मताधार फैलाउने होड- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मताधार फैलाउने होड

सीके लाल

सन् २०१७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट उम्मेदवार भएर प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित रेशम चौधरी पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे पनि संसदीय प्रक्रियामा एक दिन पनि सहभागी हुन पाएनन् । उनको पूरा कार्यकाल कारागारमा बित्यो ।

अदालतले टीकापुर घटनाको योजनाकार ठहर्‍याएका उनी अझै पनि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका छन् । उनी संलग्न रहेको भनिएको घटनासमेतलाई समेटेर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन । अदालतले सत्य होइन, प्रमाण र तर्क मात्र हेर्छ भन्ने मान्यताका सिकार रेशम चौधरी पनि भएका हुन सक्छन् । सामान्यजन भने अदालतको फैसला होइन, आफ्नो हित हेरेर मतदान गर्छन् । कानुनको व्याख्या जनमतविरुद्ध छ भने त्यस्ता प्रावधान बदल्नका लागि सामान्यजन आफ्नो मतादेशद्वारा सत्तासीनका नाउँमा निर्देश जारी गर्ने गर्छन् । प्रत्यक्ष तवरले रेशम चौधरी यस पटक आफैं चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिएनन् तर उनको जनाधार क्षेत्रले एक पटक फेरि स्पष्टसँग आफ्नो मतादेश उनको पक्षमा जारी गरेको छ । सत्तासीनले फेरि पनि मतपेटिकाको निर्देशलाई बेवास्ता गर्ने हो भने निर्वाचनमार्फत असहमति व्यक्त गर्ने प्रक्रियामा सामान्यजनको विश्वास स्खलित हुँदै जाने निश्चित छ ।

लाग्छ, सत्तासीनले टीकापुरका मतदाताहरूको सन्देश यस पटक सुनेका छन् । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको भनिएकालाई मूलधारमा ल्याउनका लागि फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ संशोधनका लागि सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास पुगिसकेको छ । पदासीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नेकपा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष पनि भएकाले उनका निर्णयहरूबारे पूर्वानुमान गर्न कठिन छ । यसअघि उनले दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियागत रूपमा प्रमाणीकरण नगरेर आफ्नो ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने प्रवृत्ति देखाइसकेकी छन् । अध्यादेशमा अन्तर्निहित राजनीतिक उद्देश्यका बारेमा कुनै शंका छैन । सत्तासीन गठबन्धनलाई ‘एमालेमुक्त’ नयाँ सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एवं जनमत पार्टीजस्ता साना दलहरूको पनि सहयोग नचाहिएको भए प्रस्तावित अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावना थिएन । राष्ट्रिय भनिएका नृजातीय दलहरूको मनसुबा पनि राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनु हुँदो हो त लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएर त्यसको निर्क्योल अनुसार रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायिक पुनरवलोकनमा गइसकेको हुन्थ्यो । राजनीतिक समायोजन नै उद्देश्य रहेको भए पनि प्रस्तावित अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा विगत संसद्मा प्रस्तुत गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कसैले रोकेको थिएन । नागरिकता विधेयकलाई जस्तै त्यो पनि शीतलनिवासबाट फिर्ता गरिएको भए ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने पात्रको भूमिका फेरि पनि उदांगिन पाउँथ्यो । राजनीतिक नृजातीयताका पूर्वाग्रहहरूले भने सामान्य मुद्दालाई पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नदिने रहेछ ।

नृजातीयतालाई ‘साझा कुलोत्पत्ति (एन्सेस्ट्री) सम्बन्धी मिथक, साझा ऐतिहासिक स्मृति तथा एक वा सोभन्दा बढी सांस्कृतिक तत्त्व, पितृभूमिसँगको सम्बन्ध र कम्तीमा सम्भ्रान्तहरूबीचको एकतासहितको नामित मानव समूह’ भनेर पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । खस–आर्य समुदायको वर्चस्व रहने गरी परिभाषित गरिएको ‘नेपाली नृजातीयता’ भित्र सामान्य मधेशी र थारू अटाउँदैनन् । रेशम चौधरी एवं सीके राउतले नेपाली नृजातीयताभित्र छिर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका हुन् । टोपी मात्र होइन, लबेदा–सुरुवालसमेत ढाका कपडाको भिरेर रेशम चौधरी झिल्के देखिन खोज्छन् । वर्गीय रूपमा उनको पृष्ठभूमिलाई मोटर चढ्ने हैसियतको उपल्लो मध्यमवर्गभित्र राख्न सकिन्छ । सीके राउत विदेशमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर सात समुद्र पार अमेरिकामा विशेषज्ञ पेसाकर्मी रहिसकेका छन् । काठमाडौंमा विद्यार्थी छँदा उनको उठबस प्रायशः ‘माले–मण्डले’ प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूसँग हुने गर्थ्यो । रेशम र सीके आफ्ना मातृभाषाभन्दा नेपाली बोल्न रुचाउने खालका ‘राष्ट्रवादी’ पात्र रहिसकेका व्यक्ति हुन् । समस्या के भइदियो भने, जन्मबाहेक नृजातीयता हासिल गर्ने अर्को कुनै बाटो छैन । नेपालको राष्ट्रियतालाई नेपाली नृजातीयतासँग मिस्कट (कन्फ्लैट) गरिएकाले तथाकथित मूलधारका वर्चस्ववादीहरूका लागि ‘अन्य’ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू चुनौतीजस्ता देखिन्छन् ।

