पूर्वराजा पुनरागमनको औचित्यहीन बहस

राजा ज्ञानेन्द्रले राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका थिए । कतिपयलाई लागेको थियो, अब लामो समय मुलुकमा राजाले शासन गर्नेछन् । अर्थात्, तुरुन्तै लोकतन्त्र बहाल हुनेवाला छैन ।

यद्यपि विस्तारै परिस्थितिमा बदलाव आउन थाल्यो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकताबद्ध हुन थाले र पछिल्लो पटक सशस्त्र संघर्षलाई कार्यनीति बनाएको माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन सहमत भयो । जनआन्दोलनमा लागिरहेका एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायतका सात दल पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तात्कालिक आन्दोलनको नारा र लक्ष्यका रूपमा अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए । आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारीपश्चात् २०६२/६३ को १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन शक्तिशाली रूपमा अगाडि बढ्यो । परिणामस्वरूप राजतन्त्रको समूल अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । राजा ज्ञानेन्द्रको बोलिने, सुनिने र देखिने लोकतन्त्रविरोधी कदम नै राजसंस्थालाई गलपासो बन्यो ।

त्यति बेला हामी विद्यार्थी राजनीतिमा थियौं । आन्दोलन अगाडि बढ्दै थियो । तर खासै गति लिएको थिएन । आन्दोलन कर्मकाण्डी पाराको भइरहेको थियो । त्यहीबीच त्रिचन्द्र कलेजको खुला प्रांगणमा विद्यार्थी आन्दोलनका नेता र पूर्वनेताहरूले खुला बहस चलायौं, राजतन्त्रको औचित्यका विषयमा । राजतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै हिँड्न नसक्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो ।

तत्पश्चात् सडकमा युवा विद्यार्थीहरूले गणतन्त्रको नारा घन्काएका थिए । यसबाट राजनीतिक दलहरूलाई पनि संवैधानिक वा सम्मानित राजतन्त्रको धङधङीबाट बाहिर निस्किन बल पुगेको थियो र दबाब पनि परेको थियो । एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गणतन्त्रलाई आन्दोलनको कार्यनीतिक लक्ष्य बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसले पनि महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको संवैधानिक राजतन्त्रको आदर्श र नीतिलाई परित्याग गरेको थियो । यसरी नै अरू दलले गणतन्त्रका विषयमा आफूलाई स्पष्ट बनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको हिंसात्मक रूप अख्तियार गरेको माओवादी पनि कम्बोडियाका तत्कालीन राजा सिंहानुकजस्ता राजा राखेर अरू सत्ता आफ्नो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने दरबारियाहरूसँगको वार्ता/संवाद छाडेर जनआन्दोलनको बाटो समाउन र गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशामा आउन सहमत भएको थियो । यति भएपछि मुलुकको राजनीतिको मोड नै बदलियो । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो अनुभवले निष्कर्ष निकाल्यो— अब नेपालमा राजतन्त्रबिनाको लोकतन्त्र हुनुपर्दछ ।

यस्तो निष्कर्षमा राजनीतिक दलहरू र तत्कालीन युवा विद्यार्थी आन्दोलन किन पुगे भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । राजा र दरबारियाहरू वा राजावादीहरू संवैधानिक राजतन्त्रको दायरामा बस्न रुचाएनन् । नेपालको इतिहासमा पछिल्ला वर्षहरूमा खास गरी जहानियाँ राणा शासनको पतनपछि बढ्दै गएको राजकीय भूमिकाले उत्तेजित बन्दै गएको दरबारले लोकतन्त्रको घाँटीमा छुरा चलाउन अनेक षड्यन्त्र गर्‍यो । गरिएका वाचाहरू तोड्दै गयो । अन्ततः राजा महेन्द्रको अगुवाइमा लोकतन्त्रको गला रेटियो र मुलुकमा निरंकुशता लादियो । सत्र साल पुस १ को घटना त्यही थियो । जबकि संविधानसभाबाट बनेको लोकतान्त्रिक संविधानबाट मुलुकको शासन–प्रशासन चल्ने भनिएको थियो, दिल्ली सम्झौतामा । तत्कालीन राजा त्रिभुवन त्यही सम्बोधन गर्दै नेपाल फर्किएका थिए । त्यसअनुसार राजा त्रिभुवनले गरेनन् नै, संसद्को समेत चुनाव गराएनन् । अनेक दाउपेच गरेर आफू र दरबार बलियो बनाउन लागे । दल र नेताबीच खेलेर लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न मलजल गरे । राजा महेन्द्रको भूमिकाबारे त केही बोल्नै परेन । सत्र सालपछि तीस वर्ष जनताले पञ्चायती निरंकुशता झेल्नुपर्‍यो र लोकतन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्‍यो ।

