राजनीतिक दलहरूले सिर्जेको दलदल

एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मार्क्सवादी समाजवादी धार हो । मधेशवादीको संघीयता तथा पहिचानवादी धार हो । सशस्त्र विद्रोहीको उग्र वामपन्थी धार हो । राप्रपाको पुरातनवादी संवर्द्धनवादी धार हो । स्वतन्त्रहरूको वैकल्पिक धार हो । मैलेचाहिँ नेपालका दलहरूलाई चार वटा खेमामा मात्र बाँडेको छु । त्यसको कारण हो, उग्रवादी धारहरू छेकारो काटेर मूलधारमा समाहित हुने अभ्यासीहरू मात्र हुन् भन्ने मेरो ठम्याइ हो । कुनै बेला अराष्ट्रिय तत्त्व मानिएको नेपाली कांग्रेस अहिले प्रमुख दल भएको छ । झापा विद्रोहमा लागेको एमाले दोस्रो भएको छ । वैकल्पिक धार भनिएकाहरू तेस्रो दल बनेका छन् । दस वर्ष सशस्त्र विद्रोह गर्ने दल अहिले चौथो बनेको छ । मधेशमा कुनै बेला विद्रोही बनेका दलहरू अहिले मूलधारमा आएका छन् । अहिले विद्रोहमा रहेकाहरूको पनि गन्तव्य त्यही नै हो भन्ने देखिन्छ । यस अर्थमा मैले नेपालमा चार वटा मात्र राजनीतिक दल छन् भनें । वामपन्थी दल । दक्षिणपन्थी दल । केन्द्र वामपन्थी दल (सेन्टर लेफ्ट) । केन्द्र दक्षिणपन्थी दल (सेन्टर राइट) ।

शक्ति कसमा राख्ने ? यही प्रश्नले चारै दलको सोच चिनाउँछ । राज्य शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्नेहरू वामपन्थी हुन् । व्यक्ति सार्वभौम हुनुपर्छ भन्नेहरू दक्षिणपन्थी हुन् । राज्यको नियन्त्रण तथा नियमनमा विश्वास गर्नेहरू केन्द्र वामपन्थी हुन् । खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिको सार्वभौमिकता स्विकार्नेहरू केन्द्र दक्षिणपन्थी हुन् । वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी भन्ने सोच चाहिँ सन् १७८९ को फ्रान्सेली संसद्को बसाइ संस्कारबाट जन्मेको शब्द हो । त्यहाँको संसद्मा देब्रेपट्टि बस्ने वामपन्थी हुन् । दाहिनेपट्टि बस्ने दक्षिणपन्थी हुन् । यसैको विस्तार हो— केन्द्र वामपन्थी तथा केन्द्र दक्षिणपन्थी चिन्तन । यही चिन्तनमा बनेका हुन् वाम तथा दक्षिणपन्थी भन्न–भनाउन चाहने सोचहरू । राजनीतिक दलहरू ।

दुवैको सन्तुलन खोज्ने केन्द्र दक्षिणपन्थी हुन् । सिद्धान्ततः वामपन्थी राजनीतिक दलले सामाजिक समता खोज्छ । तहगत भाषा, मान्यता, संस्कृति, संस्कार भत्काउँछ । सहकारीमा विश्वास गर्छ । सामाजिक आन्दोलनमार्फत सीमान्तहरूलाई समता दिलाउँछ । पुँजीवादको विरोध गर्छ । राजनीतिक तथा आर्थिक संस्थाहरूलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्छ । अर्थात् व्यक्ति, सम्पत्ति तथा स्रोतहरूमा राज्यको नियन्त्रणलाई अनिवार्य सर्त मान्छ । सर्वहाराका समस्या सल्टाई उनीहरूलाई मुक्त गर्छ । श्रमिकको भलाइ हुने गरी न्यूनतम ज्याला तोक्छ । सम्पत्तिको समान वितरण गर्छ । वर्गहीन समाज बनाउँछ । धनी र गरिबको आर्थिक तथा सामाजिक दूरी पाट्छ । घटाउँछ । सीमान्तहरूलाई शोषणमुक्त गराउँछ । सर्वहाराको अधिनायकत्वमा विश्वास गर्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता स्विकार्दैन । त्यसको सट्टा सामाजिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ ।

