इन्द्रेनी समात्ने लहड- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्द्रेनी समात्ने लहड

नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
सीके लाल

एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वपछि सन् २००६ तिर तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका सर्वेसर्वा ‘प्रचण्ड’ आफ्ना सहयोद्धा बाबुराम भट्टराईका साथ बाघ भएर बालुवाटार छिरेका थिए । लगभग १६ वर्षको राजनीतिक संघर्षपछि उनी बालकोटको बार्दलीबाट फुत्त बिरालोजस्तो भएर हामफाल्दै फेरि बालुवाटार पुगेका छन् ।

बाउन्नवर्षे बागी प्रचण्डले गर्जिंदै नेपालको स्थायी सत्तालाई चुनौती दिएका थिए । तिनताक उनको अनुहारमा चमक, चालमा स्फूर्ति, आँखामा तेज एवं बोलीमा ओज हुने गर्दथ्यो । थकित, गलित र पराजित राजनीतिकर्मी पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणका लागि शीतलनिवास पुग्दा भने लबेदा–सुरुवालमा सजिएका थिए । पटकपटक दौराको फेरो मिलाइराख्दा पुच्छर लुकाउन खोजेका हुन् कि भन्ने आभास भइरहेको थियो । हुन त बढ्दो उमेरको असरले पनि होला, टेलिभिजनको पर्दामा पदचाप सुस्त देखिन्थ्यो । अनुहारमा उत्साहको साटो चरम निराशा भाव सहजै पढ्न सकिन्थ्यो । यसअघि दुई पटक ९–९ महिना गरी जम्मा डेढ वर्षजति कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहालले हालको कार्यकाललाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम पारी (इनिङ) भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने कि त उनी केही युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नेछन् वा सबै खाले विवादबाट जोगिँदै शान्तिपूर्ण निवृत्तिका लागि सामाजिक आधार तयार गर्नेछन् । विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुगत मूल्यांकन गर्ने हो भने उनले दौराको फेरो फेरिफेरि मिलाउँदै आफ्नो कार्यकाल बिताउने सम्भावना बढी देखिन्छ । प्रचण्डको दाहालरूपी कायाकल्पमा नेपाली अर्थराजनीतिका परिस्थितिजन्य बाध्यताहरू अन्तर्निहित छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल रातारात जंगलको राजाबाट राजधानीको स्थायी सत्ताका घरपालुवामा रूपान्तरित भएका भने होइनन् । बृहत् शान्ति सम्झौताको शब्दजालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका रणनीतिकारहरूले उनलाई सुनौलो खोरमा थुनेका थिए । खोरबाटै गर्जिंदै गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डलाई सन् २००९ मा राजीनामा गर्न लगाएर उनको राजनीतिक दाह्रा–नंग्रा झिक्ने काम राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत सम्पन्न गराइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ तिर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पहिले न्यायिक जादुगरीमार्फत उनको राजनीतिक वजन घटाइदिए अनि त्यसपछि निर्वाचनका लागि गठित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर चुनावी टुनामुना गर्दै कद पनि सीमित पारिदिए । गोरखा भुइँचालोका परकम्पहरूबीच १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत बाघ प्रचण्डलाई बिरालो दाहाल बनाउने तान्त्रिक कर्मका कर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला रहेका भए पनि त्यस अनुष्ठानका प्रायोजक एवं पुरोहित खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार

खड्गप्रसाद शर्मा ओली थिए । जति नै टोल–छिमेक चहारे पनि साँझतिर बार्दलीतिरबाट हामफाल्दै भए पनि मूलघर फर्किनु घरपालुवा बनेका बिरालाहरूको चरित्र हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको आकार, वजन एवं ओज घटेको पक्का हो, तर उनमा सायद आफू दुब्लाएको भए पनि बाघ नै रहेको भ्रम बाँकी छ । उनको मन्त्रिमण्डलको बनोट, बजारको उत्साह एवं भूराजनीतिक शक्तिहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा उनी हौसिएर तोकिएको भूमिकाभन्दा अलिकति पनि देब्रे–दाहिने गर्न खोज्ने हो भने तल ओर्लिन बाध्य हुनुपर्ने सम्भावना देखिँदै छ ।

