परियोजना चौरासी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परियोजना चौरासी

केशव दाहाल

निर्वाचन भयो । यो पटक जे भयो, भयो र सकियो । अबलाई विचार गरौं अर्को निर्वाचनको । आगामी, २०८४ सालको निर्वाचन (मध्यावधि भएन भने) कस्तो होला ? पाँच वर्षपछिका उम्मेदवारहरू कस्ता होलान् ? कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू यस्तै बेरंगका गठबन्धनमा लाग्लान् कि, विचारको लयमा फर्किएलान् ? यो चुनावमा ‘नो, नट अगेन’ त धेरैले भने तर परिणाम आएन ।

मुख्यतः यो निर्वाचनले जसलाई बिदा गर्नुपर्थ्यो, गरेन । हार्नुपर्नेमध्ये कसैले छैटौं पटक जिते, कसैले सातौं पटक । अवश्य नै यो निर्वाचनबाट केही नयाँहरू संसद्मा प्रवेश गरे, तर त्यो चमत्कारको अझै ‘रियल फेस’ देखिएको छैन । संक्षेपमा भन्दा, यो निर्वाचनले चाहिँदो उत्साह दिएन । न परिवर्तन दियो, न आशा । हात लाग्यो उही अंकगणित, उही दिशाहीनता, उही निराशा र उही अस्थिरता ।

के आउने पाँच वर्षमा राजनीतिले गुमेको साख, सत्त्व र लय समाउला ? के आउने पाँच वर्षमा देशले पुनर्गठित दल, ताजा नेतृत्व र नयाँ राजनीति पाउला ? अर्थात्, नयाँ, उदार र लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट र फेरिएको कांग्रेस । भरोसायोग्य, ताजा र आजको वामपन्थी, नयाँ पुस्ताको कांग्रेस । अथवा, सुसंस्कृत र विश्वासिलो वैकल्पिक शक्ति । अथवा, यस्तो राजनीति जोसँग आशाको उज्यालो होस्, जसले परिवर्तनलाई संस्थागत गरोस् र मान्छेहरू सुखद भविष्यका लागि एकताबद्ध बनून् । निश्चय नै त्यो सम्भव छ । तर त्यसका लागि कसै न कसैले राजनीतिक पुनर्गठनको शक्तिशाली परियोजना सुरु गर्नुपर्छ- ‘परियोजना चौरासी’ । यहाँनेर ‘परियोजना’ शब्दको प्रयोग ठीक वा बेठीक के होला, छोडौं । आशयमा, अबलाई प्रत्येक राजनीतिक केन्द्रभित्र यस्तो ‘मिसन’ सुरु हुनुपर्छ जसले दलहरूलाई रूपान्तरण गरोस् । अर्थात्, रचनात्मक विद्रोह । परिवर्तनको झिल्को । यस्तो परियोजना कि आउने पाँच वर्षमा या त पुराना दलहरूमा पुनर्गठन होस् अन्यथा दल बाहिरबाट भरोसायोग्य विकल्प बनोस् । नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक पुनर्गठनको पाँचवर्षे परियोजना अर्थात् ‘परियोजना चौरासी’ प्रस्ताव गर्नु यो लेखको मुख्य आशय हो ।

