नागरिक निर्धो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्न

लोकतान्त्रिक दल हुन संविधान–कानुनमा उल्लिखित सर्त र मक्सद पूरा गर्नुपर्छ । संविधानतः संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको कम्तीमा ५ वर्षको अन्तरालमा एकपटक महाधिवेशन हुनैपर्छ । त्यसमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा ६ महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनी प्रावधान पूरा गर्ने कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध वा खारेज गर्न पाइने छैन ।

संविधानमा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ र आकांक्षीहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भनिएको हो । प्रमुख राजनीतिक शक्ति एमालेको भर्खरै सकिएको महाधिवेशनमा ‘सर्वसम्मत र सहमति’ का नाममा उम्मेदवारी दिन नपाउने नाटक मञ्चन गरियो जसको व्यापक आलोचना भएपछि केही पदमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । संविधान प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक छÙ दलहरूका नियम, विधान मात्र होइन कि क्रियाकलाप पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ । संविधान–कानुनी सर्त पूरा गर्न नसक्नेलाई राजनीतिक दलका रूपमा स्विकारिनुहुन्न भन्ने मान्यता २०४७ यताका संविधानले स्थापित गरेको तथ्य हो ।

राजनीतिक दल लोकतन्त्रका अवयव हुन् । अनि लोकतन्त्र र विधिको शासन संस्थागत गर्ने औजार पनि । त्यही कारण बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । किनभने तिनीहरू नै जनअनुमोदित हुँदै संसद् र शासकीय वृत्तमा पुग्छन् । तिनले कानुन निर्माणदेखि राज्य सञ्चालन पनि गर्छन् ।

दलीय नेतृत्व आफैं मात्रको रणनीतिमा नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्र, दलीय पद्धति, यसका हर्ताकर्ताका सान्दर्भिकताका सन्दर्भमा खालि महाधिवेशन वा चुनावका बेला मात्र प्रश्न उठ्ने गर्छ । चुनाव सकिएसँगै त्यो सवाल पनि त्यत्तिकै हराउँदै जान्छ । त्यही कारण कांग्रेस हुन् या कम्युनिस्ट २०४८ यता पार्टी–सरकारमा स्थापित पात्रहरूकै निरन्तर उपस्थिति छ । २०४८ जेठमा गृहमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा यतिखेर प्रधानमन्त्री छन् । उनी ३१ वर्षदेखि निरन्तर कुनै न कुनै पदमा आसीन छन् । ७५ वर्षीय देउवाको पदबेगरको राजनीतिक जीवन भेटिँदैन ।

उता केपी शर्मा ओली पनि २०४८ यता निरन्तर कहिले पार्टी, कहिले सरकार, कहिले दुवैतिर सक्रिय छन् । ७० वर्ष टेक्दै गरेका ओली भर्खरै एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । झन् शक्तिशाली बनेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त मूल नेतृत्व परिवर्तन भए पनि पञ्चायतकालीन हर्ताकर्ताहरूकै चुरीफुरी कायमै छ । पार्टीका खाँट्टी र निष्ठावान् जुझारु युवापंक्ति न पार्टीमा, न सरकारमा कतैतिर समायोजन हुन सकिरहेको छैन । वृद्ध पंक्तिलाई हाबी हुँदा युवापुस्ता मूलधारको राजनीतिबाट पलायन हुन बाध्य पारिँदै छ । कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवैतिर बूढापुस्ता निरन्तर रहिरहँदा समाज र राजनीति दुवैतिर ऊर्जाको अभाव हुँदै गएको छ ।

प्रत्येक दलको नेतृत्व वृत्तले पार्टी संगठनलाई यस्तो बनायो कि जहाँ नयाँ वर्ग वा पुस्ताले प्रवेशको बाटै पाउँदैन । अनि नेतृत्व वृत्त जो आर्यघाटमै पुग्दासमेत पार्टी होस् कि सरकारी कार्यकारी पद छाड्नै चाहँदैन । उनीहरूले के बुझिरहेका छैनन् भने ‘एकाधिकारवाद’ लोकतन्त्रको विपरीतार्थक शब्द हो । तर नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति होऊन् कि कांग्रेस, सबैतिर सीमित पात्रहरूको निरन्तर ‘एकाधिकारवादी रणनीतिक प्रयोग’ चलिरहेको छ । निरन्तर ‘एकाधिकारवाद’ मा आधारित हुँदै शक्ति खेलाएपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व वृत्त ‘उन्मत्त’ हुन पुग्छ नै । नेपालमा भएकै त्यही हो । शासन–शक्तिमा कांग्रेस आए पनि वा कम्युनिस्ट आए पनि निरन्तर तिनै पात्रहरू रहँदा उस्तै खाले विकृत–प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको हो । हुन पनि मुलुकले युवा नेतृत्वद्वारा पार्टी र सरकार हाँकेको देख्नसमेत नपाउने स्थिति नियमित बन्दो छ ।

हो, प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेताहरूको सक्रिय भूमिका थियो तर उनीहरू त्यसको प्रतिफल निरन्तर खान चाहिरहेका छन् । त्यसका निम्ति उनीहरू मुलुक, दल र लोकतन्त्रलाई संकटको भुमरीमा पार्न पछि हट्दैनन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ, निरन्तरको सत्ताको ध्येयले तिनलाई ‘स्वार्थी नेता’ मा परिणत गरिसकेको छ । उति बेलाका क्रान्तिकारी होऊन् कि चर्चित नेता, यतिखेर ‘भ्रष्ट, खराब र अक्षम’ मा चित्रित छन् । तर तिनीहरू अनेक जालझेलका आधारमा टिकिरहेकै छन् ।

