राष्ट्रिय सभा विघटन कि संसद्कै पुनःसंरचना ?

कुन प्रदेशमा को विजयी होला भन्ने अनुमान पनि भएकै छ । दलहरूभित्रका असन्तुष्टिका कारण कहीँकतै मत प्रभावित भइहाले कुनै क्लस्टरमा परिणाम फरक आउला, अन्यथा परिणाम पूर्वानुमानअनुरूपकै आउन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनसँगै यस संरचनाका विषयमा मिडिया र समाजका विभिन्न पक्षमा बहसहरू भइरहेका छन् । छलफल हुनु, तर्क–वितर्क हुनु आफैंमा राम्रो हो तर राष्ट्रिय सभा संरचनाकै विघटन हुनुपर्छ भनेर पनि बहस हुन लागेको छ । योचाहिँ मलाई अलि ठीक लागेन ।

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार संघीय संसद्को उपल्लो सदनका रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय सभा छ । यसको बनावट राष्ट्रिय चरित्रको छ र समावेशी छ । संख्याको हिसाबले प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले ५६ जना र संघीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना गरी जम्मा ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा चयन हुने संवैधानिक प्रबन्ध छ । जातीय, लैंगिक र शारीरिक अवस्थाको प्रतिनिधित्वका हैसियतमा प्रत्येक प्रदेशबाट ३–३ महिला, १–१ दलित, १–१ अपांगता भएका व्यक्ति र ३–३ जना अन्यबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रका ३ जना विशिष्ट व्यक्तित्वमध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । कुनै पनि भूगोलको प्रतिनिधित्व नछुटोस् भनेरै प्रत्येक प्रदेशबाट ८–८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । र, यस किसिमको प्रबन्धलाई नराम्रो मान्नुपर्ने कारण छैन । बाँकी त, यस्ता क्लस्टर बनाइसकेपछि ती ठाउँहरूबाट राजनीतिक दलहरूले कस्ता मानिसलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् र व्यक्ति छनोट कस्तो भइरहेको छ भन्ने हो ।

यो चुनावमा दलहरूले कस्तो उम्मेदवारी देलान् भनेर जनताका विभिन्न तप्काले नियालिरहेका थिए । तर उम्मेदवारीको निर्णय गर्दैगर्दा दलहरूले आफ्नो प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेको नदेखेपछि धेरैतिरबाट राष्ट्रिय सभा र दलहरूमाथि आक्रोश र असन्तुष्टिको वर्षा हुन थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल, छापा र इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूमा त्यस्तो असन्तुष्टि र विरोध पोखिएको छ ।

दलहरूले राष्ट्रिय सभालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनन्, नैतिक मूल्यमान्यतामा अडिएनन्, आफ्ना आसेपासे, आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए, निर्वाचनहरूमा हारेका, जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाएर जनमतको कदर गरेनन् भन्ने गुनासो, आक्रोश र आलोचना यस पटक छताछुल्लै भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबारे जनमानसमा एउटा धारणा जबर्जस्त छ– यो विशेष हो र विज्ञहरूको सभा हो । यसले सिंगो संसद्लाई अनुशासित बनाउँछ । प्रतिनिधिसभाले कथं गल्ती गरिहाल्यो भने पनि यसले त्यसलाई सच्याउँछ । यसले राष्ट्रिय ढंगले सोच्छ, जनताको समग्र हितबारे सोच्छ किनभने यो क्षेत्रीयतावादी हुँदैन । जनताबाट निर्वाचित हुन नपरेपछि यसले क्षेत्रकेन्द्रित हुनुपरेन र सिंगो देशको भलाइबारे सोच्ने भौतिक मानसिक आधार पैदा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी चयनमा चुनाव जित्ने पक्षमा सामान्यतया बढी ध्यान दिइन्छ । उम्मेदवारको बौद्धिकतालाई हेर्नेभन्दा पनि जनतामा जो लोकप्रिय छ र जसले चुनाव जित्न सक्छ भन्ने लाग्छ, उसैले टिकट पाउँछ । अचेल त खर्चबर्चको व्यवस्थापन गर्न सक्ने जो छ, उसैले टिकट पाउने अवस्था पनि बन्न थालेको छ । यसरी आएका जनप्रतिनिधिहरूबाट कहीँ कमीकमजोरी रहन गयो भने पनि विज्ञ र बौद्धिक सभाका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले सहजै सच्याउन सक्छ भन्ने आम मान्यता छ । अलि फरक विज्ञ र विद्वान्हरूको सभा हुँदा यहाँ राजनीतिक दबाब पनि कम पर्छ र दलहरूको नेतृत्व पंक्तिले पनि उनीहरूका कुरा सुन्ने र मान्ने अवस्था बन्न जान्छ भन्ने बुझाइ जनतामा पर्न गएको छ ।