दाहालका गृहमन्त्री अमेरिकी नागरिक रहिसकेका व्यक्ति हुन् । अपवाद त जुनसुकै नियमको पनि हुन्छ, तर एक पटक अमेरिकी नागरिक भइसकेको व्यक्तिको भूराजनीतिक आस्था एवं सामरिक वफादारी प्रायशः फेरिँदैन । मन्त्रिमण्डलमा रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गृहमन्त्रीको घोषणा बचकना अभिव्यक्तिजस्तो सुनिए पनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएका व्यक्ति मूलतः राजनीतिकर्मी हुन् । संकटापन्न अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका लागि उनले कस्ता विज्ञहरूको समूहलाई परिचालित गर्ने हुन्, हेर्नैपर्ने हुन्छ । सुरक्षा, शासन र सेवा सञ्चालन गर्ने मुलुकको स्थायी सत्ताका लगभग सबै अवयवले सुशील कोइरालाको कार्यकालमा जस्तै सोझै बालुवाटारबाट निर्देशन पाउने निश्चितप्रायः छ । क्रिसमसको अवसर छोप्दै राजनीतिक गठजोडको पाल फेरेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गका महान् नेता कमरेड माओ त्सेतुङको १३० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त’ गरेकै दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । उनको तेस्रो कार्यकालका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका विसंगति, विडम्बना, अन्तरविरोध एवं विरोधाभासहरूले भने ‘प्रचण्ड’ मात्र नभएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको पनि ऐतिहासिकता निर्दिष्ट गर्नेछ । स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्री दाहाल चिन्तित मात्र नभएर भयाक्रान्त पनि देखिन्छन् ।

अर्थ–राजनीतिक दबाब

अधिकांश कार्यक्रम नेपाली भाषामा सञ्चालन हुने भए पनि नेपालको अग्रणी साहित्य महोत्सवले आफूलाई ‘लिटरेचर फेस्टिभल’ भनेरै चिनाउन रुचाउँछ । ‘साहित्य महोत्सव’ शब्दावलीले हातमा टिपोट लिएर श्रोताको खोजीमा रहेका कवि, झोलामा पाण्डुलिपि बोकेर प्रकाशकलाई पछ्याइरहेका उपन्यासकार, चुरोटले ओठ डढेका कथाकार, पटकपटक चस्मा पुछिरहेका निबन्धकार एवं टिलपिल देखिने समालोचकहरूको जमघटजस्तो लाग्ने भएर होला, समसामयिक विषयमा रोचक संवाद तथा गीत र संगीतसमेतलाई समेट्ने आयोजकहरूले अंग्रेजी नाम रोज्ने गरेका । नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको पोखरामा हालै सम्पन्न दसौं संस्करणको सम्भवतः सबभन्दा विचारोत्तेजक सत्रमा केही दिनभित्रै सञ्चालनमा आउन लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे रोचक बहस भएको थियो । सत्रको विषय ‘संघारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ रहेको भए पनि प्रस्तुतिको अन्तर्वस्तुले ठूला आयोजनाहरूप्रति नेपालका एक थरी

विकासविद्हरूमा व्याप्त रहेको आसक्तिलाई देखाइरहेको थियो । सत्र–सञ्चालक प्रतीक प्रधान कुनै बेला आर्थिक पत्रकारिता गरिसकेका भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका ‘राष्ट्रवादी’ पत्रकार र सम्पादकका रूपमा बढी चिनिन्छन् । सत्रका विमर्शकर्ताहरूको सूची पनि कम प्रभावशाली थिएन । राजीनामा दिएरै प्रसिद्धिको पहिलो खुड्किलो चढेका व्यक्ति पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि हुन् । त्यसपछि भने उनको व्यक्तित्व राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधिहरूमार्फत धेरै माथि उक्लिसकेको छ । वीरेन्द्रबहादुर देउजा यातायात पूर्वाधारका प्रतिष्ठित विज्ञ हुन् । वसन्तराज मिश्रले पर्यटन व्यवसायीका रूपमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी व्यावहारिक प्रविशासक (टेक्नोक्य्राट) देखिन्छन् ।

जटिल विषयमा झन्डै एक घण्टासम्म चलेको विमर्शको सारसंक्षेप निकाल्न सहज छैन । तर, एक वाक्यमा भन्ने हो भने, ‘सन्तान जन्माउनका लगि ऋण लिएर भए पनि भोटो सिलाएर राखे बिहे त भइहाल्छ’ भन्ने पाराको विशाल पूर्वाधारहरूमा लगानीको औचित्य स्वतः सिद्ध हुनेमा सबै विमर्शकर्ताहरू सहमत देखिन्थे । बेलायतका प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीको एउटा बहुउद्धृत उक्ति छ- तथ्यांकलाई बेस्सरी चुटेर जे पनि साबित गर्न सकिन्छ । नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक औचित्य देखाउन पूर्वप्रशासक खनालले त्यस्तै तर्कहरूको पहाड खडा गरे । पूर्वाधार विज्ञ देउजाले प्राविधिक मात्र नभएर नीतिगत सफलताको प्रशंसा गरे । निजी लाभका लागि सार्वजनिक लागत निरन्तर बढाउन मरिहत्ते गर्ने नेपालको नाफा क्षेत्रको चरित्रलाई व्यवसायी मिश्रले पनि परित्याग गर्न सकेनन् । तथ्यांकलाई जति नै ठोकपिट गरे पनि सकल राष्ट्रिय उत्पादनमा १० प्रतिशतजति मात्र योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन व्यवसायीले नभएर सरकारले नै गरिदिनुपर्ने जिकिर मिश्रको थियो । सबभन्दा यथार्थपरक अभिव्यक्ति भने महानिर्देशक अधिकारीको थियो— राज्यले नाफा–घाटाको हिसाब नगरी राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्छ । त्यस्तो उत्तरले जन्माउने स्वाभाविक प्रश्न के हो भने, ‘राष्ट्रिय हित’ परिभाषित कसरी हुन्छ ?