अहिले फेरि एक पटक स्थायी सत्ताका सबै मुखर अवयवहरू रेशमको विरोधमा उत्रिएका छन् । हुन पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगिसकेको कार्यपालिकाले अध्यादेश जारी गर्न हतारिनु उपयुक्त देखिँदैन । अदालतको फैसलालाई कार्यपालिकाले उपेक्षा गर्नु पनि मनासिब होइन । परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई तथ्य कायम गर्ने कानुनकर्मीहरूको ठहरलाई खारेज गर्न सकिँदैन । अदालतको निर्णय सर्वमान्य हुन्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूका तर्क आधारहीन छैनन् । आफ्ना पाठक, श्रोता र दर्शकको स्वार्थ अनुसार जनअभिमत निर्माण गर्ने मिडियाकर्मीहरूको अभियान पनि अस्वाभाविक लाग्दैन । मूलधारको ठहर भन्नु नै किनारीकृत समुदायका हितहरूलाई उपेक्षा गर्ने र बहुसंख्यकवादीहरूको वर्चस्वलाई निरन्तरता दिने विचारहरूको संकलन हो । उदारवादी जमातको उदारता तिनको नृजातीय स्वार्थमा धक्का लाग्ने सम्भावना देखिनासाथ रूढिवादमा परिणित हुने रहेछ भन्ने कुरा भारतसहित समसामयिक विश्वका कतिपय प्रजातान्त्रिक देशहरूमा देखिसकिएको छ । नेपालमा मधेशी एवं थारूहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, तिनलाई नेपाली नृजातीयताको प्रतिस्पर्धी पहरेदार मानिने नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा एमालेमध्ये कसैले पनि आफ्नो सुरक्षित मताधार मान्न सकिरहेको छैन । दलीय वफादारीको कित्तामा बाँडिएका नेपालको मूलधार भनिने नृजातीयताका विचारनिर्माताहरू अकारण रेशमविरुद्ध खनिएका होइनन् ।

