बिहार र यूपीभन्दा पिछडिँदै छ नेपाल

भारतका औद्योगिक पार्कहरू आर्थिक गतिविधिहरूले भरिपूर्ण छन् र भारतको अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत वृद्धिको गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०२१–२२ मा भारतको निर्माण क्षेत्रको निर्यात ४१८ अर्ब डलर पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा ४० प्रतिशतले बढी हो । केही वर्षअगाडि मात्र निर्माण क्षेत्रको निर्यातको वृद्धिदर ५–१० प्रतिशत मात्र थियो, तर अहिलेको वृद्धि उल्लेखनीय छ र यो आउँदा वर्षहरूमा पनि निरन्तर हुने आकलन गर्न सकिन्छ । भारतको निर्माण क्षेत्रको निर्यात सन् २०२८ मा १ ट्रिलियन डलर हुने अनुमान छ । यसमा रसायन, फर्मास्युटिकल्स, औद्योगिक मेसिनरिज, विद्युत् र विद्युतीय उपकरण, अटोमोटिभ र टेक्स्टाइलजस्ता छ क्षेत्रमा वृद्धि हुने देखिन्छ । भारतले निर्माण क्षेत्रमा यस्तो प्रभावकारी वृद्धि कसरी गर्न सकिरहेको छ ? के भारतको अनुभवले नेपाललाई पाठ सिकाउन सक्छ ?

पछिल्लो दशकमा, भारतले एकल बजारमा ठूलो लगानी गरेको छ, जसमा विमुद्रीकरण प्रयास र कर सुधारहरू समावेश छन् । भारतले कडा पूर्वाधार (राजमार्ग, पुल, रेल, मेट्रो) र नरम पूर्वाधार (शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास) दुवैमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उत्पादनलाई गति दिन औद्योगिक नीतिहरूसँगै यी लगानीहरूले १० वर्षयता ६–७ प्रतिशतको प्रभावशाली कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदरमा योगदान पुर्‍याएका छन् । उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थान र वृद्धिमा भारतको सफलता मोदी सरकारका नीतिहरूसँग जोडिएको छ । प्रभावकारी नीति उपकरणले उद्योग, पूर्वाधार, सहरी सेवाहरू एवं संस्थागत र नियामक संयन्त्रलाई एकीकृत गर्छ र भारतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक पछ्याइरहेको छ । आर्थिक र औद्योगिक करिडोरको विकास यसकै उदाहरण हो । आर्थिक करिडोरको विकास भनेको विश्वस्तरीय पूर्वाधार निर्माण हो, जुन सामान्यतया प्रमुख यातायात सञ्जालसँग जोडिएको हुन्छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सहरी क्लस्टरहरूसँग जोड्ने र व्यवसाय स्थापनाका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउने गर्छ । आर्थिक करिडोरको विकासले सामान र मानिसको गतिशीलतालाई सहज बनाउँछ । भारतमा उत्पादन आधारहरू स्थापना गर्न विश्वव्यापी फर्महरूलाई प्रोत्साहित गरेर देशको औद्योगिकीकरण प्रयासलाई टेवा दिन मोदी सरकारले सन् २०१४ मा ‘मेक इन इन्डिया’ पहल सुरु गरेको थियो । ‘मेक इन इन्डिया’ दूरसञ्चार, नवीकरणीय ऊर्जा र साना कारहरूसहित २५ उद्योगमा केन्द्रित छ, जसले कार, ट्र्याक्टर, लोकोमोटिभ र रेलजस्ता श्रमसाध्य उद्योगहरूलाई टेवा दिन्छ । भारतजस्तो श्रमशक्तिमा धनी देशका लागि यो सही नीति हो । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले पूर्वानुमानित, स्थिर र प्रतिस्पर्धी कर प्रणाली र सरलीकृत नियामक वातावरण बनाउनुका साथै भारतलाई लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी मार्केटिङ पहल पनि गरिरहेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने भारतको ठोस प्रयासलाई विश्वव्यापी स्तरमा आर्थिक कूटनीतिले बल दिएको छ । ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको अर्को मुख्य पक्ष भनेको आर्थिक करिडोरहरूमा केन्द्रित हुनु हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्छ । आर्थिक करिडोरहरूलाई उत्पादन प्रोत्साहन र सहरीकरण प्रवर्द्धनमा नीतिगत पहलहरूद्वारा भरथेग दिने गरिन्छ । भारतका विकसित र पिछडिएका क्षेत्रहरूलाई जोड्ने १०० वटा स्मार्ट सहर र विश्वस्तरीय पूर्वाधार सञ्जालसँग एकीकृत सुविधाहरूद्वारा आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिइएको छ ।

