अनौपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरू यस्ता महामारीका बेला गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गर्छन् । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको आम्दानी सुरक्षाको अवसर नै हुँदैन र सामाजिक सुरक्षा पनि हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता कामदारले पर्याप्त आम्दानी पनि गर्न सक्दैनन् ।

अनौपचारिक रोजगारी आर्थिक मन्दीको समयमा हुने गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रले काम त दिन्छ तर विपत्का बेला खोसिन्छ पनि । कोभिड–१९ को पहिलो लहरका बेला नेपालले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक प्याकेजहरू ल्याएको थियो तर स्थानीय तहहरूको सीमित क्षमता र स्रोतको कमीले गर्दा यसको कार्यान्वयन फितलो रह्यो । योजना र नीति कागजमा राम्रो देखियो, जुन बजेट वक्तव्यमा पनि आयो तर यसले कुनै प्रभावकारी भिन्नता ल्याउन सकेन ।

गत वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । नेपालमा पूर्वाधार विकास चाहिन्छ र यसमा प्राथमिकता दिनु राम्रो हो, तर यसरी प्राथमिकता दिँदा पनि ठूलठूला परियोजनाहरू समयमा पूरा भएनन्, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असर पर्‍यो । गत वर्षको बजेटले अवसर गुमायो, यसले खालि स्वास्थ्य क्षेत्र र कोभिड–१९ लाई व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । महामारीबाट पीडित कामदार र व्यवसायलाई राहत दिनुपर्थ्यो । यसको सट्टा सरकारले वर्षौंदेखि चलिआएका परम्परागत योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो । यही हाम्रो तथ्य हो र विगतका सरकारहरू पनि यसमा अछुतो छैनन् ।

आफ्नो सन्देहका बावजुद मैले सन् २०२०/२१ मा सडक, पुल र सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका योजनामा बजेट पर्याप्त नै राखेको पाएँ । म आशावादी पनि थिएँ, लकडाउनका बेला सरकारले पूर्वाधारका ठूलठूला योजनाहरू द्रुत गतिमा बनाउने प्रयास गर्ला भनेर । लकडाउनका बेला एसियाका धेरै देशले सडकजस्ता ठूलठूला पूर्वाधारका योजना बनाए । लकडाउनमा सडकहरू खालीखाली हुने भएकाले त्यस बेला पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ सडक बनाउन सजिलो हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही भागसँगै केही सडक पुनर्निर्माण गर्‍यौं र नयाँ पनि बनायौं तर त्यो पर्याप्त थियो भन्न सकिँदैन । कतिपय ठूला आयोजनाहरू झन् पछाडि धकेलिए । ठूला योजनाहरू पूरा गर्नमा सरकार गम्भीर देखिएन । गत छ महिनामा यो क्षेत्रमा १८.८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भयो ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, म सरकारलाई बजेटमा बढी आशावादी भएर खुसी मनाउने क्रममा सचेत गराउँछु । खुसी मनाउनेभन्दा हामीले के बनाउने योजना गर्दै छौं, विगतमा कुनचाहिँ राम्रो काम गर्‍यौं ? यसलाई अवलोकन गरेर नयाँ आर्थिक वर्षबारे सोच्नुपर्छ । नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा क्रमशः प्रगति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने आउँदो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । महामारी बढ्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट अभावका कारण प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन भने, हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । महामारी नियन्त्रण गरे मात्र आर्थिक र श्रम बजार फस्टाउँछ । केही समयपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्दै छन्, जसमा उनले तल उल्लिखित पाँच पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ–

१. स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ को सामना गर्ने । परीक्षण दर बढाउने र खोप अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने र कोभिड–१९ को उपचार गरिने अस्पतालहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

३. महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने ।

४. महामारीका कारण आक्रान्त भएका उद्योग–व्यवसायलाई सहयोग गर्ने ।

५. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरूलाई काम दिन उनीहरूको सीपअनुरूपका कार्यक्रमहरू बनाउने ।

सरकारले परम्परागत शैलीको बजेट प्रस्तुतिमा परिवर्तन ल्याउने यो सुनौलो अवसर हो । हाम्रोमा साथै विश्वमा पनि जनस्वास्थ्यको ठूलो संकट चलिरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीलाई समयमा नियन्त्रण गर्न नसके हाम्रो आर्थिक भविष्य अन्धकार देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×