गठबन्धनको गोलचक्कर र बेचैन मतदाता

नयाँ संविधानसँगै स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे अनुभव र अभ्यासको पृष्ठभूमिमा दोस्र्रो कार्यकालका लागि हुन लागेको चुनावका कारण मुलुकमा बेग्लै खाले रौनक र माहोल उत्पन्न भएको छ । त्यसो त, नेपालीलाई चुनाव त्यसै पनि गजबै लाग्छ । हामी चुनावलाई एक किसिमको उत्सवकै रूपमा लिने गर्छौं । संवैधानिक हिसाबले हामीसँग प्रत्यक्ष चुनावी अभ्यासको लामो अनुभव छैन । राणाकालमा त चुनावी पद्धति थिएन, पञ्चायतकालमा पनि लामो समय प्रत्यक्ष चुनाव गरिएन । पञ्चायतकालमा २०३८ पछि मात्रै बालिग मताधिकारको व्यवस्था भएको हो; त्यसअघि अप्रत्यक्ष–नियन्त्रित चुनावी पद्धतिबाट मुलुक गुज्रेको थियो ।

यतिखेर स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न लालायित आकांक्षीहरूको भीडले अनगिन्ती प्रश्न पैदा गरेको छ । संघ–प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरू स्वयं पदबाट राजीनामा दिँदै स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न लालायित हुँदा अनेक जिज्ञासा पैदा हुनु अनौठो होइन । तैपनि यसलाई अनौठो मान्नेको संख्या अधिक नै छ । पाँच वर्ष काम गरिसकेका पदाधिकारीहरूले पनि पुरानै पदमा उम्मेदवार बन्न कुनै कसर छाडेनन् । उनीहरू संघीय–प्रदेश सभामा ‘माननीय’ को पदमा उक्लन तयारै देखिँदैनन् ।

स्थानीय तह स्रोत–साधन, सुविधा–शक्तिले भरिपूर्ण हुँदै गएकाले तिनीहरूमा ‘लाभ लिने’ चाहना अत्यधिक बढेको देखाउँछ, यसले । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आकर्षक सुविधा र चमकधमकले धेरैलाई लोभ्याएको छ । अझ कतिपय त रवाफिलो सम्पत्तिका मालिक पनि भएका छन् । यसबाट स्थानीय तहसँग भएका स्रोत–साधनको ‘प्रयोग’ वा ‘दुरुपयोग’ बाट आफूलाई स्थापित गराउने योजनामा दल र तिनका आकांक्षीहरू लागेको स्पष्ट हुन्छ नै । त्यही कारण चुनावका मुखमा स्थानीय सरकारको पदाधिकारी बन्न इच्छुकहरूको भीड व्यवस्थापन गर्न ठूला दल र तिनका नेतृत्व वृत्तलाई निकै कठिनाइ भयो । तिनीहरूको दिन–रात आकांक्षीलाई चित्त बुझाउनमै केन्द्रित रह्यो ।

यो चुनावसँगै कम्तीमा स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने बहस झिनो स्वरमा भित्रियो । स्थानीय तह भनेको नागरिकको दैनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । त्यो थलोमा दलीय भावना हावी हुँदा नागरिकले समान अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने धारणा पनि नआएका होइनन् । तर, राजनीतिक दलहरूले त्यो आवाजलाई बलियो तवरमा मुखरित हुन दिएनन् । झन् उनीहरू उल्टो ‘दलीय गठबन्धन’ लाई प्रभावकारी र दरिलो पार्ने योजनामा गएपछि स्थानीय तहको गैरदलीय चुनावी अवधारणा ओझेलमा पर्ने नै भयो ।

गठबन्धनको गोलचक्कर
मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई खुसी राख्न स्थानीय तहको चुनावमा दरिलो गठबन्धनमा गयो । त्यसो त स्थानीय तहकै चुनावमा गठबन्धनमा जाने विषय कांग्रेसभित्रै विवादित बनेको थियो । गठबन्धन गर्नुलाई ठूलो भूल भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् । अझ कांग्रेसजस्तो ‘मास–बेस्ड पार्टी’ का निम्ति त्यसरी गठबन्धन गर्नु उचित होइन भन्ने टीकाटिप्पणी बाक्लैसँग आए । कांग्रेसका धेरैजसो मतदाता पार्टी संरचना र सदस्यताभन्दा बाहिर छन् । तिनीहरू मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई सन्तुलित राख्ने सर्तमा कांग्रेसलाई मतदान गर्दै आएका शुभेच्छुक मात्र हुन् । तर कांग्रेसको गठबन्धन–मोहले शुभेच्छुक मतदाताहरूलाई बेचैन तुल्याएको हुनुपर्छ ।