जर्जर हवेली

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको उत्तर–औपनिवेशिक स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट उत्प्रेरित भएर नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रको अवधारणा विकसित गरेको हो । प्रजातन्त्रको पारम्परिक अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको सन् १८६३ को प्रख्यात सम्बोधनमा आधारित छ जसमा ‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको सरकार’ प्रस्तावनालाई स्वतन्त्रताको अपरिहार्य अवयव ठहर्‍याइएको छ । तर, ती अमूर्त ‘जनता’ भने को हुने ? अब्राहम लिंकनका लागि गोराहरू जनता थिए भने अश्वेत फगत दास । भारतमा ‘हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तानी’ प्रस्तावनाको विरोधमा पाकिस्तान आन्दोलन सफल भएको थियो । रूढिवादीहरू नृजातीयतालाई राष्ट्रियताको एक मात्र आधार मान्छन् । उदारवादीहरूका लागि पनि नृजातीय ऐक्यबद्धता राष्ट्रियताको प्रमुख आधार त हो, तर एक मात्र मूलतत्त्व भने होइन । प्रगतिवादीहरू भने सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतालाई स्वीकार गरेर सतत परिष्कृत भइरहने राजनीतिक राष्ट्रियतालाई निरन्तर निर्माणाधीन अवधारणाका रूपमा अर्थ्याउन रुचाउँछन् । राजतन्त्रबाट सम्भ्रान्तहरूको अल्पतन्त्रमार्फत मात्र प्रजातन्त्रमा जान उपयुक्त हुन्छ भने विचार नेपाली कांग्रेसको परम्परावादी खेमामा त्यस दलको स्थापनाकालदेखि नै रहँदै आएको थियो । तर मूल मताधार मधेशमा रहेकाले नेपाली कांग्रेस कालान्तरमा राष्ट्रियताको उदारवादी व्याख्या स्वीकार गर्न बाध्य भयो । सांस्कृतिक बहुराष्ट्रियतासहितको निरन्तर निर्माणाधीन राजनीतिक राष्ट्रियताको प्रगतिवादी प्रस्तावनालाई नेपाली कांग्रेसले अद्यापि स्वीकार गर्न सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’ नारामा सन्निहित राष्ट्रियताको परिभाषाभित्र अटाउन मधेशी र थारूले आफ्नो स्वत्व परित्याग गरेर पार्टीको बृहत् तर सादृश्य पहिचान आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको सहयोगी भूमिकामा सीमित हुन नचाहने मधेशीहरूको जमात बढ्दै गएकाले मधेशभन्दा बरु खस–आर्य नृजातीय मताधार सुरक्षित गर्न उपयुक्त हुने धारणा नेपाली कांग्रेसका उदीयमान नेतृत्व पंक्तिमा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्रलाई बहुमतको शासन र अल्पमतको सम्मानको साटो नग्न बहुसंख्यकवादका आधारमा वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुता कायम राख्ने प्रवृत्ति अमेरिकाको ‘९/११’ परिघटनापछि दुनियाँभरि नै फैलिँदै गएको हो । शासन व्यवस्थाको वर्चस्ववादी ‘बेइजिङ प्रारूप’ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संस्थागत गर्ने चाहना बहुसंख्यक समुदायका राजनीतिकर्मीहरूमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । विवादित संविधानलाई बहुसंख्यकवादका आधारमा अंगीकार गरिसकेपछि प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यताबारे बहस गरिराख्नु उसै पनि निरर्थक भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका लागि अब चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु एक मात्र राजनीतिक उद्देश्य बन्न पुगेको छ । थारू समुदाय एवं रेशम भन्ने पात्र तिनको मताधारको लेखाजोखामा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन । नेपाली कांग्रेसको जातीय आधार मूलतः पहाडका क्षत्रीहरू हुन् । मधेशका वंशानुगत कांग्रेसीहरूको वफादारी कम्तीमा ५० वर्ष नाघेका पुस्ताबाट सितिमिति मेटिनेवाला छैन । पहाडका जनजातिहरूलाई एमाले एवं माओवादीहरूबाट आफ्नोतिर तान्न नेपाली कांग्रेसका उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यकवादको समर्थक भएर देखिन थालेका छन् । त्यस्तो रणनीति कहिलेकाहीँ प्रत्युत्पादक पनि ठहरिन सक्छ । अहिलेलाई भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए’ भन्ने स्वतःसिद्ध तथ्यलाई टेलिभिजन अभियान बनाएर सार्वजनिक जीवनमा चम्किएका रवि लामिछानेको राजनीतिक सफलताबाट हौसिएका नेपाली कांग्रेसका युवा राजनीतिकर्मीहरू बहुसंख्यक पूर्वाग्रहको तुष्टीकरण गर्ने रणनीतिलाई प्रयोग गर्न आतुर देखिन्छन् ।

साम्यवादीहरूले समाजवादलाई आर्थिक कार्यक्रमका रूपमा सीमित गर्छन् भने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा सामाजिक न्याय मूल मुद्दा हुन जान्छ । वर्णलाई बेवास्ता गरेर वर्गीय न्याय सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार नगरी दक्षिण एसियाको राजनीति बुझ्नै सकिँदैन । हजारौं वर्षदेखि छुवाछुत कायम छ । लैंगिक समानताको मुद्दालाई धर्मशास्त्र पल्टाएर सम्बोधन गर्न सकिँदैन । जनजाति विजेता समुदायका जनै जाति वर्गको पूरक प्रवर्ग मात्र होइन । समृद्धिको यज्ञमा सामाजिक न्यायका सबैजसो मुद्दाहरूलाई आहुति दिइसकेको नेपाली कांग्रेसले अब समता त के, सहिष्णुता र समभावको कुरासमेत गर्न छाडिसकेको छ । समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यको विडम्बना नै के हो भने, नेपाली कांग्रेसको युवा पंक्ति आफ्नो पार्टीलाई एमालेको राष्ट्रवादी अनुकृति बनाउन आतुर छन् भने एमालेका भुइँतहका कार्यकर्ताहरू साम्यवाद परित्याग गरेर प्रजातन्त्रवादी बन्न इच्छुक देखिन्छन् । यी दुईलाई पुनः एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने नृजातीय बहुसंख्यकवादलाई संस्थाकरण गर्न सजिलो हुनेछ भन्ने मान्यताले गर्दा मूलधारका विचारनिर्माताहरू रेशमको दानवीकरण गर्ने अभियानमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं समाजवादको खम्बामा अडेको नेपाली कांग्रेसको वैचारिक महल जीर्ण भइसकेको छ । थोत्रिएको त्यस पुरानो भवनलाई मर्मत गर्नुको साटो भित्तामा नृजातीय राष्ट्रवादको चम्किलो रङ लगाउन आतुर राजनीतिकर्मीहरू भोलि बेग्लै घर ठड्याउनुपर्ने हालतमा पुगे भने अचम्म मान्नुपर्नेछैन ।

