नियन्त्रित लोकतन्त्र २.०

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार आम मानिसको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवन स्वतन्त्र हुन नदिने अभियानमा प्रतिबद्ध छ । सरकारले व्यक्तिगत फोन, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न एप्स आदिमा नागरिकले गरेको कुराकानी सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने विधेयक ल्याउँदै छ । यस्तो नीतिले सामान्यजनको जीवन यही लोकमा नर्कतुल्य हुने निश्चित छ । मानिसले सोच्ने, बोल्ने र सामूहिक कार्य गर्ने गतिविधिमाथि हुकुमीराज चल्नेछ । सामान्यजनको जीवन अकल्पनीय किसिमले असुरक्षित बन्नेछ ।

सामान्यजनका व्यक्तिगत कुराकानीमाथि समेत अंकुश लगाउने सोच कुनै सामान्य सोच होइन । कुनै पनि बहानामा लोकतान्त्रिक थितिलाई हुकुमीराजमा परिणत गर्ने स्वाधिकार निर्वाचित सरकारसँग हुँदैन । जनताको मतको वैधानिकता र करको भरमा शासन चलाउने जनप्रतिनिधिलाई यस्तो कार्य गर्ने अधिकार छैन । जनताले यस्तो छुट दिएका छैनन्; सरकारलाई पनि कुनै सुविधा उपलब्ध छैन, हुनु पनि हुँदैन ।

आखिर व्यक्तिगत बोलीचाली र संवादमाथिको नियन्त्रण केका लागि ? सरकारको सपाट उत्तर छ— अपराध नियन्त्रण र जनसुरक्षाका लागि । तर जनतालाई थाहा छ— राज्यकोष दोहन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्ने अपराधिक मानसिकता बोकेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट नै यसमा सबैभन्दा बढी खतरा छ । यही मानसिकताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संस्थागत हुन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक थिति केवल कागजमा सीमित बनेको छ । समयसँगै कागजी औपचारिकतालाई समेत तिलाञ्जली दिँदै हुकुमीराज चलाउने अभियानमा निर्वाचित सरकार प्रतिबद्ध हुँदै छ । सबै किसिमको प्रविधिमा फोन ट्याप गर्ने र सामान्य संवाद सिधै रेकर्ड गर्ने तयारी केवल पछिल्लो दसी हो ।

स्वतन्त्र समाजमा अंकुश लगाउने सोचमा तत्काल रोक लगाउन अपरिहार्य छ । नत्र, व्यक्तिगत गोपनीयतामा समेत यसले प्रहार गर्नेर्छ । विद्यमान गठबन्धको समीकरण र प्रतिपक्षको ताल हेर्दा, हुकुमी शासनतर्फ अग्रसर यस्तो शासकीय सोचलाई निस्तेज पार्न सजिलो छैन । यस्तो अनुभूति हुन्छ, सरकार नियन्त्रणमुखी हुँदै गए उसका कदमलाई पूर्णतः असफल बनाउन जनतासँग एउटै विकल्प रहनेछ, त्यो हो— कर बहिष्कार गर्ने सामूहिक अभियान थाल्ने । लोकतान्त्रिक थितिमा कुनै पनि व्यक्तिले सरकारलाई निरंकुश बनाउन कर तिर्दैन, सामाजिक निर्मिति सुनिश्चित गर्न कर तिर्छ । समाजलाई बन्धक बनाउन कर तिर्दैन, स्वतन्त्र र स्वायत्त समाज बनाउन कर तिर्छ । जनजीविका निरन्तर नष्ट एवं आश्रित भएको हेरिरहन कर तिर्दैन, जीविकाका अवसरहरू विस्तार गर्न कर तिर्छ । भुइँमानिसको बास खोस्दै सीमित हुनेखानेको आयातमुखी र ऋणमुखी आर्थिक थिति बलियो बनाउन कर तिर्दैन, वितरणमुखी आर्थिक न्यायलाई मलजल गर्न कर तिर्छ । तर प्रस्तावित विधेयकमार्फत यदि फोन, सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न एप्स आदिमा गरिएको व्यक्तिगत कुराकानी सिधै रेकर्ड गर्न थालियो भने जनताको करको चरम दुरुपयोग हुनेछ । सामान्यजनका लागि प्रत्युपात्दक हुने कार्य विस्तार हुनेछ । जनविरोधि शासन हुकुमीराजमा परिणत हुन बेर लाग्नेछैन ।

