जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता

इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई हप्ता चलेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) को समापन मंसिर ३ मै भए पनि त्यहाँ गरिएको जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको निर्णयले संसार अझै तरंगित छ । उक्त सम्मेलनमा धनी देशहरू आफूहरूबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका कारण जलवायु परिवर्तन भएको र त्यसको मारमा गरिब देशहरू परेको यथार्थलाई स्वीकार गरी जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधनका लागि छुट्टै कोष बनाएर पीडित देशहरूलाई सहयोग गर्न राजी भएका थिए ।

गरिब राष्ट्रहरूले एक दशकभन्दा बढी

समयदेखि उठाउँदै आएको यो मुद्दाको यथोचित सम्बोधन भएकाले जलवायु परिवर्तनको विश्ववार्ताहरूमा कोप–२७ लाई पेरिस सम्झौता गरिएको कोप–२१ पछिको ऐतिहासिक सम्मेलन भनिएको छ । तथापि उक्त क्षति र नोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को सञ्चालन विधि र त्यसमा पहुँचका थुप्रै सवालको विस्तृत विवरण तयार हुन बाँकी नै छ ।

अहिले विश्वले जलवायु परिवर्तनसँगै जैविक विविधता ह्रास र वायु प्रदूषणको समस्यालाई एकैसाथ भोगिरहेको छ, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले तीन महाविपद् (ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस) भनेको छ । यी तीन महासंकटले विश्वको अर्थतन्त्र, मानव प्रगति, जनस्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर मात्रै पारेका छैनन्, सम्पूर्ण मानव प्रजातिको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न खोजेका छन् । विश्वमा उच्च रक्तचाप र धूमपानपछि मानवमृत्युको तेस्रो प्रमुख कारक वायु प्रदूषण रोक्न बाध्यकारी वैश्विक सम्झौता अझै भएको छैन तथापि जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रास रोक्न विश्वका सरकारहरूबीच तीस वर्षअघि नै दुई महासन्धि भएका थिए । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जिनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलनका दुई उपलब्धिमध्येको एउटा हाँगो विश्व जलवायु महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरू (यूएनएसीसीसी) को सम्मेलन (कोप–२७) जुन हालै इजिप्टमा सकियो ।

दोस्रो हाँगो, जैविक विविधता महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरू (सीबीडी) को सम्मेलन (कोप–१५) जुन अहिले क्यानडाको मोन्ट्रियलमा जारी छ । कोभिडका कारण चार पटक सरेर हाल जारी उक्त सम्मेलनमा १९६ देशका प्रतिनिधि, जैविक विविधता विज्ञ र अभियन्ताहरूले भाग लिइरहेका छन् ।

जीवहरूको अस्तित्वमा अभूतपूर्व संकट

तीस वर्षअघि पृथ्वी सम्मेलनताका विश्वका सरकारहरूलाई जलवायु परिर्वतन र जैविक विविधता ह्रासको आसन्न संकटको थोरै अनुमान मात्रै थियो । तर यतिखेर जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता ह्रासको भीमकाय असरबारे भरपर्दो वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ज्ञानको संश्लेषण जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) ले गर्दछ भने जैविक विविधता सम्बन्धी ज्ञान संश्लेषणका लागि जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी अन्तरदेशीय विज्ञान नीति संयन्त्र (आईपीबीईएस) बनाइएको छ । यी दुई अन्तरदेशीय निकायहरूले क्रमशः जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका क्षेत्रमा वैश्विक नीति निर्माणका लागि आवश्यक ज्ञानको संश्लेषण गरेर महासन्धिका पक्षराष्ट्रहरूलाई विज्ञानमा आधारित नीति बनाउन सहयोग गर्दछन् । सन् २०१२ मा स्थापना भएयता आईपीबीईएसले जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा सम्बन्धी एक विश्वस्तरीय, पाँच क्षेत्रीय र पाँच विधागत प्रतिवेदनहरू तयार पारिसकेको छ ।

तीमध्ये ‘विश्व जैविक विविधता र वातावरणीय सेवा’ र ‘वन्य प्रजातिको दिगो उपयोग’ गरी दुई प्रतिवेदनको लेखनमा यस पंक्तिकार पनि संलग्न थियो । यी सबै वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ— पृथ्वीमा जीवहरूको अस्तित्वमा यतिखेर अभूतपूर्व संकट छ । विश्वका एकचौथाइ जीवहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । सन् १९७० यता पृथ्वीका जंगली जनावरहरूको संख्यामा ७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । र, ठूलो मात्रामा उष्णप्रदेशीय वन, सिमसार, समुद्री कोरल क्षेत्रहरू नासिएका छन् । दुर्भाग्यवश, यी सबै विध्वंसको प्रमुख कारक मानिस बनिरहेको छ ।

