महिला यौनकर्मीलाई कहिलेसम्म अपराधी मानिरहने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला यौनकर्मीलाई कहिलेसम्म अपराधी मानिरहने ?

विकल्पहीन प्रतिबन्धले यौनव्यापार रोकिँदैन । यौन श्रममा परिस्थितिवश धकेलिएकाहरूको नागरिक र मानव अधिकारलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न यौनकार्यको निरपराधीकरण अविलम्ब गरिनुपर्छ । अनि मात्र महिला यौनकर्मीमाथिका ज्यादती र लाञ्छना कम हुन सक्छन् ।
प्रणेता

एक : गाउँबाट आएका आफन्त (पुरुष) लिन सडकमा कुरिरहँदा समेत प्रहरीले समात्छ र थुनेर दुःख दिन्छ । हामी हर समय यौनकर्मी हुँदैनौं; आमा, गृहिणी पनि हुन्छौं वा परिवारप्रतिको जिम्मेवारी निभाइरहेका विविध भूमिकाका पात्र पनि त हुन्छौं । 

दुई : प्रहरीले होटलमा छापा हान्यो, पक्रियो र यसरी पीडा (शरीरको नीलडामसहित सुन्निएको भाग देखाउँदै) दियो जसको औषधि अझै गर्दै छु । कारबाही गर्दा महिला प्रहरी पनि थिएनन् । एक दिन झापाकी साथीलाई आम्दा नेपालबाट सुरक्षित यौनसाधन (प्रेप, कन्डम) लिएर झोलामा बोकेकै आधारमा प्रहरीले कारबाही गरेछ ।

तीन : मैले ग्राहकलाई सेवा दिइरहेकै समयमा छापा हान्ने प्रहरीले मेरो ग्राहकलाई ‘बेइज्जत गरिदिने’ धम्की दिई पैसा असुलेर छोडिदियो तर मलाई थानामा पुर्‍यायो । छोड्ने बेला मसँग नम्बर लियो । भोलिपल्टदेखि ‘मलाई खुसी पार्, नत्र ग्राहक खोज्ने र पर्खने त्यो ठाउँमा बस्न पाउँदिनस्’ जस्ता कुराहरू गर्न थाल्यो । हामीले यस्तो कैयन्चोटि भोगेका छौं ।

चार : हामीलाई मदिरा पिएर ड्युटीमा खटिएको प्रहरीले लखेट्छ तर हामीमाथि भएको हिंसाबारे उजुरी लिँदैन, बरु हाम्रो गोपनीयता भंग गरिदिने धम्की दिन्छ । यौनकर्मीका रूपमा सेवा दिँदा ग्राहकबाट हुने हिंसा, शोषण र जबरजस्तीबारे प्रहरीलाई भन्दा अनेक विशेषण दिइन्छ र ‘तिमीहरूले गर्ने नै त्यही त हो’ भनेर मजाकको विषय बनाइन्छ । न्यायका लागि ढोका ढकढकाउने ठाउँ नै छैन ।

पाँच : यौनकर्मको आम्दानीबाटै भए पनि सन्तानलाई पढाऊँ भन्यो, जन्मदर्ताको प्रमाण जुटाउन धौधौ छ । नागरिकता नहुँदा आफ्नो बैंक खाता छैन, सन्तानले नागरिकताविहीन बन्नुपरेको छ । नागरिकता नहुनुले धेरै थोकबाट वञ्चित पारेको छ हामी यौनकर्ममा संलग्नलाई ।

माथि उल्लिखित भोगाइहरू स्वासा नेपाल र नारी चेतना समाज (नेपालमा यौनकर्ममा संलग्न समुदायसँग काम गर्दै, यौनकर्मीको अधिकारको वकालत गर्दै आएका संस्था) मा भइरहेको छलफलमा उपस्थित महिला यौनकर्मीहरूका हुन् । आफूहरूप्रति परिवार र समाजले मात्र होइन, राज्यले समेत अपराधीसरह व्यवहार गरेको भन्दै उनीहरूले यौनकार्यलाई ‘निरपराधीकरण’ गरिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । यौनकर्मलाई राज्यतहले निरपराधीकरण गरिदिए उनीहरूले ‘अपराधी’ सरहको जीवनबाट मुक्ति पाउन सक्छन् ।

