दु:ख, आक्रोश, स्तब्धता र अनिश्चित जीवन नेपाली लोकतन्त्रको आधारभूत परिचय बनिसकेको छ । पछिल्लो साता प्रेमप्रसाद आचार्यले आँटेको आत्मदाहले आमवृत्तमा आक्रोश र स्तब्धता जगायो । जनयुद्धमा लागेका कमान्डर तिलकबहादुर कार्कीको कफिनले दुःख र अनिश्चित जीवन थप निश्चित देखायो ।

सर्वसाधारणले सधैं भोगिरहने कष्टकर जीवनका यथार्थहरूले आमवृत्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा हम्मेसि संवेदनशील स्थान पाउँदैनन् । आम मानिसका दुरवस्थाको न्यायोचित अनुभूति गर्नसमेत हामीलाई थप संकट चाहिने असंवेदनशील सामाजिक परिवेश हावी छ । हाम्रो सामूहिक काल्पनिकीसमेत यिनै असंवेदनशील दुश्चक्रको द्योतक बनिरहेको छ । आचार्यको आत्मदाहवरिपरि आएका धेरै आक्रोशयुक्त टिप्पणीले त्यही भन्छन् ।

लामो समय मुलुकको सार्वजनिक काल्पनिकीमा राजनीतिक स्थायित्व पथभ्रष्ट रटानै बन्यो । सुशासनका लागि राजनीतिक स्थायित्व । गुणस्तरीय शिक्षा, जनस्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राजनीतिक स्थायित्व । न्यायका लागि राजनीतिक स्थायित्व । समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व । लोकतान्त्रिक थिति र सार्वजनिक संस्थाहरू बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक स्थायित्व । तर जब नेकपाको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीले स्थायित्वलाई संस्थागत गर्ने मौका पाए उनले सबैभन्दा पहिला स्वेच्छाचारी निरंकुशतालाई स्थायी बनाउन खोजे । जनताले दिएको चुनावी स्थायित्वलाई सुशासनको बाधक बनाए । उनको शासन गुणस्तरीय शिक्षा र जनस्वास्थ्यविरुद्ध खनियो । रोजगारी उनका आसेपासे र उनले हाँकेको गुटको पेवा बन्यो । सार्वजनिक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक बेथितिका परिचायक बने । राजनीतिक स्थायित्वको बहानामा अधिनायकवादको रजगज बढ्यो ।

राजनीतिक स्थायित्व घातक साबित भइरहँदा आमवृत्तमा ‘नीतिगत स्थायित्व’ नयाँ रटान बन्न थाल्यो । कसैकसैले यसैलाई नीतिगत सुनिश्चितता भने । उनीहरूको आग्रह प्रस्ट छ— हामीलाई राजनीतिक स्थायित्वले मात्र पुगेन, नीतिगत स्थायित्व पनि चाहियो । नीतिबिनाको राजनीतिले निरंकुशता जन्माउन सक्ने रहेछ । शिक्षा, जनस्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा उपलब्धि हात नलाग्ने रहेछ । समृद्धिले गति नलिने रहेछ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू समावेशी नहुने रहेछन् । सारमा, राजनीतिक स्थायित्वमा मौलाउन सक्ने अधिनायकवादी शासनलाई अंकुश लगाउँदै समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत स्थायित्व अनिवार्य छ ।

झट्ट सुन्दा कुरा ठीकै हो जस्तो लाग्छ । नीतिगत स्थायित्वसहितको राजनीतिक स्थायित्व नै अबको बाटो हो जस्तो लाग्छ । आम मानिसले भोगिरहेका आर्थिक दुश्चक्र र संरचनागत विभेदहरूबाट निस्कने उपायसमेत यही हो जस्तो लाग्छ । एक छिनलाई मानौं, यो सूत्र सही छ । यस्तो उपायलाई सार्थक बनाउने कसरी ? सरसरी हेर्दा, राजनीतिकर्मी र नीतिनिर्माता ‘के’ गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट देखिएको तर ‘कसरी’ गर्नेबारे अलमलिएको जस्तो लाग्छ । तर यस्तो अवस्थाको भेद पाउनसमेत राजनीतिमा हावी व्यवहारवादलाई मसिनोसँग ठम्याउनुपर्छ ।