प्रश्नहरूको उत्पादन

परियोजना चौरासी आगामी पाँच वर्ष (२०८४ साल) भित्र राजनीतिलाई बदल्ने एउटा ‘संकल्प प्रस्ताव’ हो । यस्तो संकल्प कि दलहरूभित्र क्रियाशील दोस्रो (तेस्रो) पुस्ताले पार्टीमा रूपान्तरणको झन्डा उठाओस् र भनोस्- पुनर्गठन अनिवार्य छ । अवश्य नै फरक दलहरूमा पुनर्गठनको मोडल फरक होला । तर त्यसको सुरुआत होस् प्रश्न, आलोचना र सचेत संकल्पबाट । यथावस्था दलहरूले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्टताका साथ नयाँ पुस्ताले आफैंसँग प्रश्न गरोस्, चुपचाप बस्ने कि राजनीति बदल्ने ? जब दलहरू परिवर्तन भएर राजनीतिको स्वाभाविक लयमा फर्कन्छन्, देशले भोगिरहेको लामो अस्थिरता पनि सकिन्छ । प्रतिगमनको कचमच पनि जान्छ । राजनीति फेरिनासाथ परिवर्तनले स्वाभाविक फड्को लिन्छ । यो अर्थमा पनि राजनीतिलाई युगसँगै अझ सुन्दर, सशक्त र परिणाममुखी बनाउनैपर्छ । त्यसका लागि प्रत्येक दलभित्र पुनर्गठनका प्रश्नहरू आँधीजस्तै उठून् र परिवर्तनको आह्वान बनून् । यहाँ दोस्रो पुस्ता भनेको अमुक मान्छे होइन । न उमेर हो, न पद । बरु त्यो हो एक विद्रोही पुस्ता । एक सृजनशील पुस्ता । जसले, आफ्नै हेडक्वाटरलाई औंलो ठड्याएर शक्तिका साथ भनोस्- ‘राजनीति यसरी हुँदैन । अहँ, यसरी हुँदैहुँदैन ।’ निश्चित छ, पुरानै बाटामा हिँडेर नयाँ गन्तव्य भेटिँदैन । नयाँ पुस्ताले पार्टी नेतृत्वमा जमेर बसेको प्राधिकारलाई प्रश्नहरूले घेरोस् र भनोस्- ‘या त बदलाव, अन्यथा विद्रोह ।’

चिन्ता नगरौं, विद्रोहको प्रत्येक प्रयत्न सुरुमा सानै हुन्छ र त्यो बढ्दै जान्छ । त्यसैले राजनीतिको प्रत्येक मोर्चामा उभिएर नयाँ पुस्ताले अलमल नगरी दाबी गरोस्- अबको नेतृत्व हामी गर्छौं । उसले आह्वान गरोस्- आन्दोलनदेखि आन्दोलन र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति अब फेरौं । २०४६ सालदेखि आजसम्म आउँदा ३२ वर्ष बितेर गए, तर सधैं अस्थिरता, सधैं निराशा । २०४६ मा सडक उराल्ने २० वर्षको युवा आज ५३ वर्ष कट्यो, तर उसको जीवनमा आशाको घाम अझै लागेन । सधैं अँध्यारो, सधैं चिसो । यो अर्थमा, नयाँ पुस्ताले नेतृत्वलाई भनोस्- नेताज्यू, दरबारको पर्खाल तोड्नुहोस् । शिरमा आगो झोस्नुहोस्, सत्ताको सपनाबाट ब्युँझनुहोस् र युगको सन्देश सुन्नुहोस् । अन्यथा तपाईंको इतिहास पतनको भद्दा तमासा हुनेछ ।

प्रश्नहरू आफैंमा परिवर्तनका झिल्का हुन् । प्रश्नहरू स्वयं राजनीतिक पुनर्गठनका उत्प्रेरणा र प्रतीक हुन् । अतः नयाँ पुस्ताले सयौं प्रश्नलाई संगठित गरोस् र भनोस्- राजनीतिक परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । त्यसपछि विद्रोह आफैं प्रकट हुँदै जानेछ र त्यो तागत बन्नेछ । त्यही तागतले राजनीतिक पुनर्गठनको परियोजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउला । अन्यथा नयाँ पुस्ता पनि यथास्थितिमै बस्ने हो भने कसले बदल्छ राजनीति ? कसले ल्याउँछ आशाको उज्यालो ? मानौं, पार्टीभित्र कसैलाई दास बन्नुमै आनन्द छ, उसलाई छोडौं, तर जो दास बन्न इन्कार गर्छ, राजनीतिक पुनर्गठनको नयाँ इतिहास उसले सुरु गर्नुपर्छ । किनभने राजनीतिको प्रत्येक केन्द्रले आफ्नो युगको नायक आफैं खोज्नुपर्छ । यस्तो नायक जसले आउने पाँच वर्षमा राजनीतिक पुनर्गठनको परियोजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याओस् । जब नयाँ पुस्ताले शक्तिका साथ परिवर्तनको शंखघोष गर्नेछ, स्वभावतः बदलावको आगो सल्कनेछ । र, सुरु हुनेछ पुनर्गठनको हजार माइलको यात्रा ।

