महाशक्ति–संघर्ष र नेपाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

महाशक्ति–संघर्ष र नेपाल

नेपालका लागि चीनको सम्बन्धमा भारत या इन्डोनेसियालाई जस्तो असंलग्नता बिर्सने विकल्प छैन । चीनलाई अर्थ, प्रविधि लगायत सबैतत्त्वबाट सीमित गर्ने अमेरिकी लक्ष्य रहेको स्पष्ट छ । यो चाहनाको प्रतिविम्ब नेपालमा पर्‍यो भने यो मुलुक रणभूमि बन्नेछ । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

भनिन्छ, संसारमा एउटै मात्रै तत्त्व स्थिर छ र त्यो हो— परिर्वतन । हरेक चीज जन्मिदै पनि छ र योसँगै निरन्तर परिर्वतन र मृत्युको शृंखला पनि पछि लागेको छ । यथार्थताको यो अनुभूति आजभन्दा २५०० वर्षभन्दा अगाडि बुद्धमा थियो । त्यस्तै यो संसारमा कुनै पनि तत्त्व एक्लो रहन सक्दैन, यो अन्य तत्त्वसँग गहिरो अन्तरसम्बन्धमा जेलिएको हुन्छ भन्ने पनि बौद्ध चिन्तनको एक प्रमुख अंग हो ।

अब प्रश्न आउँछ, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध र तनावबारे कुरा गर्दा बौद्ध चिन्तन किन चाहियो ? यसको उत्तर सरल छ— मानव इतिहास विभिन्न राज्य, राष्ट्र र जनताबीचको निरन्तर परिवर्तनशील अन्तरसम्बन्धको इतिहास हो । यस क्रममा कसैले कल्पनै नगरेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जन्मिएका छन्Ù उन्नति र शक्तिको शिखरमा पुगेर नयाँ ज्ञान, प्रविधि र चिन्तनको विकास गरेका छन्Ù समयको प्रवाहमा फेरि इतिहासमै हराएका छन् र यस्तो पनि थियो रे भन्ने तहमा पुगेका छन् । चीनकै विगत २००० वर्षको इतिहास हेर्‍यौं भने यही प्रक्रिया देखिन्छ । आजभन्दा १५०० वर्षअगाडि चीनमा टाङ वंश (सन् ६१८ देखि ९०७ सम्म) को साम्राज्य थियो । यसको पतनपछि सोङ वंश, युयान वंश, मिङ वंश र कुइङ वंश (सन् १६१८ देखि १९१२ सम्म) को राज चल्यो । यी विभिन्न वंश उत्थान, विकास र पतनको अवधि सालाखाला ३०० वर्ष थियो । हरेक वंशले आफ्नो संघर्ष र उत्थानको समयमा ज्ञान र सभ्यता विस्तारमा योगदान गर्‍यो । तर बिस्तारै शक्तिको मात र भारदारी विस्तार एवं आर्थिक असमानता र यसका कारण संघर्ष बढ्दै गएपछि पतनको शृंखला पनि सुरु भयो । निर्णायक विद्रोह र युद्ध सुरु भयो अनि वंशनाश भएर नयाँ वंशहरूको राज सुरु भयो ।

नयाँ वंशको उदय

सन् १९१२ मा कुइङ वंश पतनको झन्डै चार दशकपछि नयाँ विचारमा अडेको शासनको सुरुआत भयो, त्यो हो— चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन, जुन नयाँ छ, जोसिलो छ र अब ‘यो संसारमा मेरो वंशको दिन पनि आएको छ’ भन्ने आत्मविश्वासले भरिएको देखिन्छ । शासकीय दर्शनका लागि मार्क्स र लेनिन अगाडि देखा परेका छन् । राज्य र जनताको सम्बन्ध एवं एउटा नागरिकको जीवनशैली र यसमा निहित मूल्यमान्यताका साथै उसको परिवार, उसको समाज र राज्यसँगको सम्बन्धको संरचना भने त्यही २००० वर्षदेखि विकसित हुँदै कन्फ्युससद्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ । यो सम्बन्धलाई एक पटक माओ त्सेतुङले तोड्न खोजे, चिनियाँ जनता अब ‘खाली कागज’ जस्ता हुन् र त्यहाँ पुराना कुरा छोडेर सबै नयाँ लेख्नुपर्छ भन्ने धुनमा लागे । यसै क्रममा ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ पनि छेडे । त्यो असफल भयो र माओको देहावसानपछि त्यसको नामोनिसान कहीँ छैन र आजको चीन सरकार त्यही कन्फ्युससको चिन्तनलाई आफ्नो ‘नरम शक्ति’ र मानव उत्थानको सभ्यताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । आजको चीन लेनिनवादी शासन पद्धति, पुँजीवादी विकास पद्धति र कन्फ्युससवादी मूल्यमान्यताबीचको सम्मिश्रण खोज्ने यात्रामा रहेको देखिन आउँछ । यसलाई उनीहरूले चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेका छन् ।

