हिले सामान्यजनलाई समृद्ध नेपालको सपनाबाट लुप्त बनाइएको छ । त्यसैले नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने चिन्तन र सार्वजनिक विमर्शमा समृद्धिको बहस मेरुदण्डविहीन बनेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय तहका अनेकौं योजना र अभ्यासहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सामान्यजन राजनीतिक काल्पनिकीमा नरहेका केवल दुई दृष्टान्त हेरौं । 

पहिले शैक्षिक क्षेत्रबाटै सुरु गरौं । सर्वविदित छ, भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्न जाने आम नेपालीमध्ये अधिकांशले सरकारी विद्यालयमा कखरा पढेका हुन्छन् । धेरैजसोले केवल आठ पास गर्छन् । केहीले मध्यमा सकेका हुन्छन् । नगण्य केहीले उच्च शिक्षाको स्वाद चाखेका हुन्छन् तथापि दशकौंदेखि नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा भइरहेको वृद्धिले जनाउँछ देशलाई समृद्धितर्फ उकाल्न उनीहरूको योगदान उच्च छ । फरक यत्ति हो, श्रमिकहरूले समृद्ध नेपाल बनाउन जति रगत–पसिना बगाएका छन्, त्यसको अनुपातमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारहरूले श्रमलाई उन्नत बनाउने तालिम, सीप र व्यावहारिक शिक्षाको अत्यावश्यक बन्दोबस्त गरेका छैनन् ।

शिक्षाको कथा यहीँ टुङ्गिँदैन । केही दिनअघि अंग्रेजी साप्ताहिक ‘नेपाली टाइम्स’ मा सोनिया अवालेको एउटा रिपोर्ट छापियो । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मात्र मूलतः निजी विद्यालयमा पढेका नेपाली विद्यार्थीले विदेश पढ्न जान ३.३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरे । पढ्नका लागि तेस्रो मुलुकलाई ३.३ अर्ब डलर बुझाए । अर्कातर्फ, सोनियाले औंल्याएजस्तै, गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउँदा नेपालले २.५ अर्ब डलर तिर्‍यो ।

प्रस्टै छ, जुन क्षेत्रलाई हामीले आम्दानी ठानिरहेका छौं, त्योभन्दा बढी पैसा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र नाजुक भएकाले बाहिर गइरहेको छ । ठूला सडक, मोटरगाडी र केही चम्किला स्मारकलाई मुलुकका कार्यकारी र योजनाकारले समृद्धिको आधार ठानिरहँदा हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र हिजोभन्दा आज धराशायी बनिरहेको छ । यदि शैक्षिक क्षेत्र राम्रै हुँदो हो त देशमै पढ्न सक्ने युवाको ठूलो जनसंख्या धेरै खर्च गरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने थिएन ।

शैक्षिक क्षेत्र धराशायी भएकाले एक थरी युवा देशको आर्थिक स्रोत र उच्च सीप अरू मुलुकमा उपयोग गर्न बाध्य छन् । कमजोर शिक्षाका कारण देशको जनशक्ति रोजगारी सृजना गर्ने तहको उद्यमी हुन असमर्थ छ । त्यसैले समेत अर्का थरी युवा विदेशमा रगत–पसिना बगाएर केही धनराशि देश भित्र्याउन अभिशप्त छन् ।

पढ्न बिदेसिएका होऊन् वा श्रम गर्न, दुवै थरी युवाले भर्खरको आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाएनन् । जो केही पढालेखा छन्, उनीहरूको काल्पनिकीमा अलिक आसलाग्दो जीवन संसारका समृद्ध राष्ट्रहरूमा कुरिराखेको छ । जसले खासै लेखपढ गर्न पाएनन्, उनीहरूका लागि जीविकोपार्जनको जेनतेन अवसर भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकहरूमा खुम्चिएको छ । एक वा अर्को अवस्थाले बाध्य पारिएको यति ठूलो जनसंख्यालाई हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर छैन । हाम्रो लोकतान्त्रिक काल्पनिकीले उनीहरूको हकाधिकारलाई निषेध गरेको छ । त्यसैले विद्यमान राजनीतिको क्षितिजमा सामान्यजनका लागि अर्थपूर्ण स्थान छैन ।

