हामीले खोजेको राष्ट्रपति

गणतन्त्र हासिल गर्ने सकिने संघटक विस्तार गरे । प्रकारान्तरले माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा गणतन्त्रको सपना साकार बनाए । राजतन्त्रात्मक नेपाल गणतन्त्र घोषित भएयता गणतान्त्रिक राजनीति सार्थक बनाउन जो संघर्षरत छन् । हामीलाई गणतन्त्र सार्थक बनाउने यात्रालाई नयाँ उचाइ दिने राष्ट्रपति चाहिएको छ ।

‘हामी’ ती हुन् जसले जनगणको सर्वोच्चतालाई राजनीतिको आधार माने । जनगणको सामर्थ्यले मात्र अन्यायपूर्ण राज्य नयाँ न्यायिक राज्यमा रूपान्तरित हुने सपना बुने । त्यस्तो राज्य जहाँ अलौकिक महिमागानमा टिकेको शास्त्रका आधारमा शासन नहुने ठहर गरे, जहाँ भाग्यको भरमा राजकाज पाएको राजाले जनगणलाई दासतुल्य हैसियतमा राख्ने शासकीय परम्परामा रोक लगाए । त्यस्तो राज्य जहाँ नयाँ शिरमा श्रीपेच सर्ने रीतले शासकीय थितिको सीमा कोर्दैन भने । ‘हामी’ ती हुन् जसले यस्ता राजनीतिक विचार र व्यवहारको अन्त्य यही लोकमा तत्काल खोजे । खोजे मात्र होइन, त्यसलाई साकार बनाए ।

‘हामी’ ती हुन् जसले गणतान्त्रिक नेपालमा लोकहितको नयाँ शासकीय शास्त्र रच्न चाहे । त्यस्तो शास्त्र जहाँ जनगणको सर्वोच्चता र हकाधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधान लेखिन्छ । त्यस्तो संविधान जहाँ गणतन्त्रवादी ‘हामी’ मात्र होइन, नेपालमा बसोबास गर्ने हामी सबै समान हुन्छौं । हामी सबैको स्वतन्त्रता, समानता र न्याय नै संविधानको प्राण हुन्छ । यी तीनमध्ये हामीले कुनै एकको अभाव महसुस गर्नासाथ संविधानको घिडघिडो मात्र रहन्छ । घिडघिडो मात्र बाँकी नरहेको अवस्थासमेत हामी सबैलाई थाहा छ, संविधानमा लेख्दैमा सबै समान भइहाल्दैनन् । दैनिक जीवनमा स्वतन्त्रता अनुभूति गरिहाल्दैनन् । न्यायिक थितिमा जीवन गुजाराको थालनी भइहाल्दैन । त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिला संविधानलाई समेत प्राण दिँदै जनगणको स्वतन्त्रता, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रपति खोजेका छौं । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुने भनेकै यही हो ।

सर्वविदित छ, नेपाल बहुलवादी समाज हो । यहाँ गणतन्त्रको प्राथमिक परीक्षा नै ऐतिहासिक एकात्मकताको शासकीय वैचारिकी अन्त्य गर्दै बहुलतालाई शासकीय सामर्थ्यमा रूपान्तरित गर्नु थियो । राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा राष्ट्रपतिको आधारभूत काम नै यही थियो । त्यसैले नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव मधेशी समुदायबाट बन्न सके । महिला भएकैले दोस्रो राष्ट्रपति बन्न विद्यादेवी भण्डारीलाई धेरै सजिलो भयो । तर दुवै राष्ट्राध्यक्षको वैचारिकी ऐतिहासिक शासकीय वर्चस्वमै सीमित