यौनकर्म नेपाली समाजमा निषेधित छ जसलाई महिला बेचबिखनको अपराधसँग जोडेरसमेत हेरिन्छ, जबकि यी दुई भिन्न पाटा हुन् । समाजले (कु)कर्म मानेको विषयलाई व्यवसाय बनाउनेहरूले मर्यादित र भेदभावबिनाको जीवन जिउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बारे सायदै सोचिन्छ ।

परपुरुष वा परस्त्रीको तुष्टिका लागि आफ्नो शरीर (विशेषतः महिलाको) उपयोग गरेर जीविका गर्ने काम–पेसालाई पछिल्लो समय महिलावादीहरूले पुँजीवादी पितृसत्तामक व्यवस्थाको शोषणको नयाँ रूप भनेर परिभाषित गरेका छन् । त्यस्तो व्यवस्था जहाँ ‘सुन्दर मासुका टुक्राहरू’ ले बनेको, खास गरी महिला शरीरलाई पुँजीवादी बजारमा बिक्रीमा राखिन्छ र मुनाफाकेन्द्रित मालिकद्वारा मोल तोकिन्छ । उनीहरूका अनुसार, पुँजीवादी पितृसत्ताले महिलाका अंगअंगको मोलमोलाइ मात्र नगरेर बिकाउ वस्तुमा परिणत गरिदिन्छ । अर्का थरीको विचारमा देहव्यापार र वेश्यावृत्तिलाई ‘महिलाको शरीर महिलाको एकाधिकार/अधिकार’ को नारासँग जोडेर हेर्नु गलत छ । सिद्धान्ततः राज्यले देहव्यापार गर्नुपर्ने माहोल बनाउनै हुँदैन भनेर बहस नहुने होइन, फेरि पनि व्यवहारमा देहव्यापार मजबुरी–‘जबरजस्ती’ रोजाइ–मजबुरीकै शृंखला बनेर चालु छ । यौनकर्मीहरूका माथि उल्लिखित भोगाइहरूबाट यस्तै लाग्छ ।

यस पेसालाई समाजले जति तीतो, जति तुच्छ विशेषणले उच्चारण गर्छ र नकार्छ, त्यति नै नकारिएको छ कानुनी रूपमा पनि । फलस्वरूप ‘यौनकर्मीको अधिकार प्रथमतः मानव अधिकार’ को सवाल हो भनेर सोचिएको छैन । महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानका बखत महिलाविरुद्ध हुने अनेक प्रकारका हिंसा, बलात्कार, शोषणका घटनादेखि हत्यासम्ममा केन्द्रित भएर विविध कार्यक्रम गरिन्छन्; न्यूनीकरण/उन्मूलनका नीति/रणनीति केकस्ता हुनुपर्छ भन्नेबारे बहस हुन्छन्; तर महिलाभित्रका विविधता र यसका विविध भोगाइलाई बेवास्ता गरिएको हुन्छ भनी आलोचना गरिन्छ । यसै सन्दर्भमा यौनकर्मी महिलाहरू प्रश्न गर्छन्- हामीले बाँचेको अमानवीय जीवनबारे कुन निकाय कहिले आवाज बनिदिन्छ ? के यौनकर्मी अधिकार मानव अधिकारको सवाल होइन ?