श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्य र सरकार प्रमुख महिन्दा राजपाक्षले पर्यटन विकासका लागि बनाउन लगाएका थिए । अहिले त्यसलाई ‘द वर्ल्ड्स एम्प्टिएस्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ अर्थात् संसारको सबभन्दा रिक्त वा निष्फल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिन्छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने सपना देखाइएको थियो । चिनियाँ ऋणको साउँ त के, ब्याजसम्म तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाली सरकारले सामरिक महत्त्वको बन्दरगाह नै बेइजिङलाई जिम्मा लगाएको छ । ऋण लिएर घ्यू खानुलाई पाप भनिए पनि गाई पाल्नु धर्म नै हो भन्नेहरू के बिर्सिने गर्छन् भने, गोरस पाउन चाराको यथेष्ट व्यवस्था पहिलेदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ । झन्डै चार दशकसम्म उपयुक्त लगानीकर्ताको अभावमा अलपत्र परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण खन्याउन राजी भएका चिनियाँहरूले श्रीलंकाको मट्टला राजपाक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवं हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्तै महत्त्वाकाक्षी परियोजनाहरूमार्फत सामरिक हित प्रवर्द्धनमा निवेश गरेका हुन् । राष्ट्रिय आयको अनुपातमा निकै बढी लगानी गर्नुपर्ने पूर्वाधारका विशाल परियोजनाहरूले चल्तापुर्जा बिचौलिया, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार, ठूला आपूर्तिकर्ता एवं बैंक, व्यापारी तथा सानातिना काम पटाउने दलालहरूको सञ्जाल खडा गर्दछ । अनुदान सहायताका योजनाहरूमा दाताका सर्तले पनि बाँध्ने हुँदा चलखेल गर्ने जमात पनि सानै हुन्छ । कोभिडको प्रकोप एवं राजनीतिक गतिविधिको प्राथमिकताले गर्दा केही वर्षयता नेपालमा लगानीका लागि ठूला परियोजना आउन सकेका छैनन् । युगान्तकारी काम गरेर आफ्नो राजनीतिक विरासत छोड्ने लोभमा प्रधानमन्त्री दाहाल अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ऋण लिन तत्पर हुन सक्छन् । त्यस्ता निर्णयहरूको तात्कालिक लाभ मुख्तियार शर्मा ओलीसँग जोडिएका व्यवसायीले पाउनेछन् । दीर्घकालीन मूल्य भने देशको धरमर अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालको आफ्नै दलभित्र पनि ठूला परियोजनामा संलग्न भएर समृद्धिको छलाङ लगाउन उत्सुक र माओवादको साटो देङवाद रूचाउने संशोधनवादीहरूको जमात उल्लेख्य छ । महत्त्वाकांक्षी सहकर्मीहरूको लोभ–लालचको व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री दाहालको सबभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौती हुनेछ ।

भूराजनीतिक बाध्यता

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अपमानित भएर बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको छ । पाँच–पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए पनि दीर्घकालीन महत्त्वको एउटा मात्र पनि सकारात्मक र उल्लेख्य काम फत्ते गर्न असफल सभापति देउवालाई सायद आफ्नो राजनीतिक विरासतबारे उत्तिसाह्रो सुर्ता छैन । सत्ता पाए, चलाए । कुर्सी गयो, उनी गइदिन्छन् र दिन कुर्छन् । तर, सत्ताको सेरोफेरोमा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएकाले गर्दा उनका वरिपरि रहेर राम्रै हैसियत बनाएकाहरूको छटपटी भने सुरु भइसकेको हुनुपर्दछ । सभापति देउवाको बालुवाटार पुनरागमनका लागि सायद उनीभन्दा उनका शुभचिन्तकहरू बढी आतुर छन् । राजनीतिको आन्तरिक अंकगणित सभापति देउवाको पक्षमा देखिँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र उनको प्रभाव घट्दै गइरहेको हुनुपर्दछ । गठबन्धनका दलहरूमध्ये कोही लाखापाखा लागिसके त केही ढोकाबाहिर निस्किन खुट्टा उचालिसकेका छन् । कूटनीतिक बीजगणितको समीकरणले भने सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको ज्योतिषीको भविष्यवाणीलाई अझै पनि नजिकसम्म पुर्‍याउन सक्छ । हिन्दु राष्ट्र घोषणा गराउने स्वार्थ समूहको गतिविधिले सत्तासीन गठजोडलाई रातारात खुकुलो बनाइदिन सक्नेछ । देशको अर्थ–राजनीतिमा भने त्यस्तो प्रक्रियाको असर नकारात्मक हुने निश्चित छ ।