डिसेम्बर २०१४ मा भारत सरकारले लगानी प्रतिबन्धहरू कम गर्न केन्द्र र प्रान्तीय सरकारहरूलाई औद्योगिक करिडोरको विकासका लागि जग्गा किन्न अनुमति दिन धेरै कार्यकारी आदेशहरू जारी गर्‍यो । यी अध्यादेशले प्रान्तहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक संघीयतामा भाग लिन सक्षम बनाए, जसमा प्रान्तहरू सफल शासन पहलहरू डिजाइन र कार्यान्वयन गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन् ।

त्यस्तै, भारतको ‘सागरमाला’ परियोजनाले नीति तथा संस्थागत सुधार, बन्दरगाह पूर्वाधारको विकास र भित्री भूभागमा कार्गोको कुशल आवतजावतका लागि मल्टिमोडल यातायात नेटवर्कको निर्माणमार्फत देशको लामो तटवर्ती क्षेत्रको बन्दरगाह विकासलाई सम्भव तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सागरमाला इनिसिएटिभ पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा गरिएको तटीय बन्दरगाहको सफलताबाट प्रेरित छ । एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा तटीय क्षेत्रको प्रयोगले औद्योगिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनमा मद्दत गरेको छ । भारतको सबैभन्दा रोचक के छ भने, निर्माण क्षेत्रको विकास गुजरात र कर्नाटकजस्ता धनी प्रान्तबाट बाहिर फैलिएको छ । बिहार, त्रिपुरा र उत्तर प्रदेश (यूपी) मा पनि सरकारहरूले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । प्रान्त–प्रान्तहरूबीच लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा छ । केन्द्र सरकारले नियम र दिशानिर्देशहरू तय गरेर यो प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने गरेको छ ।

औद्योगिक करिडोर विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ऋणको तयारीको सिलसिलामा म पछिल्लो महिना भारतमा थिएँ । एडीबीले भारतमा आर्थिक करिडोरको विकासलाई नियन्त्रित गर्ने नीतिगत सुधारहरूलाई समर्थन गर्न केन्द्र र प्रान्तीय सरकारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । यस क्रममा, म भारतको ‘औद्योगिक पार्क मूल्यांकन प्रणालीको समीक्षा’ गर्ने बैठकमा थिएँ, जसको अध्यक्षता बिहारका मुख्य सचिवले गरेका थिए । बिहार र यसका औद्योगिक पार्कहरू त्यो बैठकका एजेन्डा थिए । बिहारले १० वर्षयता कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुराले मलाई प्रभावित बनायो । मुख्य सचिवले निकै श्रममुखी रहेको गार्मेन्ट क्षेत्रमा तीन–चार वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए । कोभिड–१९ का बेला बिहारका कामदारहरू, जो अन्य प्रान्तमा काम गर्थे, घर फर्के, जुन बिहारका लागि वरदान साबित भयो । ती श्रमिकहरू बिहारमै बसे जसले गर्दा गार्मेन्ट क्षेत्र फस्टाएको छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रमा गार्मेन्ट क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । यस क्षेत्रको योगदान भारतको कुल औद्योगिक उत्पादनमा १४ प्रतिशत छ भने जीडीपीमा ४ प्रतिशत छ । निर्यात व्यापारमा यसको हिस्सा १३ प्रतिशत छ, जुन सन् २०२२ मा ४४ अर्ब डलर थियो ।

गार्मेन्ट क्षेत्र ‘लेबर इन्टेन्सिभ’ छ जुन अहिले रोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र बनेको छ । यस क्षेत्रमा ४–५ करोड श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् । भारतमा हुँदा मैले चेन्नईमा रहेको महिन्द्रा वर्ल्ड सिटीको भ्रमण गरें । महिन्द्रा सिटी औद्योगिक पार्क हो जुन निजी कम्पनीले व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसमा तमिलनाडु सरकारको ११ प्रतिशत हिस्सा छ, बाँकी निजी क्षेत्रको छ । त्यो पार्कमा अहिले ५९ उद्योग छन्Ù मुख्यतः अटोपार्ट्स, कार र एलिभेटर्सको उत्पादन गर्छन् । त्यहाँ एटीएम मेसिन र आइफोनको उत्पादनसमेत हुन्छ । यी कम्पनीहरू फ्रान्स, जर्मनी, भारत, जापान, अमेरिका र ताइवानबाट आएका हुन् । यो पार्कमा अहिले ७० हजार श्रमिकले काम गर्छन्, जो सबैजसो उच्च सीप भएका र शिक्षित छन् । यी कामदारहरू ग्रेटर चेन्नई र तमिलनाडु क्षेत्रबाट आएका हुन् । पेगाट्रोनजस्तो कम्पनी - जसले एप्पलका लागि आइफोन बनाउँछ - समेत त्यो पार्कमा छ । बीएमडब्लूले कार यहीँ बनाउँछ । महिन्द्रा कार कम्पनीको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम पनि त्यहाँ भइरहेको छ ।