अब अमेरिकातर्फ हेरौं । अमेरिका स्थापनाको इतिहास लामो छैन । यो स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापना हुँदा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल स्थापना गर्दै थिए । तर अमेरिकी चिन्तन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति, व्यवहार र रवैया बुझ्न उसको युरोपेली इतिहासपट्टि हेर्नुपर्छ । यस दृष्टिबाट हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, आज देखिएको अमेरिकाको चीन्तन र सभ्यता युरोपेली सभ्यता र शक्तिबाट गहिरो किसिमले प्रभावित छ । अतः अमेरिका बुझ्न खोज्दा पन्ध्रौं शताब्दीपछि युरोपेली देशहरूको साम्राज्य निर्माणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

रोमन साम्राज्यको अन्तपछि झन्डै १००० वर्ष युरोप अँध्यारो युगमा थियो । धार्मिक कट्टरता, सामन्तवादी शोषण र दमनको युग थियो यो । तर १४ औं शताब्दीमा युरोपको पुनर्जागरण सुरु भयो । कला र विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ सृजना देखिन थाल्यो । विशेषतः यो परिर्वतन इटालीमा देखिन थाल्यो । इटालीको उत्तरी भेगका साना राज्यहरूमा व्यापारिक र बैंकिङ गतिविधिहरू बढ्न थाले । त्यस बखत नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधिको विस्तार सुरु भयो भने मेडिसीजस्ता ठूला व्यापारिक परिवारले जग हाले । सामन्तवादसँगसँगै व्यापारवाद पुँजीवादको अंगका रूपमा विस्तार हुन थाल्यो ।

यो पुनर्जागरणको युगसँगै सुन र बहुमूल्य धातुहरूको खोजी गर्ने प्रयास सुरु भयो । यस क्रममा उपनिवेशवाद स्थापना र अफ्रिकाबाट दास किनबेचको व्यापारले जग हाल्यो । यो काममा स्पेनिस र पोर्जुगिज साम्राज्य अगाडि देखा परे । त्यस बेला स्पेनिस साम्राज्य युरोपमा महाशक्तिशाली थियो । विदेशबाट स्पेनसमेत रहेको ह्यासबर्ग साम्राज्यमा सुन ल्याइयो । मुद्राप्रदाय बढ्यो । नाफा बढ्यो । व्यापार बढ्यो र बिस्तारै अब जापान, चीन र एसियाका अन्य देशमा युरोपको नयाँ प्रविधि र शक्तिले प्रवेश खोज्यो ।

त्यस बखत चीन मिङ वंश अन्तर्गत शक्तिशाली भइसकेको थियो र संसारको बलियो जलशक्ति थियो । यो जलशक्तिका निर्माता एडमिरल जेन थिए । उनको कमान्डमा यो शक्ति सात पटक अरू देशमा सुन र चाँदीका लागि घुमिसकेको थियो । तर अचानक यो शक्तिलाई अरू देशसँगको सम्बन्धमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यस बखत चीनका सम्राट् योङले एकाएक विनाश गरे र चीनलाई विश्वबाट एक्लो राख्ने निर्णय गरे । त्यो एउटा निर्णयले चीनलाई नराम्ररी पछाडि पार्‍यो । अरू युरोपेली देशहरूले जलशक्ति बढाएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गरे जसका अगाडि १९ औं शताब्दीमा चीन निरीह देखा पर्‍यो । चीनलाई विश्वबजार र प्रविधिका लागि खुला राख्ने त्यस देशका निर्माता देङको निर्णयमा निश्चय पनि यो इतिहासको प्रभाव परेको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