सत्तामा भएकाहरूसँग लेनदेन गरेर आफ्नो कूटनीतिक हित सुरक्षित गर्ने पुरानो चिनियाँ नीतिलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको आक्रामक ‘परिधीय कूटनीति’ अभ्यासले विस्थापित गरिसकेको छ । चिनियाँहरू अब आफ्ना छिमेकीलाई ‘सहयोगी मित्र’ ठान्दछन् । वफादारी त्यस्तो सम्बन्धको प्राथमिक सर्त हो । सन् २०१७ तिर नेपाल र चीनबीच बीआरआई सम्बन्धी छाता सम्झौता सम्पन्न हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल नै कार्यकारी प्रमुख थिए । पाँच वर्षपछि पुनः पूर्वपदमा नियुक्त हुनासाथ उनलाई औपचारिक बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरेको छ । अनुदान भए लिने तर ऋण सहायता अस्वीकार गर्ने नेपालको नीति बदल्न चिनियाँहरूलाई आफैं अगाडि आउनु पनि पर्दैन । आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन भने अरूसँग माग्ने र सित्तैं पाइएन भने ऋण लिएर भए पनि चौडा सडक बनाउने र त्यस्तो ऋणको साउँ किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि सामान्यजनका सन्तानलाई लाहुर पठाउने जमात नेपालमा सन् १९८० को दशकदेखि नै बढ्न थालेको हो । अहिले राज्यसत्तामा तिनकै हालीमुहाली छ । प्रधानमन्त्री दाहालका लागि बीआरआई सम्बन्धी प्रस्तावहरू बोक्न नसकिने तर बिसाउन झनै नमिल्ने भारी ठहरिने देखिँदै छन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको बधाईको भाषा पनि कम्ती अर्थपूर्ण छैन । राजदूत थम्सनले भनेका छन्, ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो साझेदारी अझ सुदृढ गर्न र लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा आर्थिक वृद्धिका लागि मिलेर काम गर्न अमेरिका आतुर छ ।’ लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने चाहना औपचारिकता हो । मानवाधिकारभित्र तिब्बतबाट आएका शरणार्थीहरूलाई गुपचुप नफर्काउने आस पनि रहेको हुन सक्छ । गृहमन्त्री स्वयंले आफू मन्त्रिमण्डलभित्रको प्रतिपक्ष हुने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन् । सन्देशको मुख्य आशय भने एमसीसीका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हुन सक्छ । बीआरआई र एमसीसी सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न असम्भव नभए पनि कठिन काम पक्कै पनि हो । नेपालमा पश्चिमाहरूलाई खुसी नपारी स्थायी सत्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन र चीनको हित प्रवर्द्धन नगरी पक्का राष्ट्रवादी कहलिन सकिन्न । प्रजातान्त्रिक रहने बाध्यता एवं पुनः प्रचण्ड बन्ने चाहनाको द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गतिहीन बनायो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

सबभन्दा रोचक भाषा पहिलोबाट तेस्रो छिमेकी बन्न पुगेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बधाई सन्देशको छ । सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं जनताबीचको नातालाई इंगित गरिएको त्यस अभिव्यक्तिमा न्यानोपन भेट्टाउन कठिन छ । नयाँ दिल्ली तीर्थाटन गरेर आफ्नो स्वीकार्यता स्थापित गरिसकेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय सत्ताले नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको कठपुतलीभन्दा बढी महत्त्व दिन नचाहेको पनि हुन सक्छ । भारतका रणनीतिकारहरू चिनियाँहरूको छाया देखेर पनि तर्सिन्छन् । अमेरिकीहरूसँग हेलमेल गरे पनि छरछिमेकमा तिनको गतिविधिबाट अतालिन्छन् । इन्द्रेनी समातेर सुन बाँड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तेस्रो उडानले कहाँ गएर भुइँ छुने हो, यसै भन्न सकिन्न । थप ऊर्जाका लागि उनले सन् २०११ देखि सन् २०१३ बीचका आफ्नै प्रतिबद्धताहरू एक पटक फेरि पढे केही बिग्रिनेछैन । तेस्रो कार्यकाल ९ महिनाभन्दा लामो ठहरियोस्, प्रधानमन्त्री दाहाललाई अंग्रेजी नववर्ष सन् २०२३ को हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित : पुस १३, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मताधार फैलाउने होड

सीके लाल

सन् २०१७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार भएर प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित रेशम चौधरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा एक दिन पनि सहभागी हुन पाएनन् । उनको पूरा कार्यकाल कारागारमा बित्यो ।

