कठघरामा उभिएको संघीयता

यद्यपि विश्वमा संघीयताका धेरै मोडल छन्, तथापि हामीले नेपालको संघीयताको मोडल आफ्नै विशेषतामा आधारित भएर बनायौं । आपसी सहयोग, समन्वय र समझदारीबाट राज्यका सबै तह संचालन हुने मोडल हामीले बनायौं । नेपालको संविधान र कानुनले संघीयतालाई अपरिवर्तनीय मानेको छ । जनक्रान्तिको एउटा महत्वपुर्ण उपलब्धि हो संघीयता । यो तलमाथि हुँदा धेरै चीज भत्किने खतरा छ । अर्थात्, व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । त्यसकारण यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका समस्याबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

जनतामा यतिखेर संघीयताप्रति असाध्यै नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ र यो सत्यतर्फ हाम्रो ध्यान जानैपर्छ । संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनी जनताको स्वतन्त्र आवाज बनिरहेको छ । जनतामा यस्तो भावना किन आयो ? राजनीतिक दलहरूले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र जवाफ खोज्न जरुरी छ ।

दलहरूले यो नयाँ संरचनाको जग बसाल्न र प्रयोग गर्न जानेनन् । एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीयतामा जादै गर्दा दलहरूको भावना असाध्यै पवित्र थियो । सिंहदरबारमा केन्द्रीत अधिकारलाई जनताको घरआँगनसम्म पुर्याउने, समन्यायिक विकास गर्ने, विकास प्रकृयालाई सहज तुल्याउने र जनताको सेवा प्रवाहलाई छिटो–सजिलो बनाउने वाचा गरिएको थियो । तर व्यवहारमा पवित्रता देखिएन । उल्टो आफ्नै सुविधा वृद्धि, विवाद र उल्झनमा संघीयताका अवयवहरू रुमलिए ।

काम हुँदै नभएको पनि होईन । जस्तो कि, प्रदेशहरूको केन्द्र तोक्ने र नामांकन गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण कामहरू भए । काम गर्नका लागि आवश्यक कानून र संरचना निर्माणको पाटोमा केही काम अवश्य भएको छ, तर यीसँग जनताको खासै चासो हुँदैन । जनताको सरोकार त सेवा प्रवाहमा सहजता आयो कि आएन, कार्यालयहरूमा काम छिटो र सहजै भयो कि भएन, घूस वा कमिशन दिनुपर्यो कि परेन, सुशासनको अवस्था कस्तो रह्यो, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बोली–व्यवहार कस्तो रह्यो, जनप्रतिनिधिहरू विकासमा केन्द्रित भए कि भएनन्, विकासका कामहरू कसरी अगाडि बढाइए भन्नेमा हुन्छ । यी पक्षलाई परिवर्तित राज्य संरचना अर्थात् संघीयताको मानक मान्दा जनतामा असन्तुष्टी चुलिँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो मुलुकमा संघीयताको अभ्यास कसरी भैरहेको छ, एक छिन यतापट्टि हेरौं ।

संघीयताको मुटुका रुपमा रहेका सात प्रदेशका सरकार र संसद् जनअपेक्षा अनुरुप चल्न सकेका छैनन् । कोशी प्रदेश आफ्नो नाम राख्न त सफल भयो तर त्यसविरुद्ध त्यहाँका जनजातिका विभिन्न समूह आदिवासी जनजातिकै थर–जात बुझिने गरी नामांकन गरिनुपर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । विडम्बना त के भने, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले माओवादीलाई बहुमत दिए जातीय आधारमा प्रदेशको नामांकन गर्ने बताएर विवादलाई झनै मलजल गरे र पुनश्चः देशमा जातिहरूबीचको सद्भावलाई बिथोलेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दुष्प्रयास गरे । उनले सुल्झिसकेको विषयलाई उल्झाउने काम गरे । यस घटनाबाट देशमा संघीयताप्रति असाध्यै नकारात्मक धारणा फैलिरहेको छ । यसको साथसाथै कोशी प्रदेशमा संसद्भित्रको गणितका कारण सरकार बनाउनै कठीन छ । जेनतेन सरकार बनिहाले पनि विश्वासको मत पाउन नसक्नाले वा त्यस विषयमा अदालतमा हुने गरेको मुद्दामामिला, फैसला र यस क्रममा भएका नैतिक मुल्यहीन राजनीतिक अभ्यासका कारण संघीयताप्रति जनताको आस्था चकनाचूर भएको छ । यसका लागि सत्ताका लागि केन्द्रीय सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको सत्ता गठबन्धन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछाडि परेन । यतिसम्म कि, सभामुख जस्तो साझा व्यक्तिलाई संविधान र संसदीय मूल्यविपरीत सरकार निर्माण प्रकृयामा सामेल गराई मतदान गर्न लगाईयो । अरु सेवा प्रवाह र विकासको कुरा त मृगमरीचिका भएको छ । बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

