नवीन क्रान्तिका लागि संविधान संशोधन

नेपालको संविधान–२०७२ साना दुःखले आर्ज्याको होइन । यसको पृष्ठ भागमा हजारौंको बलिदान, त्याग र जीवनको समर्पण छ । हाम्रो संविधान युगमा एक पटक सम्भव हुने संविधानसभाबाट निर्माण भएको दस्तावेज हो । २०६२–६३ मा जनक्रान्ति सम्पन्न भयो, जनक्रान्तिबाट संविधानसभा सम्भव भयो र त्यही संविधानसभाबाट नेपालको संविधान–२०७२ को निर्माण भएको हो । यसका पछाडि क्रान्तिको राप र तापका साथै तत्कालीन मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको छाप परेको छ ।

यस संविधानले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा एउटा युगलाई अन्त्य गर्दै नवीन युगको सूत्रपात गरेको छ । राजतन्त्रको स्थानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, एकात्मक राज्यको ठाउँमा सङ्घीयता, धर्मसापेक्ष राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीजस्ता क्रान्तिले स्थापित गरेका युगीन उपलब्धिहरूलाई यही संविधानले संस्थागत गरेको छ । यो संविधानले संस्थागत गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू, जनताका हक र अधिकारहरू, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू, आर्थिक प्रणाली र राज्य संरचनाजस्ता सम्पूर्ण विषयलाई अगाडि राखेर मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो संविधान संसारका उत्कृष्ट संविधानहरूभित्र पर्दछ ।

यद्यपि संविधान लागू भएको आठ वर्ष भइसकेको छ, अबका दिनमा यसको समीक्षा गरेर कमजोरीहरूलाई संशोधनका माध्यमबाट हटाउँदै जनताका अपेक्षाहरू र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । र परिस्थितिले फेरि एउटा नवीन क्रान्तिको आवश्यकता बोध गराइरहेको छ ।

यसलाई राजनीतिक दलहरूले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र अनावश्यक ढिलाइ पनि गर्न हुँदैन । मूलतः जनक्रान्तिको अगुवाइ गरेका र स्थापित व्यवस्थाको अपनत्व अनुभूति गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरूले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्दछ । यसको तात्पर्य, फेरि पनि नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले अरूलाई पनि समेटेर यसको नेतृत्व लिनुपर्दछ ।

संविधान संशोधनको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रश्नमा हामी कसैले पनि अतिवादी दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । संविधान संशोधनको आवश्यकता छ र नगरी नहुने अवस्था भएको छ तर संविधानलाई ‘प्यान्डोरा बक्स’ ठानेर संशोधन प्रक्रियामा जानै हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्नु वा क्रान्तिका युगीन उपलब्धिहरूलाई धराशायी तुल्याउने कुत्सित मनसाय राखेर संशोधन वा खारेजीसम्मको कुरा उठाउनु दुवै गलत विचार–प्रवृत्ति हुन् । यस्ता विचार–प्रवृत्तिहरूबाट जोगिँदै संविधान कार्यान्वयनका अनुभवहरूको जगमा यसप्रतिको व्यवहारलाई निरूपण गर्नुपर्दछ ।

संविधानको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यी आठ वर्षमा मुलुकको राजनीतिले धेरै अनुभव लिइसकेको छ । तीतो यथार्थ के छ भने, केही यस्ता मूलभूत प्रश्नहरू जन्मिएका छन् जसको संवैधानिक उत्तर नखोजी मुलुकको राजनीतिले सही निकास पाउनै सक्दैन । यस लेखमा यिनै प्रश्नमाथि घोत्लिने कोसिस गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारको सीमा के हो ? संसद् विघटन गर्ने राजनीतिक हैसियत प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ वा रहँदैन ? संविधानले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । संविधानमा अहिलेजस्तो व्यवस्था छ, यसले स्पष्टताको माग गरेको छ । हुन त हिजो संसद् विघटन हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र फैसला आइसकेकाले अब पर्दैन कि भन्ने पनि लाग्न सक्दछ, तर यतिले पुग्ने देखिँदैन । मूल कुरा भनेको राजनीतिक दलहरूका बुझाइमा एकरूपता ल्याउनु अनि संविधानका धारा, उपधाराका शब्दहरूमा रहेका चरहरूलाई टाल्नु हो ।

यससँग जोडिएको अर्को प्रश्न पनि छ— संसद्भित्रको चरम द्वन्द्वले न संसद् चल्न सकिरहेको हुन्छ न त सरकार नै । यस्तो असाध्य परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर नयाँ जनमतमा जाने राजनीतिक अधिकार हुने कि नहुने ?