किनभने, प्रतिपक्षमा रहेको एमाले वा राप्रपाले प्रस्तावित विधेयकको अर्थपूर्ण विरोध गर्नेछैनन् । आखिर केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारकै पालामा मस्यौदा तयार गरिएको हो । झट्ट हेर्दा एमालेले थालेको नियन्त्रित लोकतन्त्रविरुद्ध लडेर सत्तासीन गठबन्धन बनेको हो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको शासकीय सोच र कार्यशैलीले नियन्त्रित लोकतन्त्र २.० संस्करण रच्दै छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा स्वतन्त्र समाजप्रति गहिरो द्वेष रहेको राजनीतिक परिवेशमा यसलाई निस्तेज पार्ने सम्पूर्ण कार्यभार सचेत तथा जागरुक नागरिकहरूको काँधमा छ । आखिर लोकतान्त्रिक थितिको स्थायी प्रतिपक्ष यिनै हुन् ।

नेपालको सन्दर्भमा नियन्त्रित राजनीतिलाई परास्त गर्न यस्तो शासकीय सोचको आधुनिक स्रोततर्फ फर्कनैपर्छ । लोकतान्त्रिक चेतलाई नियन्त्रण गर्ने चिन्तन ‘माटोसुहाउँदो प्रजातन्त्र’ मा निहित छ । साथै ‘विकासको मूल फुटाऔं’ मा समाहित छ । जननिर्वाचित सरकार ढालेर पञ्चायत लादेका राजा महेन्द्रले न माटोसुहाउँदो प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न सके, न त विकासको मूल नै फुटाउन । उनलाई शीतयुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अनुकूल वातावरण उपलब्ध थियो । भारत–चीन युद्धले गर्दा क्षेत्रीय माहोलसमेत नेपालको पक्षमा उपयोग गर्ने सुविधा थियो । तथापि बाह्य वातावरणलाई उनले नेपाली जनताको जीवन सशक्त बनाउन होइन, राजसंस्था बलियो बनाउन उपयोग गरे । जनउत्तरदायी शासकीय अभ्यास बसाउन विफल भए । जनताको आकांक्षासँग विकासका गतिविधि जोड्न सकेनन् । तर नियन्त्रित शासनलाई बलियो बनाए ।

पञ्चायत भनेकै निरंकुश शासनको पर्याय बन्यो । एकात्मकताको प्रतीक बन्यो । फरक राजनीतिक विचारका लागि कुनै ठाउँ थिएन । राजनीतिक दलका विचार र गतिविधि पूर्णतः निषेधित थिए । स्वतन्त्र समाज निस्तेज पार्न शासकीय थिति एकात्मक र हिंस्रक बन्यो । स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा रोक लाग्यो । समाजमा विचार, समाचार आदि सम्प्रेषित गर्ने कार्यलाई अपराध ठानियो । सतहमा संगठित हुने अधिकार थियो, अन्तर्यमा त्यस्ता अधिकार पञ्चहरूलाई मात्र थियो । सरसर्ती हेर्दा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिन सबैले पाउँथे, तर पञ्च नभई कोही स्वतन्त्र हुने हैसियत राख्दैनथे । सारमा पञ्चायती राज पञ्चहरूबाहेक सबैका लागि असहिष्णु रह्यो । स्वतन्त्र समाजप्रति सशंकित रह्यो ।

कुनै व्यवस्था देशबासी र समाजप्रति तब मात्र अतिरिक्त सशंकित हुन्छ जब सो व्यवस्थालाई आफ्नो शासकीय विचारमा विश्वास हुँदैन । राजा महेन्द्रको पञ्चायतलाई पनि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र व्यवहारप्रति भरोसा थिएन । आफ्नै विचारप्रति विश्वास नहुने जोकोही शासकले अन्य विचारलाई निषेध गर्छ । उनले पनि त्यही गरे । परिणाम, पञ्चायती शासकीय व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन । कानुनी थिति बसाल्न सकेन । सुशासन कायम गर्न सकेन । विकासका गतिविधिलाई सामान्यजनको जीविकासँग जोड्न सकेन । आम जनजीवनमा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न सकेन । शीतयुद्धको परिवेशमा बाह्य वातावरण अनुकूल हुँदाहुँदै देशभित्र कहिल्यै विश्वासको राजनीति संस्थागत गर्न सकेन ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि नियन्त्रित लोकतन्त्रको एउटा भद्दा अभ्यास केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो । उनले पञ्चायतकै नक्कल गरे । संघीय गणतान्त्रिक शासनमा समेत पञ्चायतकाली प्रेत जगाए । त्यही बेला असफल भएका बासी विचार र नियन्त्रणमुखी राजनीतिका दाउपेच प्रयोग गर्ने कार्यलाई नवीनतम ठहर्‍याए । सत्तासीन भइरहन सेनालाई रिझाउने, फरक राजनीतिक विचारलाई निस्तेज गर्न हँदैसम्म जाने र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन एकात्मक विचार लाद्ने कार्यलाई उपलब्धि ठाने । निर्वाचित सरकारका लागि जनसरोकारका सवालमा नीति बनाउँदा विधेयक लुकाउने, विधेयकका मस्यौदामा सार्थक छलफल नगर्ने तथा ‘छापामार शैली’ मा ऐन–नियम थोपर्ने कार्यलाई शासकीय पर्याय बनाए ।