रह्यो । आफ्नो कार्यकालभरि यादवले मधेशी भएर पनि हिजोकै सांस्कृतिक लोकाचारलाई बलियो बनाए । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाहरूले जेजे सांस्कृतिक लोकाचार गर्थे, त्यसैको नक्कल गर्न थाले । भण्डारीले त नक्कल मात्र गरिनन्, लोकाचारलाई समेत लाज हुने गरी नयाँ राजकीय तामझाम प्रदर्शन गरिन् । उनी राष्ट्रपति भए पनि सामान्यजनका लागि ‘महारानी’ कहलिइन् । गणतान्त्रिक चेतको हुर्मत दिँदै गणतन्त्रलाई तमासा बनाइन् । ऐतिहासिक विभेद गर्ने विचार र व्यवहारलाई निरन्तरता दिँदा मधेशी र महिला भए पनि दुवै राष्ट्राध्यक्षले बहुलताको सामर्थ्य आत्मसात् गर्न नसकी आफ्नो कार्यकाल बिताए । यादवले हामी सबैको त के, सबै मधेशी र सबै कांग्रेसीको मात्र राष्ट्रपति भएको अनुभूतिसम्म दिन सकेनन् । भण्डारीले झन् तमासा नै गरिन् । एमालेमा समेत प्रस्टसँग केपी ओली गुटको मात्र राष्ट्रपति भएको लज्जास्पद दृष्टान्त पेस गरिन् । हामीलाई यस्तो राष्ट्रपति चाहिएको होइन ।

ऐतिहासिक रूपमा राजसंस्था गएपछि खाली हुने राष्ट्राध्यक्षको स्थानमा हामीले बहुलवादी शासकीय वैचारिकी संस्थागत गर्ने राष्ट्रपति खोजेका हौं । त्यसैले राष्ट्रपतिको आधारभूत भूमिका सांस्कृतिक बहुलतालाई राज्यको गरिमा बनाउनु हो । आफ्नो आधारभूत भूमिकालाई आत्मसात् गर्नासाथ हिजोको संकुचित राष्ट्रियतालाई नेपालका सबै अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृतले स्वामित्व लिने फराकिलो नेपाली राष्ट्रियतामा परिणत गर्ने सांस्कृतिक अभियानले नयाँ अध्याय रच्छ । यही अभियान नै राष्ट्रपतिको मूल कार्यभार हुन्छ । यस्तो कार्यभार बोध गर्नासाथ राष्ट्रपतिले गर्ने–नगर्ने काममा कार्यसूचीहरू नै अहिलेभन्दा नितान्त फरक प्रतीत हुन्छन् । हामीलाई यही नयाँ भूमिकामा अब बन्ने राष्ट्रपति चाहिएको छ, ताकि गणतान्त्रिक नेपाल सार्थक हुने जग बलियो बनोस् ।

आफ्नो सांस्कृतिक भूमिका आत्मसात् गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको पहिलो काम स्वयम्को पहिचानलाई नयाँ अर्थ दिने हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, राष्ट्रपतिका लागि दुई दिनअघि मात्र कांग्रेस र एमालेले मनोनीत गरेका व्यक्तिहरू दलहरूकै उम्मेदवार हुन् । उनीहरूले आजसम्म आफ्नै दलको स्वार्थका लागि काम गरे । दलकै लागि काम गरिरहँदा समेत रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसभित्र थोरै त्यस्ता नेताहरूमा पर्छन् जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा बेलैमा आफ्नो विचार प्रस्ट बनाए । कांग्रेसका धेरै विचारवान् नेताहरूले समेत गणतन्त्रको विरोध गरिरहँदा आफ्नो दललाई गणतन्त्रतर्फ डोर्‍याउन भूमिका खेले । कांग्रेसीभित्र उनी राष्ट्रपति पदका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।

त्यस्तै सुवास नेम्वाङ एमाले अध्यक्ष ओलीजस्तै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा घिसारिएर आएका हुन् । यी सबैलाई गणतन्त्र साकार बनाउन अनेकौं संघर्ष गरेका ‘हामी’ ले ल्याएका थियौं । टाउको कन्याउँदै गणतन्त्रमा आउन बाध्य भए पनि संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा नेम्वाङले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । तर जब आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीले संविधान र गणतान्त्रिक थितिको प्राण खोस्ने कदम चाले, नेम्वाङले तम्सिएर आफूले समेत बनाएको संविधानको अपव्याख्या गरे ।