डच र बेलायतको प्रभाव

अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा डच र बेलायती साम्राज्यको चर्चा पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । १६ औं शताब्दीमा युरोपको नवजागरणमा सानो देश हल्यान्ड प्रभावशाली शक्ति थियो । फ्रान्सिस बेकनद्वारा प्रेरित वैज्ञानिक पद्धतिको विचारले डच राज्यमा फल्न–फुल्न सबभन्दा उर्वर भूमि पायो । सेयर र धितोपत्र बजारको सुरुआत र पुँजीवादको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा यहीँ सुरु भयो । डच इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरियो, सेयर बिक्री गर्दै । यही कम्पनीमार्फत डच व्यापारीहरू संसारभरि प्रख्यात भए र डचको मुद्रा (गाइल्डर) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आजको अमेरिकी डलरजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा (रिजर्भ करेन्सी) का रूपमा स्थापित भयो । आजको अमेरिकी डलरजस्तो त्यस बेला डचको मुद्रा गाइल्डर सर्वस्वीकार्य थियो । तर यो डच साम्राज्य पनि धेरै टिकेन । बेलायतको बढ्दो जलशक्तिसँगै बेलायत, फ्रान्स र स्विडेनसँगको निरन्तर लडाइँले गर्दा अठारौं शताब्दीको आधाआधी आइपुग्दा डच साम्राज्य कमजोर भयो । नयाँ उदीयमान शक्ति बेलायतले अब नयाँ साम्राज्य खडा गर्दै गयो । यसै क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत उपनिवेशवादको नयाँ चरण सुरु गर्‍यो । डचले खडा गरेको डच इस्ट इन्डिया कम्पनीचाहिँ विघटन भयो । डच मुद्राको प्रभाव सकियो र बेलायती मुद्रा पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बन्दै गयो ।

अब बेलायती प्रभुत्वको युग सुरु भयो । जलशक्ति र अर्थशक्तिको विस्तार, वित्तीय शक्ति र प्रविधि शक्तिजस्ता धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास भयो । उपनिवेशवाद एवं एसिया र अफ्रिकाका देशहरूको व्यापारिक शोषणमा यो शक्तिको भरपूर प्रयोग भयो । अफिम युद्धमार्फत चीनको बजार खुलाउन र व्यापारिक ऋण तिर्न लागूपदार्थ पठाउने सन्धि जबरजस्ती गराइयो । यो युगलाई चिनियाँहरू ‘अपमानका १०० वर्ष’ भन्छन् । वर्तमान चिनियाँ परराष्ट्र नीतिमा त्यस्तो इतिहास कहिल्यै दोहोरिन नदिने अठोट छ ।

बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धपछि पतन हुँदै गयो । बेलायतले युद्ध त युद्ध जित्यो तर विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै गयो । अब अर्को शक्ति अमेरिका विश्व रंगमञ्चमा आयो । बेलायतको युग गयो, अब अमेरिकाको युग सुरु भयो र अहिलेसम्म कायमै छ । नेपोलियनलाई हराएपछि सन् १८१२ देखि बेलायतको युग सुरु भएजस्तै सन् १९४५ मा द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीलाई जितेपछि अमेरिकी युग सुरु भयो ।