विकल्पको प्रस्ताव

प्रश्न गरेर मात्र विद्रोह सकिँदैन । प्रश्न गर्नु विद्रोहको सुरुआत मात्र हो । प्रश्नसँगै राजनीतिक पुनर्गठनको अर्को काम हो- ‘बहस र विकल्पको खोजी’ । किनभन विद्रोहले विकल्पको खाका कोर्नुपर्छ । भनिन्छ, राजनीतिक पुनर्गठनका मोटामोटी सात आधार हुन्छन् । पहिलो विचार । दोस्रो संगठन । तेस्रो नेतृत्व । चौथो पार्टी लोकतन्त्र । पाँचौं, मुद्दाहरू । छैटौं, राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति । सातौं, शासकीय स्वरूप र चरित्रको प्रस्ताव । नयाँ पुस्ताले खाजेको नयाँ कुरा (विकल्प) के हो ? जस्तो, विचारमा खोजिएको नयाँ पन र सृजनशीलता के हो ? संगठनभित्र कहाँ खोट छ र चाहेको विकल्प के हो ? नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ, नेतृत्व कसरी विनिर्माण हुन्छ ? पार्टी प्रणाली र पार्टी लोकतन्त्रमा खोजेको परिवर्तन के हो ? मुद्दाहरू के हुन् ? तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति र रणनीति के हो ? नयाँ पुस्ताले राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृतिमा चाहेको बदलाव के हो ? यी प्रश्नहरूले विकल्पको माग गर्छन् । विकल्प बनाऔं ।

यथास्थितिमा रमाउनेलाई लाग्दो हो, सबै ठीकठाक छ । संसद् छ । सरकार छ । संविधान छ । संविधानमा लोकतन्त्र र समाजवाद लेखिएकै छ । कसैले भन्ला, पुनर्गठनको बहस फगत बुद्धिविलास हो । तर होइन । वस्तुतः प्रश्न र बहसबाट सुरु हुन्छ राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ युग । कसैलाई लाग्दो हो, पुराना नेताहरू उमेरसँगै बिदा हुन्छन् र नयाँ आउँछन् । तर राजनीतिक पुनर्गठन भनेको न व्यक्तिको फेरबदल हो, न त उमेरको लेखाजोखा । यथास्थितिमा न पार्टीभित्र जमेको विकृतिको चट्टान तोडिन्छ, न त भ्रष्टाचार र कुशासन । पार्टीभित्र गजधम्म बसेको तानाशाही सपनालाई नतोडी राजनीति फेरिँदैन । त्यो विचारमा पनि छ, व्यवहारमा पनि । त्यसलाई तोड्न आवश्यक छ नीतिगत बदलाव, प्रणालीगत सुधार, सांस्कृतिक पुनर्गठन । राजनीतिक पुनर्गठन परिवर्तनको यस्तो प्रस्ताव हो, जसका लागि राजनीतिको छानो फेरेर मात्र पुग्दैन, जग फेर्नुपर्छ । विचारको जग । मुद्दाहरूको जग । चरित्रको जग । वस्तुतः यो राजनीतिलाई आजको युगसँग जोड्ने प्रयत्न हो । यथास्थितिमा नेतृत्व फेरेर मात्र राजनीतिक पुनर्गठन हुँदैन ।