नेतृत्व वृत्त शक्तिलोलुप छँदै छ, त्यसअतिरिक्त मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई पन्छाउँदै पार्टीगत क्षुद्र नीतिलाई अघि बढाउनमा मात्र व्यस्त छ । उतिखेर सिद्धान्तका कुरा गर्नेहरू सत्तासँगै मूल्य–मान्यता, सिद्धान्तबाट पूर्णतः विचलन भइसकेका छन् । हामीकहाँ नेताहरूका प्रतिज्ञा–प्रतिबद्धता र कार्यसम्पादनबीच तुलनात्मक फरकपनको अध्ययन नहुँदा तिनीहरू गैरजिम्मेवार बन्न पुगेका हुन् । तिनको बोली र कार्यशैलीबीच ‘भेद’ मात्र उदांग पार्ने हो भने दृश्य फरक हुन्छ नै ।

नागरिक बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्र बलियो

लोकतन्त्रमा नागरिक बलिया हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हामीकहाँ नागरिक निर्धो हुँदै गएका छन् भने राजनीतिक दलका सीमित पात्रहरू शक्तिशाली । राजनीतिक दल बलियो हुँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हुँदैन । दलीय नेताहरू जसरी शक्तिशाली र धनी हुँदै गएका छन्, लोकतन्त्र बलियो भएको भए नागरिक त्यसरी नै बलिया र धनी हुन्थे । सायद सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग वास्तविक रूपमा सक्रिय भएको भए आज विभिन्न राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू भाषण गर्ने मञ्चमा नभई देशका विभिन्न जेलमा भेटिन्थे होलान् । दलीय नेताहरू त केवल सेवकका रूपमा मात्र रहन्थे । यतिखेरसम्मको स्थिति हेर्दा भन्नैपर्छ, राजनीतिक दल र लोकतन्त्र एकै कित्तामा रहेनन् ।

नेपालमा नागरिक र राजनीतिक दलहरूका स्वार्थ एकै किसिमका छैनन् । दलहरू सीमित स्वार्थी घेराको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन्, आम नागरिकको भावनाको होइन । राजनीतिक दलहरूको मूलभूत आदर्श भनेको त नागरिकको समष्टिगत स्वार्थको हितमा चल्नुपर्छ । त्यसो हुन सके मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुन्छ ।

तर यतिखेरसम्म भएको के छ भने, तिनीहरू स्वार्थी समूहको स्वार्थलाई समष्टिगत ठान्दै अघि बढेपछि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता धरापमा पर्दै गएको हो । जब कि लोकतन्त्र बलियो हुन त नागरिक र दलहरूको स्वार्थ एकै किसिमको हुनुपर्थ्यो । राजनीतिक दलहरूको काम त नागरिकको हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्दै सुदृढ गर्ने हुनुपर्ने हो । दलीय क्रियाकलाप र नागरिकको आकांक्षालाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्यांकन गर्ने हो भने के निष्कर्षमा पुगिन्छ भने, नागरिक र दल दुई धारमा हिँड्दै छन् । त्यो धारले विस्तारित रूप लिँदै जाँदा कुनै दिन भेट हुन नसक्ने खतरनाक स्थिति पनि पैदा हुन सक्छ ।

दल र तिनको नेतृत्व वृत्तको क्रियाकलाप हेर्दा कुन निश्चयमा पुगिन्छ भने, बहुदल त आयो तर लोकतन्त्रचाहिँ अझै आएको छैन । हाल क्रियाशील दलहरूसँग न लोकतान्त्रिक संस्कृति छ, न अरूलाई सिकाउने शैली नै । लोकतन्त्रलाई दलहरूले खालि सत्तारोहणको बाटो मात्र बनाएको आभास मिल्छ । तिनले नागरिकको चेतना बढाउन सकेका छैनन् । केवल नागरिकको हितविपरीत आफ्नो स्वार्थ हाबी गराएका छन् ।

लोकतन्त्र बलियो हुन त राजनीतिक दल र नागरिकको अन्तरनिर्भरता बढ्नुपर्छ । दुर्भाग्य, स्वार्थी समूहबाहेक आम नागरिक र दल परस्परविरोधी कित्तामा उभिँदै गएका छन् । त्यसो हुँदा नेपालमा लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूबाटै बढी खतरामा छ । र, लोकतन्त्र असुरक्षित पनि हुँदै गएको छ । कुनै पनि किसिमले बहुदल त धानिएला, तर लोकतन्त्र धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नले जोसुकैको मनलाई त्रसित तुल्याउँछ नै । दलहरूबाट नागरिकको आकांक्षा पूर्ति गर्ने सवालमा लोकतान्त्रिक क्रियाकलाप प्रदर्शन हुन सकेकै छैन । तिनीहरू नागरिकको कुनै सानो आकांक्षा पूर्ति गरे पनि त्यसलाई दया, माया वा निगाह सम्झन्छन् । लोकतन्त्रमा नेताहरू मूल र नागरिक सहायक होइनन् ।

संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकप्रति वास्तविक रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेह अनि नागरिकलाई सार्वभौम बनाएकाले दल र तिनका नेताहरू सहायक हुन पुग्छन् । आम नागरिक दलहरूको स्वार्थभन्दा माथि उठी सचेत, जागरुक र एकीकृत भएमा तिनको मनोमानी, हैकमवादमा कमी आउनेछÙ दलका नेताहरू आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थमा काम नगरी नागरिकले अपेक्षा गरेबमोजिम सुशासन र विकास–निर्माण गर्न बाध्य हुनेछ । लोकतन्त्र बलियो हुन त नागरिक नै बलियो हुनुपर्छ ।

-प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।