करिब एक वर्षअघि संविधान गतिशील र जीवन्त बनाउन सुकुम्बासीहरू विशिष्ट आवाजसहित काठमाडौंका सडकमा ओर्लिए— ‘नो लालपुर्जा नो भोट ।’ सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा नदिए भोट नदिने उनीहरूले उद्घोष गरे । सुकुम्बासीको बसोबास बाक्लो रहेका धेरै क्षेत्रका दलीय प्रतिनिधिहरू नराम्ररी झस्किए ।

दलहरूका प्रतिनिधिका लागि ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ विशेष चासोको विषय बन्यो । सो सामूहिक आवाजले शासक र शासितबीचको वास्तविक थितिलाई प्रस्टसँग समातेकाले दलका प्रतिनिधिहरूमा संशय बढेको थियो ।

२००७ सालको परिवर्तन ताकादेखि नै प्रतिनिधित्वलाई नेपालको राजनीतिमा सामाजिक न्यायको माध्यमका रूपमा धारण गरियो । यस्तो सूत्र अर्थपूर्ण थियो । सुकुम्बासीहरूको हकमा जस्तै प्रतिनिधित्वको यस्तो सूत्र गहिरो छ । सारमा सर्वजनको काल्पनिकीले सामूहिक माध्यमद्वारा ज्ञान सञ्चारित गर्छ ताकि सार्वभौम शक्तिलाई वास्तविकताको चेत होस्, सँगै प्रतिनिधित्व प्रभावित होस् । तर यस्तो सूत्रमा निहित अपेक्षा, प्रक्रिया र अभ्यासहरूले प्रतिनिधित्वलाई सोचेजसरी सजिलै प्रभावित गर्न सक्दैनन् ।

झट्ट हेर्दा दलका नेताहरू नै प्रतिनिधि हुन् र सार्वभौम शक्तिको वैधानिक अख्तियारी उनीहरूसँग छजस्तो लाग्छ । यसलाई परम्परागत प्रतिनिधित्वको परिष्कृत अभ्यास भन्न मिल्छ । तर प्रतिनिधित्व यत्तिमै कदापि सीमित रहँदैन । ‘नो लालपुर्जा नो भोट’ को सामूहिक आवाजसहित सुकुम्बासीहरूको प्रदर्शन सम्झँदा कम्तीमा प्रदर्शन गरिरहेको विन्दुसम्म सो समूहले आफ्नो प्रतिनिधित्व आफैं गरिरहेको थियो । त्यस्तो प्रतिनिधित्व भविष्यमा अझ रचनात्मक हुने सम्भावना रहन्छ नै । मूलतः बसोबास, गाँस र कपासवरिपरि उनीहरूले सामाजिक न्यायका लागि गरिरहेका सामूहिक हकदाबी सार्वभौम कार्य हो । सुकुम्बासीहरूको सामूहिकताले निम्त्याएको नागरिक क्रियाशीलता सार्वभौम शक्तिलाई जीवन्तता दिने रचनात्मक प्रयास हो ।

त्यसैले प्रतिनिधित्व निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत हुने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुँदैन । दृश्य, प्रदर्शन र विद्रोहसँग यसको सम्बन्ध गहिरो छ । यही कारण अभियान, संघर्ष र वञ्चित पारिएका सर्वजनको आन्दोलनले सदैव निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ । कहिले मतदानको नतिजा प्रभावित हुन्छ, कहिले मतदान गर्नुको अर्थ नै । सर्वजनको प्रत्येक सानो–ठूलो आन्दोलनमा गहिरो तर झिनो आशा हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा कसरी देखिने र सुनिने भन्ने प्रयासहरू केवल मागका आदानप्रदान मात्र होइनन्, ती प्रयासहरूले थितिमा परिवर्तन ल्याउन निर्वाचनलाई विभिन्न तरिकाले प्रभावित गर्न सक्छन् ।

