निर्वाचन परिणामको सदुपयोगको सवाल

खर्चिलो निर्वाचन परिणामबाट असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या भने सानो छैन । दुई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले) मध्ये कुनै एउटाले, नभए कुनै एक गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेको भए कल्याण हुने थियो भन्ने धारणा धेरै नागरिकको छ । ‘त्रिशंकु संसद्’ (हङ पार्लियामेन्ट) भएको हुनाले राजनीति अंकगणितीय जोडघटाउमा आधारित शत्ता–लुछाचुँडीको चक्रव्यूहमा फस्ने निर्क्योल केही सचेत नागरिकको छ ।

वास्तविकता नै हो, कुनै पनि निर्वाचित सरकारले मतादेश अनुरूपको पूर्णकाल शासन गर्न पाएको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले तीन तथा कम्युनिस्ट पार्टीले एक पटक बहुमत प्राप्त गरे । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रथम सरकार तथा संसद्लाई राजाले सेना परिचालन गरेर १७ महिनामै ‘हाइज्याक’ गरिदिएका थिए । कांग्रेसले दोस्रो पटक पनि बहुमतप्राप्त सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको थियो । आन्तरिक कलह तथा सत्ता संघर्षको कोपभाजनमा परेर तीन वर्षमै उक्त सरकारको विघटन प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिदिए । कांग्रेस नेतृत्वको तेस्रो बहुमतीय सरकारलाई ९ महिना नपुग्दै आफ्नै सभापतिले प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग्न बाध्य तुल्याएर भंग गरिदिए । पाँच वर्षपूर्व नेकपाले प्रचण्ड बहुमतप्राप्त सरकार गठन गर्‍यो । त्यो पनि आन्तरिक शक्तिसंघर्षको कोपभाजनमा परेर ४२ महिनामै विघटन भयो । कुनै दलले बहुमत ल्याउँदैमा देशले पूर्णकालीन सरकार पाउँछ भन्ने छैन । नेपालको संविधानले बहुमतीयभन्दा सहमतीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ ।

त्यसो त, एकै छिनका निम्ति कल्पना गरौं, संसद्मा कुनै एक दल अथवा गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको भए के हुन्थ्यो ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ— शेरबहादुर देउवा अथवा केपी शर्मा ओलीमध्ये एक ‘महापुरुष’ प्रधानमन्त्री हुने थिए । अहिले कुनै पनि दलले बहुमत नपाएको हुनाले तेस्रो पात्र पुष्पकमल दाहालको ‘एक चोटि प्रधानमन्त्री’ हुन पुगेका छन् ।

३०–३२ वर्षदेखि यिनै केही महानुभावले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा देशको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । देशलाई सही दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउने उद्देश्यप्रेरित भएर यीमध्ये एक जनाको पहलमा भए–गरेका सफल प्रयासको प्रमाण जति खोज्दा पनि जुटाउन कठिन पर्छ । तिनीहरूले नेतृत्व गरेका सरकारले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर उकास्न गरेको पहलको उदाहरण भेटिँदैन । भविष्यमा तिनीहरूले देशमा व्याप्त बेथिति हटाउने, सुशासन कायम गर्ने तथा कानुनी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सत्प्रयास गर्लान् भन्ने शंकाको सुविधा लिने आधार पनि पाइँदैन । तीन दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्र) ले (समानुपातिकतर्फ) पाएको मत विगतका तुलनामा घटेको छ । मतसंख्या घट्नुमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तीनै दलका अध्यक्ष (देउवा, ओली तथा दाहाल) ले नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । विडम्बना, उनीहरूमध्ये नै एक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नैतिक धरातलमा खडा हुने नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक धरातलबाट विलीन भैसक्यो ।