२०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनबाट संवैधानिक राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र स्थापना गरियो । तर यो १० वर्ष पुग्दा–नपुग्दै षड्यन्त्रको चंगुलमा फस्न पुग्यो । २०५८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमको सिकार बन्न पुग्यो । लोकप्रिय, सोझा भनिएका राजा वीरेन्द्र पनि लोकतन्त्रका मूल्य र संवैधानिक राजाका दायरामा बस्न सन्तुष्ट थिएनन् । आफ्नो अधिकार कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमै थिए । राजा र दरबारियाहरू लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक र इमानदार कहिल्यै थिएनन् । यिनीहरूको मूल प्रवृत्ति र चरित्र निरंकुश हो । योगदानको हिसाबले मूल्यांकन गर्दा पनि मात्रै दुई राजाप्रति अलि सकारात्मक धारणा बनाउन सकिएला— पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र । नेपाल एकीकरणको नेतृत्वदायी भूमिका र योगदानका लागि पृथ्वीनारायण शाहप्रति एवं सत्र सालको कदम र कालापानीमा भारतीय चेकपोस्ट गम्भीर आलोचना र विरोधको विषय हुँदाहुँदै पनि विकास–निर्माण र राष्ट्रका सन्दर्भमा लिएका कतिपय पहलको उच्च मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, कोदारी राजमार्ग, अस्पताल, विद्यालय, केही उद्योगको स्थापना, दक्षिण सीमामा बस्ती विकासलगायत महेन्द्रका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

यद्यपि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तन र विकासको लहरले शासक वर्गलाई केही नगरी नहुने परिस्थितिमा पुर्‍याएको थियो । स्वयं महेन्द्रलाई पनि आफ्नो निरंकुश कदमको औचित्य सावित गर्न र बाहिरी विश्वबाट मान्यता प्राप्त गर्न देशभित्र केही गर्नैपर्ने भएको थियो । राणा शासकहरूलाई यस्तै नैतिक दबाब परेको थियो । चन्द्रशमशेरद्वारा त्रिचन्द्र कलेज एवं वीरशमशेर र पद्म शमशेरद्वारा अस्पताल र केही स्कुलको स्थापना त्यसैको परिणाम थियो । देश र जनताका निम्तिभन्दा पनि बाह्य जगत्सामु लाज छोप्न उनीहरू केही काम गर्न बाध्य भएका थिए ।

जे र जुन कारणले गरेका भए पनि तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रका कामलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । यी अपवादका रूपमा घटित परिघटना हुन्, तथापि अरू राजाका कामहरू अलिकति पनि सम्झनलायक छैनन् । त्यसैले नेपालको राजसंस्था बेलायत वा अरू युरोपेली देशको जस्तो होइन, जापान वा थाइल्यान्डको जस्तो पनि होइन । ज्ञानेन्द्र शाहको विचार, व्यवहार र प्रवृत्ति त झनै त्यस्तो हुँदै होइन । उनी देखिने, सुनिने र बोलिने राजाका पक्षपाती हुन् ।

कतिपय व्यक्ति र दलले राष्ट्रियता कमजोर भयो, बलियो बनाउन राजसंस्था चाहियो भनेको सुनिन्छ । के साँच्चै यस्तो हो त ? ज्ञानेन्द्र शाह, उनका छोरा र नाति आएर हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? धर्म–संस्कृतिको रक्षा, विकास र समृद्धिको अगुवाइ यिनीहरूबाट सम्भव होला ? यसमा एक प्रतिशत पनि विश्वसनीय आधार छैन ।

