कुनै बेला ‘भद्रगोल गोल हान्ने’ अनि ‘अव्यवस्थामा सुव्यवस्था खोज्ने’ जस्ता रणनीतिक चालबाजीयुक्त भाषणसँगै पुष्पकमल दाहाल विवादित बनेका थिए । कानुनी राज्यमा नसुनिने र नसुहाउने खालका अभिव्यक्ति दिने दाहालले यतिखेर संसद्लाई त्यसरी नै उपयोग गर्न त खोजेका होइनन् ? संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ताका प्रक्रिया र प्रवृत्ति हेर्दा त्यस्तै आभास हुन्छ ।
धेरैलाई लागेको थियो, जोसिला सांसदहरूको प्रवेशसँगै संसद्ले प्रारम्भदेखि नै आक्रामकता देखाउनेछ । नयाँ संविधानपछिको पहिलो संसदीय कार्यकाललाई जसरी निष्क्रिय पारिएको थियो, त्यो दृश्यलाई यिनले पूर्णतः बदल्नेछन् ।
हाम्रो चुनावी लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै गएको आभास भर्खरै सम्पन्न संघीय र प्रादेशिक सभा चुनावबाट मिलेको छ । तडक–भडकरहित, छिटफुट घटनाबाहेक चुनाव प्रायः शान्तिपूर्ण भएको पर्यवेक्षणहरूले देखाएका छन् । ध्वजा–पताका, विशाल आमसभारहित घरदैलो प्रचारसँगै चुनावी रौनक बदलिएको छनक पनि मिलेको छ ।
जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधान–२०७२ पछिको पहिलो संसदीय कालखण्ड गुजार्न अब केही महिना मात्र बाँकी छ । अब दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिरमा चुनाव गर्ने गरी मितिसमेत प्रस्तावित गरिसकेको छ । सम्भवतः चालु संसद् अधिवेशन पहिलो कार्यकालको अन्तिम हुनेछ ।
मुलुक स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावमा होमिएको छ । राजनीतिक दलहरू र तिनका सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिइसकेका छन् । आयोगले तिनलाई प्रचार–प्रसारका निम्ति वैशाख २७ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ । आयोगले अनुचित प्रचार–प्रसार र गाली–गलौजमा नउत्रन पनि कठोर प्रकृतिकै आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ ।
निर्वाचन कम खर्च, स्वच्छ, भयरहित लोकतान्त्रिक माहोलमा गर्न सकियो भने मात्र योग्य र इमानदार प्रतिनिधि चयन हुन सक्छन् । जब निर्वाचन खर्चालु हुन्छ, तब योग्य–इमानदारभन्दा पुँजी भएका र अझ अवैध धन भएका व्यक्तिहरू निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नागरिकलाई विगतकै चुनावी प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिले पिरोल्ने गर्छ ।
जसरी राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ, त्यसबाट मुलुकले फेरि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको मार खेप्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को प्रारम्भमै गराउनुपर्छ । सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको चुनाव पर धकेल्ने प्रयत्नमा देखिन्छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयता २०४७ को संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ मा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानका मूलभूत उद्देश्य र चरित्रमा खास भिन्नता देखिँदैन, खालि शब्दमा फरक मात्रै हो । २०४७ को संविधानमा ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द उल्लेख थियो भने २०६३ र २०७२ का संविधानमा ‘लोकतान्त्रिक’ शब्दले प्रमुखता पायो ।