निर्माणाधीन कोठी

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय (बीएचयू) बाट भाषासाहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका मदन भण्डारीले मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद (मालेमा) राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित झापालीहरूको सशस्त्र क्रान्तिको सपनालाई विसर्जन गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्ने प्रस्तावनालाई नवगठित एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेका हुन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी भाषासाहित्यका अध्येता हुनुका साथै विलक्षण व्याख्याता एवं प्रभावशाली वक्ता पनि थिए । जबज सिद्धान्तभित्रका ‘जनता’ को हुन् ? ‘राष्ट्रिय अभिभावकत्व निर्वाह’ गर्ने निहुँमा नागरिकता विधेयकको विधिवत् प्रमाणीकरणलाई रोक्ने राष्ट्रपति भण्डारीले महासचिव भण्डारीले परिकल्पना गरेको जबजभित्रको जनतालाई सही रूपमा बुझेकी हुन् भने त्यस्तो व्याख्या राष्ट्रियताको रूढिवादी अवधारणाभित्र पर्छ । महासचिव भण्डारीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाभित्र वर्गीय दल मात्र अटाउँछन्, अन्य विभेदलाई हटाउन संगठित राजनीतिक प्रयत्न गर्ने स्वतन्त्रतालाई जबजले स्वीकार गर्दैन । र, जबजको जनवाद केन्द्रीकृत शासनको प्रारूप हो । संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा अल्पसंख्यकहरूको सम्मानजनक उपस्थिति जबजभित्र कतै पनि भेटिँदैन । राष्ट्रपति भण्डारीका द्विविधाहरू बुझ्न कठिन छैन । उनका लागि जबजको राजनीतिक प्रतिबद्धताको पृष्ठभूमि एकातिर छ भने, अर्कातिर संविधानका प्रावधान मात्र नभएर त्यसको मर्म एवं भावना अनुरूप अग्रगामी व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीले त्यसभन्दा पूरै विपरीत दिशातिर डोर्‍याउन उत्प्रेरित गर्छ । त्यस अर्थमा कम्तीमा सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रस्ट छन् । उनका लागि जबज फगत भट्ट्याउने मन्त्र हो भने संविधान केवल सत्ता पाउनका लागि जसरी पनि अर्थ्याउन मिल्ने बहुअर्थी पुस्तक !

बहुमतको सरकार एवं अल्पमतको विपक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्विकार गरेर जबज अवधारणाले उदारवादी प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई स्विकार गरे पनि जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई आफ्नो लक्ष्य तोकेको छ । जनवादी व्यवस्थाको पारम्परिक व्याख्या एवं उदारवादी प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् । त्यस प्रकारको अन्तरविरोधलाई न्यूनीकरण गर्न एमालेले बहुमतलाई बहुसंख्यकवादका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ । बहुसंख्यकवादलाई वर्गीयताको आवरण प्रदान गरेपछि अल्पसंख्यकलाई पनि अनुसारक बन्न कठिन हुँदैन । नृजातीयता एवं बहुसंख्यकवादको मामिलामा नेपाली कांग्रेसको दोहोरो मापदण्डभन्दा बरु नृजातीय सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको स्पष्ट जातिवादी अडानलाई उपयुक्त ठहर्‍याएर मधेशी र थारू लगायत कतिपय अल्पसंख्यक समुदायका मतदाताहरू एमालेतिर लहसिएका छन् । अल्पसंख्यक समुदायका अनुसारकहरूको बाध्यतालाई ठम्याएर एमाले आफ्ना नृजातीय नीतिहरूलाई फेरबदल नगर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ । थारू र मधेशीबीचको सामुदायिक फरक, मधेशका मुसलमान एवं हिन्दु समुदायबीचको धार्मिक अन्तर, दलितको आन्तरिक सोपानतन्त्र, जनजातिहरूमाझ व्याप्त विविधता एवं मधेशी सवर्ण तथा अवर्णबीचका असहमतिलाई हम्केर आगो ताप्न पल्किएका एमालेका भ्रातृ–गैसस एवं भगिनी–मिडियाका वैचारिक उद्यमीहरू बहुराष्ट्रियताको यथार्थलाई राष्ट्रवादको बर्कोभित्र छोप्न खप्पिस छन् । मधेशी, थारू वा मुसलमान मताधारलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न एमाले अनिच्छुक एवं अक्षम छ । एमालेले खेल्ने नै अन्तरविरोधहरूमा हो । नेपाली कांग्रेसका स्वघोषित संविधानवादी तथा उदारवादीहरूलाई रेशम चौधरीको विरोध गर्ने अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो नारा - ‘रेशमलाई देखाउने, आलमलाई छुटाउने’ - मार्फत ऐना देखाइदिएका छन् ।

