घरदैलो सेवा नरोक्न स्थानीय तहको चुनाव

त्यसरी पर धकेलिँदै जाँदा २०५९ मा जसरी स्थानीय तहको चुनावका निम्ति १५ वर्ष कुर्नुपर्ने हो कि ? निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन भएपछि स्थानीय तह कहिले मनोनीत स्थानीय कार्यकर्ताबाट त कहिले कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित भएको कुख्यात इतिहास हाम्रा सामु छ ।

अर्को संयोग पनि त्यस्तै छ, १९ वर्षअघि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । उतिखेर पनि स्थानीय निकाय एमालेको पकडमा थियो, उसको जग किन निरन्तर राख्ने भनेर राजनीतिक दाउपेच गरियो । स्थानीय तहको आयु संविधानतः एक वर्ष लम्ब्याउन सकिने भए पनि देउवा सरकार नै २०५९ साउन १ का दिन मौन रहिदियो, म्याद थपिदिएन । त्यसको मूल कारण के थियो भने, देउवा स्वयंले नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) खोलेका थिए । उनले कांग्रेस विभाजनको जरा गाउँ तहसम्म पुर्‍याउन पाएका थिएनन् ।

खासमा यतिखेर दलीय दृश्य अलि फरक देखिएको मात्र हो । उतिखेरको निर्णयमा देउवा हाबी थिए, २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै निर्णयमा एकल अधिकार जमाएका थिए । तर, यतिखेर देउवा गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी छन् । एमाले–माओवादी केन्द्र मिलनपछि शक्तिशाली नेकपा बनेको थियो । तर अदालतले नेकपालाई अनौठो तरिकाले वैधता नदिएसँगै बिउँतिएको माओवादी केन्द्रले पनि आफूलाई ‘सुसंगठित’ गर्न भ्याएको छैन । उता, एमालेबाट चोइटिएको माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीको संगठनको जरा पनि तल पुग्नै बाँकी छ । त्यही कारण कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय चुनाव पर धकेल्न चाहन्छन् । तर २०५९–७४ को खराब विगत पुनरावृत्त गराउने दल र पात्रहरूलाई इतिहासले माफी दिनेछैन ।

दलीय हस्तक्षेप अनुचित

संविधानको धारामा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३(१) मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने व्यवस्था छ । यसरी पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नु भन्नुमा कुनै पनि हालतमा खाली राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हो ।

जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानले स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रीय शासनजत्तिकै शक्तिशाली तुल्याएको छ । हो, उति बेला संवैधानिक अधिकार प्राप्त थिएन, तिनीहरू केवल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका आधारमा मात्र सञ्चालित थिए । अहिले कानुनतः स्थानीय सरकारको मान्यता पाइसकेका छन् ।

तर, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन सरकारको व्यवस्था मात्र गरेको छैन कि राज्यशक्तिकै बाँडफाँट भएको छ । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई ‘समान हैसियत’ मा राखेको छ । संविधानकै भाषामा, ‘राज्य संरचना : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ ।’ अर्थात्, स्थानीय सरकारलाई संविधानले संघीय शासन मातहत राखेको पाइँदैन ।

त्यति मात्र होइन, धारा ५६(६) बमोजिम ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् ।’

संविधानकै निर्देशक सिद्धान्त अनुरूप पनि स्थानीय तह ‘स्वायत्तता’ का आधारमा सञ्चालन हुने पद्धतिमा मुलुक अघि बढिसकेको छ । केन्द्रीकृत शासनकालमा जसरी अब माथिल्लो तहको हस्तक्षेप स्थानीय मान्नुपर्ने अवस्था छैन । यति स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि सत्ता गठबन्धनले संविधानविपरीत हस्तक्षेप गर्न पाउँछ ? सत्ता गठबन्धन संविधान र कानुनको भावनाभन्दा बाहिर जान पाउँदैन । दलको संगठन विस्तारका निम्ति राज्य सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सत्तामा आसीन पात्रहरू विधिको शासनमा हिँड्नुपर्छ ।

संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकआपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् । हस्तक्षेपबेगर संविधानतः स्थानीय तहहरू पनि कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छन् । सिंहदरबारभित्रको संसद्ले मात्र होइन कि संविधानतः प्राप्त २२ अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा तिनले गाउँसभा र नगरसभाबाट कानुन निर्माण गर्न पाउँछन् ।

नागरिकसँग ज्यादै नजिक रहेर काम गर्ने सरकारी संयन्त्र हो— स्थानीय सरकार । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकार नागरिकहरूको दैनिक सेवासुविधासँग जोडिएको छ । विकास–निर्माण, बाटो, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्यदेखि कोभिड महामारीका बेला खाद्यान्न वितरणसम्मका काम स्थानीय सरकारबाटै भएका हुन् । स्थानीय तहको चुनाव समयमै नभए नाता प्रमाणितदेखि नागरिकतासम्मका काम प्रभावित हुनेछन् ।

निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय तहमा अराजकता र स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेही न्यून हुन्छ । वैधानिक जनप्रतिनिधि नहुँदा सुशाासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास संस्थागत गर्नमा अवरोध उत्पन्न हुने निश्चित छ । हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई मानेको छ ।

संवैधानिक अधिकार प्राप्तिपछि स्थानीय सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरूले असल या खराब के काम गरे भन्ने तथ्य पनि नागरिकको मतबाटै परीक्षण हुनुपर्छ । कुनै दल र तिनका प्रतिनिधिले खराब, भ्रष्ट र कानुनविपरीत गरेका भए, नागरिकले मतबाट पन्छाउनेछन् । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि–शून्यता र तदर्थवादी स्थानीय सरकारको कल्पनामा जाने छुट सत्ता गठबन्धनलाई छैन ।

विगतमा जस्तो थोरै बजेट, त्यो पनि केन्द्रको इच्छा बमोजिम पुग्ने बजेटमा स्थानीय तहहरू सञ्चालित हुँदैनन् । यतिखेर उनीहरू ठूलो बजेट खेलाउँछन् । त्यसका अतिरिक्त वार्षिक बजेट बनाउन, नीति तथा योजना तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न स्वतन्त्र छन् । यस्ता कामका निम्ति केन्द्रको आदेश या निर्देशन कुर्नु पर्दैन । अर्को, विकासका कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको बहीखाताभित्र परे कि परेनन् भनी कुर्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्थात्, ७५३ पालिका स्थानीय सरकारको अवधारणामा संस्थागत हुँदै छन् । तर, जसरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै नगर्ने चलखेल हुँदै छ, त्यसले स्थानीय सरकारलाई क्षत–विक्षत पार्नेछ ।

राजनीतिक नेतृत्व वृत्तका क्रियाकलापकै कारण आमनागरिकले लोकतन्त्रको खास स्वाद लिन पाएका छैनन् । नेतृत्व र तिनका वरिपरिको वृत्तले लोकतन्त्रको स्वेच्छाचारी भोगमा लिप्त भएको दृश्य नागरिकले टुलुटुलु हेर्नुपरेको छ । हुँदाहुँदा संविधानतः प्राप्त स्थानीय तहको सेवा खोस्न केन्द्रीय नेताहरूको रस्साकस्सी चल्न थालेको छ । के लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानको लाभ नेताहरूका निम्ति मात्र हो ? नेताहरूले चरम स्वार्थकेन्द्रित हुँदै जसरी अनुचित तरिकाले लाभ लिन खोज्दै छन्, कुनै पनि नागरिकले बदला लिन सक्छन् । नेतृत्व वृत्तलाई चेतना होस् ।

सत्ता गठबन्धनलाई लाग्न सक्ला, स्थानीय सरकारको निर्वाचन पहिले भएमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ । तर तिनको दिमागमा के घुसेको देखिँदैन भने, नागरिकलाई अझ बढी सेवा दिए स्थानीय तहको चुनावपछि झन् प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनका बेला लाभ लिन पाइन्छ । यतिखेर स्थानीय तह सत्ता गठबन्धनप्रतिकूल छ र चुनाव गरेमा अनुकूलको परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, दलहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ, अरू दलको वर्चस्व होला भन्ने त्रासमा पर्दै स्थानीय तहको चुनाव रोक्नु हुन्न । अर्को, अघिल्लो निर्वाचनमा हुँदाको गठबन्धनदेखि पार्टीकै हैसियतमा समेत तल–माथि भइसकेको स्थिति छ । अझ हाल कार्यरत स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग नागरिक असन्तुष्ट भएका पनि हुन सक्छन् । तिनले बदला लिन पनि चुनाव चाहिन्छ । कुनै किसिमले सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहबाट पन्सिन खोजेमा निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र नागरिकले स्वयंले पनि दबाब बढाउनुपर्छ ।

अर्कातिर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई पचाउन नसकेको एमालले संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल भएको नाताले आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । सत्ता घटकले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी हुनुपर्छ । संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने जुन अहंवादी चरित्र एमालेले देखाएको छ, इतिहासले त्यसको पनि निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसवादी पार्टीहरूबीच तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प छैन । नयाँ संविधान र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण ५ वर्षयता नागरिकहरूले घरदैलामा सेवा पाएको अनुभव गरिरहेका छन्, त्यसमा कतैबाट रोकावट हुनु हुन्न ।

-प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।