भास्कर गौतम

भास्कर गौतमका लेखहरु :

संकटका प्रतीक्षार्थीहरू

नेपालमा तीन प्रकारका राजनीतिक समूह सदैव संकटको खोजीमा हुन्छन् । संकट खोजिरहेका यी समूहहरू एक वा अर्को तवरमा संकट सृजना गर्नसमेत लाग्छन् । कुनै किसिमले राजनीतिक संकट उत्पन्न भए त्यसलाई औधी रुचाउँछन् । एकाएक उत्साहित हुन्छन् । प्रत्येक संकटोन्मुख क्षणमा निश्चित घटनालाई आफ्नो परिकल्पनाको मिथकमा ढाल्ने चेष्टा गर्छन् ।

सामाजिक दायित्वबोधका आयामहरू

समसामयिक नेपालमा सबै वैचारिकीका मानिसले स्विकार्ने सर्वमान्य वास्तविकतामध्ये यो प्रमुख होला- नेताहरूमा दायित्वबोध भएन, उनीहरू गैरजिम्मेवार भएकाले देशले न्यायमूलक थिति समातेन । राजनीतिमा दायित्वबोध नरहँदा न्यायिक दिशाबोध पनि रहेन । यस्तो खोक्रोपन र नेताहरूमा हावी पाखण्डपनले सबै क्षेत्र गिजोलिए । 

सरकार पनि सुदखोर

सरकार र सुदखोरबीचको मानसिकतामा धेरै समानता, थोरै फरक देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त भर्खरै सरकारले सुदखोर शैलीमा गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आन्दोलित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए । तर कार्यदल गठनको कुनै प्रस्ट पत्र वा गठनादेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेन । न आन्दोलित किसानलाई न सञ्चारजगत्लाई कार्यदल गठनको लिखित व्यहोरा उपलब्ध गराइयो । यो त फगत छलकपटको नयाँ तयारीजस्तो देखियो ।

नागरिकका दर्जाहरू

विगतमा नेपाल राज्यले नागरिकलाई प्रस्टैसँग विभिन्न दर्जामा राखेर न्यायमूलक समाज सुनिश्चित गर्ने झुटो आश्वासन दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यबाट संघीय गणतन्त्र त भयो तर नागरिकलाई विभेदकारी दर्जाहरूमा राख्ने ऐतिहासिक थितिमा अपेक्षित समानता आएन ।

करको करकाप

नेपाल राज्यको एउटा ऐतिहासिक चरित्र यस्तो छ- सामान्यजनले कर तिर्ने, स्थायी सत्ताले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग र अपचलन गर्ने । यस्तो ऐतिहासिक चरित्र हिजोभन्दा आज झन् बलशाली बनेको छ । हाल श्रीलंकालाई सन्दर्भ बनाएर नेपालमा समेत अर्थतन्त्र ‘संकट उन्मुख’ रहेको बहस मडारिएको छ ।

हिंस्रक निजीकरणको अन्तर्य

नेपालमा सडकको निजीकरण दुई किसिमले भएका छन् । झट्ट हेर्दा वा सुन्दा सडकमा जो पनि हिँड्ने जे पनि गर्ने देखिन्छ, कहाँ निजीकरण भएको छजस्तो लाग्छ । कर तिर्ने निजी सडक अरू देशमा पो छ, नेपालमा कहाँ छ भन्न सकिन्छ । सतहमा जे देखिन्छ, त्यो वास्तविकताको एउटा पाटो मात्र हो । निजीकरणको पहिलो पाटो सडकको काल्पनिकीमा निहित छ, अर्को सडकको उपयोगमा । दुवै प्रकारका निजीकरणको मार सामान्यजन, त्यसमा पनि सहरका गरिबलाई बढी परेको छ । अहिले मकै बेचेर गुजारा गर्ने एक जोडीले भोगेको अन्याय चर्चामा छ । यो गाथा पनि सडकमा निहित हिंस्रक निजीकरणको प्रकट रूप मात्र हो ।

पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदी

निजगढमा विमानस्थल बनाउने परियोजनाले ‘ठूलो पर्यावरणीय हानि’ निम्त्याउने अनुमान भएपछि यो निर्माण योजना प्रारम्भदेखि नै विवादित बन्यो । देशकै ठूलो पूर्वाधारको तयारी गर्दासमेत सरकारले विस्तृत अध्ययन योजना बनाएन । विमानस्थल बनाउने कार्यको विवाद झन् चर्काउन सरकारको हचुवा शैली नै पर्याप्त थियो ।

हदम्यादको हदभन्दा पर

बलात्कारविरुद्धको आन्दोलन प्रहरीमा आमूल सुधारतर्फ समेत लक्षित हुनुपर्छ । अन्यथा प्रहरीको सहयोगमा शक्तिशालीले उन्मुक्ति पाउने, उनीहरूका पक्षमा प्रमाण नष्ट हुने वा छानबिन प्रतिवेदन कमजोर हुने सिलसिला चलिरहनेछ ।

बागीहरूका पाँच सन्देश

अब चार दिनपछि मतदान हुँदै छ । यस पटक निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारहरूको संख्या बढ्ने अनुमान थियो, धेरै पहिलेदेखि । केही अटेरीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेसँगै कतिपयमा बागी बन्ने आकांक्षा अझ जाग्यो । जब सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने प्रतिबद्धता देखायो, देशभरि बागी उम्मेदवार निस्कने सम्भावना बलियो बन्यो । भयो पनि त्यस्तै । यता ठूला दलहरूले उम्मेदवार चयनको कार्य टुंग्याउन थाले, उता वडावडा, पालिकापालिकामा बागीहरूको चर्चा चल्न थाल्यो । 

हजारौं स्थानीय सम्भावनाहरू

स्थानीय चुनावको महोलसँगै देशभरि राजनीतिक तापक्रम ह्वात्तै बढेको छ । आकांक्षी उम्मेदवार सर्वत्र छन् । कसले टिकट पाउने, कसले नपाउने, केही दिनमै निधो लाग्छ । को आफ्नै दलमा बस्छन्, को उम्मेदवार बन्नकै लागि दल हेरफेर गर्छन्, त्यो प्रत्येक दिन खुल्दै छ । दलका चुनावी घोषणापत्रहरू आउन थालिसकेका छन् । अब केही दिनमै नयाँ उम्मेदवारका प्रतिबद्धता, राजनीतिक वाचा र आश्वासनले देशै गुन्जिनेछ । यस्तोमा मतदाताहरू केही पुरानै संशयसाथ पुनः नयाँ प्रतिनिधि रोज्न लागिपर्नेछन् ।