यस्तो कुरा उठाउने दल र व्यक्तिका विचारमा पनि स्पष्टता छैन । परम्परावादी विचार बोकेर गर्जो टार्ने ससानो दल राप्रपाले यस्तै कुरा उठाउने गरेको छ । राजसंस्था राख्ने तर राजतन्त्र होइन । शासन गर्ने नभएर एउटा सामान्य प्रकृतिको, नबोल्ने, केही नगर्ने, दिएको मानो खाएर चुपचाप आसनमा बस्ने सम्मानित संस्थाका रूपमा राजसंस्था राख्ने र गणतन्त्र फाल्ने उसको विचार रहेको बुझिन्छ । काम गर्ने, शासन–प्रशासन चलाउने खालको राजा फर्काउने होइन रे ∕

अब यस्तो खालको राजा र संस्था किन चाहियो ? कि त भन्न सक्नुपर्‍यो— दलहरूले गर्न सकेनन्, त्यसैले संसदीय व्यवस्था फालेर राजतन्त्र ल्याउनुपर्‍यो । होइन भने यसको औचित्य के ? स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहले पनि देशको नेतृत्व लिन खोजेकै हुन् भने फरक बाटो लिँदा राम्रो हुन्छ । दलमा सामेल हुनु वा आफ्नै दल खोल्नु र नेता बनेर संसदीय राजनीतिक कार्यदिशाका माध्यमबाट चुनावमा सामेल हुँदै जनताको मन जित्न लाग्नु श्रेयस्कर छ । अर्को अवाञ्छित बाटो सम्भव छैन ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू र जनता असाध्यै सुझबुझपूर्ण ढंगले राजतन्त्र फाल्ने टुंगोमा पुगेका हुन् । त्यो कुनै उत्तेजनावश वा भावावेशको अभिव्यक्ति र निर्णय थिएन । एक्काइसौं शताब्दीका जनताको उन्नत चेतनाले जन्मकै भरमा कोही व्यक्ति शासक हुने र कोही रैती हुने परम्परालाई मान्न सक्दैन । जनतामा दलहरूसँग गुनासा र असन्तुष्टिहरू पक्कै छन्, तर व्यवस्थाविरुद्धको सोचाइ छैन । दलहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने आवाज जनतामा छ, तर दलहरूविरुद्ध राजतन्त्रको पक्षमा छैनन् । यो नै सच्चाइ हो ।

राजनीतिक दलहरू पक्कै पनि सुध्रिनुपर्दछ । उनीहरूले मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुपर्दछ । राष्ट्रको स्वाभिमान झुक्न दिनु हुँदैन । विकास र समृद्धिकेन्द्रित राजनीति गर्नुपर्दछ । उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने युवामैत्री कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय एजेन्डामा मिलेर काम गर्ने संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने सूत्र यही नै हो । दलहरूले यस किसिमको शैली र संस्कार बसाउन जरुरी छ । यसमा रहेका कमीहरूलाई दलहरूले सच्याउनुको विकल्प छैन र दलहरू सच्चिनेछन् । जनताको पटक–पटकको परीक्षा र दण्डले उनीहरूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लैजानेछ ।

अर्को तीतो यथार्थ के छ भने, लोकतन्त्रका मूल्यहरूका पक्षमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनेछन् । परिवर्तनको रक्षाको सवालमा उनीहरूबीच विमति छैन । त्यसैले मुलुकको अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पछाडि फर्किने पक्षमा छैन । पूर्वराजाको पुनरागमनको बहस व्यर्थ छ । अझै भनौं, केही मुट्ठीभर घोर दक्षिणपन्थीको दिवास्वप्न मात्रै हो त्यो । छिट्टै बिउँझिए शरीरले सुख पाउँछ, मठमन्दिर धाउनुपर्ने थिएन । सपना नबुनौं, बिउँझिऔं ।

भट्टराई एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।