सांसदहरूको वास्तविक परीक्षा अब

सरसर्ती हेर्दा, राजनीतिक पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेकै सीमा र मर्यादामा रहेर प्रचार–प्रसार गरेका थिए । एकदुई ठाउँमा आचार–संहिताविपरीत उभिएका उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नुबाहेक अन्य घटना देखिएनन् । आचार–संहिताविपरीत बहालवाला मन्त्रीले बाढीपीडितलाई राहत वितरण गरेपछि आयोगले जरिवानासमेत तिरायो । कतिपय उम्मेदवारले मत खरिद गर्न ‘भूमिगत शैली’ मा रकम खर्चेको टीकाटिप्पणी आए पनि प्रमाणसहितका घटनाचाहिँ देखिएनन् ।

प्रतिनिधिसभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० सदस्य प्रत्यक्ष मतदानमार्फत चुनिएका छन् । समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा २२० सांसद चयन भएका छन् । संविधानतः समानुपातिक पद्धतिबाट उम्मेदवारी दिँदा राजनीतिक पार्टीले जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । दुःखद पक्ष भन्नुपर्छ, राजनीतिक पार्टीहरूले प्रत्यक्ष चुनावमा न्यून मात्रामा महिला उम्मेदवार खडा गरे । समानुपातिक सूचीबाटै महिला प्रतिनिधित्व गराउने सवाल आलोच्य बन्न पुग्यो ।

संविधानमा संघीय संसद् होस् कि प्रादेशिक, प्रत्येक राजनीतिक पार्टीबाट कुल सदस्यसंख्याको कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पार्टीहरूले उक्त संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्ने बाटोचाहिँ समानुपातिक पद्धति बनाए, प्रत्यक्ष चुनाव होइन । राजनीतिक पार्टीका त्यस्ता क्रियाकलापले प्रत्यक्ष चुनावका निम्ति महिलालाई अझै सक्षम नठानिएको सन्देश दियो । अबका निर्वाचनमा पार्टीहरूलाई प्रत्यक्षतिर पनि समावेशी शैलीमै उम्मेदवारी दिन बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

ठूला राजनीतिक पार्टीहरू चुनावपूर्व नै गठबन्धनमा गएका थिए, जसले गर्दा ठूला राजनीतिक पार्टीहरूको वास्तविक क्षमता परीक्षण हुन पाएन । कांग्रेस र एमाले दुइटैले आफूलाई बलियो देखाउन गठबन्धन रणनीति बनाए । अझ कांग्रेस सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै चुनावमा गयो । यद्यपि कांग्रेसभित्र चुनावपूर्वको गठबन्धन रुचिकर ठानिएको थिएन । कांग्रेसभित्र चुनावपछि मात्र गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्ने मत बलियो रूपमै थियो । त्यसकारण गठबन्धन र पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध कतिपय ठाउँमा बागी वा विद्रोही उम्मेदवारी पर्‍यो । कतिपय ठाउँमा आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध ‘अन्तर्घात’ भएको टीकाटिप्पणी कांग्रेसभित्र व्याप्त छ ।

कांग्रेसका मतदातामध्ये कतिपयले आफ्नै पार्टीको उम्मेदवार नभएको ठाउँमा ‘स्वाद फेर्न’ पुगे । शीर्ष नेतृत्वबाट जबर्जस्ती गठबन्धन गरी कहिल्यै मतदान नगरेको पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यकर्ता–मतदाताले विद्रोह गरेका थिए भने कहीँ निष्क्रिय रहेका थिए । परिणामस्वरूप नयाँ पार्टी, बागी, विद्रोही वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदान गरी नेतृत्वलाई सबक सिकाउन चाहेको पाइयो ।

