गरिबीका पक्षमा लोकतन्त्र

अहिले देशमा नयाँ सरकार गठनसँगै काठमाडौं महानगरपालिका, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण आदि शासकीय संरचनाले अँगालेका नीति र हिंसाको परिचर्चा सर्वत्र छ । भनिन्छ, मतदानका आधारमा बन्ने सरकारले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

यही मान्यतामा विश्वस्त हुँदै भोट हाल्ने काम गरिन्छ । अधिकांशको ठम्याइ छ, मतदानबाट वैधता पाएको सरकारले शान्ति र सहमतिका आधारमा शासन गर्ने संस्कृति अँगाल्छ ।

लोकतन्त्रमा शान्ति र सहमति नै शासनको जग बनिहाल्दैन । सत्तामा पुग्नासाथ निर्वाचित शासकहरूको ध्येय शान्ति बिथोल्ने, सहमति उल्लंघन गर्ने र खुला बजारका नाममा सीमित व्यापारिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने हुन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र बलियो नहुनुको प्रमुख कारण यही हो ।

अहिले पनि यही भइरहेको छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा नटुङ्गिँदै काठमाडौं महानगरले अभिजातमुखी व्यवस्था र बल प्रयोग नै आफ्नो शासनको साधन रहेको पुनः प्रमाणित गरेको छ । महानगरले विकासका नाममा पटकपटक हिंसाको प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यसमा विनाश निहित छ । विनाश मात्र होइन, सार्वजनिक सहमति बिथोल्दै लोकतन्त्र गरिबविरुद्धको व्यवस्था हो भन्ने सन्देश छ । जबकि लोकतन्त्रले गरिबजनको होइन, गरिबीका विपक्षमा व्यापक शासकीय सहमति जुटाउने विश्वास धेरैले राख्छन् ।

गरिबीका विपक्षमा व्यापक शासकीय सहमतिको सम्भावना नै गरिबजनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुख्य आशा हो । मानव सभ्यताको इतिहासमा आशा के हो वा के होइन भन्नेबारे लामो बुझाइ र व्याख्या छ । आम मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक आशाको इतिहासले धेरै शताब्दी छिचोलिसकेको छ । तथापि बीसौं शताब्दीका प्रारम्भिक दशकहरूसम्म आशा मूलतः धार्मिक र आध्यात्मिक जगमा टिकेको थियो । यस्तो जग कतै प्रकट त कतै सुषुप्त रूपमा छँदै छ, तर बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि आशालाई बुझ्ने र नियाल्ने दृष्टिकोण धार्मिक आस्था र मूल्यमान्यताको ढाँचामा सीमित रहेन । मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको मानवीय अपराध र निराशासँगै आशा धेरै हदसम्म बढी धार्मिक खाकाबाट बाहिर निस्कियो ।

अमेरिकामा चलेको रंगभेदविरोधी संघर्षका दौरान मार्टिन लुथर किङले औंल्याएजस्तै आशामा नयाँ वास्तविकता हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । उनी बीसौं शताब्दीका प्रख्यात समाजसुधारकहरूमध्ये एक थिए । ‘मसँग सपना छ’ भन्ने उक्ति उनका राजनीतिक भाषणहरूमध्ये बहुचर्चित बन्यो । शान्तिपूर्ण परिवर्तन रोज्नेहरूका लागि पुस्तौंपुस्तासम्म उनी प्रेरणाका स्रोत बने । उनको भाषणको अभिप्राय प्रस्ट थियो, जसले रंगका आधारमा संसार विभक्त नहुने आशा देखाएको थियो । तर उनको आशा साकार हुन मानव सभ्यताले नयाँ वास्तविकता हासिल गर्नुपर्छ । त्यस्तो वास्तविकता तत्कालै हासिल हुने छाँट छैन । तर सर्वसाधारणको आशा जीवन्त नरहे सम्भावना पनि रहँदैन ।

मार्टिन लुथर किङले जसरी रंगभेदरहित नयाँ वास्तविकताको आशा जगाए, त्यसरी वर्गभेदरहित मानव सभ्यताको आशा जगाउनेहरू पछिल्लो शताब्दीमा धेरै छन् । तथापि वर्गभेद हिजोभन्दा आज प्रचुर छ । वर्गभेद प्रचुर रहँदैमा वर्गीय विभेद नरहने नयाँ वास्तविकताको आशा मरिहाल्ने सम्भावना छैन ।

