संसद् र सांसदमा अतिरिक्त सक्रियताको खोजी

तर दुर्भाग्य, २०७९ मंसिर ४ मा चुनाव सकिएयता संघीय संसद् र प्रदेश सभा सबै सरकार निर्माण, विश्वासको मतप्राप्तिमै अल्झिएका छन् । दलहरू अझै संसदीय कर्मतिर सोझिएका या घोत्लिएका छैनन्, एकदुई पटक भाषण गर्नुबाहेक ।

प्रारम्भिक लक्षणहरू हेर्दा दोस्रो आम चुनावपछिको संसद् पनि अघिल्लोजस्तै हुन्छ कि भन्ने लाग्दै छ । दल र सांसदहरूको ध्यान केवल सत्तामा केन्द्रित छ, संसद्तिर होइन । चार महिनाका प्रारम्भिक चरण हेर्दा गठबन्धन निर्माण र विघटनका क्रियाकलाप मञ्चनमै दलहरू रोमाञ्चित छन् । त्यसले पनि संसद्लाई अघिल्लो कार्यकालमा झैं सत्ताको भर्‍याङमा मात्र सीमित राख्ने त होइन ? संसदीय क्रियाकलापले त्यस्तै आभास दिलाउँदै छ ।

संघीय सांसदहरूले गएको पुस ४ मा शपथ लिएपछि पुसमा १२ मा सदनमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसपछि संसद् सभामुख–उपसभामुख चयन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चुनावमै अल्झिरह्यो । सदन अझैसम्म खास संसदीय कर्ममा प्रवेश भएको पाइँदैन ।

संघीय सरकारले तीन महिनाका बीचमा दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बन्यो । चुनावका बेला फरक गठबन्धन, सरकार निर्माण हुँदा अर्कै गठबन्धन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको चुनावसँगै चुनावताकाकै गठबन्धन । अर्थात्, गठबन्धन पुरानै लयमा फर्किएको छ । अनि चुनावसँगै जन्मिएका नयाँ दलहरू पनि सत्ता गठबन्धनमै घाँटी जोड्न आइपुगेका छन् । दलहरू सत्ताकै सेरोफेरोमा मात्रै रमाइरहेका हुँदा संसद्भित्र मुलुकले खेप्नु र भोग्नुपरेका विषय र समस्याले प्रवेश पाउन सकेका छैनन् ।

हुन त, विगत कार्यकालमा देखिएका खराब अभ्यास उजागर गर्दै संसद्मा नयाँ पात्र र दलहरू पनि प्रवेशका गरेका छन् । गएको चुनावमा विगतका राजनीतिक शक्तिहरूको क्षयीकरण हुँदा नयाँ दलहरूका निम्ति ढोका खुलेको हो । पुराना दलहरूले संसद्लाई संसदीय मूल्य–मान्यता र आदर्शअनुरूप हिँडाएका भए नयाँहरूले त्यसरी एकाएक दलीय आकार पाउने थिएनन् ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौती दिने गरी नयाँ दलहरू पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दै सदनमा प्रवेश भएका छन् । तर, तिनीहरूको प्रारम्भिक रूप र क्रियाकलाप हेर्दा सारमा पुरानाभन्दा खासै फरक होइनन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्दै छन् । किनभने तिनीहरू सत्ताकै निम्ति कहिले यता,

कहिले उता, कहिले एक नेताकै दम्भ–तुजुकको सिकार सिंगो दललाई बनाउँदै छन् । तिनीहरूले झन् पुरानै प्रवृत्तिलाई जिउँदो–जाग्दो बनाएझैं प्रतीत हुन्छ । यहाँ त्यस्ता दल वा नेताहरूका नाम उल्लेख गरिरहनु जरुरी छैन, सिंगो मुलुकले तिनको व्यवहारलाई मिहिन ढंगले हेर्दै छ ।

पुराना दलको राष्ट्रिय चरित्र सबैले देखेकै र भोगेकै हुन् । नयाँ दल वा नेताहरूले त्यही रूप देखाउँदा जननिराशा झन् चरमतिर जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । नयाँ दल पुरानाजसरी नै सत्ताकै खेलमा अल्झिरहने कि आम नागरिकले खेपेका र भोगेका समस्यातिर पनि प्रवेश गर्ने ? सांसदहरूलाई निष्क्रिय या अल्छी हुने छुट अब पनि छ र ?