तिनकै बेचैनीका कारण हुनुपर्छ, यतिखेर बीपी कोइरालाको एउटा भनाइ सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ । कोइरालाको भनाइ थियो, ‘मतदाताहरूले नै रुचाएको व्यक्ति छान्ने मौका नदिने हो भने चुनाव एउटा निरर्थक अभ्यास मात्र हुनेछ ।’ ‘सत्ता मात्र सब थोक’ ठाने आफ्नै नेताको ‘पथ’ बिर्सिइएको प्रमाणित हुन्छ नै ।

सधैंभरिका कम्युनिस्टविरोधी शुभेच्छुक मत–मन कम्युनिस्ट पोल्टामा पार्दै गर्दा कांग्रेसलाई कस्तो असर पर्छ, त्यो भविष्यले नै मूल्यांकन गर्ला; यत्ति चाहिँ हो, कांग्रेसले भारतको कांग्रेस (आई) को अधोगमनबाट पाठ सिकेको पाइएन, जसको जरुरत थियो । भारतमा कांग्रेस (आई) ले आफूलाई सत्तामा राख्न जथाभावी गठबन्धन गर्दै गयो, मतदाता उसबाट टाढिँदै गए । अझ कतिपय मतदाता कांग्रेस (आई) को सत्तामुखी चरित्रबाट आजित हुँदै मत–मन दुवै परिवर्तन गर्न बाध्य भएकै कारण त्यो ऐतिहासिक पार्टीको कस्तो बेहाल छ, तपाईं–हामीले देखेकै छौं ।

नेपाली कांग्रेस पनि जथाभावी गठबन्धनमा जाँदा कार्यकर्ता भाँडिने नै भए, शुभेच्छुक मतदाता पनि टाढिने तथ्यप्रति उसले सचेत मूल्यांकन गरोस् । अघिल्लो चोटि पनि स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेकै हो । तर, लगत्तै संघ–प्रदेश चुनावमा माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गर्न मात्र गएन कि, कम्युनिस्ट एकीकरणमै होमियो । कांग्रेसले यसपालि झन् माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग जसरी तालमेल गर्दै छ, त्यही रूप–चरित्र संघ–प्रदेश चुनावमा प्रदर्शन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसो हुँदा कांग्रेस फेरि पनि ‘रणनीतिक जालझेलभित्र पर्न सक्ने’ खतरा उत्तिकै छ । अनि स्थानीय चुनावमा जुन शैलीका गठबन्धनहरू देखिँदै छन्, तिनमा निष्ठा–सिद्धान्तको झिल्कोसम्म भेटिँदैन । पार्टीलाई यसरी सीमित नेताको एकाधिकारवादी सोचको भुंग्रोमा पार्दै जाँदा कुनै दिन खरानी मात्र बाँकी रहन्छ । हालका नेताहरूले चाहेको ‘खरानी–कांग्रेस’ नै हो त ? यसमा उनै कांग्रेसीजन घोत्लिऊन् ।

गठबन्धन हुँदा एउटा सकारात्मक पाटो चाहिँ देखिँदो रहेछ, गठबन्धन उम्मेदवारकै भनाइ विश्लेषण गर्दा । गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुन पाएका खण्डमा खासै खर्च गर्नुपर्दैन रे ! गठबन्धनभित्र यतिखेर बाक्लिएको स्वर हो, ‘टिकट पाउनु नै जित्नु हो ।’ तिनीहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएनका चुनावी परिणामहरू देखाउँदै आधिकारिक उम्मेदवार बन्न सकेमा खर्च नगरीकनै विजयी बन्ने सपना बुनेका छन् ।

गठबन्धनले चुनावमा अथाह खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम गर्छ कि बढी, चुनाव सकिएसँगै विश्लेषण हुनेछ । नत्र चुनावमा करोडौं खर्चका अनगिन्ती किंवदन्ती आउँछन्, सेलाउँछन् । आमवृत्तमा खर्च नगरी जित्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता छ । यद्यपि निर्वाचन आयोगले त महानगरपालिका प्रमुखका उम्मेदवारकै निम्ति ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकेको छ । तर, वडाध्यक्षले नै करोडौं खर्च गर्ने कथा–कहानीबीच त्यो सीमाको कतिको पालना हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।

निर्वाचन आयोगको कडा आचारसंहिता हेर्दा प्रचार–प्रसारमा
भड्किलोपनमा न्यूनीकरण हुने देखिन्छ नै । जब मौन अवधि सुरु हुन्छ, अनि पैसा वितरण र भोजभतेरको थालनी हुने अनुभवहरू प्रशस्तै छन् । मतदातालाई प्रभावित गर्न पैसा बाँडिने, मासु–रक्सीको खोलो बग्ने, कोट–साडी वितरण हुने कथन न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण काम हो । आयोगले त्यस्ता क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न ‘सूक्ष्म निगरानी’ गर्ने भनेको छ । आयोगले त्यसरी पैसा–कपडा बाँड्नेहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लियो भने अनुचित चुनावी खर्चमा साँच्चै बन्देज लाग्नेछ ।