संस्थागत हस्तक्षेप

राजनीतिक पुनर्गठनको अर्को पाइला हो- एकता, ध्रुवीकरण र महाधिवेशन । किनभने दस्तावेज लेखेर मात्र राजनीति फेरिँदैन । नयाँ दस्तावेजलाई पार्टीभित्र स्थापित गर्नुपर्छ । यसका लागि विचार मिल्नेहरू (पार्टीभित्र र बाहिर) एक ठाउँमा आउनुपर्छ । त्यसपछि महाधिवेशनमार्फत पुनर्गठनको प्रस्तावलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । यो सजिलो छैन । यसका लागि पार्टीमा संगठित हस्तक्षेप चाहिन्छ, जुन राजनीतिक पुनर्गठनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कठिन तर आवश्यक काम हो । जगजाहेर छ, पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीकै महत्त्वपूर्ण नेताहरू हारे । पुरानो पार्टी सत्तामाथि प्रश्नहरू उठे । पार्टीहरूको परम्परागत वर्चस्व र आधार खुम्चियो । यो स्वभावतः प्रत्येक दलले महाधिवेशन बोलाई समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर आफ्नो पार्टी सत्ता गुम्ने भयले नेताहरू चुपचाप छन् । यो मौनतालाई तोड्दै नयाँ पुस्ताले आ–आफ्नो पार्टीमा महाधिवेशनको माग गर्नुपर्छ । भन्नुपर्छ- या त महाधिवेशन, अन्यथा विद्रोह । त्यति नगर्ने हो भने मान्छेको उमेर त फेरिएला, राजनीति फेरिँदैन । जब राजनीति फेरिँदैन न सत्ता फेरिन्छ, न त सरकार, न त समाज ।

राजनीति पुनर्गठनको प्रस्ताव समय, चेतना र राजनीतिलाई जोड्ने त्रिवेणी हो । स्पष्ट छ, समाजको चेतना र समय दुवै गतिशील हुन्छन् । तर जब पुरानो विचार, थाकेका नेता र इतिहासको अहंकार मात्र राजनीतिमा हावी हुन्छन्, तब यसले गति गुमाउँछ । जब गति गुम्छ, राजनीतिले युगको नेतृत्व गर्ने तागत गुमाउँछ । त्यसपछि पुनर्गठन अनिवार्य बन्छ । त्यसैले राजनीतिक पुनर्गठनको परियोजना एक नियमित परियोजना हो । यो ऐतिहासिक निरन्तरतामा चल्नुपर्छ । तर अहिले त्यो रोकिएको छ । त्यसैले भनिएको हो- ‘परियोजना चौरासी’ मार्फत नयाँ पुस्ताले त्यसमा गति दिनुपर्छ ।

राजनीतिमा हुने सचेत विद्रोहहरू अपराध होइनन् । यी आफैंमा सुन्दर प्रयोग हुन्, जसले युगलाई बदल्छन् । मानौं, विद्रोह नभएको भए राणा शासन फालिने थिएन । पञ्चायत ढल्ने थिएन । गणतन्त्र आउने थिएन । विद्रोह नभएको भए बीपी बन्ने थिएनन् । पुष्पलाल हुने थिएनन् । मदन भण्डारी हुने थिएनन् । विद्रोही हुनु नयाँ इतिहासको शिलान्यास गर्नु हो । नभुलौं, यथास्थितिमा बस्नेहरू इतिहासका थकित घोडा हुन् । र, प्रत्येक प्रगतिशील विद्रोही त्यो घोडामा सवार नायक हो, जसले इतिहासको थकित घोडालाई चाबुक हान्छ र अगाडि बढाउँछ । अन्यथा समय दगुर्नेछ, घोडा छुट्नेछ र आजको पुस्ताले चाहेर पनि धेरै कुरा छुट्दै जानेछन् । त्यस बेला पछुताउनुभन्दा धेरै केही पनि बाँकी रहँदैन । आउने पाँच वर्षका लागि ‘परियोजना चौरासी’ को नेतृत्व कसले गर्ला ? पुस्ता हस्तान्तरणको माग गर्ने पार्टीभित्र वा बाहिरका नेताहरूसँग इतिहासले सोध्ने आजको खास प्रश्न यही हो ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७९ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टाउकाले टेक्ने कि खुट्टाले ?