विकल्प नभएर होइन कि, ‘बिग्रिएर’ यौनकर्मी बनेको भन्ने धारणा बनाएका जोकोहीले यौनकर्म गर्नेहरूको जीवन नजिकबाट हेरे यौनलाई पेसा बनाउनु पछाडिका यावत् कारण थाहा पाउनेछन् । यौन पेसा अपनाइरहेका महिलाहरूप्रतिको तिरस्कारपूर्ण दृष्टिसमेत बदलिन सक्छ ।

यौनकर्मी हुनुका पीडा, इतिहास, पृष्ठभूमि हामीले कल्पना गरेभन्दा बिलकुल भिन्न हुन सक्छन् । अधिकांश महिला यौनकर्मी पिछडिएको र अशिक्षित समुदायबाट आएका छन् । घरेलु हिंसाबाट छुटकारा पाउन, आत्मनिर्भर बन्न हिँडेकाहरू सहरमा काम गर्ने होटलको मालिकको यौन प्यास मेट्ने साधन बन्न पुगेका छन् । छोराछोरी र आफूमाथि सौता हालिदिने लोग्नेको बेवास्ताका कारण सकसपूर्ण बनिरहेको दैनिकी सहज बनाउन जागिर खोज्दै भौंतारिनेहरू यौनकर्म अपनाउन बाध्य पारिएका छन् । दुर्घटनापछि अपांग बनेको श्रीमान्, वृद्ध सासूससुरा र लालाबालाको आवश्यकता पूर्ति गर्न केही विकल्प नमिलेपछि यौनकर्म अँगाल्नेहरू पनि छन् । वर्षौंसम्म गिट्टी–बालुवाको थुप्रोमा हड्डी रगड्दासमेत सुरक्षित बास बनाउन नसकेका, मृगौलापीडित श्रीमान्को उपचारको स्रोत जुटाउन असमर्थ भएका कतिपय पनि छालाको व्यापारमा होमिन पुगेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाको वज्र सहन नसकेर कतिपय ‘जसरी हुन्छ कमाउँछु, पैसाको मुख देख्छु/देखाउँछु’ भनेर शरीर बेच्न बाध्य बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रीमान् सम्पर्कविहीन हुनु, परिवारको बुहार्तन खप्न नसक्नु अर्को कारण हो जसले जीवन गुजाराका लागि जागिर खोज्दाखोज्दै यौनसुख खोजिरहेको परपुरुषसँग ठोक्काइदिएको हुन्छ । शिक्षामा लगानी गर्न नसक्ने अभिभावकका कतिपय युवा छोरीहरू सहर पसेर यौनपिपासुका नजरबाट जोगिई हिँड्न नसकेपछि अनेक हन्डर र ठक्कर खाँदै यौनकर्ममा लाग्न बाध्य बनाइएका छन् ।

भूमिहीन समुदाय र वर्गका छोरीबुहारीहरूसँग शैक्षिक उकालो लाग्नका लागि धितो राख्ने जमिन हुँदैन, वृद्ध बाबुआमाको ओखती गर्ने आयआर्जनको स्रोत हुँदैन र त्यस्ता कतिपय आफ्नै शरीरलाई बेच्न विवश भएका हुन सक्छन् । तर त्यो कर्म यी सबैका लागि सुरक्षित र भरपर्दो छैन । यौनकर्मप्रति समाज, राज्य र विविध वाद/दर्शन अँगाल्ने बुद्धिजीवीको भाष्य परस्पर विरोधी छ, यथार्थवादी छैन । यही कारण उनीहरू अपराधी ठानिइन्छन्, उनीहरूमाथि दमन गरिन्छ र उनीहरूको मानमर्दन गरिन्छ, माथि उल्लेख भएजसरी । यसैले यस कर्मको निरपराधीकरणको सवाल उब्जिएको हो ।

नेपालको आधिकारिक तथ्यांकमा यौनकर्मीहरूको वास्तविक संख्या हराएको छ । तर एनसीएसीको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५६ हजार यौनकर्मी छ्न् भने, अर्को अनौपचारिक अध्ययनले यौनकर्मीको संख्या झन्डै ४ लाख रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयसँग समाज र संस्कारका हिसाबले ‘तिरस्कृत र त्याज्य’ यौनकर्मलाई छोडेर दोस्रो पेसा अपनाए पनि त्यहाँ आफ्नो विगत थाहा पाउने सहकर्मीबाट अवहेलना सहनुपरेका कारण पुनः यौनकर्ममै फर्किनुपरेको तीतो यथार्थ छ । परिवार र व्यक्तिगत जीवनको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अभिन्न पाटो यौनकर्म बनाइरहेका महिलाहरू आफन्तजन र समुदायबाट कलंकित, अपहेलित, बहिष्कृत र विस्थापित छन्; राज्यबाट दमित, असंरक्षित र सीमान्तीकृत तुल्याइएका छन् ।