अदालतले टीकापुर घटनाको योजनाकार ठहर्‍याएका उनी अझै पनि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । उनी संलग्न रहेको भनिएको घटनासमेतलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन । अदालतले सत्य होइन, प्रमाण र तर्क मात्र हेर्छ भन्ने मान्यताका सिकार रेशम चौधरी पनि भएका हुन सक्छन् । सामान्यजन भने अदालतको फैसला होइन, आफ्नो हित हेरेर मतदान गर्छन् । कानुनको व्याख्या जनमतविरुद्ध छ भने त्यस्ता प्रावधान बदल्नका लागि सामान्यजन आफ्नो मतादेशद्वारा सत्तासीनका नाउँमा निर्देश जारी गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष तवरले रेशम चौधरी यस पटक आफैं चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिएनन् तर उनको जनाधार क्षेत्रले एक पटक फेरि स्पष्टसँग आफ्नो मतादेश उनको पक्षमा जारी गरेको छ । सत्तासीनले फेरि पनि मतपेटिकाको निर्देशलाई बेवास्ता गर्ने हो भने निर्वाचनमार्फत असहमति व्यक्त गर्ने प्रक्रियामा सामान्यजनको विश्वास स्खलित हुँदै जाने निश्चित छ ।

लाग्छ, सत्तासीनले टीकापुरका मतदाताहरूको सन्देश यस पटक सुनेका छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भनिएकालाई मूलधारमा ल्याउनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ संशोधनका लागि सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास पुगिसकेको छ । पदासीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष पनि भएकाले उनका निर्णयहरूबारे पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । यसअघि उनले दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने प्रवृत्ति देखाइसकेकी छन् । अध्यादेशमा अन्तर्निहित राजनीतिक उद्देश्यका बारेमा कुनै शंका छैन । सत्तासीन गठबन्धनलाई ‘एमालेमुक्त’ नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एवं जनमत पार्टीजस्ता साना दलहरूको पनि सहयोग नचाहिएको भए प्रस्तावित अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना थिएन । राष्ट्रिय भनिएका नृजातीय दलहरूको मनसुबा पनि राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनु हुँदो हो त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर त्यसको निर्क्योल अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायिक पुनरवलोकनमा गइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक समायोजन नै उद्देश्य रहेको भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा विगत संसद्मा प्रस्तुत गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कसैले रोकेको थिएन । नागरिकता विधेयकलाई जस्तै त्यो पनि शीतलनिवासबाट फिर्ता गरिएको भए ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने पात्रको भूमिका फेरि पनि उदांगिन पाउँथ्यो । राजनीतिक नृजातीयताका पूर्वाग्रहहरूले भने सामान्य मुद्दालाई पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिने रहेछ ।

नृजातीयतालाई ‘साझा कुलोत्पत्ति (एन्सेस्ट्री) सम्बन्धी मिथक, साझा ऐतिहासिक स्मृति तथा एक वा सोभन्दा बढी सांस्कृतिक तत्त्व, पितृभूमिसँगको सम्बन्ध र कम्तीमा सम्भ्रान्तहरूबीचको एकतासहितको नामित मानव समूह’ भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । खस–आर्य समुदायको वर्चस्व रहने गरी परिभाषित गरिएको ‘नेपाली नृजातीयता’ भित्र सामान्य मधेशी र थारू अटाउँदैनन् । रेशम चौधरी एवं सीके राउतले नेपाली नृजातीयताभित्र छिर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् । टोपी मात्र होइन, लबेदा–सुरुवालसमेत ढाका कपडाको भिरेर रेशम चौधरी झिल्के देखिन खोज्छन् । वर्गीय रूपमा उनको पृष्ठभूमिलाई मोटर चढ्ने हैसियतको उपल्लो मध्यमवर्गभित्र राख्न सकिन्छ । सीके राउत विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर सात समुद्र पार अमेरिकामा विशेषज्ञ पेसाकर्मी रहिसकेका छन् । काठमाडौंमा विद्यार्थी छँदा उनको उठबस प्रायशः ‘माले–मण्डले’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूसँग हुने गर्थ्यो । रेशम र सीके आफ्ना मातृभाषाभन्दा नेपाली बोल्न रुचाउने खालका ‘राष्ट्रवादी’ पात्र रहिसकेका व्यक्ति हुन् । समस्या के भइदियो भने, जन्मबाहेक नृजातीयता हासिल गर्ने अर्को कुनै बाटो छैन । नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपाली नृजातीयतासँग मिस्कट (कन्फ्लैट) गरिएकाले तथाकथित मूलधारका वर्चस्ववादीहरूका लागि ‘अन्य’ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू चुनौतीजस्ता देखिन्छन् ।