अमेरिकी युग

अमेरिकी युगमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकको स्थापना भयो । अमेरिकी डलर अघोषित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा (रिजर्भ करेन्सी) भएर अगाडि बढ्यो । यसैबीच बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थाम्न नसकेर बेलायती पाउन्डको अवमूल्यन भयो । यसबाट पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा हुन पाएन । शक्तिराष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको रुसबाहेक कुनै प्रतिस्पर्धा रहेन । आर्थिक क्षेत्रमा रुसले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । लेनिनवादमा फस्टाएको अधिनायकवादले पुँजीवादी व्यवस्थामा जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षमता राखेन । तर पुँजीवादमा निहित असमानताको बीउ भने अमेरिकामा पनि बलियो हुँदै गयो, गइरहेकै छ । विशेषतः अर्थतन्त्रमा लगानीको विश्व व्यापारीकरणले अमेरिकामा गरिब र धनीबीचको विभेद बढ्यो । आजको अमेरिकामा सबभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग मात्रै ७० प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व छ । यो विभेदले राजनीति र परराष्ट्रनीति दुवैलाई तरंगित बनाएको छ र लोकप्रियता–उन्मुख अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अमेरिका आज डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भएकाले शक्तिसम्पन्न हुनुका साथै आन्तरिक अर्थराजनीतिमा चरमवादको बाटामा छ कि भन्ने देखिन्छ । यता देङको उदारीकरणको नीति अन्तर्गत लेनिनवादको संगठन, पुँजीवादको अर्थव्यवस्था र कन्फ्युससवादको जीवन मान्यता बोकेको चीन आर्थिक दृटिले अमेरिकालाई टक्कर दिने शक्ति सञ्चय गरेको राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ । यस क्रममा चीन अमेरिकी वित्तीय बजारमा प्रमुख लगानीकर्ता भएको छ, साथै आफ्नो विश्वव्यापी बजार र लगानीको संरक्षण गर्न आफ्नै सैन्य शक्ति र विशेषतः जल सेना र अन्य युद्ध प्रविधिको विस्तारमा व्यस्त छ । स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिका र चीनको सम्बन्ध निकट हुनुका साथै तनावपूर्णसमेत छ । यो रुससँगको पहिलो शीतयुद्धभन्दा फरक छ किनभने त्यस बखत अमेरिका र रुसको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध न्यून थियो । आज त्यो स्थिति छैन । आर्थिक सम्बन्धको हिसाबले अमेरिका र चीनको लगनगाँठो जोडिएको छ ।

एउटा स्थापित महाशक्ति र अर्को उदीयमान महाशक्तिबीच स्वार्थको टकरावट हुन जाने र यस क्रममा युद्ध हुने सम्भावना प्रबल भएको तथ्य इतिहासकार ग्राहम एलिसनले पेस गरेका छन् । विगत ५०० वर्षको इतिहासमा भएका १६ वटा ठूला लडाइँमा १२ वटा यस्तै उदीयमान शक्ति र स्थापित शक्तिबीच भएको उनको दाबी छ । चीनमा लेनिनवादी संगठन भएको राजनीति छ । अमेरिकामा भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक संगठन छ । त्यस्तै, पुँजीवादी र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको हिमायती अमेरिका एवं निर्देशित पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षधर चीन, व्यक्तिवादी र उदार मानव अधिकारको अवधारणा बोकेको अमेरिका एवं कन्फ्युससले दिएका मान्यता अनुरूप व्यक्ति, परिवार र समाजको संरचनामा अडेको चीनबीच शासकीय र सांस्कृतिक संरचनाका हिसाबले भिन्नता छ । यी दुई देशबीच धेरै बुँदामा मेल छैन । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा दुई देशबीचको संघर्ष आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले धेरै महँगो पर्ने भए पनि आधारभूत रूपमा सुरक्षा र विश्वरंगमञ्चमा प्रभाव कायम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुन सक्नेछ । विशेषतः यो खेलमा भने अन्य साना र ठूला राष्ट्रहरू पनि कतापट्टि ढल्कने भन्ने प्रश्न चर्को हुँदै आउनेछ । भारतले त आफ्नो निर्णय गरिसकेको देखिन्छ । भविष्यमा चीनसँग हुन सक्ने प्रतिस्पर्धा र संघर्षलाई ख्याल गरी उसले अमेरिकालाई अँगालिसकेको छ । त्यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियाका कतिपय राष्ट्रले चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट फाइदा पनि लिएको तर सुरक्षाका लागि अमेरिकालाई ‘सन्तुलनकर्ता’ का भूमिकामा देख्न पनि चाहेको स्पष्ट छ । त्यसैले भारतजस्तो देशले ‘असंलग्नता’ को नामै लिँदैन भने असंलग्नताको एउटा गुरुदेश इन्डोनेसिया यसबारे मौन छ ।