आदर्शतः दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलले सामाजिक क्रम (सोसल अर्डर) मा विश्वास गर्छ । समाज तहगत हुन्छ र रहन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । प्रतियोगी बजारको वकालत गर्छ । निर्बाध रूपमा आर्थिक गतिविधिको पक्षधर बन्छ । सम्पत्तिमा निजी स्वामित्वलाई स्विकार्छ । साम्यवादको विरोध गर्छ ।

सिद्धान्ततः केन्द्र वामपन्थी दलले सामाजिक उन्मुक्तिका लागि काम गर्छ । सामाजिक प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ । सामाजिक समताका लागि क्रियाशील हुन्छ । सबैलाई समान अवसर जुटाउँछ । मानवीय जिम्मेवारीलाई राज्य नियन्त्रणमा राख्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्छ । बालश्रमको अन्त्य गर्छ । श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोक्छ । मिश्रित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छ । सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन्छ । निजी संस्था तथा उद्यमहरूको नियमन गर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्छ । सामाजिक उदारवादको चाहना राख्छ । सामाजिक प्रजातन्त्रको पक्षधर रहन्छ ।

मूलतः केन्द्र दक्षिणपन्थीहरू उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्छन् । खुला बजार चाहन्छन् । प्रतियोगी खुला व्यापारको वकालत गर्छन् । सामाजिक भलाइ (सोसल वेलफेयर) मा सुधार चाहन्छन् ।

माथिको आदर्शमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू चलेका छन् त ? चलाएका छौं त ? छैनौं भने हामीले आफूलाई राजनीतिक कित्ताकाट गर्ने–गराउने हैसियत राख्छौं त ? राख्तैनौं भने किन बोलिरहेका छौं । राख्छौं भने किन तदनुकूलका कामहरू गरिरहेका छैनौं ? यसको अर्थ हो— हाम्रा राजनीतिक सोचहरू बोलिने हुन् । झुठ बोली । त्यही झुठ पत्याउने हामी झुठकै साक्षी हौं । सचेत नेपालीले सोच्नुपर्ने कुरा हैन र ? यसरी नसोच्ने हो भने हाम्रा दलहरू दलदलमा भासिँदैनन् र ? तिनले अरूलाई त्यही भासमा गाड्दैनन् र ?

दलहरूले संविधान मानेका छन् त ?

संविधानको धारा १७ मा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । धारा २६ मा धार्मिक हक छ । धारा २७ मा सूचनाको हक छ । यी चारै हक लेनिन तथा माओले अभ्यास गरेका वाम राजनीतिसम्मत छैनन् । किनकि यी चारै अधिकार साम्यवादी देशहरू चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा रुसका संविधानमा छैनन् । हुँदैनन् । त्यस्तै, धारा २४ मा दलित समुदायलाई छुवाछुतमुक्त बनाउने व्यवस्था छ । तहगत संरचनामा विश्वास गर्ने दक्षिणपन्थी दलहरूले शासन गरेका देशहरूमा छुवाछुतमुक्त समाज बनाउने संस्कार छैन । हुँदैन । तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले २०७२ को संविधानमा सही गरेका छन् । प्रकारान्तरले स्वीकार गरेका छन् । यी दुवै कुराको शैक्षिक सन्देश हो— नेपालमा विशुद्ध वामपन्थी राजनीतिक दलहरू छैनन् । विशुद्ध दक्षिणपन्थी दलहरू पनि छैनन् । बरु केन्द्र वामपन्थी तथा केन्द्र दक्षिणपन्थी दल पो छन् कि त ? संविधानले वामपन्थी बन्न नदिएको हो कि त ? दलहरूले नै वामपन्थी बन्न नचाहेका पो हुन् कि त ? नेपाली धरातलले शुद्ध वामपन्थी तथा शुद्ध दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल नचाहेको पो हो कि त ? वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी हौं भन्न–भनाउन चाहने तर संवैधानिक प्रावधानमा आफू चुकेको महसुस नगरेका हौं कि त ? अथवा, संविधानलाई सम्झौताको दस्तावेज भनी बेवास्ता गरेका हौं कि त ? आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई नै तिलाञ्जली दिएका हौं कि त ? राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसबारे बोल्नुपर्ने हैन र ? कहिले संविधानको कुरा गर्ने, कहिले घोषणापत्रको कुरा गर्ने तर दुवैलाई नजोड्ने संस्कृतिका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई भासमा लैजान्छन् भन्नेबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने हैन र ?