अहिले फेरि एक पटक स्थायी सत्ताका सबै मुखर अवयवहरू रेशमको विरोधमा उत्रिएका छन् । हुन पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको कार्यपालिकाले अध्यादेश जारी गर्न हतारिनु उपयुक्त देखिँदैन । अदालतको फैसलालाई कार्यपालिकाले उपेक्षा गर्नु पनि मनासिब होइन । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई तथ्य कायम गर्ने कानुनकर्मीहरूको ठहरलाई खारेज गर्न सकिँदैन । अदालतको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूका तर्क आधारहीन छैनन् । आफ्ना पाठक, श्रोता र दर्शकको स्वार्थ अनुसार जनअभिमत निर्माण गर्ने मिडियाकर्मीहरूको अभियान पनि अस्वाभाविक लाग्दैन । मूलधारको ठहर भन्नु नै किनारीकृत समुदायका हितहरूलाई उपेक्षा गर्ने र बहुसंख्यकवादीहरूको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने विचारहरूको संकलन हो । उदारवादी जमातको उदारता तिनको नृजातीय स्वार्थमा धक्का लाग्ने सम्भावना देखिनासाथ रूढिवादमा परिणित हुने रहेछ भन्ने कुरा भारतसहित समसामयिक विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक देशहरूमा देखिसकिएको छ । नेपालमा मधेशी एवं थारूहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, तिनलाई नेपाली नृजातीयताको प्रतिस्पर्धी पहरेदार मानिने नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा एमालेमध्ये कसैले पनि आफ्नो सुरक्षित मताधार मान्न सकिरहेको छैन । दलीय वफादारीको कित्तामा बाँडिएका नेपालको मूलधार भनिने नृजातीयताका विचारनिर्माताहरू अकारण रेशमविरुद्ध खनिएका होइनन् ।

जर्जर हवेली

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उत्तर–औपनिवेशिक स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट उत्प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको अवधारणा विकसित गरेको हो । प्रजातन्त्रको पारम्परिक अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको सन् १८६३ को प्रख्यात सम्बोधनमा आधारित छ जसमा ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार’ प्रस्तावनालाई स्वतन्त्रताको अपरिहार्य अवयव ठहर्‍याइएको छ । तर, ती अमूर्त ‘जनता’ भने को हुने ? अब्राहम लिंकनका लागि गोराहरू जनता थिए भने अश्वेत फगत दास । भारतमा ‘हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तानी’ प्रस्तावनाको विरोधमा पाकिस्तान आन्दोलन सफल भएको थियो । रूढिवादीहरू नृजातीयतालाई राष्ट्रियताको एक मात्र आधार मान्छन् । उदारवादीहरूका लागि पनि नृजातीय ऐक्यबद्धता राष्ट्रियताको प्रमुख आधार त हो, तर एक मात्र मूलतत्त्व भने होइन । प्रगतिवादीहरू भने सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गरेर सतत परिष्कृत भइरहने राजनीतिक राष्ट्रियतालाई निरन्तर निर्माणाधीन अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन रुचाउँछन् । राजतन्त्रबाट सम्भ्रान्तहरूको अल्पतन्त्रमार्फत मात्र प्रजातन्त्रमा जान उपयुक्त हुन्छ भने विचार नेपाली कांग्रेसको परम्परावादी खेमामा त्यस दलको स्थापनाकालदेखि नै रहँदै आएको थियो । तर मूल मताधार मधेशमा रहेकाले नेपाली कांग्रेस कालान्तरमा राष्ट्रियताको उदारवादी व्याख्या स्वीकार गर्न बाध्य भयो । सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतासहितको निरन्तर निर्माणाधीन राजनीतिक राष्ट्रियताको प्रगतिवादी प्रस्तावनालाई नेपाली कांग्रेसले अद्यापि स्वीकार गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ नारामा सन्निहित राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र अटाउन मधेशी र थारूले आफ्नो स्वत्व परित्याग गरेर पार्टीको बृहत् तर सादृश्य पहिचान आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको सहयोगी भूमिकामा सीमित हुन नचाहने मधेशीहरूको जमात बढ्दै गएकाले मधेशभन्दा बरु खस–आर्य नृजातीय मताधार सुरक्षित गर्न उपयुक्त हुने धारणा नेपाली कांग्रेसका उदीयमान नेतृत्व पंक्तिमा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रलाई बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मानको साटो नग्न बहुसंख्यकवादका आधारमा वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुता कायम राख्ने प्रवृत्ति अमेरिकाको ‘९/११’ परिघटनापछि दुनियाँभरि नै फैलिँदै गएको हो । शासन व्यवस्थाको वर्चस्ववादी ‘बेइजिङ प्रारूप’ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संस्थागत गर्ने चाहना बहुसंख्यक समुदायका राजनीतिकर्मीहरूमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । विवादित संविधानलाई बहुसंख्यकवादका आधारमा अंगीकार गरिसकेपछि प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यताबारे बहस गरिराख्नु उसै पनि निरर्थक भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि अब चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु एक मात्र राजनीतिक उद्देश्य बन्न पुगेको छ । थारू समुदाय एवं रेशम भन्ने पात्र तिनको मताधारको लेखाजोखामा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन । नेपाली कांग्रेसको जातीय आधार मूलतः पहाडका क्षत्रीहरू हुन् । मधेशका वंशानुगत कांग्रेसीहरूको वफादारी कम्तीमा ५० वर्ष नाघेका पुस्ताबाट सितिमिति मेटिनेवाला छैन । पहाडका जनजातिहरूलाई एमाले एवं माओवादीहरूबाट आफ्नोतिर तान्न नेपाली कांग्रेसका उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यकवादको समर्थक भएर देखिन थालेका छन् । त्यस्तो रणनीति कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक पनि ठहरिन सक्छ । अहिलेलाई भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए’ भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्यलाई टेलिभिजन अभियान बनाएर सार्वजनिक जीवनमा चम्किएका रवि लामिछानेको राजनीतिक सफलताबाट हौसिएका नेपाली कांग्रेसका युवा राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यक पूर्वाग्रहको तुष्टीकरण गर्ने रणनीतिलाई प्रयोग गर्न आतुर देखिन्छन् ।