नेपालका लागि चीनको सम्बन्धमा भारत या इन्डोनेसियालाई जस्तो असंलग्नता बिर्सने विकल्प छैन । चीनलाई अर्थ, प्रविधि लगायत सबै तत्त्वबाट सीमित गर्ने अमेरिकी लक्ष्य रहेको स्पष्ट छ । यो चाहनाको प्रतिविम्ब नेपालमा पर्‍यो भने यो मुलुक रणभूमि बन्नेछ । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।

अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

आउँदा दुई दशकमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कसरी अगाडि जाला ? दुई देशबीचका ताइवान, समुद्री मार्गहरूको सुरक्षाजस्ता तनावहरूको व्यवस्थापन कसरी हुने ? व्यापार, प्रविधि र वित्तीय व्यवस्थाको सानै मुद्राको अघोषित संघर्षले संसार कहाँ पुग्ला ? यस्ता प्रश्नहरू गम्भीर चासोका विषय भएका छन् । चीनको उदयलाई कसैले रोक्न नसक्ने र अमेरिका भनेको खस्केको साम्राज्य भएको तर्क राख्नेहरू पनि छन् । हो, कुनै पनि एउटै वंश या साम्राज्य सधैं एउटै उचाइमा रहन नसक्ने इतिहासले देखाउँछ, तर देशविशेषले आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व कति समयसम्म जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा त्यहीँका शासकहरूको सुझबुझ र आफ्नो शक्तिका स्रोतहरूको संरक्षणमा रहन्छ । मान्छेको शरीर एक दिन अन्त हुने बाटामा लाग्छ नै, तर स्वास्थ्य कहिलेसम्म ठीक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो शारीरिक–मानसिक अनुशासनले पनि निर्धारण गर्छ । कुनै वंश/साम्राज्यको जीवनमा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ । यसको अर्थ चीन र अमेरिकाको आपसी सुरक्षाको संघर्षले विश्वमा घोषित–अघोषित रूपमा प्रभावक्षेत्र कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा अझ चर्को रूपमा आउँदा दस–पन्ध्र वर्षसम्म देखिने सम्भावना छ । कुन देशको शक्ति भविष्यमा बलियो भएर जान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर शिक्षा र प्रविधि, वित्तीय क्षेत्रमा विकास र स्थायित्व तथा देशभित्रका विभिन्न वर्ग र समूहबीच आम्दानी र सम्पत्तिको वितरणमा निर्भर छ । यो आखिरी पक्षमा अमेरिकी पुँजीवाद कमजोर देखिएको छ, यद्यपि यो समस्या चीनमा पनि चर्किएर गएको छ । यस परिवेशमा चीन–अमेरिका र अन्य उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको परिमार्जन गरी नवप्रवेशीहरूलाई ठाउँ दिन तयार हुने मनस्थिति जरुरी भएको छ । यो सजिलो छैन तर यसको विकल्प अकल्पनीय विनाश हुन सक्नेछ ।

अन्तमा, एउटा महाशक्ति उदाउँदा अर्को स्थापित महाशक्ति हटेरै जानुपर्छ र ? के इतिहास दोहोरिनैपर्छ र ? यहाँ स्पेनिस–अमेरिकी दार्शनिक सन्त यानाको भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ— जसले इतिहासको उपेक्षा गर्छन्, तिनीहरूले इतिहास दोहोर्‍याउँछन् । भविष्यमा यो संसारमा एकध्रुवीय होइन, बहुध्रुवीय प्रभावको यथार्थतालाई स्वीकार गरेर त्यसमा निहित तनावको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र संरचना मानव जातिले खडा गर्न नसक्ने हो भने इतिहास दोहोरिनेछ । केवल, यस पटकको संघर्षबाट पछि फेरि उत्थान हुन केही बाँकी रहन्छ र भन्ने प्रश्न हाम्रासामु छ ।

लोहनी राप्रपाको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा कलकारखानाको दयनीय स्थिति

आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका विभिन्न पक्षबाट कमिसन र घूस आएकै छ अनि विद्रोही हुन सक्ने युवाहरुलाई देशबाहिर पठाउन पाइएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र आन्तरिक रोजगारीको विस्तार किन गर्ने !
जग्गाको भाउ मात्रै बढ्नु र यस्तो क्षेत्रमा बैंकको लगानी एकोहोरिनु आर्थिक विकासको मापदण्ड होइन । ठोस उत्पादन र निर्यात वृद्धिबिनाको वित्तीयकरणको विस्तारले अन्ततोगत्वा बैंकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट ल्याउँछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