मतदाताको रुझान पुराना उम्मेदवार र पुराना पार्टीभन्दा नयाँ पार्टीप्रति बढ्तै देखियो । स्थानीय चुनावका बखत ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रिय बनेको थियो, ठूला पार्टीका बलिया उम्मेदवार विस्थापित गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी बनेपछि परिस्थिति बदलिएको थियो । संघीय र प्रादेशिक सभा चुनावमा पनि ‘स्वतन्त्र’ शब्दको बेग्लै रौनक देखा पर्‍यो । आमतहमा भिज्दै गरेको ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रयोग गरी चुनावकै मुखमा स्थापित ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ चौथो शक्तिको स्थापित हुनुको ‘कारण’ ठूला पार्टीहरूले बुझेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरुदयसँगै संसदीय राजनीतिमा ‘निर्णायक शक्ति’ बन्ने सपना बुनेको माओवादी–रणनीति धरापमा परेको छ । माओवादी नेतृत्वले सोचेको थियो, आफूबेगर कांग्र्रेस वा एमालेले सरकार बनाउन सक्नेछैनन् भनेर । तर मतदाताले माओवादीबेगर अरू नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रकै नाममा पनि कांग्रेस वा एमालेले सरकार निर्माण गर्न सक्ने गरी मत दिएका छन् ।

मिश्रित चुनाव पद्धतिका कारण अपवादमा बाहेक कुनै पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । एकल पार्टीको बहुमत नआएका खण्डमा चुनाव परिणामपछि सत्ता–समीकरण अपरिहार्य हुन्छ नै । तर, चुनावअघि नै गठबन्धन हुनुले दलीय कार्यकर्ता र मतदातामा जुझारुपन हराउने देखियो । अर्को त, चुनावी प्रतिस्पर्धाका निम्ति पार्टी संगठन निर्माणमा खटेका नेताहरू पनि गठबन्धनका कारण मन मार्न बाध्य भएको पाइयो । उनीहरूले उम्मेदवार बन्न पाउने आफ्नो स्वतन्त्रता हरण भएको अनुभूति गरेको देखिन्थ्यो ।

गठबन्धनकै कारण पनि यसपालि मतदान कम भयो । यसपालि ६१ प्रतिशत हाराहारी मतदान हुनुको एउटा कारणचाहिँ आफ्नो पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मानिसहरूमा मतदान गर्ने चाहना कम हुनु थियो । अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन किन दुःख बेसाउने भन्ने स्वर पनि प्रशस्तै मात्रामा सुनियो । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदा कार्यकर्ता तथा मतदाता दुवै बढी नै उत्साहित हुन्थे । तर, गठबन्धन–गठबन्धनबीच मतदान गर्नुपर्दा चुनावी माहोल चम्किलो बन्दो रहेनछ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावअगावै गठबन्धनमा जानु उचित थियो या अनुचित भन्ने समीक्षा गर्लान् नै । यद्यपि गठबन्धनभित्र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई अर्को पार्टीका मतदाताले मत दिन नचाहेको चिसो र तीतो टिप्पणी आइरहेकै छ । त्यसरी मतदातालाई अपमानित गर्नुभन्दा गठबन्धन गर्ने या नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ।

खासमा कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको निर्देशन मान्ने गर्छन्, कार्यकर्ताहरू अनुशासित र संगठित हुने हुँदा । उनीहरूका निम्ति ‘अपानि’ (अन्तरपार्टी निर्देशन) काफी हुँदो रहेछ । तर, ‘मासबेस्ड’ मा आधारित कांग्रेसमा त्यसरी निर्देशन दिँदा अस्वीकार गर्ने र लोकतान्त्रिक चरित्रअनुरूप आफूलाई अनुकूल लागेको उम्मेदवारलाई मतदान गरेको पाइयो । मत परिणाम विश्लेषण गर्दा, पहाडी भेगमा पार्टीको निर्देशनको राम्रैसँग पालना गरेको देखियो भने सहरी इलाकामा केही हदसम्म मात्रै पार्टीको निर्देशनअनुरूप मतदान गरेको पाइयो ।

