सामाजिक स्वाधिकारको प्रताडना

वास्तवमै धेरै पर छ । यस्तो विमर्शले भुइँतहका मानिसहरूको जीवन सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्न सघाउनेछैन । उनीहरूलाई जीविकाको समान अवसर उपलब्ध गराउनु त झन् परको कुरा हो ।

चर्को ब्याजले पीडित किसानका मूल मागहरू अर्कैतर्फ लक्षित छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्— सरकारले तत्कालै शासकीय संवेदनशीलतासहित अवैध तमसुकलाई अवैध घोषणा गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाओस् । ऋणको आवरणमा आपराधिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न साहु–महाजनलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । गैरकानुनी जालझेलको आडमा गरिब किसानहरूको जमिन जबरजस्ती खोसिने कार्यमा रोक लगाउन तत्कालै विशेष आदेश जारी होस् ।

तर मुलुकमा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक भनिएका सबै सरकार दशकौंदेखि असमर्थ छन् । हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि सफल हुन सक्ने कुनै संकेत छैन । दण्डहीनता तीव्र गतिमा मौलाएको छ । हिजोको वर्चस्वशालीसँगै सत्ताभोग गर्न अर्को सानो तप्का उदाएको छ । सत्तासीनको स्वार्थरक्षामा निर्माण भइरहेको शाक्ति सम्बन्धले तदर्थवादी थिति बलियो बन्दै छ । सामाजिक उचनीचमा तल पारिएकाहरू कानुनी शासनको अभावमा असमानता र हिंसाको नयाँ चक्रमा पिल्सिएका छन् ।

कानुनी शासन मात्र होइन, स्वच्छ आर्थिक थिति चलाउन पनि प्रत्येक सरकार अक्षम रह्यो । स्वच्छ आर्थिक अभ्यासको अभावमा सत्ता राजनीति झन्झन् तदर्थवादी शासनतर्फ ढल्किँदो छ । यसले आर्थिक असमानतालाई थप तीव्र बनाउँदै छ । बढ्दो असमानताको लाभ वर्चस्वशालीलाई नै हुने राजनीतिक थिति बलियो बन्दै छ । मुलुकको निर्वाचनमा आइरहेको परिवर्तनले समेत असमानता बढाउने थितिलाई सघाइरहेको छ ।

भनिँदै छ, नियमित चुनावसँगै मुलुकको लोकतन्त्रले जरा गाढ्दै छ । निरन्तर निर्वाचन भइरहँदा फरक किसिमका सामाजिक र राजनीतिक संगठनहरू चलायमान बनेका छन् । तिनलाई चलायमान राख्न सानो तप्का प्रभावकारी छ । निर्वाचनको सामाजिक आयाम र राजनीतिक संस्था निर्माणमा यही तप्काको दुष्प्रभाव परेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूले किसान र वञ्चित पारिएकाहरूको जीवन थप पीडादायी बनाइरहेका छन् ।

यो पनि भनिँदै छ- चुनावी चक्रसँगै राजनीतिक तप्काको सामाजिक हैसियत फेरिएको छ । चुनावी प्रक्रियाले परम्परागत सामाजिक थितिको मध्यम र तल्लो तप्काबाट आउने वर्गलाई ठाउँ खोल्दै छ । राजनीतिक शक्तिको सामाजिक आधार फराकिलो बन्दै छ । तथापि चुनावमा खर्च हुने पैसाको चौतर्फी भूमिकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट भुइँतहकाहरू विमुख छन् ।

आर्थिक संकटवरिपरि हालजस्तो विमर्शले बढी चर्चा बटुलेको छ, त्यसले असमानताको बहुआयामिक थितिलाई सम्बोधन गर्दैन । तदर्थवादी शासकीय थितिमा टालटुले समाधान प्रस्तुत गरिरहेकालाई लाग्छ, असमानता अपरिहार्य सामाजिक वास्तविकता हो । मानवीय सभ्यतामा यो सदैव थियो । मानव जीवनमा असमानता सर्वत्र छ । असमानताबाट पूर्णतः पार पाउन लगभग असम्भव छ । तथापि असमानताको व्यापकता र प्रभाव चौतर्फी भएकाले उनीहरूलाई यसबारे धेरै सरोकार छ ।