परम्परागत प्रतिनिधित्वका अनेकौं सीमा छन् । उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियाले सीमान्तीकृतहरूलाई थप वञ्चित गर्छ । ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएकाहरू यसै पनि प्रतिनिधि हुन पाउने सम्भावना कम हुन्छ । सँगै शासकीय समुदायका नाम, थर, गोत्र, जात आदि मिल्ने निर्धनहरूलाई समेत राजनीतिक दलका हर्ताकर्ताले प्रतिनिधि हुन योग्य ठान्दैनन् । वनमारा फैलिएजस्तै दलहरूमा नेतातन्त्र र गुटबन्दी झाँगिएको छ । त्यस्तो अवस्थालाई बिचौलिया, तस्कर, ठेकेदार, ठूला व्यापारी, अपराधी आदिले मलजल मात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले नै परम्परागत प्रतिनिधित्व गर्ने होड तीव्र छ । यस्तै अभ्यासले आवरणमा दलजस्तो देखिने झुन्ड राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरित हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेशवादी दलहरूमा त्यस्तो सांगठनिक थिति र अभ्यास दुर्बोध्य छ जहाँ विचारको घर्षणले मुलुकको साझा भविष्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्य निर्देशित होस् । शीर्षस्थ नेतहरूमा हावी दुर्बुद्धिले मात्र यस्तो विकराल थिति मौलाएको होइन । परम्परागत प्रतिनिधित्वका सीमाहरूले दललाई गाँजेकाले समेत शीर्षस्थहरूले विशिष्ट किसिमको विश्वदृष्टि र स्वार्थ–सम्बन्धको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सकेका हुन् ।

अहिलेको समयमा दलहरूका प्रतिनिधित्वको घेराले सर्वजनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने होइन, बहकाउने काम गर्छ । राप्रपादेखि माओवादी केन्द्रसम्म, मधेशकेन्द्रित दलदेखि स्वतन्त्र नामधारी दलबलसम्म सबैले मानवीय अवस्थाको सम्बोधन गर्न मिथ्या निरूपणको सहारा लिएका छन् । सो मिथ्या निरूपणले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिलाई विश्वव्यापी सत्यका रूपमा प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो प्रक्षेपणले सार्वजनिक सम्पत्ति र सम्पदा निजीकरण गर्ने कार्यलाई मूल राजनीतिक ध्येय ठानेको छ । यो कुनै नयाँ सोच होइन । नेपालका सन्दर्भमा कम्तीमा निरंकुश राणातन्त्रको औद्योगिकीकरणदेखि यस्तो सोच हावी छ । पछि विश्वव्यापी मिथ्यालाई समात्दै राजा महेन्द्रले त्यही औद्योगिकीकरणसँगै ‘विकासको मूल फुटाउने’ भ्रम थपे । २०४६ सालयता राजनीतिक दलहरू विदेशी ऋण र सीप भित्र्याउँदै बिजुली उत्पादन, पर्यटन र ठूला पूर्वाधार निर्माणको बलमा विश्वव्यापी सत्यको मिथ्या बेचिरहेका छन् । सर्वजनलाई अनवरत बहकाइरहेका छन् । नतिजा, जनगण प्रतिनिधित्वविहीनजस्तो भएका छन् ।

सर्वजन बहकिएकैले नेपालको वास्तविकता विश्वव्यापी सत्यभन्दा फरक छ । मुलुकमा सानो वर्गका लागि मात्र आर्थिक गतिविधिले फड्को मारेकाले वैदेशिक श्रममा भासिएका २१ लाख ६९ हजार नागरिकले प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनेछैनन् । यो केवल तेस्रो मुलुकमा श्रम गर्न गएकाको आँकडा हो । भारतमा रहेका थप केही लाख नेपाली नागरिक प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियाबाट वञ्चित छन् । देशभित्रसमेत आफ्नो जिल्ला फर्कन नसक्ने, कानुनी प्रावधानकै कारण नागरिकताविहीन बनाइएका, सुकुम्बासी भएकै कारण मतदाता हुन नपाएका आदि धेरैले प्रतिनिधि छान्न पाउनेछैनन् । किनकि मिथ्या निरूपणमा आधारित विश्वव्यापी सत्यले परम्परागत प्रतिनिधि छनोट कार्यलाई हेर्दाहेर्दै वर्चस्वशाली र मध्यमवर्गको राजनीतिक उत्सव बनाउन थालिसकेको छ ।