मुलुकमा भरपर्दा आर्थिक अवसरहरूको सृजनाको लहर कहिले सुरु हुने हो ? अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हरकसैले खाद्यान्न, शिक्षा, औषधोपचार, आवास, लुगाफाटाजस्ता न्यूनतम आवश्यकताहरू ढुक्कले पूरा गर्न सक्ने गरी मासिक आय पाउने कहिले हो ? सबै मान्छेले एकै पटक एकै खालको जीवनस्तर हासिल गर्न सम्भव नहुने त समकालीन राष्ट्रिय विकास अनुभव र राजनीतिक माहोलले नै देखाउँछ । यसर्थ अवसरबिनाको कालखण्डमा कसैले कि जीवन त्याग्नुपर्‍यो कि त अस्तित्वरक्षाका लागि भेटिएका बाटाहरू हिँड्नैपर्‍यो । यी बाटाहरूमध्ये यौनकर्मको बाटो अन्तिम हुन सक्छ जहाँ हिँड्न सहज छैन । फेरि पनि कदमकदममा अपमानित भएर प्राण धानिरहेका छन् महिला यौनकर्मीहरू ।

लकडाउनका बेला ६९० महिला यौनकर्मीमा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, ९० प्रतिशत यौनकर्मी आफ्ना बच्चाहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न यौनकर्मकै आयमा निर्भर छन् । यो यस्तो वर्जित कर्म हो, जहाँ एक्लै संघर्ष/श्रम गर्नुपर्छ र मौखिक सम्झौता अनुरूपको पारिश्रमिक माग्दा बदनाम गराइदिने धम्की दिने ग्राहक वा होटल/बार मालिकलाई सहनुपर्छ, जहाँ एचआईभी तथा यौन संक्रमण हुन सक्ने खतरा मोल्नुपर्छ, जहाँ यौनतुष्टि लिन आएका ग्राहकबाट बन्दकोठाभित्र जबरजस्ती र कुटपिट झेल्नुपर्छ, जहाँ प्रहरी–प्रशासनको धरपकड र गालीगलौज सुन्नुपर्छ, जहाँ सामाजिक सुरक्षा छैन । विविध प्रकारका मानसिक, मौखिक र शारीरिक दुर्व्यवहारको सामना गर्ने यौनकर्मीहरूलाई न्यायका लागि गुहार्ने, उत्पीडनमा मल्हम लगाइदिने निकाय छैन । नागरिकता नभएका कारण आफ्नो बैंक खाता नहुने र बचत गर्ने अवसर नमिल्ने बरु लुटपाटमा पर्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । ठगिँदा र छलिँदा हिंसा वा शोषणमा पर्दा उजुरी गर्ने दरिलो आधार नागरिकता नभएकाले न्यायप्राप्तिको पहिलो संघारबाटै रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् कतिपय ।

यौनकर्मी महिलाहरूका अनुसार, यौनव्यापारमा चिनिएको अघोषित इलाकामा ड्युटीमा खटिने प्रहरीको अतिरिक्त आम्दानी हुने गरेको छ । त्यो अतिरिक्त आम्दानी यौन सेवा दिने होटल वा यौनकर्मी वा उनीहरूका ग्राहकलाई धम्काएर हुनेमा शंका रहेन । एउटा अध्ययनले महिला यौनकर्मीमाथि अन्य पक्षबाट भन्दा राज्य (प्रहरी) पक्षबाट हुने हिंसा र शोषण कुल हिंसाको १६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । बाँकी प्रतिशत होटल मालिक, ग्राहक, प्रेमी, साथीहरू, घरमालिक, समुदायमाझ बाँडिन्छ । यही कारण पनि यौनकर्मी महिलाहरूमाथि हुने हिंसा बढिरहे पनि उजुरी लिनमा प्रहरी अधिकारीहरू र अन्य सेवाप्रदायकले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । यसले सामाजिक बहिष्कार र शक्तिको असमानता निरन्तर चलिरहेको देखाउँछ । मानव अधिकारको रक्षार्थ ढाल हुनुपर्ने, कसैमाथि हुने हिंसा रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय नै अमानवीय बनिरहनु निकै चिन्ताजनक छ ।

यौनकर्मलाई अँगाल्नुको सजायस्वरूप महिलाहरूले भोग्ने नीतिगत व्यावहारिक समस्याहरूको चाङ लामो छ । उनीहरूका हुर्किरहेका र हुर्किसकेका सन्तानले भोगिरहेका अप्ठ्याराहरू पनि छन् । यौनश्रमिकहरू जब आफ्ना सन्तानको नागरिकता बनाउन खोज्छन् र सम्बन्धित अधिकारीलाई बुबाको प्रमाण दिन असमर्थ हुन्छन्, तब सन्तानको नागरिकतामा ‘बुबा थाहा नभएको’ जनाउ दिइन्छ अनि ‘बिनाबाबुको सन्तान’ को कलंक लाग्छ सन्तानमा । र ऊ उपहासको पात्र बन्छ । यसले वंशाधिकारको भेदभावरहित प्रावधानको उल्लंघन मात्रै गर्दैन, आमाले भोगेको भेदभाव र उत्पीडनलाई सन्तानको भाग्य करारसमेत गरिदिन्छ ।

महामारी या प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न दिइने सरकारी तथा स्थानीय राहत सहयोग लिनबाट, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा पहुँच हुनबाट नागरिकता, सम्पत्तिको स्वामित्व वा विवाहकै प्रमाणपत्र नभएकै कारण उनीहरू पाखा पारिन्छन् । यौनकर्मीहरू सामाजिक अवहेलनाको त्रासले चिनिन सक्दैनन् भने नागरिकता नभएका यौनकर्मीलाई राज्यले चिन्दैन । बेलाबखत निम्तिने यस्ता आपत्कालीन अवस्थामा आम्दानीको स्रोत गुम्छ र महिला यौनश्रमिकको अवस्था अझै दयनीय बन्न पुग्छ, जसबारे राज्य पूरै बेखबर छ ।

अब अपांग, दलित, सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको हत्या र हिंसामा चिन्तित हुने सरोकारवाला निकायले यौनकर्ममा संलग्न महिलाको हत्या र मृत्युबारे पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ । विविध मानसिक अवस्था, आघात र तनावबाट गुज्रने उनीहरूको आत्महत्याको दर बढ्दो छ । प्रतिबन्धित कर्मलाई आफ्नो गाँस र बासको मूल स्रोत बनाउनेहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिँदा पनि खर्च अभावमा उपचारविहीन भएर बाँच्न विवश छन् । राज्यतहबाट हरबखत जोखिमयुक्त यस कर्ममा रहेकाहरूका सवालको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो शैक्षिक स्तर नभए पनि वा कम भए पनि सन्तानको राम्रो भविष्यका लागि यौनकर्ममा होमिएका महिलाहरूमाथि हुँदै आएको शोषण र हिंसालाई राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । उनीहरूको न्यूनतम मानव अधिकारलाई ख्याल गर्दै सम्मानजनक वातावरणमा बाँच्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक स्थिरता र सुरक्षाबिना महिला यौनश्रमिकहरू सधैं गरिबी र भोकमरीको सिकार नहोऊन् भनेर उनीहरूलाई आयआर्जन तथा उत्पादनमूलक कार्यक्रम तथा व्यावसायिक सीपमूलक प्रशिक्षणमा सहभागी बनाउनुपर्छ ।