जसरी मानवसृजित जलवायु परिवर्तनको संकट टार्न पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौता भएको थियो, त्यसरी नै जैविक विविधता ह्रासको संकट टार्न त्यस्तै प्रकृतिको बाध्यकारी सम्झौताको अपेक्षा जारी कोप–१५ बाट गरिएको छ । कोप–१५ ले जैविक विविधता संरक्षणको दसवर्षे लक्ष्य–ढाँचा (पोस्ट–२०२० बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क) लाई अनुमोदन गर्नेछ । किनभने जापानको आइची पर्फेचरमा आयोजित कोप–१० ले अनुमोदन गरेको जैविक विविधता संरक्षणको दसवर्षे (सन् २०१०–२०) लक्ष्य (आइची बायोडाइभर्सिटी टार्गेट) समाप्त भएको पनि दुई वर्ष नाघेको छ र हाल जैविक विविधता संरक्षणका विश्वव्यापी लक्ष्यहरू छैनन् ।

थप, आइची टार्गेटका बीस लक्ष्यमध्ये एउटा पनि पूर्ण रूपमा निर्धारित समयमा पूरा भएन र पृथ्वीमा जैविक विविधता ह्रासको अवस्था झनै बिग्रँदै गयो । त्यसैले संसारलाई यतिखेर जैविक विविधता संरक्षणको नयाँ कागजी लक्ष्य मात्रै होइन, नपुगिनहुने स्पष्ट र महत्त्वाकांक्षी गन्तव्य चाहिएको छ । सीबीडीले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मस्यौदा (ड्राफ्ट) प्रतिवेदन अनुसार, कोप–१५ मा छलफलका विषयहरूमा सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको कुल भूभागको ३० प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित बनाउने, जैविक विविधतालाई हानि पुर्‍याउने रासायनिक मल र विषादी प्रयोगमा दिइने उत्प्रेरणा (सब्सिडी) खारेज गर्ने, मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण गर्ने र जैविक विविधताको उपयोगबाट हुने फाइदाको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने लगायतका बाइस लक्ष्य छन् । र, तीमध्ये सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा जैविक विविधता संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रकम (सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष १०० अर्ब डलर) जुटाउने बनेको छ, जुन कुरामा धनी र गरिब देशहरूबीच जलवायु परिवर्तनजन्य क्षति र नोक्सानीजस्तै विवाद छ ।

धनी र गरिब देशबीचको खाडल

जलवायु परिवर्तनको विश्वराजनीतिमा जस्तै जैविक विविधता ह्रासको मुद्दामा पनि विश्वका धनी र गरिब देशहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । जसरी धनी र गरिब देशबीच जलवायु परिवर्तनको कारक र प्रभावको असमान वितरण छ, त्यस्तो खाडल जैविक विविधतामा पनि छ । जैविक विविधताको विश्वव्यापी वितरण आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूमा कम र विपन्न राष्ट्रहरूमा धेरै छ । पृथ्वीको कुल क्षेत्रको २.५ प्रतिशत भूभाग ओगटेका ३६ स्थानले विश्वको जैविक विविधताको ६० प्रतिशत हिस्सा लिन्छन् ।

जैविकीय उच्च घनत्वको क्षेत्र (बायोडाइभर्सिटी हटस्पट) भनिने ती भूभाग अधिकांश गरिब देशमा पर्छन् । देशको सीमा अनुसार ब्राजिल, इन्डोनेसिया, कोलम्बिया, चीन, पेरु, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, इक्वेडर, भारत र अमेरिका लगायतका १७ देश (मेगाडाइभर्स कन्ट्री) मा मात्रै पृथ्वीको ६०–८० प्रतिशत जैविक विविधता (पर्यावरण, प्रजाति र आनुवंशिक विविधता) थुप्रिएको छ । तर जैविक विविधता ह्रासको अनुपात गरिब देशहरूमा धेरै छ, जसको कारण धनी देशहरूको अत्यधिक उपभोगयुक्त जीवनशैली हो ।

उदाहरणका लागि, जैविक विविधताको खानी मानिने उष्णप्रदेशीय वन विनाशको प्रमुख कारक युरोप, अमेरिका लगायतका धनी राष्ट्रहरूले कृषिउपज (काकाओ, कफी, रबर, भटमास) र अन्य काष्ठजन्य पदार्थको ठूलो मात्रामा गर्ने आयात हो । त्यसकारण विश्वको जैविक विविधता जोगाउन धनी देशहरू बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र उनीहरूले गरिब देशमा भइरहेको जैविक दोहनलाई रोक्न सघाउनुपर्ने माग गरिब देशहरूको छ ।