निर्वाचन परिणामले तीनवटा मुख्य सन्देश दिएको छ । पहिलो, मतदाताको प्राथमिकता दलविशेषले भन्दा उम्मेदवारले पायो । निर्वाचित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका तुलनामा उसको दलले पाएको मतसंख्या (समानुपातिकतर्फ) लाई आधार मान्दा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । दुई ठूला दल (कांग्रेस र एमाले) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा तिनको समीप रहेका विवादित प्रमुख पात्रहरूको पराजय हेर्दा मतदाताहरूको रोजाइ दलभन्दा उम्मेदवार भएको निष्कर्ष निकाल्न थप आधार मिल्छ । दोस्रो, देशको व्यवस्थापन अथवा सञ्चालन शैलीबाट मतदाताहरू असन्तुष्ट छन् । देशमा निराशा व्याप्त छ । कुशासन, बेथिति तथा त्रुटिपूर्ण कानुनी राज्य प्रणालीबाट मतदाताहरू वाक्कदिक्क भएका छन् । विद्यमान प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलिँदो छ । निर्वाचनमा मतदाताको घट्दो सहभागितालाई असन्तुष्टि तथा झाँगिँदै गएको निराशाको सूचक मान्न सकिन्छ । तेस्रो, युवा पंक्तिका मतदाताहरूमा भविष्यप्रति चिन्ता बढेको छ । उनीहरूमा परिवर्तनको चाहना आकासिएको छ । मतदाताहरू जोखिम उठाएर परिचितको दाँजोमा अपरिचित उम्मेदवारलाई अवसर दिन तयार हुनुको प्रमुख कारण असन्तोष हो । निर्माणाधीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत तथा नागरिक उन्मुक्तिजस्ता दलले प्राप्त गरेको मतमा परिवर्तनको चाहना प्रतिविम्बित हुन्छ । पूर्वपञ्चले पाएको मतले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दो क्रममा रहेको सन्देश दिन्छ ।

लोकतन्त्र आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील प्रणाली हो । निरन्तर नागरिक निगरानीबिना लोकतन्त्र टिक्दैन । चनाखा नागरिकहरूको निरन्तर निगरानीमा नपरे लोकतन्त्रमा कुशासन, बेथिति, विकृति तथा विसंगति झाँगिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रको इतिहास छोटो छ । लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको आखिर ३२ वर्ष त भयो । शिशुकालदेखि नै यस प्रणालीलाई सिध्याउन खड्गप्रहार हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति सैद्धान्तिक आस्था राख्ने तर व्यावहारिक दृष्टिले विश्वास नगर्ने जमात ठूलो छ । कार्ल मार्क्सका अनुयायीहरूको परिभाषा अनुरूप छैन अहिलेको लोकतन्त्र । दक्षिणपन्थीलाई लोकतन्त्र शब्द नै अपाच्य हुँदै आएको छ । उनीहरू यो प्रणाली आयातित तथा विदेशीबाट सञ्चालित रहेको भाष्यको प्रचारमा छन् ।

हेक्का रहोस्, लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको पाँच वर्ष पनि पुग्दा–नपुग्दै माओवादीले हतियार उठाएर यस प्रणालीको अन्त गर्ने अभियान चलायो । एक दशक लामो माओवादी हत्या, हिंसा, लुटपाट तथा आतंक कम गर्न भन्दै उग्र दक्षिणपन्थीले प्रतिहिंसा मच्चायो । दुवै थरीको उद्देश्य वा मिलनविन्दु भनेको लोकतन्त्रलाई सके सफाया नत्र अफाप प्रमाणित गर्नु थियो । शृंखलाबद्ध आन्दोलन तथा विद्रोहले लम्ब्याएको संक्रमणकाल २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट अन्त भयो । कम्युनिस्ट दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अन्यत्र जस्तै ‘मार्क्सवादी’ चरित्र प्रदर्शन गर्न कुनै कसर छोडेन ।

नेपाली लोकतन्त्रलाई अन्य राष्ट्रले अख्तियार गरेको लोकतन्त्रसँग दाँज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यसका निम्ति सहज स्रोत ‘द इकोनोमिस्ट’ को प्रकाशन इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिट (ईआईयू) हो । ईआईयूले १६७ राष्ट्रले अख्तियार गर्दै आएको लोकतन्त्रलाई चार कोटिमा राख्दै आएको छ— १. अब्बल (पूर्ण), २. त्रुटिपूर्ण, ३. आधाकाँचो (हाइब्रिड), तथा ४. अलोकतान्त्रिक । लोकतन्त्रको जननी राष्ट्रको पहिचान बनाएको बेलायत तथा जन्मकालदेखि नै लोकतन्त्रप्रति समर्पित अमेरिका, गणतन्त्रको जननी राष्ट्र फ्रान्स तथा ठूलो लोकतन्त्र भारत त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र भएको कोटिमा पर्छन् । नर्डिक मुलुकहरू (नर्वे, आइसल्यान्ड, स्विडेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क), क्यानडा, ताइवान, स्विटजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड तथा दक्षिण कोरिया आदि २१ राष्ट्र मात्र पूर्ण लोकतान्त्रिक कोटिमा पर्छन् । नेपालको स्थान त्रुटिपूर्ण तथा अलोकतान्त्रिकबीच छ । हामीले अख्तियार गरेको लोकतन्त्रलाई जरैदेखि सुधार्नु अत्यावश्यक छ ।