तर विडम्बना, यो जोडकोणबाट राष्ट्रिय सभा बनेकै छैन । राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना पार्टी पंक्तिको राजनीतिक–सांगठनिक व्यवस्थापनकै रूपमा यो संरचना निर्माण र परिचालन गरिरहेका छन् । संरचना निर्माणको हिसाबले भन्ने हो भने उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधिसभामा २५ वर्ष उमेर भएको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय सभामा ३५ वर्ष । योभन्दा बाहेक अरू केही पनि फरक छैन । राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवारको छुट्टै मापदण्ड छैन । न शैक्षिक योग्यता, न अभ्यास र अनुभवको कुनै मापदण्ड । त्यसैले फरक व्यवहार र परिणामको अपेक्षा गर्नु मृगमरीचिका जस्तै हो । असम्भव ।

अर्को कुरा, हामीले राष्ट्रिय सभालाई साँच्चै फरक र योगदान गर्न सक्ने बनाउने हो भने उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव र सामाजिक–राजनीतिक योगदानको मापदण्ड तोक्नुपर्छ । केही नैतिक मूल्यका निम्ति कानूनी प्रबन्ध गर्नसमेत जरुरी छ ।

कम्तीमा एउटा चुनावमा तल्लो सदनको उम्मेदवार भएर पराजय बेहोरेको मानिस सोही अवधिभित्र अर्को सदनको उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै पालना गर्न दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यति नैतिक बल दलहरूमा हुनु जरुरी छ । सामान्यतया मानिसबाट कमजोरी हुन सक्छ भनी मान्ने हो र कमीकमजोरी नहोऊन्, पर्याप्त बहस र छलफल भएर विषयहरू टुंगोमा पुगून् भनी मान्ने हो भने दुइटा सदनको आवश्यकता पर्छ । दुनियाँका लगभग सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा कुनै न कुनै नामका दुई सदन हुने नै गरेका छन् । यसको तात्पर्य पनि यही नै हो ।

हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा अझै गहिरो गरी विश्लेषण गर्‍यौं भने राष्ट्रिय सभाको मात्रै सुधारको कुरा गरेर पुग्दैन । त्योभन्दा अगाडि बढेर सिंगो सदनको समुचित व्यवस्थापनको बहस गर्न जरुरी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको यही संरचना रहिरहे कुनै पनि दलको बहुमत सामान्यतया कहिल्यै नआउने स्थिति छ । यसले निम्त्याउने अस्थिरता र स्थायित्वविहीन अवस्थाले ल्याउने अविकास र अराजकताको पीडा मुलुकले कहिलेसम्म बेहोर्ने ? त्यसैले यस विषयमा बहस–पैरवी गरौं ।

प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको सभा मात्रै बनाउन जरुरी भएको छ । यसरी प्रतिनिधिसभाको पुनःसंरचना नगरेसम्म समानुपातिक प्रणालीले संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन दिँदैन । सधैंभरि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ । यसले प्रतिनिधिसभाको समेत तौल, गरिमा र भूमिकामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभामा केही सिट थप्दै समावेशी समानुपातिक संरचनाका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसो गर्दा संसद्को कुल सदस्य संख्यामा पनि केही कटौती हुन्छ ।

यसका लागि संविधान संशोधन गर्न दलहरू तयार हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय सभाको मात्रै नभएर सिंगो संसद्कै पुनःसंरचना मुलुकको आवश्यकता बनेको छ । बहसलाई यता केन्द्रित गरौं । नतिजा सकारात्मक आउने निश्चित छ ।

-भट्टराई राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका पूर्वनेता हुन् ।