आचार–संहिता र शीर्ष नेतृत्व

चुनावसँगै ‘पैसा’ र ‘आचार–संहिता’ उल्लंघनका इतिवृत्त जोडिन्छन् नै । त्यही पृष्ठभूमिमा हुनुपर्छ, चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित होस् अनि कसैको प्रभाव–प्रलोभनमा नपरीकन आम नागरिकले मत प्रयोग गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्य अनुरूप निर्वाचन आयोगले आचार–संहिता जारी गरेको छ । विगतभन्दा फरक के छ भने, आचार–संहिताले ओगटेको दायरा–क्षेत्र यस पालि बृहत् छ । आयोगद्वारा चैत ३ मा राजपत्रमा प्रकाशित र चैत अन्तिम सातादेखि लागू भएको ७८ पृष्ठ लामो आचार–संहिता ‘ऐतिहासिक’ छ । यो आचार–संहिता वास्तविक धरातलमै कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्वच्छ, धाँधलीरहित र कम खर्चिलो निर्वाचनको जग बस्नेछ ।

धेरैलाई लाग्दो हो, आचार–संहिता भनेको ‘नैतिक’ बन्धन मात्र हो । खासमा आचार–संहितालाई त्यसरी मात्र लिने प्रचलन पनि छ । तर निर्वाचन आयोगले यसलाई कानुनी बन्देज र सजाय दिलाउने गरी कानुनसँगै जोडेको छ । कसैले आचार–संहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुरूप कारबाही हुने लिखित उद्घोष गरिसकेको छ ।

स्थानीय सरकारमा दरिलो जग राख्ने आकांक्षासहित ७९ दल आयोगमा दर्ता भएका छन् जहाँ ठूला र आकर्षक जनमत भएकादेखि भर्खरै दर्ता भएका दलसमेत छन् । तिनीहरूलाई ठूला दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु त्यति सजिलो छैन, किनभने ठूला दल स्रोत–शक्तिले भरिपूर्ण हुन्छन् । त्यसो हुँदा सबैले समान किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यका खातिर आचार–संहिताको व्यवस्था भएको हो । कुनै पनि किसिमको प्रभाव–प्रलोभन, डर–सन्त्रासरहित भएमा मात्रै निष्पक्ष निर्वाचनको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

संघीय पद्धतिसँगै स्थानीय तहमा जसरी स्रोतसाधन पुगेको छ र पाँचवर्षे कार्यकालमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको जुन किसिमको वजन र हैसियत देखिएको छ, त्यसले पनि आकांक्षीहरूको संख्या ह्वात्तै बढाएको छ । संघ–प्रदेशको सांसद हुनुभन्दा स्थानीय तहको मेयर–उपमेयर र वडाध्यक्ष हुँदा बढी स्रोतसाधन खेलाउन पाउने लोभ धेरै पलाएको देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव मिति घोषणा भएसँगै दलीय टिकटप्राप्तिमा होड मच्चिनुको मूलभूत कारण पनि यही हो ।

आचार–संहिताका उद्देश्य

चुनावका बेला हुन सक्ने सरकारी स्रोतसाधन र शक्तिको प्रभाव रोक्नु नै आचार–संहिताको मूल लक्ष्य हो । त्यसका अतिरिक्त सम्भावित चुनावी अपराध, दुर्व्यवहार, डर, धाक, धम्की रोक्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र कम खर्चालु बनाउनु हो । आचार–संहिताको दायराभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि आम नागरिकसम्म पर्छन् । निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूसम्म अनुगमनको दायरामा तानिन्छन्, नागरिकका हात–हातमा मोबाइल छन् र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका पनि । आचार–संहिता लागू भएपछि सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा गराउन पनि पाउँदैन ।

सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएका नागरिकमध्ये कसैले नियतवश नभईकन अनजानमै पनि भ्रामक समाचारमा सेयर वा लाइक गर्न सक्ने खतरा छ । कोही त्यस्ता बदनियतपूर्ण कर्ममा संलग्न छन् भने आयोगले कारबाही चलाउनुपर्छ । तर, कोही–कसैले झुक्किएर वा बहकिँदै सामाजिक सञ्जालमा ‘सेयर’, ‘लाइक’ अथवा ‘कमेन्ट’ गर्न सक्ने हुँदा नागरिकलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुपर्छर् ।