एमालेलाई बढी डर नेपाली कांग्रेससँग नभएर विचारच्युत माओवादीहरूसँग छ । समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने एउटै तथाकथित वामपन्थी गल्लीभित्र दुई थरी बैलगाडी कुदाउन सकिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओली कुनै बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थी लफ्फाजी सिकेको राष्ट्रवादी स्कुलका प्रधानाध्यापक रहिसकेका छन् । शिष्यले जितेमा असल शिक्षकले खुसी मनाउँछन्, राष्ट्रवादी मास्टर डेस्कमा छडी बजारेर मुरमुरिन्छन् । नेपाली कांग्रेस एवं माओवादीबीच फाटो नल्याएसम्म एमालेको भविष्य सुरक्षित नहुने देखेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्ना सबै अनुयायीहरूलाई रेशमलाई देखाएर झुठा मुद्दामा फसाइएका माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलका राजनीतिकर्मीहरूको दानवीकरण गर्न खटाएका छन् । त्यस्तो प्रचारात्मक अभियान सफल भएमा नेपाली कांग्रेसको उदारवादी छवि उदांगिनुका साथै माओवादी एवं मधेश–आश्रित दलहरूलाई एकसाथ ‘संविधानविरोधी’ ठहर्‍याउन सकिनेछ । घण्टी छापले आफ्नो अनुदारवादी राजनीतिका बावजुद सहरी मध्यम वर्गको मत पाएको देखेर उत्साहित भइरहेका नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो अल्पसंख्यक मताधार किस्तीमा सजाएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई टक्य्राउन तयार भएपछि एमालेले सहिष्णुताको नाटक गरिराख्नु पनि पर्दैन ।

संसदीय निर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी बनाएको छ । त्यसभित्र केही न केही योगदान गठबन्धनका नौरंगी दलहरूको पनि हुन सक्छ । त्यस अर्थमा कांग्रेस मोटाएको होइन, सुन्निएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संख्यात्मक रूपमा पछाडि परेको देखिए पनि नृजातीय बहुसंख्यकवादका पक्षमा अल्पसंख्यकलाई समेत डोर्‍याएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले आफ्नो वैचारिक आधिपत्य पुनः एक पटक स्थापित गरेका छन् । एमाले दुब्लाएको नभएर बोसो पगालेर छरितो भएको पनि हुन सक्छ । नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सल्टाउन सक्ने हो भने स्थायी सत्ताको राजनीतिक मोर्चा बन्न पुगेको एमालेलाई नेपाली कांग्रेसका राजनीतिकर्मीहरूले चुनौती दिन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । खस–आर्य नृजातीयताको अकरण दल (डिफल्ट पार्टी) एमाले हो । रेशम चौधरीको दानवीकरण गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यो हैसियत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग !

राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन ।
सीके लाल

खस–आर्य समुदायका नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली अक्सर हल्का, कहिलेकाहीँ अपकारक एवं अनवरत रूपमा तिक्त सुनिने घोचपेचका लागि कुख्यात छन् । प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले ‘राइनो’ र ‘माउन्ट एभरेस्ट’ जस्ता स्थापित शब्दावलीको साटो अंग्रेजीमा समेत गैंडा र सगरमाथा भनिनुपर्ने अमिल्दो उर्दी जारी गरेका थिए । सुन्नेहरूले हाँसोमा उडाइदिए ।

कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप उत्कर्षमा हुँदा सरकारप्रमुखको हैसियतमा उनले ठाडो ठट्टा गरे, ‘कोरोनाभाइरस भनेको एउटा रुघाखोकीजस्तो हो । लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’ उनले भ्रान्ति फैलाउँदै अझ कतिसम्म भन्न भ्याएका थिए भने, ‘अलि तातोतातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याँकस्याँक गरेर सफा गरिदिऔं, पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना त्यहीँबाट फालिदिएपछि चैट,’ अनि त्यसपछि, ‘नुन, पानीले गार्गल गरिदियो, सकिन्छ भने अम्बाका दुईवटा पात उमालिदिऊँ, बेसरी गार्गल गरिदिऊँ घाँटीमा बसेको चट, स्टिम लिइदिऊँ फोक्सोबाट चट, त्यत्ति गर्दाखेरि धेरै सुरक्षित भइन्छ । अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुरक्षित त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन ।’ आलो घाउमा नुनचुक दलेको जस्तो उनको अम्लीय उक्ति सुन्नेहरूले सहजै बिर्सन सक्नेछैनन् । नेपालको सबभन्दा संगठित दलको सर्वोच्च नेता रहिरहनुमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नृजातीय ऐक्यबद्धता, जातीय सामाजिकता एवं राजनीतिक असहिष्णुताको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । विडम्बना के हो भने उनी जति ओछो कुरा गर्छन्, उनका राजनीतिक अनुचर त्यति नै धेरै जोडले ताली बजाउँछन् । पत्रकारहरूले मसला भेट्टाउँछन् ।

मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी एवं सहयात्री पार्टीलाई पनि उनी बाँकी राख्दैनन् । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका सबभन्दा प्रभावशाली हितचिन्तकहरूमध्ये पर्दछन् । डेक्चीले कित्लीलाई ‘तँ कति कालो’ भने जस्तै नेकालाई उनको पार्टीले ‘सत्तास्वार्थ, भ्रष्टता र राष्ट्रियताका प्रश्नमा अविश्वसनीय शक्ति’ भनेर परिभाषित गरेको छ । पूर्वपञ्चहरूको मञ्च राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिगामी धारका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँधमा बोक्ने देखि लिएर हिन्दुत्ववादी नेता कमल थापा एवं राजावादी राजनीतिकर्मी राजेन्द्र लिङ्देनसँग कुम जोड्नसम्म नहच्किने एमालेको नजरमा ‘राजनीतिक अवसरवादी’ भने माओवादीहरू हुन् । खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । यस पटकको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गरेको मतभारले भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई समेत विचलित तुल्याएको जस्तो छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ उनको अभिव्यक्तिमा डरसँगसँगै अनुनयभाव पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । रवि लामिछानेको चुनावी मचानले राजनीतिक दलको स्वरूप ग्रहण गरिनसकेको कुरा यथार्थ हो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनु प्राविधिक उपलब्धि हो, जुनकुरा कानुनले तोकिदिएको सीमाबद्धता नाघेपछि स्वतः प्राप्त हुन्छ । तर स्पष्ट विचारधारा, निर्दिष्ट गन्तव्य, निर्देशक नीति, ठोस कार्यक्रम, नियमित संगठन, उत्प्रेरित कार्यकर्ता एवं समर्पित नेतृत्वबेगरको दल जति नै ठूलो भए पनि अधिनायकवाद, प्रियतावाद वा वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता अनपेक्षित संकटहरूको प्रहार खेप्नुको साटो तिनको औजार बन्न बेर लाग्दैन । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा ओलीको आकलन सर्वथा सही हो । उनको डर भने वक्तव्यको दोस्रो भागमा झल्किन्छ । ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्‍याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ ।