नेता मात्रै होइन, नीति–कार्यक्रम पनि
चुनावसँगै नेता मात्रै होइन, नीति–सिद्धान्त, कार्यक्रमको पनि छनोट हुन्छ भन्ने गरिन्छ । सँगै कर्मकाण्डी शैलीमा दलहरूले चुनावकै मुखमा घोषणापत्र जारी गर्छन् । तर, उम्मेदवार र मतदाता दुवै नीतिमा भन्दा चुनावतिर मात्रै केन्द्रित हुने गर्छन् । चुनावका बेला त पार्टीका उम्मेदवारभन्दा घोषणापत्रमाथि बहस हुनुपर्ने हो । घोषणापत्रमाथि कुनै कोणबाट बहस नहुनु र केवल उम्मेदवार–उम्मेदवारीप्रति चासो हुनुले ‘पद मात्रै ध्येय’ भएको प्रमाणित हुन्छ । अर्को त, आम मतदातालाई पनि कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा त्यति रुचि देखिन्न । चुनावको मुखमा जारी हरेक पार्टीको घोषणापत्र केवल सस्तो लोकप्रियताका निम्ति कोरिएका असंगत बुँदाहरूको पोको हो भन्ने ठम्याइ रहन्छ । किनभने विगतमा त्यस्ता घोषणापत्रहरू चुनावपछि दराजमा थन्किन पुगेकै हुन्, कार्यान्वयन तहमा ती विरलै आउने गरेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रले एउटा ठूलो परियोजना सञ्चालन गर्नसम्म सक्दैन, तर चुनावी घोषणापत्रहरूमा अनेकतिर टुक्रे योजना/आयोजनाका आश्वासन दिने र जनतालाई भ्रमित पार्ने काम सबै दलले गर्दै आएका छन् । ती विकासे योजना कार्यान्वयन गर्न मुलुकसँग आर्थिक क्षमता छ या छैन भन्ने हेक्का न दलहरूलाई हुन्छ, न उम्मेदवारलाई । त्यसकारण स्थानीय तहसँग केकति क्षमता छ र त्यो स्रोत परिचालन गर्न कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजनासहितको नीति मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूसँग माग्नुपर्छ । अर्थात्, चुनाव आफूमाथि शासन गर्न योग्य व्यक्ति खोज्न घोत्लिनुपर्ने समय हो । अमूल्य मतको सम्मान गर्न सक्ने दल र उम्मेदवार खोजे मात्र मुलुकले गति लिन सक्छ ।

चुनावी पद्धतिबाटै योग्य–सक्षम र खराबीरहित प्रतिनिधि चयन गरिने विश्वव्यापी मान्यता छ । मतदाताले खराब पात्रलाई कुनै पनि हालतमा मतदान गर्दैनन् भन्ने विश्वासकै कारण लोकतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको हो । जब मतदाता स्वयं भ्रष्ट–खराब प्रतिनिधि चयन गर्छन्, सुशासन कहाँ पाउन सकिन्छ ? अनि जवाफदेहीतन्त्र सिला खोज्नुपर्ने दिन आउँछ । चुनाव भनेको असल शासनका निम्ति योग्य पात्र खोज्ने ‘रिफाइनरी मेसिन’ हो, असल उद्देश्यसाथ प्रयोग गर्न सकियो भने ।

अर्को त, आचारसंहिताको कार्यान्वयन निर्वाचन आयोग एक्लैबाट सम्भव हुँदैन, यसमा राजनीतिक दल र मतदाताको भूमिका पनि उत्तिकै हुनुपर्छ । जब आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही र सजायको घेरामा पुर्‍याउन सकिन्छ, तब मात्र निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र धाँधलीरहित हुन सक्छ । धाँधलीरहित, कम खर्चिलो, स्वच्छ निर्वाचनबाट मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र यस्तो चुनावबाट मात्र असल प्रतिनिधिहरू चयन हुन सक्छन् । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चुनावी प्रक्रियाका विसंगति अन्त्य गर्न सकौं । हामी मतदाता पनि चनाखो बनौं ।

अन्तमा, लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई सत्तामा टिक्ने–टिकाउने फोहोरी खेलमा सीमित नपारून् भनेर सचेत भइरहनु हामी सबैको कर्तव्य हो । दलहरू नागरिक र मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नागरिक समाज, आम सञ्चार, पत्रकार, बुद्धिजीवी र मतदाता स्वयं सजग र सक्रिय भई लोकतन्त्र संस्थागत गर्न एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रधान नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।