उता निर्वाचन आयोगभित्रै ‘साइबर अपराध सेल’ क्रियाशील भएको र सूक्ष्म निगरानी टोली खटिएको जानकारी आम नागरिकमा नपुगेको हुन सक्छ । नागरिकलाई दुःख नदिने गरी सचेत तुल्याउने कामचाहिँ अलि कम भएको देखिन्छ । मतदानको लाइनमा बस्नुपर्ने नागरिकहरू ‘साइबर अपराधी’ को बिल्ला भिर्दै प्रहरी हिरासतमा पुगेको दृश्यले लोकतन्त्रलाई खल्लो तुल्याउँछ नै । यहाँ उल्लंघनकर्ताहरू सजायको दायराभन्दा बाहिर पार्नुपर्छ भन्ने गरी वकालत गर्न खोजिएको चाहिँ होइन तर राज्य, आयोग, राजनीतिक दल र स्वयं मतदाताको पनि दायित्व हो— आचार–संहिता कहीँ र कतैबाट उल्लंघन नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

अर्को त, यही निर्वाचन आचार–संहितामा द्वेषपूर्ण भाषण वा ‘हेट स्पिच’ मा संलग्नहरू सजायको दायरामा तानिने उल्लेख छ । यही निर्वाचन आचार–संहितासँगै ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । हामीकहाँ केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरू चुनावका गाली–पुराणमा व्यस्त हुन्छन् । अझ कुनै योजना, नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी खाका कोर्न नसक्नेहरू त गालीगलौजकै भरमा अघि बढ्छन् । ठूला भनिएका नेताहरू अरूलाई होच्याउने वा अपमान गर्ने मात्र नभएर भ्रामक टीकाटिप्पणीमा समेत उद्यत हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले पहिले केन्द्रीय तहकै नेताहरूलाई बोलाउँदै ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ नगर्न सचेत तुल्याउनुपर्छ । केन्द्रीय नेताहरूको घाँटी बाँध्ने गरी आयोगले गतिलो डोरी देखाउन सक्यो भने तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ता त्यत्तिकै सतर्क हुन्छन् ।

सभ्य र भव्य चुनावबाटै लोकतन्त्रको दरिलो जग बस्छ । त्यही कारण निर्वाचन आचार–संहिताका बुँदामा ‘कसैको चरित्रहत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्ने तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ । सँगै उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामका सम्बन्धमा सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर गर्न पाइनेछैन । राजनीतिक दल वा उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको एकाघरका परिवारका सदस्यको मान, प्रतिष्ठा, इज्जतमा आँच पुर्‍याउने काम गर्न पाइनेछैन ।

अझ निर्वाचन आचार–संहितामै परेको एउटा बुँदाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उब्जेको अन्योल यथावत् छ । स्थानीय तह वा सरकारी स्वामित्वका निकायबाट सुविधा भोग गर्नेहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपूर्व नै राजीनामा गर्नुपर्ने सर्त आयोगले राखेको छ । हाल क्रियाशील पदाधिकारीहरू फेरि पनि उम्मेदवार बन्न सक्छन् । संसद्बाट निर्मित कानुनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कानुनी प्रावधान सम्झाउने उद्देश्य अनुरूप आचार–संहितामा त्यही बुँदा राखेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो, जसको अझै छिनोफानो भइसकेको छैन ।

दरिलो अनुगमन आवश्यक

आचार–संहिता त्यतिखेर मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, जतिखेर उल्लिखित बुँदाको बर्खिलाफ क्रियाकलाप गर्नेहरू तत्कालै कारबाहीको भागीदार बन्छन् । उल्लंघनकर्ताहरू सजायको भागीदार बनेको दृश्य मञ्चन भएको खण्डमा मात्रै त्यस्ता दल र पात्रहरू निरुत्साहित हुन पुग्छन् । विगतका चुनावमा पनि यसरी आचार–संहिता जारी त हुन्थे तर आयोगले उल्लंघनकर्ताको उम्मेदवारी खारेजीदेखि त्यसरी खर्च गरेर चुनाव जित्नेको हकमा बदर गरेको इतिहास नभएकाले पनि शंका गर्नेहरूलाई मैदान मिलेको हो ।