बोधगम्य छ, शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन नल्याएसम्म यस्तो राजनीतिक सिलसिलामा तात्त्विक सुधार ल्याउन सकिन्न । न विद्यार्थी न श्रमिकका हकाधिकारमा न्यायोचित सुधार ल्याउन सकिन्छ । न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुने राजनीतिक सोचले ठाउँ पाउँछ । यसका लागि हामीलाई त्यस्तो राजनीतिक परियोजना चाहिएको छ जहाँ मुलुकको हित केन्द्रमा राखिरहँदा सामान्यजनलाई समृद्धिको मेरुदण्ड मानियोस् । यस्तो मान्यताको सुरुआत तबसम्म हुन्न जबसम्म ठूला पूर्वाधारलाई नै हाम्रो समृद्धिको एक मात्र आधार ठानिन्छ । तर विडम्बना, यस्तै दरिद्र मानसिकताले हाम्रा कार्यकारी र योजनाविद्हरूमा घर गरेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार भएर मानव संसाधनको आधार बलियो हुन आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन । यस्तो परिवर्तनले मात्र नेपाललाई चाहिने लोकतान्त्रिक संस्कृति सबल बनाउन सघाउँदैन । यसै पनि हाम्रो शिक्षाले धनी र गरिबबीचको खाडललाई थप घनीभूत बनाइरहेको छ । शिक्षाको यस्तो थितिमा गरिने सामान्य गुणस्तरीय सुधारले निरन्तर सानो तप्कामा मात्र मानवीय सीप र क्षमता उच्च बनाइरहन सक्छ । बाँकी अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । सामान्यजनलाई मेरुदण्ड मान्ने राजनीतिक काल्पनिकीले मात्र शिक्षाको मूलमै रचनात्मक फेरबदल ल्याउन सक्छ । त्यस्तो फेरबदलले मात्र शिक्षाजस्तै सभ्यताको अर्को आधारलाई समेत ध्यान दिन सक्छ ।

यो दोस्रो दृष्टान्त कृषि र जमिनसँग जोडिन्छ । आज पनि हाम्रो जीविकाको, अर्थतन्त्रको र सभ्यताको टेको कृषिमा आधारित खानपान र जीवनशैली नै हो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना एक थरी युवा कामको खोजीमा बाहिर गहिरहँदा एक थरी कृषकले निरन्तर नवलपरासी, सप्तरीजस्ता जिल्लामा आन्दोलन गरिरहे । शिक्षित समुदायभन्दा पृथक् कृषकहरू प्रकृतिमा आश्रित सामान्यजन हुन् । तर प्रकृतिसँगको उनीहरूको आश्रयलाई पछिल्लो कालमा मिटरब्याजी साहूहरूले धराशायी बनाइरहेका छन् । हो पछिल्लो काल, किनकि धेरै पहिल्यैदेखि समृद्धिको मानसिकताले कृषिलाई धराप पारिरहेको छ ।

मिटरब्याजविरुद्ध होमिएका कृषकहरूको जमिन ठगी र जालसाजीका कारण गुमेको छ । उनीहरूको जमिन साहू–महाजनले हडपेका कहालीलाग्दा कथ्य धेरै छन् । एक थरीलाई अव्यावहारिक शिक्षाले भारत, मलेसिया र खाडी मुलुकमा भासिन बाध्य बनाएजस्तै कृषिमा लादिएको ‘आधुनिकीकरण’ अर्का थरी सर्वसाधारणका लागि अभिशाप बनेको छ । उनीहरू विद्यमान अर्थतन्त्रको पासोमा चेपिएका छन् । उनीहरूको जमिन, जीविकाको मूल आधार र गुणस्तरीय जीवनलाई निरन्तरता दिने सामूहिक जिम्मेवारीबोध चक्रव्यूहमा छ ।

शिक्षाबाट बेदखल र कृषिबाट प्रताडित भएका दुई थरी समूह अपवादबाहेक एकै हुनु संयोग होइन । यिनै परिवारका कुनै सदस्यले कृषिबाट गुजारा नचल्ने देखेपछि ऋण लिन्छन् । कामको खोजीमा बिदेसिन्छन् । बाहिर गएका मध्ये सबैले कमाउँदैनन् । कमाएकामध्ये सबै सग्लो ज्यान लिएर फर्कंदैनन् । कतिले त कमाउँदाकमाउँदै ज्यानै गुमाउँछन् । उता ज्यान जान्छ यता जमिन । उता शरीर कमजोर हुन्छ, यता जीविकाको आधार ।

