खिमलाल भट्टराई

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको वैठक यही फागुन ८, ९ र १० गते तिन दिनसम्म ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न भएको छ । यस पटकको वैठकमा विषय प्रस्तुति, छलफल विधि र समस्याको उठान जुन हिसाबले गरियो  यसले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।

२०६१ माघ १९ को घटनाले मुलुकको राजनीतिक तस्बिरमा विशेष महत्त्व राख्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उक्त दिन प्रतिगामी कदम चालेका थिए । राजनीतिक दलहरूका नेतालाई ठाउँका ठाउँ पक्राउ गरेका थिए । कतिपय नेतालाई घरमै नजरबन्द गरेका थिए । जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू खोसिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ मा हुँदै छ । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । मतदाता नामावली प्रकाशन र उम्मेदवार मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् । यद्यपि जनतामा जान नपर्ने र सीमित जनप्रतिनिधिहरू मात्रै मतदाता भएकाले कुन दलको कति मत भन्ने स्पष्टै छ ।

नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गर्ने लामो यात्रा यस पटक नेकपा एमालेले तय गर्‍यो । मुलुकको पश्चिमी भूभाग बैतडीको झुलाघाटबाट उक्त यात्रा आरम्भ भएको हो । २०८० मंसिर १४ देखि लगातार उन्नाइस दिनसम्म चलेको यात्रा पुस १ गते पूर्वी भूभाग पाँचथरको चिवाभन्ज्याङमा गएर समापन भएको थियो ।

समकालीन नेपाली राजनीतिसामु केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार छन् । खासगरी २०६२–६३ को जनक्रान्तिपश्चात् संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकको अबको राजनीति कुन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ ।

जननेता मदन भण्डारीको एउटा भनाइ छ— जीवनको रङ हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ । जीवन बदलिइरहने हुनाले सिद्धान्तले पनि आफूलाई अपडेट गरिरहनुपर्दछ । अपडेट गर्न नसके त्यसले जीवनलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन र त्यो आफैंमा जडसूत्र बन्न पुग्दछ । कुनै पनि देशको संविधान त्यहाँको राज्य सञ्चालनका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा रहेको हुन्छ । संविधानले त्यस मुलुकभित्र तत्कालीन अवस्थामा मानवीय जीवनको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि मानव जीवनमा बदलाव आइरहने भएकाले बदलिएको जीवनलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधानले पनि आफूलाई अपडेट गर्न जरुरी हुन्छ ।

यति बेला हामीले अवलम्बन गरेको संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्न अरु कसैले नभएर जनता स्वयंले खडा गरेका हुन् । त्यसैले यो गम्भीर र संवेदनशील छ । कुनै दल वा नेतामाथि दोष थोपरेर उम्किने अवस्था छैन । परिवर्तनका लागि लडेका सबै राजनीतिक शक्तिले सामुहिक रुपमा सोच्नु, सच्चिनु र समाधानमा पुग्नु वाञ्छनीय छ ।

रोजगारी र अध्ययनका लागि भनेर विदेश जाने युवाहरूको तथ्यांक डरलाग्दो छ । अर्कातिर, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा मानवीय श्रमको अभाव छ । उर्वरा खेतीयोग्य भूमि बाँझो पल्टिएको छ । निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति न्यून हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा गत बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८०’ प्रस्तुत भयो । वास्तवमा यो विधेयक विद्युतीय कारोबारमा नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक थियो । तर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो विचार राख्दा विद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरे ।