कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम

सात राष्ट्रियसहित १२ दलको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभा आफैंमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने आशङ्का बढेर गएको छ । सरकार गठनमा मुख्यभन्दा साना दलहरुको भूमिका निर्णायक बन्नु शुभसङ्केत होइन ।
प्रदीप ज्ञवाली

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्धारित समयभित्रै निर्वाचन हुनु र नयाँ जनप्रतिनिधि निकायहरू स्थापना हुनु आफैंमा सकारात्मक परिघटना हो ।

राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम

परन्तु निर्वाचन परिणाम र प्रतिनिधिसभा (प्रदेशसभाहरू पनि) को संरचनाले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको जोखिमलाई बढाएको छ । अस्थिरताका बीचमा लोकतन्त्रको रक्षा र विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ ।

अस्पष्ट जनादेश

मुलुकले राजनीतिक स्थिरता खोजेको थियो, तर निर्वाचनपछि स्थायित्वको आधार भने झनै कमजोर बनेको छ । दुईतिहाइ ल्याउने उद्घोष गर्दै पाँच दल र १५० भन्दा बढी सांसदहरूको

सङ्ख्या बोकेर निर्वाचनमा सहभागी भएको सत्ता गठबन्धन सामान्य बहुमत पुर्‍याउनसम्म असफल भएको छ । मूलतः एक्लै निर्वाचनमा होमिएको नेकपा (एमाले) पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो हुनुका बावजुद प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सकेन । सात राष्ट्रियसहित १२ दलको उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभा आफैंमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्ने आशङ्का बढेर गएको छ ।

लोकतन्त्रका मुख्य संवाहक दलहरूको जनाधारको सङ्कुचन, नयाँ दलहरूको उदय र पाँच–छ दल नमिल्दासम्म सरकार बनाउन चाहिने न्यूनतम सङ्ख्या पनि नपुग्ने स्थिति निर्वाचनले सृजना गरेको नयाँ परिदृश्य हो । नीति र नैतिकतामाथि आधारित सहकार्यको परम्परा रहेको भए धेरै दलको उपस्थितिले खासै समस्या पार्ने थिएन । तर हामीकहाँ सहकार्यको संस्कृति एकदमै कमजोर छ र जेजति गठबन्धन बनेका छन्, तिनीहरू नितान्त सत्तास्वार्थमा केन्द्रित छन् । अन्यथा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र अहिलेका प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमाङ्कन र अधिकार सबै बदल्नुपर्छ भन्ने मधेशकेन्द्रित दलहरू एकै ठाउँमा उभिने थिएनन्; संसदीय व्यवस्था अपरिवर्तनीय छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र यो व्यवस्था नै अग्रगतिको बाधक हो भन्ने माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कसिलो बन्ने थिएन । अन्यको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।

राजनीतिक विकृतिका सङ्केत

संसद्को यस्तो बनोटसँगै सत्ताका लागि उदेकलाग्दो मोलमोलाइ सुरु भइसकेको छ । ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न असफल र दलका हिसाबले जमानत जफत भएको एउटा समूह आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्छ भनेर मोलमोलाई गर्दैछ भने ११ प्रतिशतको हाराहारीमा सांसद सङ्ख्या भएको पार्टी कि त पहिलो पालोमा प्रधानमन्त्री, होइन भने राष्ट्रपति चाहियो भन्दै दबाब बढाइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन न्यूनतम सङ्ख्या पुर्‍याउन सक्ने हैसियतमा रहेका साना दलहरू कोही फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका नेताहरूको रिहाइलाई सर्त बनाइरहेका छन् भने कोही कम्तीमा तीनवटा मन्त्रालयको सर्त तेर्स्याइरहेका छन् । सरकार गठनमा मुख्य दलहरूको भन्दा साना दलहरूको भूमिका निर्णायक बन्नु शुभसङ्केत होइन ।

निर्वाचन सकिएको महिनादिन नपुग्दै देखिएका यस परिदृश्यका आधारमा आगामी पाँच वर्ष नेपाली राजनीति कुन हदसम्मको विकृति र बेथितिको सामना गर्न बाध्य होला भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि प्रादेशिक संरचनाप्रति जनगुनासो बढ्दो छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा देखा परेका विसङ्गतिप्रति समाजमा आलोचना वृद्धि भएको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मान्तरण र नेपाली समाजका मौलिक मूल्यहरूको विरोधको अर्थमा प्रयोग गर्न थालिएपछि धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक साहचर्य र सौहार्दको पर्यायका रूपमा रहेको नेपाली समाज भित्रभित्रै प्रतिक्रिया–उन्मुख हुन थालेको छ । अनि शासकीय अक्षमता, सेवाप्रवाहमा जनताले भोगिरहनुपरेका सास्ती र राजनीतिक मूल्यहरूको स्खलनले भित्रभित्रै जनअसन्तोषलाई बढाइरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताका लागि हुने नीतिविहीन लेनदेन र जनताप्रतिको बेवास्ताले आगामी दिनमा यी असन्तुष्टिहरूलाई झनै बढाउने देखिन्छ । आज निश्चित नेताहरूप्रति देखिएको वितृष्णा क्रमशः दलहरूप्रति र दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्थाकै विरुद्ध बढ्दै जाने जोखिम देखिन्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तन आफैंमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर त्यसले स्थापना गरेको शासन व्यवस्थाभित्र २०५२ पछि जेजस्ता खराबीहरू झाँगिँदै गए, तिनले जनतामा वितृष्णा बढाउँदै लगे । त्यसका विरुद्ध उग्रवाम र उग्रदक्षिण कित्तामा रहेको अतिवादले फरक–फरक कोणबाट हमला चर्कायो । जनताबाट कट्दै गएको त्यस व्यवस्थाले आफूमाथिका हमलाको सामना गर्न नसकेको निकट अतीतको स्मृति ताजै छ । २०६२–६३ को आन्दोलनमार्फत ल्याइएको परिवर्तन र नेपालको संविधानमार्फत संस्थागत गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आयतन र गहिराइ त्योभन्दा पनि ठूलो छ । तर जनताले खोजेको परिणाम दिन सकिएन भने कुनै पनि प्रणाली दस्ताबेजीय रूपमा श्रेष्ठ भए पनि दिगो बन्न सक्दैन । अस्थिरताको यो तुवाँलोभित्र आगामी दिनमा जनअपेक्षामाथि झनै आघात पुग्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र र सुशासनका चुनौती