केशव दाहाल

प्रश्नैप्रश्नकस्तो सरकार, कस्तो प्रतिपक्ष ? अथवा, कस्तो संसदीय राजनीति ? चक्रवातझैं घुमीफिरी यी प्रश्न फेरि हाम्रो सामुन्ने आएका छन् । सँगै अरू जिज्ञासा पनि प्रकट छन्- नयाँ पार्टीहरू कता बस्लान् ? सरकारमा बस्लान् कि प्रतिपक्षमा ? दायाँ बस्लान् कि बायाँ ? यी प्रश्नसँग जोडिएर अरू पनि प्रश्नहरू आउँछन् ।

जस्तो- पार्टीहरू पुरानै गठबन्धनमा उभिएलान् कि नयाँ गठबन्धन बनाउलान् ? सरकार र प्रतिपक्षको पहलु अंकगणितबाट हल होला कि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ? निश्चय नै संसद्मा अंकगणित हुन्छ, तर जोडघटाउ गर्ने सूत्र के होला ? सत्तास्वार्थ कि वैचारिक पक्षधरता ? यद्यपि प्रश्न यो होइन कि यो पटक संसद्मा कुन सूत्र प्रभावशाली होला ? प्रश्न हो, अबको राजनीति (संसदीय) कस्तो हुनुपर्छ ? अथवा, प्रश्न यो होइन कि आगामी सत्ता गठबन्धन कस्तो होला ? प्रश्न हो, अबको गठबन्धन कस्तो हुनुपर्छ ?

खुट्टाले टेक

मार्क्सवादी दर्शनशास्त्रको अध्ययन गर्दा टाउको र खुट्टाको बडो रोचक सन्दर्भ आउँछ । आफ्नो दार्शनिक अभिमत ‘द्वन्द्ववाद’ बारे बुझाउँदै कार्ल मार्क्स भन्छन्, ‘मैले खासै धेरै नयाँ केही गरेको होइन । मात्र टाउकाले टेकेर उभिएको हेगेलको दर्शनलाई खुट्टाले टेकाएको हुँ ।’ अर्थात्, दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा विषयलाई सुल्टो बनाउने प्रसंगमा आउँछ, टाउको र खुट्टाको यो विम्ब । ठ्याक्कै यस्तै, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो परिदृश्य नियाल्दा देखिन्छ, हाम्रो राजनीति यो बेला टाउकाले टेकेर हिँड्दै छ । अर्थात्, हिँड्दै छ उल्टो बाटो । जहाँ सिद्धान्तका सूत्रहरू भत्किएका छन् । दलहरूले राजनीतिक चरित्र गुमाएका छन् । परम्परागत इतिहास, ओज र गरिमाको चम्किलो रंगमा दाग लागेको छ । मुद्दाहरू ओझेलमा छन् । र, नेतृत्व छ चरम भोगलिप्सामा । यसलाई सुल्टाउने कसरी ? मार्क्सकै शब्दलाई सापटी लिएर भनौं- त्यसका लागि धेरै केही गर्नु पर्दैन, मात्र दलहरूले खुट्टाले टेकेर हिँडिदिए पुग्छ ।

थोरै इतिहासको आँखिझ्यालबाट चियाऔं । हाम्रो संसदीय राजनीतिको दुर्दशा मुख्यतः २०४९–५० सालदेखि सुरु भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस जब छत्तीसे र चौहत्तरेको गुटबन्दीमा फस्यो, त्यहीँदेखि पतनको प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रका झमेलाहरू समाधान गर्नुको साटो बहुमतको सरकार विघटन गरे । चुनाव त भयो, तर अस्थिरता चुनावसँगै मितेरी गाँसेर आयो । सुरु भयो गठबन्धनको सिलसिला । तर सबै असफल । असफल यो अर्थमा कि, न गठबन्धनले स्थायित्व र सुशासन दियो, न त उन्नत राजनीतिक संस्कृति र आशाको उज्यालो । किनभने प्रायशः गठबन्धनहरू राजनीतिक नैतिकता र निष्ठाका आधारमा नभई सत्ता र शक्तिको लोभमा गरिए । शनैःशनैः राजनीतिले गम्भीरता गुमाउँदै गयो । पार्टीमा विचारहरू गायब भए । मुद्दा हराए । आन्दोलन हरायो । संसद्को गरिमा र मूल्यमान्यता हरायो । र, यो सबैको बदलामा अंकगणित सर्वाधिक शक्तिशाली बनेर उपस्थित भयो । जब अंकगणित प्रभावशाली भयो, दलहरू फुट्न थाले । गुटहरू जन्मँदै गए ।