यसरी नै मधेश प्रदेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशहरू आपसी कलह र द्धन्दमा फसेका छन् । संसद् र सरकार दुवै सहज रुपमा संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । सरकार जोगाउनमै जोडघटाउ चलिरहेको छ, यही नै दिनचर्या बनिरहेको छ । स्पष्ट बहुमत कुनै दलको नहुँदा गठबन्धन गर्नुपरेको छ । सरकारलाई दिइएको समर्थन आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुँदा फिर्ता लिइएला र सरकार गिर्ला भन्ने तनावले सत्ता नेतृत्व जहिले पनि ती दल र तिनका नेताको रखवारी गर्नमै व्यस्त छ । जनताका काम, विकास र समृद्धिका योजनाहरूमा कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । गएको आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने विकास–निर्माणको अवस्था कस्तो रह्यो, छर्लंग हुन्छ ।

हतारमा बजेट सक्ने र बजेट कार्यान्वयनको अंक बढाउँदै निजी लाभसमेत गर्ने गलत उद्देश्यबाट प्रेरित गुणस्तरहीन विकास–निर्माण भनेर बदनाम भएको असारे विकासमा भएको पूँजिगत खर्चको समेत हिसाब हेर्दा प्रदेशहरूको विकास खर्च असाध्यै दयनीय छ । त्यो करीब ५० प्रतिशतमा सीमित छ ।

विकासको योजना निर्माण र कार्यान्वयन दुवै हिसाबले प्रदेश सरकारहरू कमजोर छन् । बजेट तर्जुमामा पनि नीतिगत स्पष्टता आउन सकेको छैन । मध्यमस्तरका विकास योजना निर्माण, कार्यान्वयन र समानुपातिक विकासको अवधारणा अनुसार देशैभरि विकास गर्ने उद्देश्यले राज्यको पुनर्संरचना गरिएको हो । यद्यपि त्यस अनुसार कतै पनि काम हुन सकेको छैन । विनियोजित बजेटमा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारको चक्कर चलिरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा निराशा र असन्तुष्टी व्यापक छ ।

जनताको जीविकाको सवाल र आमदानी वृद्धितर्फ कुनै चासो, सरोकार र योजना छैन तर विभिन्न नाममा कर असुलेर जनताको ढाड सेक्ने काममा भने तीनै तहका सरकारहरू तल्लीन छन् । जनतालाई कसरी सुविधा दिने भन्नेमा ध्यान हुनुपर्नेमा दस्तुर असुल्ने, रवाफ जमाउने र आफ्नो सुविधा बढाउनेमा जनप्रतिनिधिहरूको सारा ध्यान गयो । मौका छोप्ने र निजी लाभ उठाउने प्रवृत्ति हावी भयो ।

अरु केन्द्र र स्थानीय दुई संरचना त पहिले पनि मौजूद थिए । तिनीहरूको आवश्यकता जनताले महशुस गरिरहेकै छन् । प्रदेश संरचना संघीयताको मूल मर्म हो । तथापि प्रदेश सरकार र संसद् भने जनतामा पटक्कै स्थापित हुन सकेका छैनन् । अर्थात्, राजनीतिक दलहरूले यसको औचित्य र आवश्यकता व्यवहारबाट सिद्ध गर्न सकेका छैनन् ।

