उक्लिँदो वित्तीय लगानी, खस्किँदो अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र वित्तीय लगानीबीच नङ–मासुको सम्बन्ध हुन्छ । वित्तीय लगानीको अवस्था राम्रो रहेको अर्थतन्त्र आर्थिक रूपमा सबल हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर विडम्बना, नेपालमा वित्तीय लगानी उकालो लागिरहे पनि अर्थतन्त्रचाहिँ ओरालो झरिरहेको छ । वित्तीय लगानी प्रभावकारी रूपमा गर्नुको सट्टा केवल त्यसलाई सुरक्षित राख्न, नाफा सुनिश्चित गर्न, जोखिम कम उठाउन, छोटो समयमा अर्थोपार्जन गर्नतर्फ केन्द्रित गरियो, जसले गर्दा हरेक वर्ष वित्तीय लगानी बढिरहे पनि अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटाको गति पनि उत्तिकै तीव्र बन्यो ।

२०७५ असारदेखि २०७९ असारसम्म अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा वृद्धि १२ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म भएको देखिन्छ । निक्षेपको वृद्धि भने ५ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म मात्र छ । निक्षेपका तुलनामा कर्जामा बढी लगानी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तरलता बाहिरिएको स्पष्ट हुन्छ । लगानीयोग्य कोषको अभाव हुँदा वित्रीय क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८–८९ को दोस्रो त्रैमासदेखि नै लगानी वृद्धिदर घट्दो छ ।

कर्जा लगानी र आयातको सम्बन्ध नकारात्मक हुनुपर्नेमा लगानी बढिरहँदा व्यापारघाटा पनि बढिरहेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी आयात प्रवर्द्धन र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बुझ्न गाह्रो छैन । २०७७ को असार मसान्तमा व्यापारघाटा १० खर्ब ९९ अर्ब रहेकामा २०७९ जेठ मसान्तमा आइपुग्दा १७ खर्ब २० अर्ब पुग्यो जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का एघार महिनामा मात्र २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को दोस्रो त्रैमासको अन्त्यतिरदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नियन्त्रणात्मक उपकरणहरू परिचालन गर्न थालेको थियो ।

नेपालमा निर्यात अति नगण्य र आयात अचाक्ली छ । निर्यातको अंश ९.४३ प्रतिशत छ भने आयातको अंश ९०.५७ प्रतिशत । लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा देश आयातमा झन्झन् बढी निर्भर हुँदै जानुपरेको हो । नत्र वार्षिक बजेट १७ खर्ब २० अर्ब हुँदा व्यापार घाटा चाहिँ १७ खर्ब ९० अर्ब हुँदैनथ्यो । व्यापार घाटा र वार्षिक बजेटको आकार हाराहारी हुनु अर्थतन्त्रका लागि कुनै हिसाबले पनि सुखद होइन । वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा निक्षेप वृद्धि ५ प्रतिशत रह्यो भने कर्जा वृद्धि १३ प्रतिशत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले तरलता अभाव भएका कारण सीडी रेसियो ८६ भन्दा माथि पुगेको छ । सामान्य उपभोक्ताहरूचाहिँ आफूसँग भएको सुन धितो राखेर गर्जो टारौं भन्दा पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नगण्य मात्रामा भएको र ठूलो रकम आयातमा भएको, उद्देश्य नखुलेका लगानीहरू पनि आयात व्यापारतर्फ नै केन्द्रित रहेको, घरजग्गाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्नाले घरजग्गाको मूल्य अकासिएको छ । तरलता अभावले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी ठप्पप्रायः भएको छ । लगानी बन्द हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । व्यापार–व्यवसायमा थप लगानी हुन नसक्दा एकातिर उद्योगधन्दाहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्दैनन् भने, अर्कातिर आयात कम हुँदा राजस्व संकलनमा पनि नकारात्मक असर पर्छ । पछिल्लो समय नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशन–२०७९ ले औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गराउँछ, हेर्न बाँकी नै छ ।

सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रमा वित्तीय लगानी बढ्नु राम्रो पक्ष हो । त्यस्तो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भए वस्तुको माग सृजना हुन्छ, माग बमोजिमको वितरण हुन्छ जसबाट मुद्रा चलायमान हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, आम्दानी बढ्छ, माग बढ्छ । अन्ततोगत्वा पुनः उत्पादन बढ्न जाँदा समग्र व्यावसायिक चक्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुपर्नेमा नुनदेखि सुनसम्मका सामान आयात गरी जीवन निर्वाह गर्ने परिपाटीले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको हो ।

वित्तीय लगानीलाई जबसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा एकोहोर्‍याई उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनको रणनीति अपनाइँदैन, तबसम्म व्यापार घाटा उकालिरहनेछ । व्यापार–व्यवसाय गर्ने वर्गमा विशुद्ध आयातित होइन, उद्यमी बनेर व्यापार गर्नुपर्ने सोच आउनु जरुरी छ । तर, उत्पादनसहितको व्यापारलाई राज्यले यथोचित सहुलियत नदिँदासम्म यो क्षेत्र अगाडि आउन सक्दैन । सँगै, व्यापारमा भन्सारदेखि नै वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्य कायम नगरी कम मूल्यको बिलिङ गरी वस्तु आयात हुन्छ र उपभोक्तासम्म आउँदा त्यसको मूल्य अनुमान गर्न सकिँदैन । व्यापारीहरूको वास्तविक कारोबार एकातिर, कागजी कारोबार अर्कातिर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असल ऋणी पहिचान गर्न कठिन भएको छ । व्यापार–व्यवसायमा पारदर्शिता नहुँदा व्यापारको नगण्य अंश मात्र करका रूपमा आउने गरेको छ । यसबाट व्यापारी मात्र मोटाइरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्र होइन ।

आयातलाई निरुत्साहित गर्दै जानुको विकल्प छैन । विलासिताका सामग्रीमा बढीभन्दा बढी कर लगाई सीमित वस्तु मात्र आयात गर्न दिनुपर्छ । हरेक नागरिकले सचेत भई आयातित वस्तु आवश्यकताभन्दा बढी खरिद नगर्ने, सीमित प्रयोग गर्ने, स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, यो वित्तीय संकट समाधान सरकारले गरिदेला भन्दा पनि सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापार–व्यवसायसँग सम्बद्ध पक्ष, आम उपभोक्ता सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ; आफ्नो तहबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कर्जालाई वास्तविक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न, मुद्रालाई चलायमान बनाउँदै पुनः उत्पादन गरी व्यावसायिक चक्रलाई सक्रिय बनाउन ढिलो भइसकेको छ । समयमा सबै सजग भई काम गर्न सके अर्थतन्त्रमा देखिएको कालो बादल छिट्टै हट्न सक्छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उप–कार्यकारी अधिकृत हुन् ।