‘भद्रगोलमा गोल’ कहिलेसम्म ?

पहिलो, २०७२ को संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा करिब ३०० वटा कानुन निर्माण गर्नु संसद्को दायित्व रहेको छ । कानुन निर्माण नहुँदा संविधानको मर्ममै आघात परेको छ । एकल अधिकारका विषयमा धेरै ऐन निर्माण तथा संशोधन भए । साझा अधिकारका विषयमा सीमित संख्यामा मात्र ऐन बनेका छन् । संविधानका अनुसूचीमा सूचीकृत संघ–प्रदेश, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहका साझा अधिकारका सवालमा कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । अझै त्यस्ता कानुन निर्माणका सन्दर्भमा विधेयकका मस्यौदासमेत कोरिएको पाइँदैन । संविधानतः प्राप्त अधिकार आठ वर्षसम्म संवैधानिक सौन्दर्यका रूपमा मात्र सीमित हुनुलाई राज्य संयन्त्र जवाफदेह नभएका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।

दोस्रो, सरकार ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ मार्फत भएभरका कानुन एकै चोटि संशोधन गर्न उद्यत हुँदै छ । अघिल्लो अधिवेशनमा ‘केही ऐन’ संशोधन पार्दै १९ वटा कानुन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । यसपालि पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट गएको वैशाख २६ मा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ दर्ता भएको छ, जसमा सरकारले एकै विधेयकभित्र ७९ ऐन संशोधन गर्न खोज्दै छ । सायद, एकै विधेयकभित्र त्यति धेरै ऐन संशोधन गर्न खोजिएको सम्भवतः पहिलो घटना हुनुपर्छ । संसद्ले कानुन निर्माणको संसदीय इतिहास पनि खोतल्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले संसद् र सांसदलाई रनभुल्ल पार्ने शैलीमा यसरी केही ऐन संशोधन गर्नुको मक्सद कतै ‘हूलमूलमा गोल गरी’ कसैलाई लाभ पुर्‍याउनु त होइन ? केही ऐन, धेरै कानुन संशोधन पनि अव्यवस्थाको सूचक हो । कानुनबाट अनुचित लाभ दिलाउन खोजिएका र कानुन निर्माण नै ‘प्रकरण’ मा रूपान्तरित भएका अनगिन्ती घटना हाम्रा सामु छन् । केही ऐन संशोधनभित्र पारेर संसद् र सांसदले समेत थाहा नपाउने गरी निश्चित व्यापारिक घरानालाई आर्थिक लाभ पुर्‍याएको खेल पनि मुलुकले भोगेकै हो ।

हो, नयाँ संविधानसँगै राज्य संघीयतामा चलिरहेको हुँदा पूर्ववत् अवस्थामा प्रचलित शब्दावली परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सामान्य विषयका हकमा केही ऐन संशोधनमार्फत परिवर्तन गर्नु अनौठो मानिँदैन । जस्तै, नेपाल प्रहरीमा क्षेत्रीय कार्यालय थियो, जसको सट्टामा ‘प्रदेश’ राख्नु स्वाभाविक हुन्छ । ऐनमा ‘रजिस्ट्रारमा’ भएको ठाउँमा ‘दर्ता किताबमा’ शब्द राख्नु पनि अन्यथा होइन ।

मुलुक एकात्मक राज्य पद्धतिमा हुँदा ‘स्थानीय निकाय’ भन्ने शब्दावली बहुप्रचलनमा थियो, जसको ठाउँमा ‘स्थानीय तह’ भनी संशोधन गर्न खोज्नु पनि जायज हो । अझ यस्ता शब्दावली संविधान जारी भएपछिका वर्षभित्रै संसद्द्वारा परिवर्तन गरिनुपर्थ्यो । कानुनतः नाम परिवर्तन हुन नै आठ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था देखिनु राम्रो होइन । यसले हाम्रो राज्य व्यवस्था नै जनताप्रति उत्तरदायी नभएको देखाउँछ । संविधान परिवर्तन हुने तर कानुन परिवर्तन नहुने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनको वैधतामै प्रश्न उठाउँछ । यसले सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू संविधानतः समयमै जवाफदेह नभएको तथ्य स्थापित गर्छ ।