पछिल्लो समय वर्गभेदलाई बलशाली बनाउन सबैभन्दा छद्म भूमिका लोकतन्त्रले खेलेको छ । यस्तो आखिर कसरी भयो, त्यो पहिल्याउन लोकतन्त्रतर्फ नै फर्कनुपर्छ ।

लोकतन्त्र फगत जथाभावी बकबक गर्ने, खुला व्यापारका नाममा सीमित व्यापारीले धरतीलाई नष्ट गर्ने र कालचक्रमा मतदान गरिरहने व्यवस्थाको मात्रै नाम होइन । तर अहिले लोकतन्त्र लगभग यत्तिमै खुम्चिएको छ ।

ग्रीक आदर्शबाट लोकतन्त्रले कोल्टे फेरिसकेको छ । ग्रीक बुझाइमा लोकतन्त्र सर्वसाधारणका पक्षमा ढल्किन सक्ने शासन थियो । तर अहिले पश्चिममा र संसारका अधिकांश भागमा लोकतन्त्र अभिजात र सम्भ्रान्तहरूको शासन हो । यस्तो शासनलाई बलियो बनाउन संसारभर मध्यम वर्गले सघाएको छ । तथापि संसारभर विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिब भएकाले लोकतन्त्रको आधारभूत आदर्शले अपूर्व उपस्थिति र जुझारुपन देखाइरहन्छ ।

उपनिवेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हासिल गरेका अधिकांश देशमा, जसले जतिसुकै तर्क र दाबी गरे पनि, गरिबजन संविधान बनाउने र देशको भविष्यको सामूहिक खाका कोर्ने कार्यमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । गरिबजनको सहभागिताका लागि लोकतान्त्रिक आधार सीमित भएकाले निश्चित देशले कोरेको भावी आशामा उनीहरूको सहमति छैन । अझ नेपालजस्तो प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन नझेलेको मुलुकले न आफ्ना नागरिकलाई वैश्विक स्तरमै शिक्षित बनाउनेबारे केही गर्‍यो, न त जनताको आम सहमतिमा जनपक्षीय शासन गर्ने आधार बनायो । पछिल्ला केही दशकमा नेपालले लोकतन्त्रका नाममा धेरै निर्वाचन गरे पनि यस्तो शासकीय आधार बनाउने ठोस प्रयत्न गर्न सकेको छैन ।

तर आशाको आफ्नै सामर्थ्य हुन्छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र अभिजातीय स्वार्थमा पूर्णतः ढल्किएको भए पनि गरिबजन बिस्तारै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण कर्ता भइरहेका छन् । को गरिब हो र को गरिब होइन, त्यो परिभाषित गर्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । पछिल्ला तीन–चार दशकमा मात्र गरिबीको रेखाबारे धेरै बाझिने मतहरू हावी भए । गरिबलाई जसरी व्याख्या गरे पनि त्यो एकरूपीय बुझाइ हुन सक्दैन जसको मूल आधार आम्दानी होस् । घरपरिवारको आम्दानी र उपभोग गर्ने क्षमताभन्दा पर सामाजिक–आर्थिक पक्षका बहुमुखी पत्रहरूले गरिबजनलाई उत्तिकै असर गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता विविध असर जसले गरिबलाई गरिबीको चक्रबाट उम्कन दिँदैनन् ।

गरिबको सामाजिक–आर्थिक संसारलाई नबुझी न गरिबीलाई पहिल्याउन सकिन्छ न लोकतन्त्रलाई नै बुझ्न सकिन्छ । अभिजातहरूले लोकतन्त्रबारे जेसुकै दाबी गरे पनि, त्यस्तो व्यवस्थामा नागरिक अधिकारलाई जसरी लिपिबद्ध गरे पनि, गरिबजनले भुइँतहबाट कसरी लोकतान्त्रिक सहमति रोज्छन् भन्ने पक्ष नबुझे लोकतन्त्र बोक्रे रटानमा सीमित हुन्छ ।