जैविक विविधता जोगाउनुपर्नाका कारण

विश्वभर करिब ८७ लाख प्रजातिका जीवहरू पाइने अनुमान छ । सबै जीव किन चाहिए, मान्छेलाई चाहिने मात्रै जोगाए भइहाल्यो भन्ने एक थरी चिन्तन पनि छ । तर मान्छेलाई कतिखेर कुन चाहिने र कुन नचाहिने भन्नेमा धेरै कुरा अज्ञात नै छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । विज्ञान–प्रविधिको यति विघ्न विकास भएको समयमा समेत पृथ्वीमा भएका जीवहरूको संख्या यकिन हुन सकेको छैन भने सबैको प्रयोग जान्नु त धेरै परको कुरा । अहिलेसम्मको वैज्ञानिक तथ्यहरूले के भन्छन् भने, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा एउटा प्रजाति नहुँदा त्यसको असर अकल्पनीय हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा बढ्दो मलेरियाको प्रकोपको कारक मलेरिया लगाउने लामखुट्टेलाई खाने भ्यागुताहरूको विनाशलाई मानिन्छ । थप, जैविक विविधता कम भएको पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रबलन क्षमता (रेजिलियन्स) कमजोर हुन्छ । त्यसका साथै जैविक विविधताले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ । मानिसले प्रयोग गर्ने स्वच्छ हावा, शुद्घ पानी र खानादेखि औषधिसम्म सबैको स्रोत प्रकृति र त्यहाँको विविधता नै हो । त्यसैले जैविक विविधता जोगाउनु भनेको विश्वको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाइराख्नु मात्रै होइन, मानवजातिको अस्तित्वरक्षाका साथै भविष्यमा आइपर्ने संकटसँग जुध्न सक्नु पनि हो ।

प्राकृतिक वन, माटो, समुद्रले जीवहरूका लागि वासस्थान मात्रै उपलब्ध गराउँदैनन्, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बनलाई वायुमण्डलबाट सोस्ने पनि गर्दछन् । वायुमण्डलको कार्बन सोस्ने यस्ता ‘सिंक’ अस्वस्थ हुँदा जलवायु संकट झनै गहिरिन्छ । त्यसकारण प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा र जैविक विविधताको संरक्षण जलवायु संकटबाट बच्ने सर्वसुलभ र अत्यावश्यक उपाय हो । जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनबीचको यस्तो पारस्परिक सम्बन्धका कारण यी दुई महासंकटलाई एकैसाथ समाधानको गरिनुपर्छ भन्ने राय यतिखेर बलियो हुँदै गएको छ ।

तर जसरी जलवायु परिवर्तनको विश्वराजनीतिमा केही देशको स्वार्थ र त्यहाँको घरेलु राजनीतिले असर पार्दछ, जस्तै— अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने निर्णयले विश्वव्यापी रूपमा अन्योल छाएको थियो, त्यसरी नै जैविक विविधताको विश्वराजनीतिमा जैविक विविधताका लागि संसारकै अग्रणी ब्राजिलको घरेलु राजनीतिको प्रभाव थियो । त्यहाँको बोल्सोनारो सरकारले वातावरण संरक्षणमा बजेट घटाउने, संरक्षणमा अहं भूमिका खेल्ने आदिवासीहरूको अधिकार खोस्ने र संरक्षण कानुनलाई खुकुलो बनाउने काम गर्‍यो, जसका कारण बोल्सोनारोको शासनकालमा संसारकै फोक्सो मानिने ब्राजिलको अमेजन जंगलको विनाश चुलियो ।

ब्राजिलले इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिकासँग मिलेर कोप–१५ का तयारी बैठकहरूमा धनी राष्ट्रहरूले जैविक विविधता संरक्षणका लागि कोष खडा गरेपछि मात्रै अन्य विषयमा छलफल गरिनुपर्ने अड्डी कसेको थियो, जसमा थप बाइस राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । त्यति बेला ब्राजिल अब बन्ने संरक्षण लक्ष्य खुकुलो हुनुपर्छ भन्नेमा थियो ।

तर ब्राजिलमा पछिल्लो आम चुनावमा बोल्सोनारोको हार र वामपन्थी लुलाको विजयसँगै वातावरणीय मुद्दाहरूमा प्रगतिशील कदम चालिने अपेक्षा छ । त्यसका केही संकेत देखिइसकेका पनि छन् । तर पनि कोप–१५ लाई ऐतिहासिक बनाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा जस्तै धनी देशहरूले ठूलो छाती पार्न र आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन जरुरी छ । त्यसो भएमा जलवायु परिवर्तनको कोप–२७ जस्तै जैविक विविधताको कोप–१५ पनि ऐतिहासिक हुनेछ ।