असमानताले सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र सामाजिक सम्बन्धहरूलाई विशेष किसिमले प्रभाव मात्रै पार्दैन, थेग्नेसमेत गर्छ । मुलुकको आर्थिक व्यवस्था र भौगोलिक प्रवृत्तिलाई निश्चित शैलीमा ढाल्छ । तदर्थवादी शासनलाई थप बलियो बनाउँछ । यी कार्यहरू गरिरहँदा असमानताले नेपालभित्रको मानवीय क्षमता, समाजको आकांक्षा र सामान्यजनले अँगाल्ने जीवनका सम्भावनाहरूलाई साँघुरो अवस्थितिमा धकेलेको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा वैश्विकस्तरमै क्रान्ति आयो । यसले संसारभर राजनीतिक उतारचढाव निम्त्यायो । यस्ता संरचनागत परिवर्तनले विश्वका केही भागमा ठूलो अनुपातमा नयाँ सम्पत्ति उत्पादन गरे । नेपालको राजनीतिक वर्गमा एउटा तप्कामा यस्तो परिवर्तनको आडमा छोटो समयमै ठूलो आर्थिक हिस्सा खोज्ने तीव्र आकांक्षा पलाएको छ । तर सर्वविदित छ, बदलिँदो फेरबदलको एउटा प्रमुख प्रभाव असमानताको वृद्धि र विस्तार हो ।

असमानता बहुआयामिक हुन्छ भनेर आत्मसात् गर्न हाल चलिरहेको चर्को ब्याजविरुद्धको आन्दोलन पर्याप्त छ । तथापि सञ्चारमाध्यममा चलेको सार्वजनिक विमर्श मूलतः आर्थिक आयामवरिपरि केन्द्रित छ । आम्दानीले ल्याएको विभाजनबारे बढी चर्चा हुन्छ । थप पक्षहरू जोडिएको खण्डमा कि सामाजिक वर्गीकरणबारे सोलोडोलो कुरा कि राष्ट्रिय स्वार्थका अमूर्त कुराको लहर चल्छ । निःसन्देह आर्थिक अवयवहरू संकटपूर्ण भइरहँदा तिनै पक्षहरूमा बढी ध्यान चाहिन्छ । वैश्विकस्तरमा हेर्दा पछिल्लो समय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रका सबै तहमा असमानतालाई ठम्याउन सक्ने विश्वसनीय विधि र खाकाहरू तय गरेका छन् । राज्य र बजारले सृजना गरेको असमानताका आर्थिक आयामहरूलाई बाहिर ल्याउन नागरिक तहमा काम गर्ने विभिन्न साना–ठूला समूहले पनि प्रशस्तै योगदान गरेका छन् । त्यसैले आर्थिक पक्षहरू ठम्याउन त्यति गाह्रो पनि छैन । तर सबै ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

त्यसैले गरिबीको चक्रबारे चौतर्फी रुचि छ । गरिबी निवारणबारे कुरा धेरै हुन्छ । वर्चस्वशालीमध्ये एउटा ठूलै तप्काको जीविका नै असुरक्षित जीविकामा पेलिएका समुदायको उत्थान गर्ने कार्यले नै चलेको छ । यो जरुरी पनि छ । तर ज्ञान उत्पादनको जगत्मा होस् वा नीति–निर्माणको क्षेत्रमा गरिबीको चौतर्फी आयामले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । वञ्चित हुने सामाजिक परिचक्रमा पिल्सिएका समुदायलाई गरिबीबाट निकाल्ने मूलधारे चासोले कतिपय अवस्थामा असमानताको चक्रलाई गौण ठान्छ । चलनचल्तीका धेरै अर्थशास्त्री त झन् गरिबीको चक्र र असमानताको चक्र फरकफरक हुन् भन्न रुचाउँछन् । उनीहरू ठान्छन्, आर्थिक वृद्धिसँगै अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने गरिबीको रेखाचित्र तीव्र गतिमा ओरालो लाग्छ । तर अर्को रेखाचित्रमा, अर्थशास्त्रीहरूको सोचाइविपरीत असमानता पनि तीव्र गतिमा उकालो लाग्छ ।