नेपालमा केन्द्र वामपन्थी दल छ त ?

केन्द्र वामपन्थीले सामाजिक प्रजातन्त्रको वकालत गर्छ । के हाम्रा राजनीतिक दलहरूले दलितले भोगेका छुवाछुतविरोधी अभियान चलाएका छन् त ? के उनीहरूका सीपहरूको आधुनिकीकरण गरेका छन् त ? के तिनको बजारीकरण गरेर दलितलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाएका छन् त ? संविधानका धारा २४ तथा ४० कार्यान्वयन गर्ने–गराउने नीतिहरू बनाएका छन् त ? उनीहरूको जीवन–जीविकालाई सहज बनाएका छन् त ? मातृभाषालाई माध्यम बनाएर पढ्न पाउने जनजाति बालबालिकाको हक संरक्षण गरेका छन् त ? तिनले बोल्ने गरेका भाषाहरूको संरक्षण, विकास, विस्तार गरेका छन् त ? मदरसामा अध्ययन गरेका मुस्लिमको शिक्षालाई समकक्षी बनाउँदै तिनलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षाको अवसर दिएका छन् त ? मधेशी महिला तथा दलितलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेका छन् त ? ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान, अनुभव, सीपहरूको संकलन तथा प्रयोग गरेका छन् त ? तिनको एकलकाटे जीवन सहज बनाउन पालिका–पालिकामा केही प्रबन्ध गरेका छन् त ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने नेतृत्वलाई न्यायमुखी केन्द्र वामपन्थी भन्न सकिन्छ त ? बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को हो भने दलीय सोच भासमा खुट्टा गाडिएझैं भएन र ? खुट्टा निकाल्ने रहर छ । तान्न बल गर्दा पनि खुट्टा भासिन्छ । यही गतिमा दलहरू रहने हो त ? पछिल्लो पिँढीलाई पनि यही कुरा सिकाउने हो त ? तिनले पनि यो कुरा नबुझी पछि लाग्ने हो त ? यो त सिद्धान्तकारप्रतिको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको अपराध भएन र ? कि त पश्चिमी वामपन्थ नेपाली संस्कारमा हाम्रो कुरा मिल्दैन भन्नुपर्‍यो । कि हामीले यी मूलभूत सैद्धान्तिक कुरामा फेरबदल गर्‍यौं भन्नुपर्‍यो । कि वामपन्थी हौं भन्न छोड्नुपर्‍यो । यसरी सोच्ने दिन आएन र ?

नेपालमा केन्द्र दक्षिणपन्थी दल छ त ?

मिश्रित अर्थतन्त्र पञ्चायती विरासत हो । उदार अर्थतन्त्र नेपाली कांग्रेसको पैठारी हो । सामाजिक भलाइ एमालेको सुरुआत हो । विशेष समूहका लागि विशेष व्यवस्था माओवादीको वकालत हो । प्रगतिशील कर व्यवस्था सबैको साझा कार्य हो । खुला व्यापार डब्लूटीओको आदेश हो । अहिले जुन दलले शासन चलाए पनि भन्ने कुरा यति नै हो । यही नै हो । यदि यो नेपालीको नियति हो भने नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू केन्द्र दक्षिणपन्थी मात्रै हुन् त ? नाम जे राखे पनि । नेतृत्वमा जो भए पनि । त्यसो हो भने राजनीतिक दलका सोचहरू अच्युत वाग्लेका शब्दमा, ऐंजेरु (कान्तिपुर, २०७९ मंसिर २६) भएका हुन् त ? उनकै शब्दमा, ऐंजेरु सिद्धान्तमै संवाद गर्नुपर्ने हो कि त ? अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना सिद्धान्तहरू थन्क्याएका हुन् त ? पढे–लेखेका युवाहरूले यो कुराको खोजतलास गर्नुपर्ने हैन र ? भासोन्मुखी आफ्ना आराध्य दलहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुपर्ने हैन र ?