साम्यवादीहरूले समाजवादलाई आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित गर्छन् भने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सामाजिक न्याय मूल मुद्दा हुन जान्छ । वर्णलाई बेवास्ता गरेर वर्गीय न्याय सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरी दक्षिण एसियाको राजनीति बुझ्नै सकिँदैन । हजारौं वर्षदेखि छुवाछुत कायम छ । लैंगिक समानताको मुद्दालाई धर्मशास्त्र पल्टाएर सम्बोधन गर्न सकिँदैन । जनजाति विजेता समुदायका जनै जाति वर्गको पूरक प्रवर्ग मात्र होइन । समृद्धिको यज्ञमा सामाजिक न्यायका सबैजसो मुद्दाहरूलाई आहुति दिइसकेको नेपाली कांग्रेसले अब समता त के, सहिष्णुता र समभावको कुरासमेत गर्न छाडिसकेको छ । समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यको विडम्बना नै के हो भने, नेपाली कांग्रेसको युवा पंक्ति आफ्नो पार्टीलाई एमालेको राष्ट्रवादी अनुकृति बनाउन आतुर छन् भने एमालेका भुइँतहका कार्यकर्ताहरू साम्यवाद परित्याग गरेर प्रजातन्त्रवादी बन्न इच्छुक देखिन्छन् । यी दुईलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने नृजातीय बहुसंख्यकवादलाई संस्थाकरण गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने मान्यताले गर्दा मूलधारका विचारनिर्माताहरू रेशमको दानवीकरण गर्ने अभियानमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं समाजवादको खम्बामा अडेको नेपाली कांग्रेसको वैचारिक महल जीर्ण भइसकेको छ । थोत्रिएको त्यस पुरानो भवनलाई मर्मत गर्नुको साटो भित्तामा नृजातीय राष्ट्रवादको चम्किलो रङ लगाउन आतुर राजनीतिकर्मीहरू भोलि बेग्लै घर ठड्याउनुपर्ने हालतमा पुगे भने अचम्म मान्नुपर्नेछैन ।

निर्माणाधीन कोठी

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) बाट भाषासाहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मदन भण्डारीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद (मालेमा) राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित झापालीहरूको सशस्त्र क्रान्तिको सपनालाई विसर्जन गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने प्रस्तावनालाई नवगठित एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेका हुन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी भाषासाहित्यका अध्येता हुनुका साथै विलक्षण व्याख्याता एवं प्रभावशाली वक्ता पनि थिए । जबज सिद्धान्तभित्रका ‘जनता’ को हुन् ? ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने निहुँमा नागरिकता विधेयकको विधिवत् प्रमाणीकरणलाई रोक्ने राष्ट्रपति भण्डारीले महासचिव भण्डारीले परिकल्पना गरेको जबजभित्रको जनतालाई सही रूपमा बुझेकी हुन् भने त्यस्तो व्याख्या राष्ट्रियताको रूढिवादी अवधारणाभित्र पर्छ । महासचिव भण्डारीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र वर्गीय दल मात्र अटाउँछन्, अन्य विभेदलाई हटाउन संगठित राजनीतिक प्रयत्न गर्ने स्वतन्त्रतालाई जबजले स्वीकार गर्दैन । र, जबजको जनवाद केन्द्रीकृत शासनको प्रारूप हो । संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा अल्पसंख्यकहरूको सम्मानजनक उपस्थिति जबजभित्र कतै पनि भेटिँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीका द्विविधाहरू बुझ्न कठिन छैन । उनका लागि जबजको राजनीतिक प्रतिबद्धताको पृष्ठभूमि एकातिर छ भने, अर्कातिर संविधानका प्रावधान मात्र नभएर त्यसको मर्म एवं भावना अनुरूप अग्रगामी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीले त्यसभन्दा पूरै विपरीत दिशातिर डोर्‍याउन उत्प्रेरित गर्छ । त्यस अर्थमा कम्तीमा सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रस्ट छन् । उनका लागि जबज फगत भट्ट्याउने मन्त्र हो भने संविधान केवल सत्ता पाउनका लागि जसरी पनि अर्थ्याउन मिल्ने बहुअर्थी पुस्तक !