सांसदको लिलामी बढ्दै गयो । प्राडो, पजेरो, पुरुषलाई सुत्केरी भत्ता । आयाराम, गयाराम । मुसा प्रवृत्ति । संसदीय अभ्यास यसरी गिजोलियो कि को प्रतिपक्ष, को सत्तापक्ष ? स्वयं मन्त्री नै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने । स्वयं मन्त्री नै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ।

भनिन्छ, संसदीय राजनीतिलाई गतिशील बनाउने चारवटा तत्त्व हुन्छन् । पहिलो, दलहरूको वैचारिक प्रस्टता; दोस्रो, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा; तेस्रो, जनमतको स्वीकारोक्ति; र चौथो, संसदीय जिम्मेवारीप्रति सम्पूर्ण निष्ठा । तर हाम्रोमा भयो के ? न दलहरूको वैचारिक अडान बाँकी रह्यो, न त जनमतप्रतिको निष्ठा । राजनीति यति धेरै विकृत भयो कि अदालतलाई सरकारको जिम्मा लगाइयो । सांसद नै नभएका मान्छे मन्त्री बने । र, मन्त्री बन्नकै लागि दलहरू पटकपटक फुटे । योभन्दा ठूलो संसदीय तमासा अर्को के हुन्छ ?

यो समग्र परिस्थितिबाट प्रताडित मतदाताले यस पटक भने- यसरी हुँदैन, राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नैपर्छ । यो पटकको निर्वाचनमा मतदाताले दिएको गम्भीर राजनीतिक सन्देश यही हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई राजनीतिको विश्वविद्यालय मानिन्छ । यसले राजनीति गर्नेहरूलाई सिकाउँछ पनि, पास गराउँछ पनि र फेल गराउँछ पनि । लोकतन्त्रमा निर्वाचन यस्तो सामूहिक शक्ति हो, जसले प्रत्येक राजनीतिक दलको ढोकामा चाल गर्छ । जसले चाल सुनेर ढोका खोल्यो, उसलाई समयले आफ्नो सन्देश सुनाउँछ । र, ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सघाउँछ । जसले ढोका खोल्न ढिलो गर्‍यो, ऊ पछाडि पर्छ । र, समय उसलाई छोडेर अर्कैको ढोकामा चाल मार्न पुगिसक्छ । यो अर्थमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपाली राजनीतिलाई ‘सत्ताको चोरबाटो छोड्न र राजनीति बदल्न’ प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यतः परम्परागत ठूला दलहरूलाई यसको आह्वान छ- या त आफूलाई परिवर्तन गर, अन्यथा समाप्त होऊ ।