आफ्ना नेताको पक्षमा उभिए । हिजो संविधानको अपव्यय गरेको व्यक्तिले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र भूमिका पाए, त्यही गर्छ भन्ने छैन । नयाँ सोच राख्दै फरक भूमिका पनि खेल्नेछ । तर साफ छ, पौडेल र नेम्वाङमध्ये भविष्यमा समेत संविधानको अपव्याख्या गर्ने सम्भावना नेम्वाङमा बढी छ ।

पौडेल र नेम्वाङमध्ये को राष्ट्राध्यक्ष हुन्छन्, त्यो छिट्टै टुगो लाग्नेछ । जो राष्ट्रपति भए पनि आफूलाई केवल आफ्नो दलको मात्र नसम्झेर नयाँ सांस्कृतिक जिम्मेवारीमा ढाल्न दुवैलाई सजिलो छैन । हामीलाई थाहा छ, रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी यहीँ पूर्णतः असफल भए । आफूलाई नयाँ सांस्कृतिक भूमिकामा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । स्वयम्को पहिचानलाई बृहत् सांस्कृतिक अर्थ दिन सकेनन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिले आफूलाई नयाँ सांस्कृतिक भूमिकामा रूपान्तरित गर्न कम्तीमा अन्य तीन कार्य हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । तर नयाँ सांस्कृतिक संस्कार आत्मसात् गर्न नसके तीनवटै कार्य बोधगम्य हुन सक्दैनन् ।

पहिलो, सत्ता गठबन्धनमार्फत नै उम्मेदवार भए पनि राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिनदेखि राष्ट्रपतिको पदमा भागबन्डाको गन्ध नआउने बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति राष्ट्रकै सम्मान र स्वतन्त्रताको पद रहेको सन्देश दिनुपर्छ । सो पदमा आसीन व्यक्तिले त्यस्तै सुगन्ध दिने चेष्टा गर्दा व्यक्ति र पद दुवैको मर्यादा रहन्छ । राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा काम गर्दै सो पदलाई सम्मानित बनाउनु भनेकै सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले आफूलाई दलीय स्वार्थबाट स्वतन्त्र राख्नु हो । हिजो दलको नेता हुँदा दलीय चक्करमा अल्झिनु एक हदसम्म बाध्यकारी थियो होला, तर राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा आफ्नो कार्यमा नयाँ उचाइ दिन दलीय बाध्यताबाट पर रहन सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रपति पद सम्मानित, मर्यादित र स्वतन्त्र तब मात्र हुन्छ जब दलका आसेपासे र दलका टुटफुटिया बुद्धिजीवी सल्लाहकारमा नियुक्त हुँदैनन् । कार्यकारी राजनीतिमा कुनै नियमित भूमिका नरहेको राष्ट्रपतिलाई छुट्टै सल्लाहकार चाहिँदैन । संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्ने सरकार नै सल्लाहकार हो । सरकारले बाटो बिराएका अन्य संवेदनशील क्षणमा राष्ट्रपतिले चाहेको व्यक्तिबाट सल्लाह पाउन सक्छ । आखिर सरकारको औचित्य पुष्टि नहुने कुनै पनि काममा राष्ट्रपतिले सर्वप्रथम अमुक प्रधानमन्त्रीको र आफ्नो दलको होइन, संविधानको रक्षा गर्ने हो । जनगणको स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको रक्षाबेगर संविधानको रक्षा हुन सक्दैन । त्यसैले जनगणको हकाधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहँदा मात्रै पनि संविधानले स्वतः प्राण पाउँछ ।

दोस्रो, राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक निष्ठा नहुने व्यथाले सत्ता राजनीतिलाई गाँजेको छ । आफूलाई नयाँ सांस्कृतिक भूमिकामा होम्न सके राष्ट्रपतिलाई यस्तो व्यथाबाट बच्न गाह्रो हुन्न । अन्यथा राष्ट्रपतिलाई जहिले पनि आफू सेनाको परमाधिपति भएको भान हुने भयो । सेनालाई आफ्नो विश्वासमा लिएर सत्ता राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने लालसा पलाउने भयो । ऐतिहासिक राजनीतिक परिदृश्य फरक रहे पनि रामवरण यादवले त्यही गरे । विद्यादेवी भण्डारीले ओलीसँग मिलेर सेनालाई धेरै प्रभावित पार्न खोजिन् । गणतन्त्र नै मास्न संविधानविरुद्ध जाने कार्यलाई सामान्य ठानिन् । रातारात अध्यादेश अनुमोदन गरिन् । उनले दुईदुई पटक अनुमोदन गरेको संसद् विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