चेन्नईमा महिन्द्रा वर्ल्ड सिटीजस्ता ठाउँमा इन्जिनियरहरूको ठूलो संख्या छ । चेन्नईमा मैले भेटेका सरकारी अधिकारीहरूमध्ये एक जनाले भने, ‘यदि तपाईं चेन्नईको हुनुहुन्छ तर इन्जिनियर हुनुहुन्न भने वास्तविक मान्छे हुनुहुन्न । समाजले इन्जिनियरिङ डिग्रीलाई महत्त्व दिएको छ ।’ त्यसैले धेरै निर्माण फर्महरूलाई दक्ष कामदार खोज्न सजिलो भएको छ । महिन्द्रा वर्ल्ड सिटीले भारतको व्यवसायको ‘डाइनामिजम एन्ड ग्रोथ’ लाई प्रतिविम्बित गर्छ । यसले भारतको निर्माण क्षेत्रको तीव्र वृद्धिको पुष्टि गर्छ । निम्नलिखित मुख्यतः पाँच कारकले चेन्नईमा निर्माण क्षेत्रको तीव्र वृद्धिलाई सघाइरहेका छन्-

(क) जग्गा र पूर्वाधारको उपलब्धता

(ख) पानी, बिजुली र फोहोरमैला व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था

(ग) उच्च सीप भएका कामदारको उपलब्धता

(घ) कामदारहरूका लागि अत्यावश्यक सेवाको उपलब्धता

(ङ) सरकारद्वारा तोकिएका निर्माण फर्महरूलाई ‘इन्सेन्टिभ्स’ प्रदान

पुरानो पुस्ताका औद्योगिक पार्कहरू वितरणमा भर पर्ने गरेका थिए भने अब ती बढ्दो रूपमा मागको केन्द्रमा छन् । महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी यसको राम्रो उदाहरण हो । सरकारले व्यवस्थापन गरेका औद्योगिक पार्कहरू पनि मागमा आधारित छन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा म मध्यप्रदेशको इन्दौरमा रहेको अर्को औद्योगिक पार्क पनि गएको थिएँ, जसलाई प्रान्तीय सरकारले नै व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस पार्कमा २५ कम्पनी छन् जसलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । एसियन पेन्ट्स र टाटा फुड सर्भिसका लागि कन्ट्र्याक्ट निर्माता कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । अरू कम्पनी स्थापित हुने क्रममा छन्, जसमा छन् पीभीसी पाइप, एन्टिबायोटिक्स र दुग्ध उत्पादकहरू ।

नयाँ दिल्लीको उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग भारतको औद्योगिक नीतिका लागि जिम्मेवार प्रमुख सरकारी निकाय हो । यसले भारतीय औद्योगिक इकोसिस्टमको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र उत्पादनमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन निरन्तर उपायहरू लगाइरहेको छ । यस दिशामा लिइएको एउटा प्रमुख कदम औद्योगिक सूचना प्रणालीको विकास हो ।

४.८ लाख हेक्टर जग्गामा ३,३५० भन्दा बढी औद्योगिक क्लस्टरहरूको विवरण पहिले नै औद्योगिक सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिएको छ र विभिन्न जीआईएस तहहरूसँग एकीकृत छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई औद्योगिक पूर्वाधार र देशको ठूलो औद्योगिक इकोसिस्टमको मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्नेछ । औद्योगिक सूचना प्रणालीको विस्तारका रूपमा उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागले एडीबीको सहयोगमा औद्योगिक पार्क मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरेको छ ।