ऐतिहासिक वास्तविकताहरू सधैं एकनासका हुँदैनन् । विशिष्ट ऐतिहासिक क्षणहरू पनि हुन्छन् । पहिलो संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचन परम्परागत प्रतिनिधित्वको सीमा विस्तार गर्ने त्यस्तै क्षण थियो । त्यसताका प्रतिनिधित्व राज्य पुनःसंरचनासँग प्रत्यक्ष जोडियो । प्रतिनिधित्वसँग विभेदकारी शासकीय थितिबाट मुक्ति मिल्ने सम्भावना गाँसियो । त्यही सम्भावनालाई साकार बनाउन सर्वजनले संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी र मधेशकेन्द्रित दललाई रुचाए । व्यक्ति र समूहको स्वामित्व निहित त्यस्तो छनोटले प्रतिनिधित्वमा मुक्तिको संवाहक देखेको थियो । सर्वजनको दुर्भाग्य भनौं, ती प्रतिनिधिहरूले पनि मिथ्याका आधारमा निरूपण

गरिएको विश्वव्यापी सत्यलाई राजनीतिक जीवनको उद्देश्य माने । प्रतिनिधित्व फगत वर्चस्वशालीहरूको सम्पत्ति र स्वार्थ रक्षामा सीमित भयो । रूपमा व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि जनसंघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना बोकेका प्रतिनिधिहरू सारमा वर्चस्वशालीहरूको शक्ति–सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यमा साँघुरिए । सर्वजनका लागि उनीहरू अर्थहीन नारामा खुम्चिए ।

प्रस्ट छ, आसन्न निर्वाचनले सर्वजनको प्रतिनिधित्व गर्दैन । बिचौलिया, तस्कर, ठेकेदार, ठूला व्यापारी, अपराधी आदिले ओगटेको उम्मेदवारीले निर्वाचनलाई निम्न वर्गविरुद्ध शासकीय वैधानिकता मात्र प्रदान गर्नेछ । प्रकारान्तरले त्यस्तो प्रतिनिधित्वले वर्चस्वशालीका विश्वदृष्टि, मूल्यमान्यता र उत्पादन सम्बन्धको रक्षा गर्ने थिति अझ बलियो बनाउनेछ । नतिजा, नेपाली समाजमा असमानता थप बढ्नेछ । कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास अझ तीव्र हुनेछ । रोजगारीको खोजीमा वैदेशिक श्रममा अझै धेरै नेपाली जानेछन् । मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न निरन्तर विप्रेषणको माग भइरहनेछ । त्यतिले मात्र नपुगेर विदेशी ऋणको भार अझ बढ्नेछ ।

मतदानको समय धेरैले परम्परागत प्रतिनिधित्व चयन गर्ने प्रक्रियामा भाग लिए पनि नयाँ सरकार गठनसँगै सर्वजनको काँधमा महत्त्वपूर्ण कार्यभार आउनेछ । त्यो हो— प्रतिनिधित्वलाई परम्परागत अर्थ र अभ्यासमा खुम्चिन नदिनु, प्रतिनिधित्वमा निहित स्वायत्ततालाई सार्थक बनाउन रचनात्मक हस्तक्षेप गर्नु, त्यस्तो हस्तक्षेप गर्न विगतका संघर्ष र विश्वका अनेकौं संघर्षबाट समेत सिक्नु ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१२ मा मेक्सिकोमा भएको जापाटिस्टाको प्रदर्शनलाई लिऔं । सो प्रदर्शनको प्रतिविम्ब संसारभर फैलियो । जब करिब बीस हजार नकाबधारी जापाटिस्टा सान क्रिस्टोबलको सडकमा ओर्लिए, उनीहरूको नारा थियो, ‘सुनिनका लागि हामी मौन मार्च गर्छौं ।’ बीस हजार नकाबधारीले अनुहार नदेखाउने प्रणसहित सडकमा सामूहिक प्रदर्शन गरे । सो विद्रोहले केही महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको थियो ।

व्यक्तिवाद, नाम र धनको पछि अन्धो बनेर कुद्ने आजको समाजमा सामूहिक नकाबधारणले गुमनामी दर्सायो । त्यसमा निहित सामूहिक नेतृत्वले माथिदेखि तल हावी हुने सांगठनिक ढाँचा नकार्दै समान हुन सक्ने सांगठनिक ढाँचाको प्रतिनिधित्व गर्‍यो । सामूहिकता यसै पनि प्रदर्शनको केन्द्रमा थियो । प्रायः जनआन्दोलनलाई राज्यले खास विशेषण थोपर्दै विभेदकारी वैधानिक संरचनाभित्र खुम्च्याउने डर भइरहन्छ । त्यसैले सो आन्दोलनले कुनै औपचारिक माग नै अघि सारेन । बरु सन्नाटा सृजना गर्ने सामूहिक आवाज र सामूहिक पहिचानसँगै विभेदकारी पुँजीवादी थितिभित्र अधिकारविहीन भएर बाँच्न इन्कार गर्‍यो ।