यतिखेरको आवश्यकता भनेको जनचाहना अनुरूप रचनात्मक सवाल र भूमिकासहित सांसदहरू सक्रिय रहनु हो । उमेरका हिसाबले होस् या लामो समय संसद्मै बिताएका कारणले, अधिकांशमा जोस–जाँगरको कमी छ । तिनीहरूलाई पनि नवप्रवेशी र युवा पुस्ताले तताउँदै प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुपर्छ । सँगै दम्भी, घमन्डी र अहंकारी नेतृत्व वृत्तलाई वास्तविक धरातलमा उतार्नुपर्ने दायित्व छ । सँगै तिनलाई संसदीय मूल्य–मान्यताको कसीमा बस्न बाध्य तुल्याइनुपर्छ ।

सरकार विश्वासको मतमा अल्झिँदा संसद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पारित गर्नै समय लगायो । फलतः समितिहरूको गठन र सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढ्नमा ढिलाइ भएको छ । प्रारम्भमै यति सुस्त देखिएको संसद् भविष्यमा कसरी सक्रिय होला ? एकातिर नागरिकले ‘अतिरिक्त सक्रियता’ खोजेका छन्, अर्कातिर जनप्रतिनिधिहरूचाहिँ ‘सामान्य सक्रियता’ को बाटो हिँडेको समेत पाइँदैन ।

विश्वासको मत लिने कर्ममै अल्झिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अब सरकारलाई पूर्णता दिँदै संसद्लाई ‘बिजिनेस’ दिनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । अघिल्लो संसदीय कार्यकालमा अनिवार्य र आवश्यक ठानिएका विधेयकहरू पारित नहुँदाको अन्योलपूर्ण परिणाम मुलुकले खेप्दै छ । नयाँ संविधान अनुरूप नयाँ कानुन सृजना गर्नुपर्नेदेखि प्रचलित कानुन संशोधनका थुप्रै कार्यभारप्रति अघिल्लो संसदीय कार्यकाल जिम्मेवार बन्न सकेन ।

संसद् निष्क्रिय हुँदा र सरकारबाट निष्क्रिय पारिँदाको मारमा थुप्रै विधेयक परेकै हुन् । विधेयकले कानुनी रूप नपाउँदा प्रदेशसभा र सरकारसमेत प्रभावित हुन पुगे । किनभने संघले कानुन नबनाईकन प्रदेशलाई कानुन बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ । संविधानतः संघीय कानुनसँग प्रदेशसभाका कानुन बाँझिनु हुँदैन । संघीय सरकार र संसद् बढी मात्रामा राजनीतिक चलखेलमै रमाएपछि या बारबार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयकहरू संसदीय समितिमा दफावार छलफलमै अल्झिए । अझ कतिपय दर्तामै मात्र सीमित रहे, संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाएनन् ।

यस्तोचाहिँ हुँदै नहोस्

संघीय संसद्को अघिल्लो कार्यकाल २०७४ फागुन २१ देखि २०७९ असोज १ सम्म रह्यो । अझ संसद्ले संसदीय कर्ममै बिताएको समय हेर्ने हो भने जोकोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था रह्यो, अघिल्लो कार्यकालमा । प्रतिनिधिसभा क्रियाशीलताको तथ्यांक हेर्दा जोकोहीले जिब्रो टोक्नेछ । नवौं–दसौं अधिवेशनमा १ सय ४३ दिन संसद् चालु रह्यो । नवौं अधिवेशन ५१ दिन चालु हुँदा ५ घण्टा ४० मिनेट र दसौं अधिवेशन ९२ दिन चालु रहँदा ७ घण्टा ५० मिनेट संसदीय काममा तल्लीन रह्यो । दुवै अधिवेशन गरी जम्माजम्मी संसदीय कर्ममै चाहिँ संसद्ले १३ घण्टा ३० मिनेट मात्रै व्यतीत गर्‍यो । यस्तो अभ्यास त दुनियाँको संसदीय अभ्यासमा सायदै देखा पर्ला !