अहिले चर्को ब्याजदरको परिचक्रमा पिल्सिएका किसानहरूले गरिरहेको तर्क यस्ता चलनचल्तीका मान्यताभन्दा पर छ । सम्पत्ति र आम्दानीको खाडलले रचेकोभन्दा असमानताले उत्पन्न गरेको वास्तविकता भीमकाय हुने गर्छ । यो त्यस्तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो जसले हाम्रो सामाजिक जीवनका सबै मूल्यमान्यता र प्रक्रियालाई गति दिन्छ । असमानता शक्ति सम्बन्धहरूको केन्द्रमा छ । त्यसो नहुँदो हो त हाम्रो ऐतिहासिक सामाजिक बनोटमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन वर्ण व्यवस्थाको पीँधमा पारिएका दलित वा धार्मिक वृत्तभन्दा बाहिर राखिएका मुसलमानहरू हुने थिएनन् । त्यसैले ऐतिहासिक स्वाधिकार भोग गर्ने वर्चस्वशालीको शक्ति सम्बन्धले आर्थिक थिति र राजनीतिक संस्थाहरूलाई जसरी गाँजेको छ, त्यसबारे प्रशस्तै सार्वजनिक ज्ञान उत्पादन नगरेसम्म गरिबी, असमावेशिता र सीमान्तीकृतका चर्चाहरू अपुरै हुन्छन्, न त रचनात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने अवसरहरू नै खुल्छन् । शक्ति र स्वाधिकारका आधारभूत आयामहरूले जन्माएका प्रताडनाबारे हामीसँग सार्वजनिक ज्ञानको टड्कारो अभाव छ ।

ज्ञान उत्पादनको वृत्तमा केही सरल तथ्य छन् । सामाजिक संरचनाको पीँधमा जीवन निर्वाह गरेकाहरूबारे अध्ययन गर्न जति सजिलो छ, वर्चस्वशालीहरूबारे शोध गर्न त्यति सहज छैन । अझ परम्परागत संरचनामा तल वा मध्यम तहबाट आएका बौद्धिकलाई यस्तो कार्य गर्न झन् गाह्रो छ । शक्तिको माथिल्लो तहमा पहुँच स्थापित गर्नै हम्मे पर्छ । पहुँच स्थापित भएको खण्डमा समेत शक्तिका अदृश्य आयामहरूबारे प्रमाणित व्याख्या प्रस्तुत गर्न सजिलो छैन । अझ वर्चस्वशालीहरूकै स्वार्थले निर्देशित हुने अध्ययनका अनुदानहरूले उनीहरूबारे नै अध्ययन गर्ने सहुलियत पाइहाल्दैनन् । त्यसैले शोधको जगत्मा समेत केवल गरिब, सीमान्तीकृत र असुरक्षित समुदायबारेको अध्ययन श्रेयस्कर ठान्ने चलन छ । गरिबी वा असुरक्षाको परिचक्र निर्माण गर्ने समुदायको शक्ति र स्वाधिकार कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध उपयोग हुन थाल्यो, त्यसबारे खासै ध्यान दिइँदैन । तर जनकपुरमा भएको प्रदर्शन र बर्दिबासमा गरिएको विमर्शको आह्वान हो— वर्चस्वशालीलाई उन्मुक्ति दिने थिति र शक्ति–सम्बन्धलाई हामीले नकेलाएसम्म असमानताको विद्यमान सिलसिलाले अतिरिक्त प्रताडना उत्पन्न गरिरहनेछ ।

यसको निहितार्थ, गरिब किसान वा भूमिहीनका दुःख र संघर्षका कथाहरूलाई बेवास्ता गर्नु होइन । उनीहरूको अनुरोध हो, सांस्कृतिक असमानता टिकाइराख्ने मूल्य–मान्यताको उत्पादनमा फेरबदल चाहिन्छ । नयाँ असमानताहरूको स्वरूप र फैलावटलाई ठम्याउने सार्वजनिक ज्ञान चाहिन्छ । यी आयामहरूलाई मलजल गरिरहने वर्चस्वशालीका शक्ति–सम्बन्धहरूको छिद्रान्वेषण नभएसम्म गरिब किसानहरूको दुःखको सिलसिला चलिरहन्छ । आखिर पीँधमा रहेका र शीरमा विराजमानहरूको आपसी सामाजिक सम्बन्धले हालको शासकीय तदर्थवादलाई बलियो बनाएको छ । यस्तै शासकीय मनोवृत्ति र तदर्थवादी संरचनामा निहित मूल्यमान्यताले नै विभेद र असमानतालाई गतिशील बनाइरहेको छ । यस्तो थितिलाई फेर्न गाउँसहरका कुनाकाप्चामा बैंकको विस्तार गर्दै ऋणलाई सहज बनाएर मात्र सम्भव छैन, वर्चस्वशालीका सांस्कृतिक दृष्टिकोण र मूल्यमान्यतामा आमूल परिवर्तन ल्याउने रचनात्मक हस्तक्षेपको दरकार छ । तर नेपाली समाजले धेरै लामो र कष्टकर यात्रा तय नगरी यस्तो उपलब्धि हासिल हुने छाँट देखिँदैन । सामाजिक स्वाधिकारबाट प्रताडित गरिब किसानहरू अहिले जसरी संगठित भइरहेका छन्, के त्यसले झिल्कोको काम गर्न सक्ला ?