यता ऋण, हिंसा र जमिनसहित जीविकाको आधार खोसिने चक्र राजनीतिक नियति बनेको छ, उता यस्तो सिलसिलालाई भत्काउने राजनीति लोकतान्त्रिक क्षितिजबाट अलप छ । यता साहू–महाजनले जमिन खोस्छन्, उता राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार । यता जमिन बेचर अभिभावकले छोराछोरीलाई शिक्षा दिन्छन्, उता थोरबहुत शिक्षित युवा रोजगारी नपाएर बिदेसिने सपना बुन्छन् । यता काम नपाएर जीविका असुरक्षित हुन्छ, उता काम पाएर शरीर अंगभंग हुने वा ज्यान गुमाउने डर । यता देशका नेताले अधिकार दिँदैनन्, उता ठूला कारखानाका साहू–महाजनले कुनै सेवासुविधा । यता पनि मार, उता पनि मार ।

आम मानिसले यसरी मार खाइरहँदा हाम्रा कार्यकारी र योजनाविद्हरू विदेशमा उत्पादन भएका ज्ञान खान्छन् । अन्य मुलुकको सन्दर्भसुहाउँदो समृद्धिका खाका नेपालमा लाद्ने गर्छन् । त्यसैले प्रस्टै छ, जबसम्म सामान्यजन विद्यमान अवस्थालाई कार्यकारी र योजनाविद्ले केन्द्रमा राख्ने विनयशीलता देखाउँदैनन् तबसम्म नेपालको समृद्धिले अर्को बाटो समात्नेछैन । जुन मुलुकको राजनीतिक अभ्यासमा सामान्यजनलाई केन्द्रमा राख्ने उत्साहप्रद अभ्यासहरूको सर्वथा अभाव छ, त्यहाँ राजनीतिक काल्पनिकीमा सामान्यजन कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न धेरै अप्ठेरो प्रतीत हुन्छ ।

यो सवालको जवाफ सामूहिक प्राथमिकताको विषय बनाउनसमेत धेरै माथापच्ची गर्नुपर्छ । अहिलेलाई एकाध कुरा प्रस्ट छ । जहाँजहाँ हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं, त्यहाँत्यहाँ सही बाटो समात्न ‘चमत्कारी’ नेतृत्व र ‘दूरद्रष्टा’ योजनाकारमै आश्रित रहनुपर्दैन ।

एउटा उदाहरण हेरौं । धेरै अभिभावकले आफ्ना सन्तान पढाउन जमिन बेचिरहेको अवस्था छ । ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, जमिन बेचेर नेपालमा उपलब्ध शिक्षा हासिल गर्नु आफ्नो जीविकाको आधार भत्काउनु हो । सर्वसाधारणको सम्बन्ध शिक्षाभन्दा बढी जमिनसँग छ । जीविकोपार्जनका आधारसँग छ । अनि जीवनलाई सामूहिक रूपमा निरन्तरता दिने आम उत्तरदायित्वबोधसँग छ । कमजोर शिक्षा हासिल गर्न यस्तो दिगो आधार भत्काउँदा सन्ततिलाई पक्कै अन्याय हुन सक्छ । भनिरहनु परेन, अपवाद अवश्य हुन्छ ।

अहिले सामान्यजनको राजनीति पुनर्निर्माणमा जति योगदान नवलपरासी, सप्तरीजस्ता जिल्लाका किसान आन्दोलनले गरेका छन्, त्यति योगदान त्यहाँका विद्यालयले गरेका छैनन् । प्राप्त सूचना अनुसार, धेरै विद्यालयका शिक्षकहरू नदेखिने किसिमले मिटरब्याजी छन् । आवरणमा शिक्षकहरू ज्ञानको ज्योतिका प्रतीक हुन्, अन्तर्यमा उनीहरू नवशोषणको संरचना निर्माण गर्ने सक्रिय कर्ता ।

तर केवल जनआन्दोलनहरूको जगमा सामान्यजनको राजनीतिक खाका कोर्न सकिन्न भन्नु केही हदसम्म समस्या हो । मुलुकमै भएका ठूलठूला आन्दोलनहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्, तिनले राजनीतिको काल्पनिकीमा सामान्यजन रहने परियोजनालाई दिगो किसिमले धानिरहन सक्दैनन् । तथापि वैचारिक र रणनीतिक दुवै तहमा लाखौंको जनसागर ओर्लिने जनआन्दोलन र ससाना आकारका आन्दोलनका आकांक्षाबाट सामान्यजन केन्द्रित राजनीतिकलाई चाहिने सुलह बनाइरहन गाह्रो छ । त्यसैले व्यावहारिक तवरमा सोच्दा राजनीतिक काल्पनिकीमा सामान्यजनलाई कसरी सुनिश्चित गरिरहने जब जनगणलाई विघटन नगरी राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने अनुभव हामीसँग छ ? के नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरूले यता पनि ध्यान दिइरहेका होलान् ?