भारतका औद्योगिक पार्कहरू प्रायः प्रान्तकै औद्योगिक विकास निगमहरूको स्वामित्व, व्यवस्थापनमा छन्Ù सञ्चालन पनि प्रान्तहरूले नै गरेका छन् । औद्योगिक पार्क मूल्यांकन प्रणाली औद्योगिक पार्कहरूको मूल्यांकन गर्न विकास गरिएको हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्कका चारवटा ‘डाइमेन्सन’ लाई समेटेको हुन्छ । यसमा आन्तरिक पूर्वाधार र उपयोगिता, बाह्य पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी, बिजनेस सर्भिस र सुविधाहरू एवं वातावरणीय सुरक्षा र व्यवस्थापन पर्छन् । औद्योगिक पार्क मूल्यांकन प्रणालीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र लगानीकर्तालाई सूचना दिन्छ र ‘पार्क बेस्ट मेथड’ का सूचकांकहरूको तुलना गर्छ । यसले औद्योगिक पार्कहरूलाई मागमा आधारित बनाई बढी प्रभावकारी बनाउँछ । जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि भए पनि भारत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका धेरै देशभन्दा पछाडि छ । भारत सरकारले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो आर्थिक उत्पादनको २५ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रबाटै आउने आशा गरेको छ, जुन अहिले १८ प्रतिशतभन्दा केही कम छ । तुलनाका लागि, जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रको योगदान चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड र भियतनाममा २५–३० प्रतिशत छ । भारतमा अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित साना, कम उत्पादकत्व भएका फर्महरू औपचारिक क्षेत्रका ठूला, उच्च उत्पादकत्वका फर्महरूसँग सहअस्तित्वमा छन् । दुईतिहाइभन्दा बढीको रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रको निर्माण व्यवसायमा छ । भारतमा ठूलो र बढ्दो श्रमशक्ति छ, हरेक वर्ष ३० लाखदेखि ५० लाखसम्म मानिस श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन् । तसर्थ, राम्रो रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि महत्त्वपूर्ण छ ।

भारत सरकारले आईटी र वित्तीय सेवाजस्ता उच्च मूल्यका सेवाहरूमा तुलनात्मक लाभ कायम राख्दै पूर्वाधारमा लगानीको महत्त्व बुझेको छ । ‘प्रिमच्योर’ औद्योगिकीकरणका प्रश्नहरू उठे पनि भारतले निर्माण क्षेत्रको निर्यातलाई प्रभावकारी रूपमा बढाएको छÙ पूर्वाधार, यातायात र लजिस्टिक्सलाई केन्द्रित गरेर निर्माण क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाएको छ । सरकारका विभिन्न निकाय निर्माण क्षेत्रको विकास र जीडीपीमा यसको योगदानलाई बढोत्तरी गर्ने एउटै उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छन् । सरकार परिवर्तन भए पनि निर्माण क्षेत्रको विकासलाई लिएर देशभर एउटै आवाज छ । प्रान्तीय तहमा यो अझ प्रभावकारी छ । भारतको निर्माण क्षेत्रको सफलताका पछाडि उद्योगी, व्यवसायी र ठेकेदारहरूप्रतिको दृष्टिकोणले पनि ठूलो महत्त्व राख्छ । गुजरात, कर्नाटक र तमिलनाडुमा निजी व्यवसायीलाई सम्मान गरिन्छ । व्यापार–व्यवसायलाई उचाइमा पुर्‍याउनेलाई समाजले आदर गर्छ । तर नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ, उद्योगी–व्यवसायीले यस्तो सम्मान र सहयोग पाउँदैनन् । साँच्चै भन्नुपर्दा, नेपाल र पश्चिम बंगालको अवस्था उस्तै छ, जहाँ निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिइँदैन । यसले गर्दा पश्चिम बंगाल पनि पछाडि परेको छ । नेपालले भारतले उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको सफलताबाट सिक्नुपर्ने धेरै छ । नेपालले सिंगापुर र भियतनामको औद्योगिकीकरणको गफ गर्नुभन्दा नेपालले भारतका विभिन्न प्रान्तको विकासको मोडलबाट सिक्नुपर्छ । बिहारदेखि त्रिपुरासम्म भारतले गरेको औद्योगिकीकरणमा ध्यान केन्द्रित नगरी नेपालले लागि रोजगारी सृजना गर्न सक्दैन । भारतले सेवा क्षेत्रमा धेरै विकास गरेको छ, खास गरी आईटी र वित्तीय सेवामा । यसो भनिरहँदा भारतमा निर्माण क्षेत्रको महत्त्वलाई कहिल्यै कम आँकिएको

छैन । यदि नेपाल आर्थिक पक्षमा अहिलेकै बाटो हिँडिरहने हो भने आगामी १० वर्षमा हामी बिहार र यूपीलाई हेरेर ‘ओहो, यिनीहरूले कसरी प्रगति गरे’ भनेर अचम्मित हुनेछौं । बंगलादेशले १० वर्षमा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेजस्तै, बिहार र यूपीले हामीलाई चाँडै पछाडि छोड्नेछन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले खालि वाचा गर्नुको सट्टा ठोस नीतिगत कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ र आगामी १० वर्षसम्म कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनुपर्छ । अन्यथा, बिहारले हामीलाई आगामी १० वर्षमा पछाडि छोड्नेछ ।