तेजस्वी अग्रपंक्ति

भारतको राज्य–निर्देशित अर्थतन्त्रलाई ‘वैश्वीकरण, निजीकरण एवं खुलापन’ भनिने अर्थराजनीतिको विश्वव्यापी लहरसँग जोड्ने श्रेय सन् १९९१ देखि सन् १९९६ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका पीबी नरसिम्हा रावलाई दिने गरिन्छ । त्यस दूरगामी निर्णयका उपोत्पादहरूमध्ये भारतमा धर्मगुरुहरूको व्यापकता, परजीवी पुँजीवादको विस्फोट, पत्रकारिताको विक्षिप्त व्यापारीकरण एवं हिन्दुत्व राजनीतिको सुस्त तर निश्चित प्रभाव विस्तारलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । सम्पतिसँग ‘पीएलयू’ चरित्र चित्रणको कुनै सम्बन्ध थिएन । दरियागन्जको पसलबाट करोडौं कमाउने किराना पसलेको गन्ती धनीमा हुन सक्दथ्यो, तर ‘पीएलयू’ कहलिन खान मार्केटमा सानो पुस्तक पसल वा वसन्त विहारतिर साँगुरो क्याफे कुना भए पुग्ने भयो । राजनीति निरपेक्ष पीएलयू प्रवर्गमा भारतीय जनता पार्टीका अरुण जेट्ली एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सीताराम येचुरी सँगसँगै गनिने गर्दथे । सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । एउटा समानता भने यस पूरै प्रवर्गमा छ— सबैजसो पीएलयू अर्थतन्त्रको वैश्वीकरणबाट मनग्गे लाभ उठाएका छन् । राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । ठ्याक्कै तुलना त कठिन हुन्छ, तर चरित्र र प्रवृत्तिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने हाजमा प्रवर्गको ‘परिवर्तन प्रेम’ खासमा तिनको सन् १९९० तिरको परिकल्पित विगतप्रतिको अतीतमोहलाई दर्साउँछ जुन बेला चप्पल पड्काउँदै सहर प्रवेश गरेका राजनीतिकर्मीहरू आशामुखी भावले तिनको मध्यमवर्गीय अनुहारमा निहार्ने गर्दथे । तिनताकका याचकहरू अहिले लाभप्रदायक भइसकेका छन् । हाजमा प्रवर्गलाई त्यस्तो नव–सामान्य (न्यु नर्मल) ‘हजम’ भइरहेको छैन ।

पूर्वपञ्चहरूका विभिन्न मञ्च र मचानबाहेक सबैजसो पुराना राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै आन्दोलनबाट उदाएका हुन् । नेकाका राणा–शाहविरोधी संघर्षका कथाहरू बिर्सिंदै गइएको भए पनि विलोप भइसकेका छैनन् । एमाले पनि कुनै बेला झापातिरको नक्सलवादी हुने गर्दथ्यो र ‘वर्गशत्रु उन्मूलन’ अभियानमा थियो । रोल्पा र रुकुमबाट बन्दुक पड्काउँदै फैलिएका माओवादीहरू चुनावी मैदानबाट समेत सुस्तरी आफ्नो आधार क्षेत्रतिरै खुम्चिँदै गएका भए तापनि तिनको आन्दोलन गर्ने क्षमता समाप्त भइसकेको घोषणा गर्न हतारो हुनेछ । एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । महन्थ ठाकुरको त सारा जीवन नै संघर्ष, सुलह र पुनःसंघर्षको गाथा हो । आफ्नो सबभन्दा उत्पादक वय एवं सबै श्री–सम्पत्ति नेकालाई समर्पित गरेको व्यक्तिका लागि आफ्नै मातृदलसँग विद्रोह गर्ने अवस्थालाई सामान्य व्यक्तिले ठम्याउन सक्दैन । तिनको तुलनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने एवं जनमत पार्टीका सीके राउतलाई प्रारम्भिक पुँजीगत लागत, चालु खर्च, सम्भाव्य प्रतिफल दर, व्यवस्थापकीय चुनौती एवं कथम्कदाचित बाहिरिनुपरे सम्भाव्य निकास मूल्यको विश्लेषण गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको राजनीतिक उद्यमीका रूपमा चित्रण गर्न उपयुक्त हुनेछ । देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । उन्मादभन्दा तार्किकताले उत्प्रेरित राजनीतिक उद्यमीहरूको चामत्कारिक सफलताले नेपालका बौद्धिक, प्राज्ञिक, एवं गैसस कर्ममा लागेका तेजस्वी व्यक्तिहरू तथा नामदार पत्रकारहरूलाई उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्दछ । बिग्रेको घडीले पनि दिनमा दुई पटक सही समय बताउँछ भनेझैं आफ्ना बिझाउने बक्रोक्तिहरूले गर्दा बदनाम सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अहिलेलाई भने राजनीतिलाई समर्पणको साटो फेसन वा उद्यमका रूपमा लिने जमातको महिमामण्डनका जोखिमहरू औंल्याएर गहिरो निराशाले गर्दा दलीय व्यवस्थासँग नै वितृष्णा फैलाउन उद्यत बुद्धिकर्मीहरूलाई तिनको प्रारम्भिक उत्साहलाई मत्थर गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् ।