अहिले व्यवहारवादी राजनीतिको आवरणमा अवसरवाद हावी छ । यसो सुन्दा अब ‘वाद’ बारे लफडा नगरौं, काम गरौं भन्ने जोड छ । अब के काम गर्ने हो, त्यो ‘हामी’ सबैलाई थाहा छ भन्ने जोड छ । भर्खर गृहमन्त्रीको पद गुमाएमा रवि लामिछाने पनि यसै भन्थे । तर अरू धेरैको जस्तै उनको व्यावहारिक राजनीतिमा व्यवहारवाद कम अवसरवाद बढी थियो । व्यवहारवादले निष्ठा बुझ्छ, अवसरवादले जालझेल । व्यवहारवादले सामूहिक हित बुझ्छ, अवसरवादले व्यक्तिगत स्वार्थ । व्यवहारवादले संस्थागत निरन्तरता बुझ्छ, अवसरवादले व्यक्तिगत लोकप्रियता । त्यसैले जेलाई एक थरीले व्यवहारवाद भनिरहेका छन्, त्यो अवसरवाद हो । त्यहाँ व्यक्तिगत लाभ र लोकप्रियता हावी छ, छलकपटको बोलबाला छ । आफूले पाएको अवसरको दुरुपयोग गर्ने यस्तो रुझान रवि लामिछानेमा मात्र सीमित छैन, फरक–फरक अवसरहरू दुरुपयोग गरिरहेका रवि लामिछानेहरू सार्वजनिक जीवनमा सर्वत्र छन् ।

नेपाली राजनीति एक्काइसौं शताब्दीको पछिल्लो दशकतिर लम्कँदै गर्दा धेरै नेतामा रवि लामिछानेहरूकै हंस छ । उनीहरू अबको बाटो के हुने भन्न् ेविषयमा धेरै प्रस्ट देखिन्छन् । उनीहरूका लागि अब के गर्ने जस्तो प्रश्न कुनै महत्त्वपूर्ण सवाल रहेन । राजनीतिकर्मीसामु तेर्सिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो— अब कसरी गर्ने ? अब के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट भएको अवस्थामा समेत सो प्रस्ट मार्गचित्रलाई कसरी अघि बढाउने, स्वार्थ समूहलाई कसरी मिलाउने र सरोकारवालाहरूलाई कसरी समेटेर लाने आदि प्रश्नले सताइरहन्छन् । यी प्रश्नहरूसँग जुधिरहन, अनि आफ्ना दुःखहरूलाई निरन्तरता दिन नै, नेताहरू पुनः निर्वाचित भइरहेका छन् । रवि लामिछाने पनि सके त्यही कोसिस गर्छन् ।

व्यवहारवादका नाममा धेरै अवसरवादी नेताले लोकतन्त्रलाई अर्कै किसिमले लिएका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, जोकसैले पनि अवरोध गर्ने अधिकार नै लोकतन्त्र हो । जसलाई पनि यस्तो अधिकार छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जसले पनि लम्ब्याउन सक्छ, कतिपय अवस्थामा प्रगतिलाई नै बन्धक बनाउन सक्छ । कसरी काम गर्ने भन्नेमा अलमल भइरहँदा सरकारमा बसेर गुणात्मक परिवर्तनलाई बाधा पुर्‍याउन यी र यस्तै काम गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको आमवृत्तमा धेरैमध्ये एउटा कुरा छर्लङ्ग छ । विद्यमान अर्थराजनीतिमा पेलिएका सामान्यजनको जनजीविका सार्थक र गुणस्तरीय सार्वजनिक जीवन सम्भव हुन नसकेका कथाहरूको संग्रह हो । हाम्रा सार्वजनिक दुखेसाहरू ‘यदि यस्तो... भएको भए’ जस्ता वाक्यांशले भरिएका छन् । सबैजसो परिस्थितिमा समाधान कसरी गरियो, त्यो नियालिरहँदा विचार र व्यवहारबीच गहिरो खाडल छ । आमवृत्तमा निष्ठाको तीव्र ह्रास छ । त्यसैले जनजीविकाको क्षेत्रमा होस् वा सार्वजनिक जीवनमा, हाम्रा आर्थिक–सामाजिक असफलताहरू राजनीतिक र संरचनागत जटिलताहरूमा जेलिएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा निहित जनजीविकाका परिबन्दहरू शासकीय मानसिकताकै उपज हुन् । राजनीतिक धक्का खाने डरमा हाम्रा निर्वाचित शासकहरूले सधैं दुर्बल सुधारप्रति गहिरो सहमति जनाए । मुलुकले भोगिरहेका धेरै समस्याबारे सरकारले नै विभिन्न समयमा नीतिगत अध्ययनहरू नगरेका होइनन् । ती अध्ययनहरूले नै धरै समस्यामा निदान कसरी गर्ने भनी उपाय सुझाएका छन् । सरकारी खोपीहरूमा थन्किएका उपायहरू मात्रै लागू गर्दा पनि गुणात्मक परिवर्तन हात पार्न सकिन्छ । कतिपय सम्भावनालाई सपनाहरूमा बदल्न सकिन्छ । जस्तै— निःशुल्क शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य । तर विद्यमान शासकीय मानसिकतामा हावी दुर्बल सुधारबाट यी सपनाहरू कदापि हात लाग्दैनन् ।