माथि नै भनियो, नेपालको संविधान–२०७२ समावेशी लोकतन्त्रको पक्षधर छ । देशको विविधतालाई आत्मसात् गरेरै संविधानसभाले समावेशी पद्धति अँगालेको हो । साम, दाम, दण्ड, भेदजस्ता हत्कण्डाको सहारामा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रस्त छन् अधिकांश राजनीतिक पात्र । ‘जित्नेको पोल्टामा सबै थोक’ हुन्छ, बहुमतले अल्पमतलाई आदर गर्ने संस्कारको विकास हुन सायद अझै समय लाग्ला । अल्पमतको सुनुवाइ भएन भने द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ भन्ने वास्तविकतालाई स्विकार्ने राजनीतिक पात्रको संख्या न्यून छ । जबसम्म अल्पमतको कदर गर्ने संस्कार हावी हुँदैन तबसम्म अल्पसंख्यक नागरिकको हक, अधिकार तथा हित ओझेलमा पर्ने निश्चित नै छ । अल्पसंख्यकलाई मूलधारको राजनीतिमा समावेश गर्ने संकल्प संविधानले गरे पनि स्थापित राजनीतिक वृत्तले उक्त धारणालाई कागजबाट वास्तविकतामा परिणत गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ ।

अधिकारका विषयमा अत्यन्त सचेत तर दायित्व वा कर्तव्य पालनाप्रति उदासीनता हाम्रो समाजको चारित्रिक विशेषता नै हो । अधिकारको संरक्षणलाई सरकारको कर्तव्य मान्ने संस्कार हावी छ । स्रोतसाधनको चरम अभाव रहेको समाजमा बहुसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारले दिने सुविधा तथा अवसरहरू बहुसंख्यकको पोल्टामा जति सहजै पर्छन्, अल्पसंख्यकका निम्ति त्यति सजिलो हुन्न ।

लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा अल्पसंख्यकको हितरक्षा गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेह तुल्याउने अभिभारा संसद्को हुन्छ । देशमा समावेशिताको सिद्धान्त विपरीतका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । तीनै तहका सरकारलाई समावेशी तुल्याउने संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाफ नियोजित कार्यहरू पनि गरिँदै आएका छन् । महिला, दलित, जनजातिसहित अन्य पिछडिएका तथा सीमान्तीकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधानलाई दलहरूले आत्त्मसात् गर्न अझै चाहेका छैनन् । संसद्मा अल्पसंख्यक नागरिकका प्रतिनिधिहरू जति धेरै हुन्छन्, सरकारले समावेशिताको सिद्धान्तलाई त्यति नै बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्लाई सबल होइन निर्धो तुल्याउने प्रयासले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । संसद्को बैठक सुरु हुनुपूर्व अँध्यारो कोठामा दलहरूका नेताले सत्ता साझेदारी सम्बन्धी संवाद तथा निर्णय गर्दै थिए । अर्कातर्फ, राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको सातदिने म्यादको फर्मान जारी गरियो । लोकतन्त्र संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका पात्रहरूबाट भएका गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । अन्यथा, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूका प्रतिनिधिहरू गहन छलफलमा जुट्नुपर्ने थियो, न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खाका तर्जुमाका निम्ति । त्यस्तो खाकामा सहमति हुने दलहरूले चाहिँ मिलीजुली अथवा गठबन्धन सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने थियो । त्यस्तो अवस्थामा त्रिशंकु प्रतिनिधिसभा देशका लागि वरदान साबित हुन सक्ने थियो ।