सर्वोच्चको आदेशले कोशीमा बनेको विधिको बाँध

मुख्यमन्त्री पदमा उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि गरिएको दाबीपत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले ‘त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेको हो । इजलासले ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अघि बढाउन’ भनेको छ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि आदेश भएको छ । उक्त धारामा ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । सात दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेमा धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँको सरकार निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ वा राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न बेग्लै विषय हो । यस पाटोमा जे भए पनि सभामुखको असंवैधानिक कदम सच्याउनु संवैधानिक र कानुनी अपरिहार्यता थियो, जुन संवैधानिक दायित्व सर्वोच्चले निर्वाह गरेको छ ।

खासमा, कोशीका सभामुख गौतमले कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक अन्योलका कारण आफूलाई दलीय सदस्यको लाइनमा उभ्याएका होइनन्, उनले आफ्नै भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै सरकार निर्माणमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले त्यसो गर्न पाउने गरी कानुनमा कुनै छिद्र पनि थिएन । उनले त जानीजानी आफूलाई सत्ताको अंशियारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । संवैधानिक पदकै हुर्मत लिएर दलको ताबेदारी गरेका थिए । सरकार गठनमा सहभागी भएर सभामुखले गरेको उक्त बलमिच्याइँलाई निष्प्रभावी तुल्याएर सर्वोच्चले न्यायिक मूल्यको जगेर्ना गरेको हो ।

सभामुख आफैं मुख्यमन्त्री नियुक्ति–प्रस्तावको समर्थनमा उभिनु कसै गरी स्वाभाविक र स्वीकार्य थिएन । मुलुकले अभ्यास गरेको संसदीय लोकतन्त्रले कुनै पनि सर्तमा यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन । व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन र अध्यक्षता गर्नुपर्ने भूमिका भएका सभामुख गौतमले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक पदकै दुरुपयोग गरेका थिए, जसलाई नसच्याइएको भए मुलुकमा अर्को बेथितिको जन्म हुने थियो । संघका बेथितिबाट सिक्नुपर्ने प्रदेश सरकार स्वयंलाई नयाँ विकृतिको जननी बन्नबाट पनि यस आदेशले रोक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कोशीमा सत्ता गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन दलहरूलाई सकसपूर्ण अवस्था पक्कै थियो तर जतिसुकै विकल्पहीन अवस्था भए पनि सरकार निर्माणमा सभामुखले समर्थन–हस्ताक्षर गर्नु हुँदैनथ्यो । संसदीय पद्धतिको आम मान्यतालाई खण्डित तुल्याउन मिल्दैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न तथा बाधा नलम्ब्याउन मत विभाजनमा बराबरी हुँदा निर्णायक मत दिनु अलग्गै अवस्था हो तर सरकार निर्माणको पहलमै सहभागी हुन कदापि मिल्दैनथ्यो ।

यहाँ दोहोर्‍याउनैपर्छ– सदनमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकैले सभामुख भएपछि आफू संलग्न राजनीतिक दलबाट राजीनामा दिने अभ्यासै छ । गौतम स्वयंले पनि प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमै दल त्यागको घोषणा गरेका थिए तर त्यसको मर्म बुझ्न र पालना गर्न भने उनी जानाजान चुके । त्यसै बेलादेखि उनीमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबाट पनि उनी सभामुखका लागि योग्य नदेखिएको पुष्टि भने भइसकेको छ । अतः अब पनि उनी पदमा बसिरहन भने सुहाउँदैन । उनी पदबाट बाहिरिनैपर्छ ।

यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँखाले संसदीय विचलनको भय जन्माएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले टारिदिएको छ । कोशी प्रकरणलाई नसच्याइएको भए जुनसुकै बेला सभामुख पदको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा प्रबल रहन्थ्यो । त्यसैले पनि यस्तो चालबाजीमा न्यायिक लगाम जरुरी थियो । अतः दलहरूले सर्वोच्च सन्देशको मनन गर्नुपर्छ । हामीले अभ्यासमा ल्याएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत पुग्न पक्कै मुस्किल छ तर पद्धतिलाई दोष दिएर अनैतिक अभ्यास गर्ने छुट दलहरूलाई छैन । उनीहरूले संसदीय मूल्यभित्रै बसेर सरकार बनाउने स्वस्थ अभ्यास अनिवार्य रूपमा बसाल्नैपर्छ ।