शारीरिक बनावट, यौनिकता र सुन्दरतासँग सम्बन्धित यौनकर्ममा संलग्न महिलाहरूलाई पनि वर्गीकृत रूपमा हेर्न सकिन्छ । १८ वर्षदेखि ४६ वर्षसम्मका महिला यौनकर्मीहरूको आम्दानी उनीहरूको शिक्षा र शारीरिक सुन्दरताले निर्धारण गरेको पाइन्छ । तर शैक्षिक स्तर कम भएका, वयस्क र वृद्ध यौनकर्मीहरूलाई उनीहरूको श्रमबापतको भुक्तानीमा ग्राहक, होटल मालिकहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको वास्तविकता पनि छ । यौनकर्मलाई निरपराधीकरण गरेमा न्यायपूर्ण श्रमज्याला निर्धारण गर्ने आधार तय हुन सक्छ ।

बढ्दो उमेरसँगै स्वास्थ्य जटिलता देखिने र सामाजिक सुरक्षाको कुनै प्रावधान नभएकाले वृद्ध यौनकर्मीहरू जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छँदै छन्, उनीहरूका छोरीहरूले पनि प्रायः यौनकर्मलाई नै निरन्तरता दिने भएकाले यो जोखिम उनीहरूमा समेत दोहोरिने पक्का छ । यसबारे सोचिनुपर्छ ।

विकल्पहीन प्रतिबन्धले यौनव्यापार रोकिँदैन भन्नेबारे राज्य सचेत हुनुपर्छ र हाललाई यौनश्रममा परिस्थितिवश धकेलिएकाहरूको नागरिक र मानव अधिकारलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्न यौनकार्यको निरपराधीकरण अविलम्ब गरिनुपर्छ । अनि मात्र उनीहरूमाथिका ज्यादती र लाञ्छना कम हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७९ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि होस् निर्वाचन

सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिले अपांगमैत्री मतदानस्थल र संरचना निर्माणका लागि दबाब दिइरहनुपर्छ ताकि प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि उनै व्यवधान र विभेदको सामना गर्नु नपरोस् ।
प्रणेता

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय उत्सव’ का रूपमा ग्रहण गर्न र निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न अपिल गरेका थिए । तर सबै मतदाताका लागि ‘राष्ट्रिय उत्सव’ बन्न सकेन उक्त निर्वाचन । नेपालगन्जको राँझा मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गेटबाट छिराउन नदिँदा ह्वीलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने मतदाता फागुराम चौधरी घिस्रिएरै लाइन बस्न बाध्य भए ।

‘भोट हाल्ने टेबुल पनि अग्लो थियो, आफैंले भोट हाल्न नमिलेपछि सहयोगीले भोट हालिदिए,’ मतदानपछि उनले भने । बैसाखीको सहायतामा उभिनुपर्ने अवस्थाका अर्का मतदाता लालबहादुर परियारले पनि एक घण्टासम्म लाइनमा उभिएर मतदान गरे । अपांगता भएकी अर्की मतदाता कलसा विकले आफूहरूप्रति अमानवीय व्यवहार भएको र आफन्तले बोकेर लगिदिएपछि मात्रै मत खसालेको तीतो अनुभव सुनाइन् । यी तथ्यले धुमधाम प्रचार गरिएको लोकतन्त्रको ‘पर्व’ अपांगमैत्री नभएको वास्तविकता उजागर गरे ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ अपांगता भएका धेरै जना निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेको, सहभागी भएकाहरू पनि निकै कष्ट खेपेर मतदानस्थलसम्म पुग्नुपरेको र अधिकांश अपांगता भएकाहरू मतदाता नामावलीमै नभएको बताउँछ । मतदान अधिकारबाट वञ्चितीकरणको यो विषय मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चितीकरणको सवाल हो । यससँगै अपांगताको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधर बनेर अपांगताको अधिकारको सवालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ लगायत विविध राष्ट्रिय कानुन पनि निर्माण गरेको राज्यले यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै मनसाय नराखेको प्रमाण पनि हो ।