पुराना दलहरूको जातीय एवं वर्गीय आधार लगभग स्पष्ट छ । नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर, सानो वा ठूलो जेजस्तो भए पनि पुराना दलहरूसँग बृहद् र समावेशी (अकामडैटिभ) संरचना छ । तुलनात्मक रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मूलतः रेशम चौधरीका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको राजनीतिक अग्रसरता हो । चुनावी प्रक्रियामार्फत आफ्नो विद्रोही विगतको सम्मानजनक अन्त्येष्टिका लागि सीके राउतले जनमत पार्टी गठन गरेको देखिन्छ । रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् ।

भ्रामक उत्साह

आजीवन प्रजातन्त्रवादी रहेका लोकराज बराल वा कृष्ण खनालजस्ता विद्वान्हरूलाई लाग्दो हो, भित्तेघडीको दोलकसरि घरी देब्रे र घरी दाहिने हल्लिरहने उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरभन्दा बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । तिनको आकलनमा एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । समानुपातिकमा रास्वपाले मूलतः नेकाको भोट काटे के भो त ? उमेरको पाँच दशक नकाटी कहिल्यै नेकामा चुनावी टिकटसम्म नपाउनेहरू पार्टी एकीकरण भएमा तेर्सो प्रवेशमार्फत सोझै टिकट वितरण गर्ने तहमा पुग्न सक्नेछन् । नयाँ मुलुकका खस–आर्य मतदाता उहिल्यै नेकाको हातबाट फुत्किएर एमाले र माओवादी कित्तामा पुगिसकेका थिए । तिनलाई तह लगाउन रेशम चौधरी नै ठीक छन् । हाजमा जमात अतार्किक कुरा कहिल्यै गर्दैन । देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ ।

हाजमा जमात घनश्याम भुसाल हारेकामा प्रसन्न छ । स्वर्णिम वाग्लेले टिकट नपाएकाले गर्दा दुःखित छ । विश्व पौडेलको पराजयलाई पचाउन सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिमको चुनावी मैदानबाट माओवादी बाहिर धकेलिएकामा हर्षबढाइँ गर्न आतुर छ, तर त्यसै क्षेत्रमा सन् १९९० दशकदेखिको निर्बाध जितको इतिहास कायम गरेका नेका अध्यक्षभन्दा ‘नाम कमाउन’ प्रतिस्पर्धी बन्न गएका युवालाई बढी भाउ दिइरहेको छ । कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । सबै नभने पनि अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । भ्रष्टाचार बढाउनुपर्दछ भन्ने कुरा त यती–ओम्नी प्रवृत्तिका प्रवर्द्धक एवं समृद्धि राजनीतिका प्रणेता सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि गर्दैनन् । विकास नगरौं भन्ने धारणा कुन राजनीतिकर्मीको होला र ! राम्रो स्कुल र अस्पताल बन्नुपर्दछ भन्ने कार्यक्रममा भला कसले विमति जनाउला ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अन्तर्निहित सीमितता नै के हो भने सबैलाई सन्तुष्ट पार्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको दिशा स्पष्ट भए पनि गति चामत्कारिक हुन सक्दैन । अधिनायकवादी व्यवस्थाको सामर्थ्य एवं कार्यकुशलताबाट आकर्षित हुने प्रजातन्त्रवादीहरू कालान्तरमा जनोत्तेजक, अल्पसंख्यक–द्वेषी एवं प्रियतावादी हुँदै अन्ततः निर्वाचित तानाशाहमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । दक्षिणपन्थीहरूको विश्वव्यापी प्रसार मतपेटिकामार्फत क्रान्ति गर्ने हतारबाट उब्जिएका हुन् ।

ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुलाको विजयबाट उत्साहित हुने अग्रगामीहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने आफ्ना सबै असफलताहरूका बावजुद बोल्सेनारोले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका छन् । हिंसक क्रान्तिबाहेक विश्व इतिहासमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमाथि सबभन्दा ठूलो हमला भारतको विमुद्रीकरण थियो, र कोभिड–१९ प्रकोपको व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा असफल कार्यकारी प्रमुखहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पर्दछन् । तर उनी दोस्रो कार्यकालमा छन् । जनोत्तेजक प्रियतावाद, नग्न बहुसंख्यकवाद तथा हाजमा जमातको तर्कहीन उत्साह (इर्‍यासनल इक्जुबरन्स) बारे सचेत गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पारम्परिक राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिने सन्देश पनि दिएका छन् । पुराना पुस्ताका लागि डोको तयार पारेर भीरतिरको बाटो सम्याइरहेका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि पार्टी निर्माण, विस्तार, सुधार एवं सुदृढीकरणमा बढी ध्यान दिन समीचीन हुनेछ । राम्रो कुरा त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीकै पनि सुनिनुपर्दछ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×