संसद्को महत्त्वपूर्ण काम नै विधेयकमाथि सघन बहस गरी मुलुकको हितमा कानुन निर्माण गर्नु हो । त्यो धर्म या कर्ममा संसद् चुकेकै हो । संसद्लाई सरकारले ‘खेलौना’ ठानेपछि या ‘बनाएपछि’ न कानुन बने, न सरकारलाई निगरानी गर्न संसद् सफल रह्यो । राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएका विधेयकहरू लामो समय अन्योलमा मात्र रहेनन्, प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता नहुँदा ‘शून्यकै अवस्था’ को नियति भोग्नुपर्‍यो ।

एकातिर मुलुक संघीय पद्धतिमा छ, अर्कातिर प्रदेश सञ्चालन गर्नका निम्ति निजामती कानुन चाहिन्छ । पाँच वर्षसम्म संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कानुनी रूप ग्रहण गर्न सकेन । यस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक ‘फ्रास्ट ट्र्याक’ बहस चलाउँदै पारित गरिनुपर्थ्यो ।

यो विधेयक २०७५ माघ २७ मा संघीय संसद्मा दर्ता भयो र केही दिनपछि नै प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका निम्ति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुग्यो । उक्त विधेयकमाथि कर्मचारीतन्त्रको अधिक चासो परेको हुँदा अनुकूलका निम्ति दबाब–प्रभाव प्रयोग हुने नै भए । त्यति हुँदाहुँदै पनि समितिले डेढ वर्षसम्म समितिमा दफावार चलाउँदै २०७७ असार १५ मा प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न मात्रै समितिमा ५५ पटक बैठक भएका थिए । त्यति महत्त्वपूर्ण नभएको भए, एउटा विधेयकका निम्ति त्यति धेरैचोटि बैठक गर्नुपर्ने नै थिएन । तर, प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै पारित गर्नर् ेकर्म नै पूरा भएन ।

मुलुकले संघीय पद्धति स्वीकार गरेको हुँदा उसलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्नु राज्यको कर्तव्य थियो । निजामती कानुन मात्रै होइन, नागरिकता, प्रहरी, शिक्षा लगायत अनगिन्ती कानुन भद्रगोल अवस्थामा रहे । एकातिर राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहे, अर्कातिर सुशासनका निम्ति संसद्मा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउने गरी प्रस्तुत विधेयकमा निष्कर्ष खोजिएन । यसले हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा ‘कथनी र करनी’ बीचको खाडल उजागर गर्छ ।

अबको संसद्मा त्यस्ता दृश्यहरू नदोहोरिऊन् । संसद्ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप शक्ति सन्तुलनका निम्ति भूमिका नखेल्ने हो भने जतिसुकै लोकतान्त्रिक भनिएको दलले सरकार चलाए पनि कहिले प्रत्यक्ष र कहिले अप्रत्यक्ष शैलीमा राज्यका अरू अंगलाई खुम्च्याउँदै आफूलाई बलशाली तुल्याउन खोज्छ नै । त्यही योजना अनुरूप सरकारले कहिले ‘बिजिनेस’ नदिने या कहिले विवादित विषय आउँदा अधिवेशन अन्त्य गर्नेदेखि भंग गर्नेसम्मको खेल रच्छ नै । कार्यकारिणीको नियत वा बदनियत केलाउँदै संसद्ले निरन्तर निगरानी–नियन्त्रणको छडी चलाइरहनुपर्छ ।

अर्को त, नवप्रवेशी सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने संसद्को कार्यक्षेत्र निकै चौडा हुन्छ । राज्यका अंगहरूमा निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलन गर्ने वैधानिक दायित्व एक मात्र संस्था संसद्लाई प्राप्त छ । संविधानतः प्राप्त शक्ति र अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसदीय रणनीति हुनुपर्छ । त्यसअतिरिक्त कुनै बेला सरकारले संसद्लाई काम दिएन भने संसद् र सांसद स्वयंले काम सृजना गर्न सक्नुपर्छ । संसद् र सांसदहरू जागरुक हुने हो कामको अभाव नै हुँदैन । संसद्ले सरकारलाई रिंग्याउने गरी संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नहरूको बाढी लगाउन सक्छ । सरकारले नचाहे सांसद स्वयंले पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउँदै सरकारलाई दबाबमा पार्न सक्छन् । अनि संसदीय समितिलाई तताउँदै सरकारलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न सकिन्छ । केवल चाहिएको छ, संसद् र सांसदको अतिरिक्त सक्रियता ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।