कसरी काम गर्ने भन्ने सवालमा समेत व्यवहारवादीहरू केन्द्रित छैनन् । राम्रा विचार र सुझावहरूलाई व्यवहारमा कसरी सम्भव बनाउने भन्ने उपायको पूर्णतः अभाव छ । राजनीतिक वैधानिकता भएको सरकार हुँदैमा र सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदैमा समस्या समाधान हुने होइन । व्यवहारवादमा सफल उपायका खाकाहरू प्रशस्तै चाहिन्छन् । बाहिरबाट आयातित खाकाहरूले पार लगाउँदैनन् । त्यसैले सफल समाधानका मौलिक खाकाहरूको धेरै कमी छ । जति धेरै कमी छ, त्यति धेरै जरुरी पनि छ ।

गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन वैधानिक जनमत मात्र पूर्णतः अपर्याप्त छ । शक्तिको शीर्षस्थानमा बसेको कुनै व्यक्तिको आकर्षण र बुता मात्र सबै राजनीतिक र संरचनागत जटिलताहरू छिचोल्न पर्याप्त हुँदैन । त्यस्तो आकर्षण र बुताले मात्र सार्वजनिक परिघटनाहरूमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन अपेक्षित गति दिँदैन । हो, राजनीतिक वृत्तमा सार्थक समाधान दिने वाचासहित सार्वजनिक उत्साह जगाउने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा उत्साहको किनबेच पनि हुन्छ । अन्ततः गुणात्मक सुधारको चरणमा प्रवेश गर्दा सार्वजनिक उत्साहले पनि प्रत्येक दिन गति लिइरहेको अनुभूति चाहिन्छ । विद्यमान शासकीय थितिमा यस्तो अनुभूति गर्ने कसरी ? यस्तो उपायको सर्वथा अभाव छ ।

राजनीतिक जनमत नितान्त आवश्यक भए पनि गुणात्मक सुधारका सपनाहरू साकार बनाउन संस्थाहरू चाहिन्छन् । ती संस्थाहरू चमत्कार र लोकरञ्जनमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले बनाउन सक्दैनन् । तर पनि बनाउने व्यक्तिहरूले नै हो । संस्था बनाउन विशेष किसिमको प्रतिबद्धता र क्षमता चाहिन्छ । संस्थाहरू जीवन्त रहन त्यस्तो खुला प्रणालीसमेत चाहिन्छ, जसले निरन्तर नयाँ प्रतिभा उत्पादन गर्न सकोस् । उत्पादन नै नगरे पनि कम्तीमा आकर्षण गरोस् । कुनै पनि विचार आफैंमा बबाल हुँदैमा साकार हुने होइन । आफ से आफ सफलता प्राप्त गर्ने बुता कुनै पनि विचारमा निहित हुँदैन । सबै पक्ष मिलेको नक्षत्रको मण्डल निर्माण भएपछि मात्र व्यवहारवादले गति लिन्छ । तर बाहिरी प्रयासहरूको मात्र नकल गरिरहँदा नक्षत्र मण्डल मिलाउन सकिँदैन । प्रकारान्तरले गुणात्मक सुधारले फड्को मार्दैन ।