आर्थिक विकासका क्रममा सामान्यतया अर्थतन्त्रको संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर जान्छ भने, गैरकृषि क्षेत्रमा विशेषतः उद्योगको योगदान वृद्धि हुन्छ । यसबाट सेवा, यातायात, घरजग्गा तथा अन्य आधारशिला निर्माणका क्षेत्रमा बढोत्तरी देख्न पाइन्छ ।

कृषिबाट विस्थापित श्रमशक्तिले बिस्तारै यी नयाँ क्षेत्रहरूमा काम पाउँछ र अर्थतन्त्रमा श्रमको उत्पादकत्व वृृद्धि हुन्छ जुन आर्थिक विकासको वृद्धिदरमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

कलकारखानाको दुर्गति

नेपालको आर्थिक विकासको स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको चित्रभन्दा फरक छ । नेपालमा उद्योग र विशेषतः कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर) को योगदान राष्ट्रिय उत्पादनमा घट्दै गएको छ (हेर्नुस्— तालिका १) ।

नेपालका योजनाहरूमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी कलकारखानाको विस्तारलाई प्राथमिकता नदिएर यस्तो दुर्गति भएको होइन । दसौं योजना (सन् २००२–०७) सम्ममा राष्ट्रिय आयमा कलकारखाना क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो तर यो असफल भयो । नेपाली रोजगारीमूलक उद्योगको अधोगतिको सबभन्दा जबरजस्त उदाहरण जुट उद्योग हो । विक्रम संवत् २०३०–४० सालको समयमा यो उद्योगलाई टेवा दिन जुट विकास केन्द्र खडा गरियो । तराईको ५४,००० हेक्टरमा जुटको खेती थियो । ७०,००० टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले जुट खेती घटेर १०,००० हेक्टरमा सीमित भएको छ । थुप्रै मिल बन्द छन् । जुन चलेका छन्, तिनले पनि कच्चा पदार्थ भारत र बंगलादेशबाट ल्याउँछन् । यसले गर्दा किसानको आम्दानीको स्रोत हरायो, निर्यात घट्यो र हजारौंको रोजगारी गुम्यो ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने, नेपालका कलकारखानाको योगदान १५ वर्षदेखि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । स्वभावतः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगहरू घट्दै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशको थेग्नै नसक्ने व्यापार घाटामा देखिएको छ ।

आर्थिक विकासको आधार भनेको पुँजी–श्रम र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धि (ग्रोथ इन टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) हो । नेपालको कलकारखाना क्षेत्रको उत्पादकत्व घटेर जानु चिन्ताको विषय हो । एक अध्ययन अनुसार, सन् २००६–०७ देखि पाँच वर्षभित्र उत्पादकत्व १३ प्रतिशतले घट्यो । यसरी पुँजी–श्रम र प्रविधिमा निहित कुल उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) घट्नुको अर्थ नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउँदै जानु हो । यो यथार्थता नेपालको न्यून अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स) मा देखिएको छ (हेर्नुस्— डेभलपमेन्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डक्सन्स इन नेपाल : करेन्ट स्टेट एन्ड फ्युचर च्यालेन्जेज, एनडीसी, २०१४) ।

राष्ट्रिय आयमा कलकारखानाको योगदान देखिन आर्थिक विकासका क्रममा कृषिबाट उद्योगमा श्रमशक्ति स्थानान्तरण हुन आवश्यक र झन्डै अनिवार्य हुन्छ । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र कलकारखानाको विस्तार आर्थिक संरचनाको रूपान्तरणका अनिवार्य अंग हुन् । यस सन्दर्भमा एसियाका अन्य विकासोन्मुख देशहरूका तुलनामा नेपालको अवस्था मात्र नराम्रो भएको हो (हेर्नुस्— तालिका २) ।