बहुमतको सरकार एवं अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकार गरेर जबज अवधारणाले उदारवादी प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई स्विकार गरे पनि जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई आफ्नो लक्ष्य तोकेको छ । जनवादी व्यवस्थाको पारम्परिक व्याख्या एवं उदारवादी प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् । त्यस प्रकारको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्न एमालेले बहुमतलाई बहुसंख्यकवादका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ । बहुसंख्यकवादलाई वर्गीयताको आवरण प्रदान गरेपछि अल्पसंख्यकलाई पनि अनुसारक बन्न कठिन हुँदैन । नृजातीयता एवं बहुसंख्यकवादको मामिलामा नेपाली कांग्रेसको दोहोरो मापदण्डभन्दा बरु नृजातीय सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको स्पष्ट जातिवादी अडानलाई उपयुक्त ठहर्‍याएर मधेशी र थारू लगायत कतिपय अल्पसंख्यक समुदायका मतदाताहरू एमालेतिर लहसिएका छन् । अल्पसंख्यक समुदायका अनुसारकहरूको बाध्यतालाई ठम्याएर एमाले आफ्ना नृजातीय नीतिहरूलाई फेरबदल नगर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । थारू र मधेशीबीचको सामुदायिक फरक, मधेशका मुसलमान एवं हिन्दु समुदायबीचको धार्मिक अन्तर, दलितको आन्तरिक सोपानतन्त्र, जनजातिहरूमाझ व्याप्त विविधता एवं मधेशी सवर्ण तथा अवर्णबीचका असहमतिलाई हम्केर आगो ताप्न पल्किएका एमालेका भ्रातृ–गैसस एवं भगिनी–मिडियाका वैचारिक उद्यमीहरू बहुराष्ट्रियताको यथार्थलाई राष्ट्रवादको बर्कोभित्र छोप्न खप्पिस छन् । मधेशी, थारू वा मुसलमान मताधारलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न एमाले अनिच्छुक एवं अक्षम छ । एमालेले खेल्ने नै अन्तरविरोधहरूमा हो । नेपाली कांग्रेसका स्वघोषित संविधानवादी तथा उदारवादीहरूलाई रेशम चौधरीको विरोध गर्ने अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नारा - ‘रेशमलाई देखाउने, आलमलाई छुटाउने’ - मार्फत ऐना देखाइदिएका छन् ।

एमालेलाई बढी डर नेपाली कांग्रेससँग नभएर विचारच्युत माओवादीहरूसँग छ । समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने एउटै तथाकथित वामपन्थी गल्लीभित्र दुई थरी बैलगाडी कुदाउन सकिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थी लफ्फाजी सिकेको राष्ट्रवादी स्कुलका प्रधानाध्यापक रहिसकेका छन् । शिष्यले जितेमा असल शिक्षकले खुसी मनाउँछन्, राष्ट्रवादी मास्टर डेस्कमा छडी बजारेर मुरमुरिन्छन् । नेपाली कांग्रेस एवं माओवादीबीच फाटो नल्याएसम्म एमालेको भविष्य सुरक्षित नहुने देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना सबै अनुयायीहरूलाई रेशमलाई देखाएर झुठा मुद्दामा फसाइएका माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलका राजनीतिकर्मीहरूको दानवीकरण गर्न खटाएका छन् । त्यस्तो प्रचारात्मक अभियान सफल भएमा नेपाली कांग्रेसको उदारवादी छवि उदांगिनुका साथै माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलहरूलाई एकसाथ ‘संविधानविरोधी’ ठहर्‍याउन सकिनेछ । घण्टी छापले आफ्नो अनुदारवादी राजनीतिका बावजुद सहरी मध्यम वर्गको मत पाएको देखेर उत्साहित भइरहेका नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो अल्पसंख्यक मताधार किस्तीमा सजाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई टक्य्राउन तयार भएपछि एमालेले सहिष्णुताको नाटक गरिराख्नु पनि पर्दैन ।

संसदीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाएको छ । त्यसभित्र केही न केही योगदान गठबन्धनका नौरंगी दलहरूको पनि हुन सक्छ । त्यस अर्थमा कांग्रेस मोटाएको होइन, सुन्निएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संख्यात्मक रूपमा पछाडि परेको देखिए पनि नृजातीय बहुसंख्यकवादका पक्षमा अल्पसंख्यकलाई समेत डोर्‍याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो वैचारिक आधिपत्य पुनः एक पटक स्थापित गरेका छन् । एमाले दुब्लाएको नभएर बोसो पगालेर छरितो भएको पनि हुन सक्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सल्टाउन सक्ने हो भने स्थायी सत्ताको राजनीतिक मोर्चा बन्न पुगेको एमालेलाई नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूले चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । खस–आर्य नृजातीयताको अकरण दल (डिफल्ट पार्टी) एमाले हो । रेशम चौधरीको दानवीकरण गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यो हैसियत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×