चलनचल्तीको ज्ञानमा विचारहरू विशेषबाट आम हुँदै जान्छन् । एउटा नीति सफल भयो भने त्यही नीति आम हुँदै जान्छ । अरू सबैतिर त्यही नीति सफल हुन्छ । अहिले नीतिगत स्थायित्वको रटान लगाउनेहरूको आर्थिक समृद्धिको नीतिगत सूत्र यही हो । तर २०४६ सालयता मुलुकको अर्थराजनीतिक परिवर्तनमा आएका केही गुणात्मक फेरबदल हेर्दा एउटा कुरा ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ— यस्तो सूत्रले काम गर्दैन । पछिल्ला दशकहरूमा हात लागेका गुणात्मक परिवर्तनहरू संस्थाहरू गतिला भएकाले सम्भव भएका होइनन्, संकट गहिरिएकाले सम्भव भएका हुन् । तर नेपाली समाजको सबैभन्दा गहिरो संकट अर्कै छ । हामीले हाम्रो सांस्कृतिक धरातल र विश्वदृष्टि गुमाएका छौं । त्यसैले हाम्रा गुणात्मक परिवर्तनहरू कुरामा सीमित छन्, काममा छैनन् । यदाकदा ती संकटको भरमा साकार लाग्छन् । व्यवहारवादले मात्र त्यसमा नित्य प्राण भर्न सक्दैन ।

नेपालको लोकतन्त्रमै गहिरिएको व्यवहारवादको संकटलाई नियाल्दासमेत आधारभूत लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले हाम्रो सामुन्ने एउटा टड्कारो प्रश्न छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी बनाउने ? मक्किन लागेको थिति फालेर लोकतान्त्रिक थिति त ल्याइयो तर यो थितिलाई जीवन्त कसरी बनाउने, जहाँ आम मानिसमध्ये पनि पीँधमा रहेको वञ्चित व्यक्तिले शासकीय थितिलाई आफ्नो ठान्न सकोस् ? लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा आफू र आफ्नो सामाजिक परिवेशको स्वामित्व देखोस् ? व्यवहारवादी राजनीति कसरी पो गर्ने भन्ने प्रश्नमा अल्झिरहँदासमेत कम्तीमा धेरै महत्त्वपूर्ण ‘कसरी’ तर्फ घोत्लिन बाँकी छ ।

मुलुकमा कुनै पनि नीतिको लडाइँ राजनीति र व्यक्तित्वबीचको छद्म लडाइँजस्तै छ । व्यवहारवादको बहानामा प्रस्टसँग अवसरवादमा साँघुरिएको छ । हाम्रा सार्वजनिक विमर्शका चरित्र र संरचना पनि त्यस्तै छन् । तर लोकतन्त्र झमेलायुक्त र कोलाहलमय हुन सक्छ । स्वस्थ विमतिहरूबिना लोकतान्त्रिक थिति र संस्थाहरू बनाउन सकिँदैन । विमतिहरू स्वस्थ भए पनि ती जंगली महको मात्राजस्तै हुन् । मात्रा केही बढी भयो भने ज्यानसमेत जान सक्छ । अहिले व्यवहारवादको आवरणमा अवसरवादको मात्रा अति भएकाले दुःख, आक्रोश, स्तब्धता र अनिश्चित जीवनले आम मानिसलाई गाँजेको छ ।

लोकतन्त्र हेर्दाहेर्दै कम्तीमा भुइँतहका व्यक्तिका लागि ज्यान लिने व्यवस्थामा परिणत भइरहेको छ । यस्तो कदापि हुनु हुँदैन । वञ्चितमा रहेकाहरू अटाउने लोकतन्त्रलाई बजारकेन्द्रित अर्थराजनीतिक शासनमा छोड्न सम्भव छैन । तर व्यवहारवादले सम्भव छैन भन्न सकेको छैन । सम्भव छैन भनेर नस्विकार्दासम्म त्यसको ठाउँमा जस्तो लोकतन्त्र जरुरी छ, त्यसको खोजीतर्फ केन्द्रित हुन व्यवहारवादलाई धेरै अप्ठेरा छन् । दुःख, आक्रोश, स्तब्धता र अनिश्चित जीवनले हामीलाई छाडिहाल्ने संकेत छैन ।