माथिको तालिकाबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको जगमा अडेको आर्थिक वृद्धिका लागि कलकारखाना क्षेत्रको विस्तार जरुरी हुन्छ । यस क्षेत्रमा चीनले नयाँ कीर्तिमान राखेको छ र कृषिबाट स्थानान्तरित हुने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेको छ । भारतमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भए पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । नेपालको अवस्था भने दयनीय छ । उद्योग क्षेत्रको कमजोरीले यस क्षेत्रमा रोजगारीको स्थिति निराशाजनक छ (हेर्नुस्— तालिका ३) ।

कलकारखानाको घट्दो अवस्था व्यापक बेरोजगारीको एउटा मूल कारक हो । हालसम्म यो समस्याले राजनीतिक रूप अझै लिइसकेको छैन किनभने नयाँ श्रमशक्ति देशभित्र काम नपाए पनि देशबाहिर जान पाएको छ । तर त्यसबाट आउने विप्रेषणबाट उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि दिगो हुन गाह्रो छ । हुन त विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिने होइन तर त्यस्तो लक्ष्य या प्रयास देशमा देखा परेको छैन । यस यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी निम्न प्रश्नहरूबारे विचार गर्नु आवश्यक छ— किन देशभित्र कलकारखानामा उत्पादन घट्दै गएको छ ? सरकारले ऐन र कानुनमा निरन्तर सुधारको दाबी गरेको छ, समय–समय निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत छ तैपनि निरन्तर ह्रासको स्थिति किन ? कलकारखानामा लगानी नगरी आयाततर्फ किन झुकाव ? के हाम्रा उद्योगपतिहरूले नेपालमा उद्योग विकासको उपेक्षा गरेका हुन् ?

अर्थ–राजनीतिको खेल

माथि उठाइएका प्रश्नहरू नेपालको अर्थ–राजनीतिक संरचनासँग जोडिएका छन् । आर्थिक विकासको गति देशको राजनीतिक मूल्य–मान्यता र संरचनासँग गासिएको हुन्छ । यो संरचनालाई सार्वजनिक नीतिनिर्माताहरूले कुन लक्ष्यका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने बुँदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नीति निर्माण र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन जब एकै लयमा अगाडि बढ्छ, त्यस बखत आर्थिक वृद्धिले गति लिन स्वाभाविक हुन आउँछ ।