यस पालिको आचार–संहितामा दलका चिह्न वा झन्डाअंकित टिसर्ट, क्याप, झोला, लकेट लगायत खर्चालु वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान हुनुले खर्चको सीमालाई बाँध्छ नै, तर भित्रभित्रै पैसा बाँड्ने, रक्सी–मासुका परिकारमा खर्च हुने विकृति न्यूनीकरण अलि अप्ठ्यारै छ । चुनाव मिति घोषणा भएसँगै गाउँ–ठाउँका भट्टी पसल, रेस्टुरेन्ट हुँदै होटलसम्म रक्सीका भरी–खाली बोतलले भरिने क्रम बढ्छ । यसले गर्दा पनि खर्चको मात्रा बढेको हुन्छ, जुन उम्मेदवार स्वयंबाट नभई तिनलाई सहयोग गर्ने पात्रहरूबाट बेहोरिएको हुन सक्छ । त्यस्ता खर्चको परीक्षण गर्नु सजिलो छैन ।

आयोगले आचार–संहिता घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले सातै प्रदेशका १४ जिल्लामा र संघीय स्तरको काठमाडौंका सरोकारवालाबीच अन्तरक्रियाहरू गरायो । ती अन्तरक्रियामा सहभागीहरू आचार–संहिताका कठोर बुँदा पालना हुनेमा संशय व्यक्त गरिरहेका थिए, विगतका उदाहरण कोट्याउँदै । अझ जसरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ, त्यो सीमाभित्रै दल र तिनका उम्मेदवार रहनेमा धेरैबाट शंका व्यक्त भयो । त्यो शंकाको निरूपण पनि यो निर्वाचनसँगै गर्नुपर्नेछ ।

दल राजनीतिक र तिनका उम्मेदवार घोषित आचार–संहिताभित्र बसेका छन् कि छैनन् भन्नेमा निर्वाचन आयोगको दरिलो अनुगमन चाहिन्छ । आयोगले राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई समेत सामेल गरी आचार–संहिता अनुगमन समिति बनाएको छ । तर, आचार–संहिता अनुगमन गर्नु त्यति सजिलो छैन, किनभने देशभर १० हजार ७ सय ५६ मतदानकेन्द्र छन् । तिनमा नागरिक तहबाट समेत सहयोग भएको खण्डमा आचार–संहिता कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ ।

आयोगले उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनकै खातिर सात थरीका अनुगमन समिति बनाएको छ, केन्द्रीयदेखि सूक्ष्म अनुगमन टोलीसम्म । तिनलाई कतै उल्लंघन भएमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर तथा सजाय ऐन लगाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसो हुँदा विगतभन्दा यस पालि आचार–संहिताका हकमा आयोग कठोर हुन्छ भन्ने देखिएको छ । सँगै आचार–संहिताका प्रावधान बढीभन्दा बढी प्रचार गराउँदै नागरिकलाई सचेत तुल्याउने काम पनि निरन्तर हुनुपर्छ ।

विगतमा आचार–संहिता पालना सही रूपमा गराउन नसक्दा पर्यवेक्षक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, मतदाता र सञ्चारकर्मीको नजरमा निर्वाचन आयोग कमजोर र लाचार देखिएकाले यस पालि आफूलाई सक्षम र संवैधानिक आयोगका रूपमा प्रमाणित गर्ने राम्रो अवसर मिलेको छ । त्यसैले निर्वाचन आचार–संहिता उल्लंघन गर्ने दल र उम्मेदवारहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गर्न–गराउन आयोग र पदाधिकारीहरूले दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर भविष्यमा हुने निर्वाचनप्रति जनआस्था वृद्धि गराउनु राम्रो हुनेछ ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।