भास्कर गौतम

भास्कर गौतमका लेखहरु :

परिवर्तनको भाष्य

प्रत्येक ठूला परिवर्तनवरिपरि हुने अनेकौं मतमतान्तर लामो समय चलिरहन्छन् । कुनै पनि गतिशील समाजमा गहिरो मतभेद स्वाभाविक हो, परिवर्तनसँग जोडिएर आउने जीवन्त प्रक्रिया हो । अझ ऐतिहासिक असमानता र अन्याय भोगिरहेको नेपालजस्तो बहुल समाजमा आधारभूत मतभेद कुनै आश्चर्य होइन; उपलब्ध स्रोतसाधन सर्वसाधारणका लागि न्यायोचित बनाउन कस्तो राज्य बनाउने भन्ने सवालसँग जेलिएको विषय हो।

रेमिट मानसिकताका विभेदहरू

वैदेशिक रोजगारीलाई राष्ट्रिय बहस बनाउन कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले हालै ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एन्ड रेमिट समिट–२०२१’ आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनमा श्रम आप्रवासनबारे उठ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारे छलफल भए । तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटे ।

प्रधानमन्त्रीलाई पन्ध्र प्रश्न

युग फेरियो । धेरथोर राजनीतिक थिति फेरियो । शासकहरूको वर्गमा केही नवशासकहरू थपिए । तर शासकीय मनस्थिति उस्तै छ । शासकीय मनस्थिति नफेरिएकाले झुटा वाचा गर्न शीर्षस्थ नेताहरू खप्पिस छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू तपार्ईं पनि यस्तै विशेषताले विभूषित हुनुहुन्छ । यही नै लोकतान्त्रिक भनाउँदा दलका शीर्षस्थहरूले हासिल गरेको आभूषण होला ।

मौजा–मानसिकतामा दलहरू

अहिले राजनीतिक दलहरू विग्रह र विघटनको चरणमा छन् । झट्ट हेर्दा यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट दलहरू बढी देखिन्छन् । तर मधेसकेन्द्रित दलहरूको स्थिति पनि भिन्न छैन । वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने दलहरूको हालत उस्तै छ । ती नवदलहरू वास्तविक जनपरीक्षण हुनुपूर्व नै टुटफुटसँग अभ्यस्त भइरहेका छन् ।

मेडिकल माफियाका सेवकहरू

कोरोना महाव्याधिले विश्वभर निम्त्याएको चौतर्फी संकटपछि मानव सभ्यता पुन: तङ्ग्रिने चेष्टा गर्दै छ । विश्वका विकसित मुलुकहरूमा जस्तो वा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनमा जस्तो, महाव्याधिको भयावह प्रभाव नेपालले झेल्नुपरेन । तर महाव्याधिका अनेकौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभावबाट नेपाल विमुख रहेन ।

कानुनी राज्यको मृगतृष्णा

नेपाल सर्वसाधारणका लागि न्याय हराएको देश हो । समग्र कानुनी क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमै वर्चस्वशालीले दुरुपयोग गर्ने हतियार अद्यापि रहिरहेको छ । अहिले स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्तामा समग्र न्याय व्यवस्था शासकहरूको सेवामा रहेको विषय चर्चामा छ । चर्चा के भनौं, ठूलै काण्ड मच्चिरहेको छ ।

सामुदायिक अर्थतन्त्रका सम्भावना  

संसारका धेरै ठाउँमा सामुदायिक अर्थतन्त्रको बलमा अर्थ व्यवस्थालाई समुदाय र वातावरणको हितमा थप उन्नत बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । धेरै ठाउँमा ती प्रयासहरू अभियानमा परिणत हुने कोसिसमा छन् । सो अभियानको मूल नारा हो, ‘अर्थतन्त्र फिर्ता लिऔं ।’ समुदायले अर्थतन्त्र फिर्ता लिने आह्वान त गरिरहेछन्, तर लिने कसरी ?

जनगणनाका छ प्रश्‍न  

जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन, समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरमा वर्गीकरण गर्ने ज्ञानसमेत हो । त्यसैले कुनै पनि देशमा जनगणना सजिलो कार्य होइन । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विकटता भएको देशमा जनगणना थप जटिल कार्य हो । दशकौंदेखि जनगणना नियमित तवरमा भइरहेपनि जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई तथ्यांकले विश्वसनीय तवरमा समेट्नसकेको छैन ।

श्रमको सामर्थ्य

नेपालमा श्रमको अनिवार्यतालाई वर्चस्वशालीहरूले नकारेका छैनन्, श्रमको सामथ्र्यलाई स्विकारेका पनि छैनन् । परिणामत:श्रमको मूल्यांकन केवल श्रमिकहरूको आँकडा, विप्रेषणको मात्रा र नेपाल फर्कने शव र अस्तुको गिन्तीमा सीमित छ । आफूलाई माक्र्सवादी भनेर कहिल्यै नथाक्नेहरूसमेत श्रमको अनिवार्यता र सामर्थ्यबीचको भेदबारे खासै ध्यान दिँदैनन् । श्रममा निहित सामर्थ्यबारे हेक्का नपुर्‍याउँदा, प्रस्ट छ, शक्ति र असमानताबीचको द्वन्द्वलाई सही तवरमा ठम्याउन सकिँदैन ।

जेबी टुहुरेको बकपत्र

अहिले मेरो निधनपछि केही समाचार आएका, शब्दगुच्छा बर्सिएकाले मैले थोरै थप्नैपर्ने देखें । हुन त म बितेको आज चार दिन मात्र भयो । म बित्नासाथ, विराटनगरमा २०४५ सालताका लभ प्रधानको चुलाचुली आर्टस्मा भेट भएका, त्यस बेलाका एक फुच्चे भाइले केही लेख्नैपर्छ भने । त्यसैले यो बकपत्र लेख्ने निधो गरें ।