कृष्णमान प्रधान

कृष्णमान प्रधानका लेखहरु :

गठबन्धनको गोलचक्कर र बेचैन मतदाता

मुलुक स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरू र तिनका सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिइसकेका छन् । आयोगले तिनलाई प्रचार–प्रसारका निम्ति वैशाख २७ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ । आयोगले अनुचित प्रचार–प्रसार र गाली–गलौजमा नउत्रन पनि कठोर प्रकृतिकै आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ ।

आचार–संहिता र शीर्ष नेतृत्व

निर्वाचन कम खर्च, स्वच्छ, भयरहित लोकतान्त्रिक माहोलमा गर्न सकियो भने मात्र योग्य र इमानदार प्रतिनिधि चयन हुन सक्छन् । जब निर्वाचन खर्चालु हुन्छ, तब योग्य–इमानदारभन्दा पुँजी भएका र अझ अवैध धन भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नागरिकलाई विगतकै चुनावी प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिले पिरोल्ने गर्छ ।

घरदैलो सेवा नरोक्न स्थानीय तहको चुनाव

जसरी राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ, त्यसबाट मुलुकले फेरि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को प्रारम्भमै गराउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रयत्नमा देखिन्छ ।

नागरिक निर्धो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्न

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता २०४७ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ मा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानका मूलभूत उद्देश्य र चरित्रमा खास भिन्नता देखिँदैन, खालि शब्दमा फरक मात्रै हो । २०४७ को संविधानमा ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द उल्लेख थियो भने २०६३ र २०७२ का संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दले प्रमुखता पायो ।