सो सामूहिक अस्वीकृति धेरै लोकप्रिय बन्यो । पुँजीवादी व्यवस्थाले विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई प्रत्येक मुलुकको राष्ट्र निर्माणबाट वञ्चित गर्ने थिति रचेको छ । जापाटिस्टाको प्रदर्शन त्यस्तो व्यवस्थालाई इन्कार गर्ने सामूहिक आह्वान थियो । आप्रवासी, शरणार्थी वा विदेशी श्रमिकका नाममा विश्वव्यापी स्तरमा ठूलो निम्न वर्ग छ जसले प्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसरसमेत पाउँदैन । आखिर निम्न वर्गका लागि यसै पनि विश्वव्यापी स्तरमै परम्परागत प्रतिनिधित्वको अर्थ र अभ्यास निरन्तर गौण भइरहेको छ ।

दलका प्रतिनिधिजस्तै स्वतन्त्रहरू पनि वर्चस्वशालीहरूकै स्वार्थरक्षामा प्रतिबद्ध छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका कार्यले केही प्रस्ट सन्देश दिइरहेका छन् । उनी गरिखाने वर्गलाई सामाजिक रूपमा अनावश्यक अतिरिक्त वर्ग ठान्छन् । विद्यमान शक्ति–सम्बन्ध र आयातमुखी आर्थिक थितिका लागि अनावश्यक ।

सामाजिक असमानता निरूपण गर्ने चासो उनमा गौण देखिन्छ । उनको एउटै मात्र राजनीतिक उपाय भनेको कि निम्न वर्गलाई दण्डित गर्नु कि अपराधी करार गर्नु देखिन्छ । अझ घातक त सामाजिक असमानतालाई पेलेर निरोध गर्ने समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अनि हिंसात्मक नियन्त्रणलाई समाधान ठान्नु हो । बालेन्द्रले अहिले गरिरहेको गतिविधि त्यत्ति हो । मेयरको कार्यले दिइरहेको सन्देश ठूला राजनीतिक दलहरूको विश्वदृष्टिभन्दा तात्त्विक फरक छैन । केवल कार्य सम्पादनको तौरतरिका केही भिन्न छ । पृथक् तौरतरिकाको मिथ्याबाट सर्वजन बेलैमा सजक बनौं । सुकुम्बासीसँगै सहरका निम्न वर्गले नयाँ प्रतीकात्मक हस्तक्षेप र सामूहिक आवाजबारे सोचौं ।

परम्परागत प्रतिनिधित्वले सामाजिक असमानता र संरचनागत विभेद मात्र सुनिश्चित गर्ने पक्का छ । बढ्दो असमानता र वञ्चितीकरणको निरन्तरता सामान्य राजनीतिक थिति कदापि हुन सक्दैन । यस्तो स्वार्थ प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वदृष्टि स्वीकार्य हुन सक्दैन । सर्वजनका लागि परम्परागत प्रतिनिधित्व हिजो संशयको दायरामा थियो, आज त्याज्य बन्दै छ । परम्परागत प्रतिनिधिहरूले नै यसलाई त्याज्य बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।

राज्य हिंसाको बलमा निर्वाचनबाट अनुमोदित प्रतिनिधिले त्यस्तो संरचना बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् जसले निम्न वर्गको जीवनलाई यही जगत्मा नर्कतुल्य बनाओस् । त्यसैले विभेदकारी थितिको आडमा परम्परागत प्रतिनिधिहरू जति मुन्टो बटार्छन्, सर्वजनको आवाजले त्यति नै ठूलो गड्याङगुडुङ ल्याउने चुनौती टड्कारो छ । नयाँ मूल्यमान्यता र सर्वजनको हकाधिकारलाई अर्थपूर्ण आकार दिनसमेत प्रतिनिधित्वको स्थल रूपबारे चिन्तन र संघर्ष गर्ने कार्यलाई पर धकेल्न सकिन्न ।