यति मात्र होइन, केपी ओली नेतृत्वको नेकपा पञ्चायतको उत्तराधिकारीजस्तै बन्यो । विचार र सूचना नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई ओली नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य सर्त ठान्यो । आफ्नै दलभित्र फरकमत निषेध गर्ने कार्यलाई सत्तासीन हुन अपरिहार्य मान्यो । प्रत्येक स्वतन्त्र कार्यलाई सके निस्तेज, नसके नियन्त्रण गर्न लागिपर्‍यो । राजनीतिक असहिष्णुतालाई आफ्नो शासनको आधारभूत मूल्य बनायो । ओलीका प्रत्येक कार्यशैली समग्र राजनीतिक वातावरणका लागि खतरा–सूचक मात्र भएनन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै प्राण लिने दिशामा होमिए । पूरै पञ्चायती शासकीय सोचको पुनरावृत्ति भयो ।

अहिले सरकारले केपी आलीकै पालामा मस्यौदा गरिएको व्यक्तिगत सूचना नियन्त्रण गर्ने विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छ । हुन त लोकतन्त्र जीवन्त र उन्नत बनाउन सत्तासीन जत्तिकै भूमिका प्रतिपक्षको हुन्छ । तर प्रतिपक्षमा विराजमान दलले प्रस्तावित विधेयक विरोध गर्नुको सट्टा आफ्नै कार्यकालमा बनाइएको नियन्त्रणमुखी मस्यौदा भएकाले अतिरिक्त खुसी व्यक्त गरेको छ । प्रतिपक्षका नेताहरू हास्यास्पद किसिमले नैतिकताको कुरा गर्न थालेका छन् । उनीहरू भन्दै छन्, ‘प्रस्तावित नियन्त्रणमुखी विधेयक उही बेला लागू गर्नुपर्थ्यो, अहिलेका सत्तासीनहरूले त्योबेला विरोध गरेर गल्ती गरे, तथापि हाम्रै बाटामा आए ।’

त्यसैले मुलुकले नियन्त्रित लोकतन्त्र २.० संस्करण झेल्दै छ । स्वतन्त्र समाजलाई जीवन्त बनाउन नागरिकहरूले एकसाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग जुध्नु छ । अर्थात् विद्यामान शासकीय चिन्तनविरुद्ध निडर र अटल रहनु छ । अन्यथा, फोन ट्यापिङ गर्ने बहानामा सामान्यजनको व्यक्तिगत जीवन र गोपनीयतामाथि वज्र प्रहार हुन्छ । ती सूचना जनताको जनजीविकाविरुद्ध, जनस्वास्थ्यविरुद्ध, कैयौं व्यापारिक प्रयोजनका लागि, अनेकौं मानवीय असुरक्षाका लागि दुरुपयोग हुने सम्भावनासमेत प्रबल रहन्छ । विगतमा यस्ता प्रयास भइसकेकाले प्रस्तावित विधेयकमाथि आलोचनात्मक विमर्श र चौतर्फी चुनौती टड्कारो देखिन्छ ।

स्वतन्त्र समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार जनताले शासकीय पद्धति र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न आफूले चाहेको लोकप्रिय सरकार बनाउने अनि सरकारमाथि जनताको नियन्त्रण राख्ने हो । तर यहाँ सरकारले नै सबै नियन्त्रण गर्न खोज्छ । नागरिकगणले जबसम्म सरकारले आफूमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई सहज ठान्छन्, तबसम्म स्वतन्त्र समाजको आकांक्षामा अंकुश लागिरहन्छ । त्यस्तो बन्धन मूलतः स्वशासित हुने विचारमाथिकै नियन्त्रण हो । तर मानवीय सभ्यतामा अनेकौं जनसंघर्ष र जनआन्दोलनले हासिल गरेको लोकप्रिय स्वशासनलाई यति सजिलै गुम्न दिनु ती तमाम संघर्षलाई गिज्याएको ठहर्नेछ । के हाम्रो सामूहिक चेत त्यत्ति लाचार र कमसल छ कि शताब्दिऔंदेखि स्वतन्त्रता सेनानीले हासिल गरिरहेको निर्भयसाथ बाँच्ने अधिकारलाई हामी कायरतापूर्वक गुमाउन कटिबद्ध छौं ?