प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छ त ?

दलहरूको क्रान्तिकारिता छेकारो काट्ने अभ्यास रह्यो । तिनका सिद्धान्तहरू गफ गर्ने एजेन्डा बने । तिनका घोषणापत्रहरू देखाउने दाँत भए । संघीय सरकारमा गएपछि मात्रै हामी काम गर्छौं भन्ने बोली छलछाम भए । आफ्नो वर्चस्व भएका पालिका तथा प्रदेशहरूमा पनि तिनले सिद्धान्त बोकेनन् । घोषणापत्र पनि बोकेनन् । केन्द्र दक्षिणपन्थी सोचलाई पनि मूर्त रूप दिएनन् । संविधानलाई पनि कार्यान्वयन गरेनन् । आफू तथा आफ्नालाई कमाउन सिकाए । अवसर दिए । दबाबमा जे काम पनि गर्ने–गराउने सोच बनाए । यो स्थितिमा दलका प्रतिबद्धताहरू खोटो कागज साबित भए । यसबारे राजनीतिक विश्लेषकहरू सचेत छौं त ? दलका नेताहरूलाई तिनका सैद्धान्तिक विचलनबारे सम्झाएका छौं त ? पत्रकारहरूले बेलाबेलामा नेताका फेरिएका बोलीहरू दिने गरेका छन् । तिनै फेरिएका बोलीलाई टिपेर राजनीतिक विश्लेषक तथा दलका नेता–कार्यकर्ताले माउ नेतालाई झकझकाउने बेला भएन र ?

निचोड

नेपाली राजनीतिज्ञको अभ्यासले भन्छ— उनीहरू सिद्धान्तलाई जस्ताको तस्तै बोक्तैनन् । स्थान तथा समयसापेक्ष बन्दा पनि पुरानै सिद्धान्तमा बसेको छु भन्ने भ्रम पाल्छन् । त्यही भ्रमको खेतीमा अरूलाई पनि दीक्षित गर्छन् । भूपि शेरचनका शब्दमा, ‘हल्लै हल्लाको देश’ बनाउँछन् । त्यही हल्लामा आफू रमाउँछन् । अरूलाई पनि रम्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने गरेका छन् । दीक्षा दिने गरेका छन् । काम गर्न सत्ता नै चाहिन्छ भन्ने निर्क्योलमा पुगेका छन् । मिलीजुली सरकारमा सकिएन भन्ने गरेका छन् । एकल सरकार हुँदा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र तथा आफ्नै मान्छेकोमा अत्यधिक लगानी गर्ने गरेका छन् । सरकारबाहिर हुँदा हाम्रो पहुँच छैन भनी जनतालाई सुनाउने गरेका छन् । यसरी सदैव भाग्ने नेतृत्वलाई सचेत बनाउने कसले हो ? खबरदारी गर्ने

कसले हो ? बोले अनुसार काम गरेर देखाऊ भन्ने कसले हो ? देशमा नसके प्रदेशमा । प्रदेशमा नसके पालिकामा । पालिकामा नसके वडामा । वडामा नसके आफ्नै टोलमा । एक्लै नसके सहकार्यमा । संविधानको आशय अनुसार काम गर्ने योजनामा । आआफ्नै दलका घोषणापत्र अनुसार काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच बनाउनमा । संविधान, घोषणापत्र तथा जनरहर मिलाउनमा । दलीय सिद्धान्त अनुसारको काम गर्न–गराउनमा । यसो नगर्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू नै दलदलमा जानेछन् । तिनले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि दलदलमै जाक्नेछन् । यो स्थितिमा हामी आफू सतर्क हुने तथा अरूलाई सतर्क बनाउने बेला भयो कि त ? राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने शिक्षा यही पो हो कि त ?