निर्वाचनको मतगणना हुँदै गर्दा कतिपय विदेशी कूटनीतिज्ञले नेताहरूकहाँ गरेको घरदैलो शोभनीय थिएन । तर यो क्रम रोकिएको छैन । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं दक्षिण एसियामा बढी नै चासो राख्न थालेका ‘सुदूर छिमेकी’ हरूको समेत सक्रियताले आगामी दिनमा नेपालमा भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बाछिटा झनै बाक्लिनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा आगामी दिनमा झनै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

दुर्भाग्य, यति नै बेला कतिपय दल बाह्य शक्तिहरूको आशीर्वाद पाउन र ‘कम्फर्टेबल’ बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र निकै अप्ठ्यारो मोडबाट गुज्रिरहेको छ । चुलिँदो व्यापार घाटा; ओरालोलाग्दो आन्तरिक उत्पादन; तरलताको अभाव राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नपुग्ने कहालीलाग्दो अवस्था; भयावह महँगी र अर्थ मन्त्रालयको अनुत्तरदायी, विभेदकारी र विसङ्गत नेतृत्वका कारण सङ्कट गहिरिँदो छ । पुँजी पलायन तीव्र भएको छ । व्यवसायीहरू एकदमै हताश देखिन्छन् ।

सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयअगाडि लागेको लामो लाइन, सामान्य विषयका लागि पनि सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने सास्ती, अलपत्र विकास परियोजना, स्वास्थ्य बिमाजस्ता जनहितसँग जोडिएका सेवासमेतको कटौती, अस्तव्यस्त उच्च शिक्षा आदिले जनअसन्तुष्टिलाई निरन्तर बढाइरहेका छन् ।

यस्तो बेला राष्ट्रिय हितको रक्षा, सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रको समाधान र सुशासनका विषयलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक स्थायित्व र उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा छलफल, संवाद र न्यूनतम समझदारी कायम गरिनुपर्ने हो । तर प्रतिशोध, निषेध र राजनीतिक द्वन्द्वको बाटो हिँडिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस आँखैअगाडि उपस्थित यी चुनौतीप्रति बेखबर देखिन्छ । हिजो कथित प्रतिगमनको विरोधका नाममा निर्माण गरिएको भाष्य र त्यसका आधारमा निर्माण गरिएको समीकरण व्यर्थ साबित भइसक्दा पनि ऊ नयाँ ढङ्गले सोच्न तयार देखिँदैन ।

पुराना पार्टीहरूको आलोचनाको जगमा खडा भएका र हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका नयाँ दलहरूको भूमिका आफैं जवाफ दिने ठाउँमा आइपुग्दा के हुन्छ, स्पष्ट छैन । सधैंभरि अरूको आलोचना र जनगुनासोको जगमा उभिएको शक्ति यदि आफूले रचनात्मक भूमिका खेल्न र विकल्प दिन सकेन भने दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा २०६४ को माओवादी, २०७२ को नयाँ शक्ति र २०७४ का साझा र विवेकशीलको नियतिबाटै स्पष्ट हुन्छ । आशा गरौं, इतिहासबाट उनीहरूले महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नेछन् ।

सत्तापक्षले खडा गरेको यावत् घेराबन्दी, सत्ताको चरम दुरुपयोग र कतिपय मिडियाको एकोहोरो आक्रमणका बीचमा पनि लोकप्रिय मतमा पहिलो शक्ति बन्नु नेकपा (एमाले) को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यत्तिमा आत्ममुग्ध हुन मिल्दैन । वामपन्थी आन्दोलनलाई समाप्त पारेर पुँजीवादी शक्तिलाई बलियो बनाउन मुख्य

भूमिका खेल्ने दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्न एक हदसम्म सफल भए पनि सङ्गठनात्मक अराजकतालाई भने पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन । यसका अलावा, सहरी जनमत, युवा पुस्ता र प्रवासी नेपालीहरूजस्तो पार्टीको मुख्य जनाधार खस्किनु गम्भीर र चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरूको सामनाका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई वैचारिक रूपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रूपमा चुस्त र जनसरोकारका मुद्दाहरूको संवाहक बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । सत्ता गठबन्धन आफ्नै सङ्कटका कारण विघटन भएर नयाँ परिस्थिति निर्माण भएबाहेक सामान्यतया नेकपा (एमाले) को स्थान यस पटकलाई प्रतिपक्ष नै हो । यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको बलियो पहरेदार, लोकतन्त्रको रक्षक, जनताका हितका लागि अग्रमोर्चाको योद्धा र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा पार्टीलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?