राष्ट्रपतिको महत्त्वाकांक्षा र सक्रियता थप बढ्न थाल्यो । संवैधानिक निष्ठा र राजनीतिक नैतिकतामा तीव्र ह्रास आइरहँदा सरकार अस्थायी र राष्ट्रपति पद स्थायी देखिन थाल्यो । यस्तो परिस्थितिको फाइदा लिँदै विद्यादेवी भण्डारी भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुन थालिन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको समयमा उनी कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तै गरी प्रस्तुत भइन् । उनले नै शीतलनिवासमा वार्ताको नेतृत्व गरिन् । हिजो राजाले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई ढाक्थे, त्यसरी त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख उपस्थित भएजस्तो देखियो । त्यही बैठकमा विदेशीसामु सरकारले भन्दा फरक तरिकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गरिन् । उनको यस्तो गतिविधिले मुलुककै सार्वभौमिकता मजाक बन्यो । विदेशी शक्तिलाई चलखेल गर्ने थप आधार मिल्यो । राष्ट्रपतिको हैसियतमा भण्डारीले संवैधानिक निष्ठा र राजनीतिक नैतिकता गुमाउन थालेपछि संसद्ले दुई पटक पारित गरेको विधेयकको समेत अवज्ञा गरिन् । हुँदाहुँदै संसद्मा आफूले गरेको अन्तिम सम्बोधनमा प्रतिपक्षीय नेताले जस्तै भाषण गरिन् ।

संवैधानिक निष्ठा र राजनीतिक नैतिकतालाई नयाँ उचाइ दिने राष्ट्रपति हामीले खोजेका हौं । गठबन्धनको फेरबदलसँगै राजनीतिक अस्थिरता बढेमा कुनै पनि राष्ट्रपतिका लागि निष्ठा र नैतिकताको राजनीति सजिलो हुनेछैन ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य, राष्ट्रपतिले आफूलाई जनतासँग जोडिरहने हो । राष्ट्रपतिको जीवनशैली सामान्य रहे सो कार्य सोचेभन्दा धेरै सहज हुन्छ । आफ्नो व्यवहार सामान्य राख्ने राष्ट्रपतिको विश्वास जनगणको स्वतन्त्रता र समानतामै केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपालजस्तो बहुल समाजमा निहित सामर्थ्यलाई न्यायमूलक समाज बनाउने कार्यमै लैजानुपर्छ । राष्ट्रपतिको औपचारिक आवागमनमा सामान्यजनलाई कुनै सास्ती नदिनु पनि न्याय हो । जनताले तिरेको करको जथाभावी दुरुपयोग नगर्न अनावश्यक तक्मा, पदक आदि नबाँड्नु पनि न्याय हो । हेर्दा सामान्य देखिने यस्तो कार्य गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिले संरचनाको पीँधमा रहेका सामान्यजनलाई न्यायको सन्देश दिने अन्य कार्य गर्ने सम्भावना रहँदैन । गणतान्त्रिक थितिका लागि न्याय गर्न नसके जसरी आफ्नो कार्यकालपछि रामवरण यादव कांग्रेसकै मात्र भए, अनि विद्यादेवी भण्डारी एमालेकै मात्र हुनेछिन्, फेरि पनि हुने त्यही हो । तर हामीले अबको राष्ट्रपति पुनः आफ्नो दलमा होइन, देशकै नेता बनेर जनतामाझ युगयुग बाँचोस् भन्ने चाहेका हौं ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सार्थक बनाउने यात्रालाई नयाँ उचाइ दिन अब हुने राष्ट्रपतिसँग के हामीले यति पनि अपेक्षा गर्न नपाउनु ?