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका चुनाव परिणाम हेर्ने हो भने एक पटक बाहेक कांग्रेस–एमाले आलोपालोमा पहिलो र दोस्रो हुँदै आएका छन् । २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म सातवटा आम निर्वाचन भए । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा माओवादी एकैचोटि पहिलो शक्तिमा स्थापित भएको थियो भने कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो शक्ति बनेका थिए । नत्र कहिले कांग्रेस पहिलो त कहिले एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा देखिँदै आएका छन् ।

२०४८ सालमा कांग्रेस सुविधाजनक बहुमतसहित पहिलो शक्ति बनेको थियो भने एमाले प्रमुख विपक्षी । त्यसपछि २०५१ सालको मध्यावधिमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो भने कांग्रेस प्रमुख विपक्षी । २०५६ सालमा फेरि कांग्रेस सुविधाजनक बहुमतप्राप्त पार्टी बन्यो भने एमाले सशक्त प्रमुख विपक्षी । २०७० सालमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो पार्टी बने । २०७४ सालमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा स्थापित भएका थिए । यसपालि चुनावले फेरि कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीमा स्थापित गरेको छ अनि एमालेलाई दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो पार्टीमा स्थापित गरेको छ । विगतमा कांग्रेस र एमालेको मत प्रतिशत बढी हुने गर्थ्यो तर यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाएपछि तिनको मत प्रतिशत कम हुन पुगेको छ । निर्वाचनमा पार्टीहरूको गठबन्धनले गर्दा परोक्ष रूपमा मतदाताहरूलाई गठबन्धनले उठाएको पार्टी वा तिनको उम्मेदवार मन नपरेको अवस्थामा वा आफूले खोजेको पार्टी वा तिनको उम्मेदवार नभेटाएको अवस्थामा विकल्पको पार्टी वा उम्मेदवार खोज्ने अवस्था उपायोग गरेको देखिन्छ । प्रकारान्तरमा नयाँ पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदय हुने एउटा कारण यस्तो पनि भएको हुन सक्छ ।

२०७४ सालको चुनावमा पाँच पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएका थिए भने यसपालि सातवटा त्यो हैसियतमा पुगेका छन् । राष्ट्रिय पार्टी बन्न प्रत्यक्ष चुनावमा एक सिटसहित समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत कटाउनुपर्छ । समानुपातिक पद्धतिका निम्ति ४७ वटा पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । समानुपातिक चुनावमा ३ प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि ४० वटा राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भएका छन् । राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल पार्टीले समानुपातिक सिटमा पाएको मत तिनका निम्ति अर्थहीन भएको छ । अघिल्लो चुनावमा त्यसरी ४४ पार्टीले पाएका ९ लाख ९६ हजार ७ सय २० अर्थात् १०.४४३ प्रतिशत मत राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पार्टीहरूमै जोडिन पुग्यो । साना पार्टीहरूको मतमा ठूलै पार्टीहरूका सूचीका व्यक्तिले सांसद बन्ने अवसर पाए । साना पार्टीका निम्ति समानुपातिक अर्थहीन बनेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न बाटो खुलिसकेको छ । चुनावमा गठबन्धनसहित गएका पार्टीहरूले नै सरकार निर्माण गर्छन् या अर्को गठबन्धन बन्छ भन्नेचाहिँ अन्योल नै छ । अझ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । समयमै र विधिसम्मत तरिकाले ती पदको निर्वाचन गरी मुलुक अघि बढ्नुपर्नेछ । उता मतदाताले संसदीय सक्रियताको अपेक्षा गरेका छन् । अघिल्लो कालखण्डमा जसरी संसद् निष्क्रिय पारियो वा भंग गरियो भने मुलुकमा अराजकता छाउनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न अनुभवका आधारमा संविधानकै पुनरवलोकन गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त कानुन निर्माणदेखि संशोधन कार्य गर्नुपर्ने हुँदा संसदीय सक्रियता अझ भनौं ‘अतिरिक्त सक्रियता’ को अपेक्षा मतदाताको छ । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक पार्टी र तिनका सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेह हुँदै अघि बढ्नु एक मात्र विकल्प देखिन्छ ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।