तर परिवर्तन कहाँबाट सुरु गर्ने ? राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ कहाँबाट थाल्ने ? स्पष्ट छ, अहिले क्रियाशील गठबन्धन वा तालमेलको विघटन यसको प्रस्थानविन्दु हो । किनभने हामीकहाँ मौलाउँदो राजनीतिक विकृतिको पहिलो र ऐतिहासिक कारण अप्राकृतिक गठबन्धन र अंकगणित हो । निश्चय नै पछिल्लो निर्वाचनमा जेजस्ता गठबन्धन वा तालमेलहरू भए, तिनबाट दलहरूको गणितीय सामर्थ्यमा फरक पर्‍यो होला । कसैलाई नाफा भयो होला, कसैलाई घाटा । तर त्यही कारण राजनीति विचार, मुद्दा र चरित्रबाट विमुख भयो । यसबाट न त कांग्रेसलाई कांग्रेस हुनुको अर्थ मिल्यो, न त कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट हुनुको सान्दर्भिकता । दलहरूले आफ्नो पहिचान, जग र वैचारिक पक्षधरता गुमाएपछि तिनीहरूसँग बाँकी रहन्छ के ? भएको राजनीतिक पुँजी गुमाएर प्राप्त गर्ने सत्ताबाट देश र नागरिकले के पाउँछन् ? यसर्थ नै अप्राकृतिक अंकगणितको खारेजी र विचारको सुदृढीकरण राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो सर्त हो । अर्थात्, संसद्मा अप्राकृतिक जोडघटाउको अन्त्य र मुद्दाको पुनःस्थापना । त्यसपछि दलहरू सत्ताको सिंहासनबाट झरेर जनताको जीवनसँग जोडिन आउनेछन् । अन्यथा जब राजनीतिले विचार, मुद्दा र क्षमतालाई प्रतिस्पर्धाबाट निकालेर फाल्छ, तब निर्वाचन फगत अंकगणितको खेल बन्छ । यदि अंकगणित नै खेल्ने हो भने बहुदल किन चाहियो ? लोकतन्त्रको के अर्थ ? अप्राकृतिक अंकगणितले शासन गर्नुजति अराजनीतिक र उल्टो कुरा के हुन्छ ?

ठमठम हिँड

त्यसो भए के राजनीतिमा एकीकरण, ध्रुवीकरण, गठबन्धन वा साझेदारी हुँदैन ? अवश्य हुन्छ । राजनीतिमा जब विचारको जग सुदृढ गर्ने खण्ड आइपर्छ, दलहरूले एकता र ध्रुवीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । तर कस्तो गठबन्धन ? प्राकृतिक । यहाँ प्राकृतिक गठबन्धन भनेको के हो ? भनिन्छ, राजनीतिमा वैचारिक पक्षधरता र मुद्दाहरूले दलको स्वरूप, चरित्र वा डीएनए निर्धारण गर्छन् । मुख्यतः सामाजिक–आर्थिक पक्षधरता र परिवर्तनप्रतिको दृष्टिकोणले दलहरूलाई एकअर्काबाट अलग पार्छ । यसैका आधारमा हाम्रा दलहरूलाई एकअर्कोबाट छुट्याउन वा मिलाउन सकिन्छ । जस्तो- मार्क्सवादीहरू एकातिर, पुँजीवादीहरू अर्कोतिर; समाजवादीहरू एकातिर, उदार प्रजातन्त्रवादीहरू अर्कोतिर; कम्युनिस्टहरू एकातिर, गैरकम्युस्नस्टहरू अर्कोतिर । यो अर्थमा आजको स्पष्ट सन्देश हो- दलहरू अप्राकृतिक गठबन्धन विघटन गर र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आऊ । अन्यथा, गठबन्धन नै गर्नुपरे प्राकृतिक गठबन्धन गर । तर सत्ताको खेलकुद बन्द गर । अर्थात्, राजनीतिलाई अंकगणितको आकाशबाट उतार र वैचारिक राजनीतिको मैदानमा उभ्याऊ ।