भनिरहनु परेन, सहमतिहरू आफैंमा बहुमुखी हुन्छन् । गरिबजनले अपेक्षा गर्ने सहमति भनेको शासकीय स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले गरेजस्तो गोप्य सहमति होइन । भुइँतहका सर्वसाधारणको सहमति हिंसामा टिकेको अभिजातीय शासनको जगलाई उल्ट्याउनका लागि, जनपक्षीय शासनमा सहमति जुटाउनका लागि र कतिपय अवस्थामा जनविरोधी शासनका विपक्षमा संघर्ष गर्नका लागि हुन्छ । त्यसैले केवल चुनावी चक्र, त्यसको वैधता र मौसमी लहरसँगै उदाएका नवशासकहरूको भूमिकामा कदापि सीमित हुँदैन लोकतान्त्रिक सहमति, न त केवल मध्यमवर्गीय स्वार्थमा सीमित हुन्छ ।

यो पनि भनिरहनु परेन, गरिबको राजनीतिलाई समाजमा विद्यमान चरम उचनीचको ऐतिहासिकताले धेरै प्रभावित गर्छ । अभिजातले गाउँसहरका अधिकांश जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् । अभिजातमुखी लोकतन्त्रले जमिन मात्र होइन, अन्य स्रोतसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यो चाहे ज्ञान होस्, विदेशी सहायता होस् वा श्रम व्यवस्था । यसै पनि श्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्थाबाट मुक्त छैन । सामाजिक थिचोमिचोमा पेलिएका गाउँका गरिबहरू जबसम्म देशभित्रका वा बाहिरका सहरहरूमा बसाइँ सर्दैनन्, गरिब श्रमिकसँग आफ्नो थातथलोमा जीविकाका लागि खासै राम्रो विकल्प हुँदैन । सहरमा प्रवेश गर्नासाथ अभिजातमुखी लोकतन्त्रले गरिबजनलाई न बासको मेलो दिन्छ न त कामकै । सहरमा राम्रो काम पाउनसमेत गाउँका गरिबलाई गाउँकै संरक्षण चाहिन्छ ।

तर लोकतन्त्रबारे हाम्रो सार्वजनिक विमर्श जति चुनावी हारजित, दलको जुटफुट र शासकीय लेनदेन आदि चर्चामा अल्झिन्छ, त्यसको एकछेउ पनि गाम्रीण भेगको सामाजिक शक्ति–सम्बन्धबारे सोच्दैन । यस्तो चर्चाबेगर, प्रस्ट छ, सहरकेन्द्रित उत्पादन सम्बन्ध एवं सहरको व्यवस्थित बसाइबारे बुझिँदैन, न त सहरको अव्यवस्थित बसोबास र जीविकाका अनेकौं आयामबारे ज्ञान हुन्छ । सँगै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सो व्यवस्थामा गरिबको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे अपूर्ण बुझाइ हुन्छ । अपवादबाहेक सुकुम्बासी र भूमिहीन गरिबको सवालमा अहिले यही भइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रले सुकुम्बासीसहित अन्य गरिबलाई दिनुपर्ने संस्थागत अवसरहरूबारे सार्वजनिक टिप्पणी अपुरो मात्र होइन, वर्गीय द्वेषले ग्रस्तसमेत छ ।

पृथ्वीलाई संकटग्रस्त बनाउने कार्यलाई लोकतन्त्र ठानिएको युगमा गरिबीका विपक्षमा यस्तो व्यवस्थालाई ढाल्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । अझ जब राजनीतिक निराशाले ग्रस्त प्रतिनिधिहरू जब निर्वाचित हुन्छन् र नवशासकमा परिणत हुन्छन्, गरिबीविरुद्धको लडाइँ थप निराशामा परिणत हुन्छ । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ- मानवीय आशाको पराजय र निराशाको जित ।

मानवीय सभ्यतामा धेरै किसिमले काल क्षणिक भएजस्तै यस्तो निराशाको समय पनि क्षणिक हो । आशा पुनः मडारिएर आउनेछ । नयाँ वास्तविकताले फेरि शिर उठाउनेछ । त्यस्तो नयाँ वास्तविकता जहाँ सर्वसाधारणका पक्षमा लोकतन्त्र ढल्नेछ । यदि लोकतन्त्र अति नै घातक हुन थाले अर्को कुनै नामधारी व्यवस्था आउनेछ । राजनीतिक निराशाको जगमा उम्लिएका हालका शासकहरूले थप निराशा जगाइरहे पनि समानता र समताबेगर मानवीय आशाको यात्राले कदापि विश्राम लिनेछैन । मानवीय इतिहासमा गरिबजनले जगाएको आशा यत्ति कमोजर छैन कि त्यसले क्षणिकको विस्थापनमै प्राण त्याग गरोस् ।