राज्यको प्रदेश संरचना विस्थापित हुनुका केही कारण छन् । ती हुन्— सरकार सहज रुपमा बन्न नसक्नु, राष्ट र जनताका मुद्दामा दलीय स्वार्थ र निजी हित हावी हुनु, विकासका ठोस योजना बन्न नसक्नु र बनेका योजना पनि कार्यान्वयन नहुनु, बजेट सन्तुलित नीतिका आधारमा नभएर शक्तिका आधारमा बन्नु, बजेटको कार्यान्वयन नहुनु, विकास योजनामा कमिशनको चक्कर देखिनु, घूस र भ्रष्टाचार व्यापक हुनु, सेवा प्रवाहमा व्यापक ढिलासुस्ती देखिनु, जनतालाई विभिन्न नाममा करको भारी बोकाउनु, जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधा वृद्धिमा तल्लीन देखिनु, दलहरू सरकार बनाउन वा टिकाउन वा गिराउनका लागि जस्तोसुकै अवाञ्छित गतिविधि गर्न पनि तयार देखिनु, अनावश्यक मन्त्रालय थप्नु, सरकारको आकार ठूलो बनाउनु, राज्यको व्ययभार बढाउन किञ्चित् असहज नमान्नु । त्यस्तै, मन्त्रालय, संसदीय पदाधिकारी, समितिहरू गाडी, स्वकीय सचिव, कार्यालय आदिका लागि राज्यको अर्बौं खर्च हुन्छ, तर उपलब्धि खासै केही छैन । अर्थात्, यी संरचना राज्यलाई बोझ बनिरहेका छन् । प्रदेश संरचना विस्थापन गरेर स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउँदा राज्यको व्ययभार घट्ने र उक्त बजेटलाई विकासमा लगाउन सकिने तर्कमा जनता पुगेको सहज अनुभूति गर्न सकिन्छ । जनतामा प्रदेश सरकार र संसद्का सन्दर्भमा गहिरिँदै गएको नकारात्मक धारणा र अहिलेका प्रदेश सरकार र संसद्को संचालन शैलीका कारण प्रदेश अर्थात् मुलुकको संघीय ढाँचा नै कठघरामा उभिन पुगेको छ । यदि दलहरूले यो ढाँचालाई बलियो बनाएर अगाडि जाने सोच्ने हो भने यसबारे ठोस निर्णय र पहल लिन जरुरी छ । अन्यथा जनता सडकमा पोखिने खतरा छ ।

कठघरामा खडा भैरहेको संघीयतालाई वाञ्छित सफलतासाथ स्थापित गरेरै अगाडि बढ्ने हो भने परिवर्तनकामी राजनीतिक दलहरूले केही ठोस राजनीतिक निर्णय लिँदै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी छ । यसबारेमा ठोस रुपमा यसरी चर्चा गर्न सकिन्छ-

१. संघीय संसद्मा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै प्रत्यक्ष मात्र कायम गर्ने । प्रत्यक्षमै समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन जोड दिने । राष्ट्रिय सभालाई वाञ्छित सिट बढाई समावेशी सभाका रुपमा स्थापित गर्ने । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको घाटालाई राष्ट्रिय सभाबाट पूर्ति गर्न कोसिस गर्ने ।

२. प्रदेश सरकारमा सात सदस्यभन्दा बढी मन्त्री र मन्त्रालय राख्न नपाइने किटानी व्यवस्था गर्ने । सरकारको न्यूनतम स्थायित्वको सुनिश्चितता लागि कुनै दलले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाईसकेपछि फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउने र सरकार बनिसकेपछि लगातार दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्ने ।

३. जिल्ला समन्वय समितिको संरचनात्मक व्यवस्था हटाउने । पालिकाहरूमा आउन सक्ने विवादको समाधानका लागि पहल लिने अधिकार र कर्तव्य प्रदेश सरकारलाई दिने ।

(भट्टराई एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।)