नेपालमा अहिले मूलतः ६ वटा राजनीतिक धारहरू क्रियाशील छन् । जस्तो- पहिलो धार हो उदार लोकतन्त्रवादी धार, जसको नेतृत्व मुख्यतः नेपाली कांग्रेसले गर्छ । दोस्रो, मार्क्सवादी समाजवादी धार । यो धारको नेतृत्व एमालेले गर्छ । यो धारभित्र आजको नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित अन्य सानातिना संसद्वादी कम्युनिस्टहरू पनि अटाउँछन् । तेस्रो धार हो संघीयतावादी पहिचानवादी धार, जसभित्र छन् परम्परावादी मधेशवादी पार्टीहरू । चौथो धार उग्रवामपन्थी कम्युनिस्ट धार हो, जसले अझै पनि ग्रामीण किसान विद्रोह, सशस्त्र संघर्ष वा क्रान्तिमार्फत जनगणतन्त्र नेपाल बनाउने सपना देख्छ । पाँचौं, पुरातनवादी संवर्द्धनवादी धार हो जसभित्र राप्रपा लगायतका राजावादीहरू पर्छन् । यो धारले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई इन्कार गर्छ । छैटौं धारमा छन् नयाँ, स्वतन्त्र र वैकल्पिक शक्तिहरू । यद्यपि नयाँहरूलाई पनि वैचारिक पक्षधरताका आधारमा लेफ्ट, राइट वा सेन्टर भन्न सकिन्छ ।

तथापि, पछिल्लो निर्वाचन परिणाम हेर्दा आजका दिनमा संसद्भित्र तीनवटा गठबन्धन बन्न सक्छन् । जस्तो- ‘मध्यपन्थी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी’ । यी तीनवटा गठबन्धनको राजनीति स्वाभाविक, प्राकृतिक र जवाफदेहीपूर्ण भयो भने मात्र हाम्रो संसदीय अभ्यासले काम गर्छ । त्यसो भयो भने मात्र हाम्रो राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । जब राजनीति प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ, तब यो गतिशील हुन्छ । त्यसो भयो भने, सरकारले पनि आफ्नो विचार, मुद्दा, कार्यक्रम र नीति अनुसार काम गर्न पाउँछ । र, प्रतिपक्षले पनी सरकारलाई वस्तुगत आलोचना र खबरदारी गर्न सक्छ । परिणामतः जब सरकार र प्रतिपक्ष स्वाभाविक लयमा फर्किन्छन्, संसद् पनि आफ्नो लयमा फर्किन्छ । आज हामीलाई चाहिएको जीवन्त संसद्, परिणाममुखी सरकार र आलोचनात्मक प्रतिपक्ष हो ।

तर त्यसका लागि अहिलेको गठबन्धन वा तालमेलले काम गर्दैन । किनभने यो अप्राकृतिक छ । अतः आजको प्रस्ताव हो- पुराना गठबन्धन वा तालमेलहरू भत्काऊ, नयाँ समीकरण बनाऊ । उदाहरणका लागि, गठबन्धन यस्तो बनोस् मानौं वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्, लोकतन्त्रवादीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । वा, लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार होस् र वामपन्थीहरू प्रतिपक्षमा बसून् । अथवा यस्तो होस् कि निर्धक्क भन्न सकियोस्- नेपालमा लोकतन्त्रवादीहरूको सरकार छ, प्रतिपक्षमा छन् वामपन्थीहरू । अथवा भन्न सकियोस्- सरकार छ वामपन्थीहरूको, प्रतिपक्षमा छन् लोकतन्त्रवादीहरू ।

हाम्रो राजनीति, संसद् र सरकारलाई सुल्टो हिँडाउने आजको मूल बाटो यही हो । अन्यथा दक्षिणपन्थीहरूले वामपन्थी समाउनु, पुँजीवादीहरूले माओवादी समाउनु र गणतन्त्रवादीहरूले राजावादी समाउनु अर्को गल्ती हुन्छ । हुन्छ, पुरानै विकृतिको निरन्तरता । यो गाईजात्रा गरेर राजनीति फेरिन्छ कसरी ? यसरी जनमतको सम्मान हुन्छ कसरी ? यसरी राजनीतिमा बदलाव आउँछ कसरी ? विकृत राजनीतिलाई काँधमा बोकेर आउने पुस्तालाई समृद्धिको सपना देखाउनु मात्र भ्रम हो । भ्रम छोडौं र स्पष्ट बनौं, यो खुट्टाले टेकेर राजनीति गर्ने समय हो । टाउकाले टेकेर राजनीतिको शिखरयात्रा असम्भव छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×