मूल कानुनमा ‘लिन सक्नेछ’ को ठाउँमा ‘लिनुपर्नेछ’ शब्द मात्रै हेराफेरीका निम्ति सिङ्गो कानुन संशोधनको माग राख्नु जायज नहोला । किनभने विधेयक मस्यौदा छाप्न खर्च लाग्छ नै । कानुनको व्याख्यामा ‘लिन सक्नेछ’ र ‘लिनुपर्नेछ’ बीचको भेद छ नै । किनभने ‘सक्नेछ’ भन्नुले सक्दा मात्र हो भन्ने व्याख्या हुन सक्छ, तर ‘लिनुपर्नर्छे’ भन्ने शब्दले छुट नदिएको अर्थमा बुझिनेछ ।

हामीकहाँ बारबार मन्त्रालय संख्या थपघट हुँदा समस्या छ नै । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐनमा ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय’ उल्लेख छ, तर मन्त्रालय टुक्रिँदै जाँदा ‘खानेपानी मन्त्रालय’ मा सीमित झयो । मन्त्रालय जोड्ने र टुत्र्याउने रोगको मारमा पनि मुलुक परेको छ । त्यसनिम्ति कानुन संशोधन गरिरहनुको पीडामा मुलुक छ नै । मन्त्रालय संख्या तोक्ने अधिकार संसद् स्वयंले किन नलिने ? संसद्ले कानुन निर्माण गरी सरकारलाई मन्त्रालयको संख्या तोक्ने दिने अधिकार कटौती गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कुनै बेला कुनै दललाई ‘प्रतिनिधिसभा’ शब्द मन नपरेपछि ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ नामकरण गरियो । फेरि संविधानमार्फत ‘प्रतिनिधिसभा’ नै ब्युँतियो । कानुनमा परेको ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ का ठाउँमा संशोधन आवश्यक पर्छ नै । अब दुवै सदनलाई बुझाउन ‘संघीय संसद्’ र तल्लो सदनलाई ‘प्रतिनिधिसभा’ नामकरण गर्न केही ऐन संशोधन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

अर्को त, ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश’ का प्रावधान फेरबदल गरिँदा ‘तल–माथि’ हुने डर हुन्छ । औषधि ऐन–२०३५ मा ‘उत्पादन अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र अवधि र नवीकरण’ मा अवधिको हेरफेर गरिएको छ । यसरी अवधि तोक्दा त्यसमा स्वार्थको खेल हुन सक्ने अधिक सम्भावना छ । ऐनको ‘मक्सद’ नै परिवर्तन हुने संशोधन मूल संशोधनमार्फत हुनुपर्छ, न कि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत । त्यसकारण, ‘केही ऐन संशोधन’ मार्फत अनगिन्ती कानुन परिवर्तन गर्ने सरकारी सोचलाई लिएर सांसदहरू एक चोटि घोत्लिनु आवश्यक देखिन्छ । ‘केही ऐन संशोधनका हकमा’ कतै प्रधानमन्त्री दाहाल रणनीतिमूलक ढंगले भद्रगोलमा गोल त हान्दै छैनन् ?

संशोधनका निम्ति प्रस्तावित दफामा राखिएका प्रावधानका मक्सद, स्वार्थ र अनुचित लाभको हिसाब–किताब गर्न जनप्रतिनिधिहरूले शंकाको चस्मा पहिरिनु जरुरी हुन्छ । त्यसरी शंका नगर्ने हो भने कानुनबाटै अनुचित लाभ लिने खतरा रहन्छ । मूल ऐनलाई असर नपार्ने गरी नाम परिवर्तन गर्नुलाई अनुचित मान्नु हुँदैन, यसले संसद् र सांसदको समय बचाउँछ । तर, हूलमूलमा परेर ऐनको ‘मूल मक्सद’ नै तोडमोड गर्न खोजियो भने त्यो सरकारको ‘असल मनसाय’ भित्र पर्दैन । त्यसलाई बदनियतकै रूपमा लिइनुपर्छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै पनि केही ऐन संशोधनमार्फत एकै चोटि १९ वटा ऐन संशोधन गर्न खोजिएकै हो । संसद् र संसदीय परिवेश बुझ्न नपाउँदै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ सांसदहरूका हातहातमा परेको थियो । २०७९ माघ २७ मा दर्ता भएको उक्त संशोधन विधेयकका कतिपय विषय अझै विवादित छन् । उक्त केही नेपाल संशोधन विधेयक संसद्मै विचाराधीन छ । सरकारले सम्पत्ति आर्जनको स्रोत खुलाउन नसकेको धनमा कर तिरेमा वैधता दिलाउन खोजेको भनी प्रश्न उठेकै हो । खासमा मूल ऐनको ‘मक्सद’ मा व्यापक संशोधन गरिँदा सरोकारवालाहरूसँग सामान्य छलफल वा परामर्शसम्म नगरिएपछि शंकाको दायरा बढेको थियो ।