यी विषयहरूमा राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वले आपसी संवाद र संशोधनका माध्यमबाट एउटै धारणा बनाएर स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ, ताकि भोलिका दिनमा संसद् गतिहीन नबनोस् र राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई जोगाउन सकियोस् ।

शासकीय स्वरूपबारे पनि व्यापक बहस–पैरवी हुनुपर्ने भएको छ । चालु किसिमको संसदीय अभ्यासले हाम्रो मुलुक कहिल्यै उँभो लाग्ने देखिँदैन । विद्यमान पद्धतिबाट संसद्मा सामान्यतया बहुमत कसैको नआउने र अनेकन् जोडजाम गरेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । आलोपालोको तरिका अपनाएर, गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउनुपर्ने र बनाइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री दलहरूले दिएको विश्वासको मत फिर्ता पो गर्छन् कि भनेर डराउनुपर्ने, गठबन्धनमा भएका दलहरू र तिनका नेताहरूको चाकरी गरेर सरकार जोगाउनतिरै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने, दिन थामेर बस्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।

सरकारले अरू विकास र समृद्धिका साथै जनताको सेवा प्रवाहको योजना निर्माण र कार्यान्वयन लगायतमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा संसद्को जोडघटाउ गरेर बस्नुपर्ने भएपछि मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ ? कसरी देश र जनताको आवश्यकता समेटिन्छ र हामीले स्थापना गरेको व्यवस्था जनतामाझ लोकप्रिय बन्दछ ?

यस्तो संसदीय परिपाटीमा अपवादबाहेक कहिल्यै कुनै दलको पनि एकल बहुमत आउन सक्दैन । आइहाले पनि हाम्रोजस्तो चेतना र भूराजनीति भएको मुलुकमा टिक्न मुस्किल पर्दछ । अनेकन् खेल्ने तत्त्वहरूको सिकार मुलुकको राजनीति भइराखेको तीतो सत्य हामीले भोगिराखेकै छौं । त्यसैले कसरी ढुक्क पाँच वर्ष आफ्नो अवधिभर सरकार चल्न सक्दछ र संसद्् पनि आफ्नो कार्यमा निर्विघ्न अगाडि बढ्न सक्दछ भन्ने प्रश्नमा बहस गर्न जरुरी भएको छ ।

यस अवस्थामा मुलुकको राजनीतिले नयाँ ढङ्गको यात्रा तय गर्नैपर्ने देखियो । सम्मानित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नयाँ शासकीय स्वरूपले मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्छ कि ? बहसको थालनी गरौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मन्त्री हुन वा बनाउनका लागि सांसद हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हट्न सक्दछ । यसबाट दलहरूभित्र सांसद बन्नका निम्ति हुने अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा र जोडमा पनि कमी आउन सक्दछ र विकृत चुनावी अभ्यासमा पनि सुधार आउन सक्दछ । सरकार स्पष्ट योजना र आत्मविश्वाससाथ पाँच वर्ष चल्न सक्दछ । यो हाम्रो मुलुकका लागि निकै ठूलो र युगीन महत्त्वको उपलब्धि हुनेछ । बिनाआग्रह राजनीतिक दलहरूले यो विषयमा सकारात्मक बहसको थालनी गरौं ।

यसका अलावा यस अवधिको राजनीतिक अभ्यासले निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तनको खाँचो देखाएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, ठूलो सङ्ख्याको संसद् र सरकार उपयुक्त देखिएन, मुलुकका लागि । मूलतः समानुपातिक सांसद, प्रदेश सरकार र संसद्को सङ्ख्या र सेवासुविधाको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसैले सङ्घीय संसद्् दुई सदनात्मक भएको हुनाले प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक सांसदको व्यवस्था हटाउन र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या केही मात्रामा बढाएर भए पनि संसद्लाई नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ । प्रदेशमा सरकारको सङ्ख्या सीमित गर्नुपर्छ । यसलाई अहिलेसम्मको अभ्यासले सातसदस्यीयमा सीमित गर्दै संविधानमै किटानी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार र संसद्लाई मूलतः विकास–निर्माणमा केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ ? र कम खर्चिलो कसरी बनाउन सकिन्छ ? सेवासुविधामा मितव्ययीको सिद्धान्त कसरी लागू गर्ने ? यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरू आपसी संवादका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । हाम्रोजस्तो गरिब मुलुकमा राज्यका तर्फबाट तलब र सेवासुविधा खाने धेरै पद सृजना गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्दैन ।

जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी आजको आवश्यकता बनेको छ । राज्यको यो संरचनालाई जेजस्ता जिम्मेवारीहरू निरूपण गरिएका छन्, तिनलाई प्रदेश र पालिकाहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ । तिनलाई राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाइराख्न उचित हुन्न ।

निर्वाचन पद्धतिलाई पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ । पैसाको खोलो बग्ने, धाँधली हुने, मतदाता किनबेच हुनेजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई मुक्त गर्न नयाँ बहसको आवश्यकता छ । यसका निम्ति संविधान र कानुनमा केकति फेरबदल गर्नुपर्दछ, राजनीतिक दलहरू तयार हुनुपर्ने परिस्थिति बनेकोे छ ।

अब ढिलाइ नगरी यी विषयहरूमा गम्भीर बहसको थालनी गरौं । संविधान र कानुनको संशोधनका माध्यमबाट मुलुकलाई सही निकास दिऔं ।

भट्टराई एमाले पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।