बजारमा आएको नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन देशभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भए निश्चय पनि सत्ताधारीहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योगको विकास अनिवार्य हुने थियो । अन्यथा बेरोजगार युवाहरूको आवाज र संघर्ष सडकमा आउने थियो । तर यो अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि र यसबाट विप्रेषण आम्दानीमा आएको नयाँ स्रोतले टारिदिएको छ अनि देशमा रोजगारी वृद्धि नभए पनि शासन चलाउन र विकासको नारा दिन सजिलो भएको छ । विप्रेषणको आम्दानीले बैंकहरूमा सञ्चिति बढ्यो र बैंकहरूको आकार ठूलो हुँदै गयो । यसरी बढेको सञ्चितिको उपयोगमा लगानी र उपभोगबीच सन्तुलन राख्ने प्रयास भएन । नेपाल सरकार र वित्तीय व्यवस्थाले नयाँ सञ्चितिलाई खुला दिलले उपभोगमा खर्च गर्‍यो । भारतमा बैंकिङ व्यवस्थाले उपभोगलाई दिएको ऋणसँग नेपालको तथ्यांक तुलना गरेर हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । स्वभावतः नेपालका बैंकहरूले कर्जामा गरेको व्यापक विस्तार औद्योगिक र कृषिपट्टि नभएर विदेशी सामान आयातमा केन्द्रित रह्यो । नेपालको शासक वर्गले यो नीति प्रोत्साहन गर्‍यो किनभने यही नीतिबाट छोटो समयमा आयात भन्सारका माध्यमले राजस्व वृद्धि गर्न सकिने भयो । स्वभावतः देशको अर्थतन्त्र आयात व्यापारकेन्द्रित हुँदै गयो र यसको अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो । व्यापार घाटा र विप्रेषणको वार्षिक तथ्यांक हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, निर्यात निरुत्साहित हुने र आयात बढ्ने अघोषित नीति लागू भयो । औपचारिक रूपमा निर्यात बढाउन अध्ययन र कार्यक्रमहरू तयार भए पनि नीतिहरू लागू गर्ने चासो अथवा बाध्यता सरकारलाई रहेन । आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका विभिन्न पक्षबाट कमिसन र घूस आएकै छ र विद्रोही हुन सक्ने युवाहरूलाई देशबाहिर पठाउन पाएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै किन निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र आन्तरिक रोजगारीको विस्तार गर्न सुशासनका लागि चाहिने सार्वजनिक नीति लागू गर्ने ? स्वभावतः नेपालमा उद्योगको विनाश हुन थाल्यो । कृषि र उद्योगको अन्तरसम्बन्ध बढाउने प्रयास भएन र बैंकमा आएको अधिकांश रकम विदेशबाट आयात गर्न खर्च भयो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र बैंकिङ क्षेत्र सबै केन्द्रित भए । सजिलै पाइने ऋणको प्रयोग नाफा गर्ने क्षेत्रहरू (जग्गा कारोबार, सेयर बजार इत्यादि) अगाडि बढे । स्मरणीय छ, जग्गाको भाउ मात्रै बढ्नु र यस्तो क्षेत्रमा बैंकको लगानी एकोहोरिनु आर्थिक विकासको मापदण्ड होइन । ठोस उत्पादन र निर्यात वृद्धिबिनाको वित्तीयकरणको विस्तारले अन्ततोगत्वा बैंकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट ल्याउँछ । अलिकति इमान भएको सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो यो, धेरै ठूलो अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन । यस दृष्टिले विप्रेषण आम्दानीमा अलिकति धक्का लाग्यो भने जग्गाको भाउ घट्न र सेयर बजार खस्कन सक्छ अनि बैंकहरू अहिले कल्पना नगरेको संकटमा पर्न सक्नेछन् । यसले राज्य व्यवस्थामा कस्तो असर पर्ला ? कल्पना गर्नसम्म गाह्रो छ । आखिर अमेरिका जस्तो देशमा पनि सन् २००८ को आर्थिक संकट नआउन्जेल अर्थशास्त्रमा दिग्गज मानिनेहरू, नोबेल पुरस्कार जित्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यसबारे बेखबर थिए ।

जहाँसम्म नेपालका उद्यमीहरूको प्रश्न छ, तीमध्ये अधिकांश उद्योगमा लागेर दीर्घकालीन नाफाका पछाडि लाग्नुको सट्टा सत्तामा बस्नेहरूको खल्ती भर्दै छिटो नाफा हुने व्यापारतिर दौडेका छन्; कोही आफैं सत्तामा पुगेर सत्ता र सम्पत्तिबीचको दूरी हटाउने प्रयासमा छन् । समष्टिमा खर्बौंको आयातसँग आउने कुत नै आजका सत्ताधारीहरूलाई पर्याप्त थियो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारी विस्तारका लागि चाहिने कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन व्यवहारमा कहिल्यै हुन सकेन । अग्रगमन र जनताका नाममा इमानदारी र अनुशासनका ठूला भाषण भए तर व्यवहारमा पाखण्डले जरो गाड्दै गयो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका उद्योगहरू बिरामी हुँदै गए तर त्यो चासोको विषय रहेन किनभने आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण र निर्णय जनताको हितका लागि नभएर शासकको शक्ति र सम्पन्नतामा केन्द्रित रह्यो । यो पाखण्ड अहिले झन् बढेको छ । फलस्वरूप, जहानियाँ शासनमा शोषण थेग्न नसकेर उन्नाइसौं शताब्दीमा मुग्लान पसेका नेपालीहरू आज खाडी मुलुकमा भौंतारिन बाध्य भएका छन् । नेपालका शासकहरूलाई यसमा चासो छैन र नेपाल आज औद्योगिकीकरणको सट्टा उल्टो बाटामा हिँडिरहेको छ र बेरोजगारी विकराल अवस्थामा छ ।

आशा गरौं, नयाँ सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनेछ । अब विगतका वर्षहरूमा जस्तो राष्ट्रदोहन गर्ने छुट छैन । पहिलेजस्तै दोहन प्रक्रिया कायम रहे श्रीलंकामा जस्तो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आएमा आश्चर्य हुनेछैन ।

लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×