विधेयकको खाका कोर्दा र कानुन निर्माण प्रक्रियाले सम्बद्ध समकालीन समाजको अवधारणा, अनुभूति, सोच र आवश्यकता अभिव्यक्त गरेको हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ । नागरिकको सार्वभौम अधिकारको प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिले आम जनताको इच्छा कानुनमा प्रतिविम्बित गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । विधेयकको मस्यौदा कोर्दादेखि नै विषयविज्ञ, सरोकारवाला र आम नागरिकसँग व्यापक छलफल र परामर्श गरी सहभागितामूलक कानुन निर्माणको अभ्यास अघि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ ।

लोकतन्त्र विधिको शासनमा आधारित हुन्छ, ‘अव्यवस्थाभित्र सुव्यवस्था’ खोज्ने चरित्र कदापि लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई दरिलो तुल्याउने आधारभूत तत्त्व भनेको कानुन हो । अनि संसद्को मुख्य काम र जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो । संविधान बमोजिम आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा र संशोधन गर्नु संसदीय मूलभूत कार्य हो । देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रश्न उठाइरहने कर्म पनि संसद्कै हो ।

अघिल्लो संसदीय कालखण्ड कानुन निर्माणका हिसाबले सुखद रहेन । सरकारले सकेसम्म संसद्लाई कामै नदिने प्रवृत्ति देखाएको हो । संसदीय इतिहासमा २०७४–७९ संसदीय शिथिलताको कालखण्डका रूपमा व्याख्या हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि संसद्लाई निष्क्रिय र औचित्यहीन तुल्याउने प्रयत्न भएकै हो ।

तथ्यगत रूपले हेर्दा अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा १५२ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भए । प्रतिनिधिसभामा १११, राष्ट्रिय सभामा ४१ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ९० विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए र ७ वटाको प्रमाणीकरण हुन बाँकी थियो । ९० विधेयकमध्ये २१ वटा राष्ट्रिय सभाबाट र ६९ वटा प्रतिनिधिसभाबाट प्रमाणीकरण भएका थिए । प्रमाणीकरण हुने क्रममा रहेका ७ विधेयकमा सहरी यातायात, योगमाया, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, ज्येष्ठ नागरिक, कारागार सम्बन्धी लगायतका विधेयक छन् ।

अझ ‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयक’ का हकमा विवादसमेत पैदा भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले संविधानतः अनुमोदन नगरेको विधेयकलाई हालका राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुलाई विधिको आँखाबाट हेर्दा जायज देखिँदैन । उक्त विधेयकलाई फेरि संसदीय प्रक्रिया पार गराउँदै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराइएको भए सायदै प्रश्न उठ्ने थिएन । जसरी नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अनौठो गरी जारी गरिएको छ, त्यसमा संसद्भित्रै पनि बहस हुनु जरुरी छ । संसद् र सांसदले बुझ्नुपर्छ, खराब नजिर कदापि मुलुकको हितमा हुँदैन ।

अन्तमा, नेतृत्व तहका केही व्यक्ति र दलको स्वार्थका कारण सरकारले संसद्को अधिकार लिन र संसद्ले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रयास भावी सन्ततिका लागि राम्रो नजिर हुन सक्दैन ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।