निर्वाचनको महिना लागेदेखि नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आउजाउको सुविधा नभएकै कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सम्झाइरहेका थिए । दृष्टिविहीनको माग थियो, ‘आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ ।’ तर यस्तो व्यवस्था गर्न आयोग चुक्यो । अहिले फेरि संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ । र यो सवाल फेरि ब्युँतिएको छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यही अवस्था दोहोरिन नदिन अपांगता भएका व्यक्ति/मतदाताहरूले सामना गर्ने कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थाजन्य वा प्राविधिक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । र उनीहरूलाई मतदानको व्यावहारिक अवसर दिलाउन, मतदान केन्द्र प्रयोगकर्तामैत्री (विशेषतः अपांगमैत्री) बनाउन आयोगले आजैदेखि पहल थाल्नुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्ति/मतदाताको नागरिकताको मान्यता र समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग छाडेर परम्परागत ढंगले निर्वाचन गराउने क्रम नछाड्ने हो भने समावेशीकरणको मर्मलाई छलिएको ठहर्नेछ ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका बखत मददातालाई सूचना प्रवाह गर्न, मतदानप्रति आकर्षित गर्न विविध सञ्चारमाध्यममार्फत श्रव्य/दृश्य सबै प्रकारका सामग्रीको व्यापक प्रचारप्रसार गर्‍यो । त्यसमा आयोगको जिंगलले संगीतमय लयमा भन्थ्यो—

निर्वाचनको उत्सव हो यो, गाऔं राष्ट्रिय गान

यो हो गोप्य मतदान

डर केको, चिन्ता केको, केको अभिमान

यो हो गोप्य मतदान...

यसको विपरीत दृष्टिविहीन मतदाताका लागि भने ‘गोप्य मतदान’ थिएन । परिवारका सदस्यलाई ‘यसैलाई भोट दिनू भन्न नसकिने वा हिम्मत जुटाएर भनिहाले पनि उनीहरूले चाहेको व्यक्तिको नाम सबैलाई थाहा हुने’, एकाघरको सहयोगी भए पनि मतदान गरिदिँदा ‘उसले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्‍यो कि भनेर सशंकित हुनुपर्ने’ वातावरण बन्यो ।

अपांगता भएका मतदातालाई मतदानस्थलसम्म लैजाने व्यवस्था नहुँदा जुन उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले ल्याउने–लैजाने व्यवस्था गर्छ, उसैका निम्ति मतदान गर्न नतमस्तक हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको उनीहरूको अनुभव छ । यसरी अरूको सहारामा मतदान गर्नेको मत गोप्य हुन सक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेका यी दृष्टिविहीन मतदाता आफ्नो ‘गोपनीयताको हक’ जस्तो मौलिक हकबाट वञ्चित भए । श्रवणशक्ति नभएका तथा न्यून भएका मतदातालाई पनि सांकेतिक भाषाको दोभाषे व्यवस्था नभएकै कारण उनीहरूको मतदान प्रक्रिया सहज भएन ।

युरोपियन युनियनका ८ वटा सदस्यराष्ट्रमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हुलाकबाट मतदान गर्न अनुमति दिइएको छ, १२ वटा सदस्यराष्ट्रले मतदाताको हालको बसोबास स्थानमा पठाइएको मतपेटिकामा मतदान गर्न सम्भव बनाइसके । अधिकांश अमेरिकी आफैं उपस्थित भएर मत दिन्छन् तर मतदानकेन्द्रमा जानैपर्छ भन्ने छैन र सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा झन्डै एकचौथाइ मत हुलाकमार्फत नै खसालिएको थियो । यी देशहरूमा मोबाइल ब्यालट बक्स वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) को प्रयोग पनि सराबरी हुने गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा यस्तै सम्भव नहोला वा निष्क्रियजस्तो लाग्ने हुलाक कार्यालयबाट निर्वाचनका बेला कति काम लिन सकिन्छ, कहिलेबाट त्यस्तो प्रयोग थाल्न सकिन्छ, त्यसबारे बहस गर्नुपर्ला । तर, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता, मतदान केन्द्र, उम्मेदवार, राजनीतिक दल लगायत सबै हिसाबले ठूलो रहेको र विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने छिमेकी मुलुक भारतकै कतिपय निर्वाचन अभ्यास नेपालले पनि अनुकरण गर्न सक्छ । भारतमा भएको आम चुनाव–२०१९ कसरी अपांगमैत्री थियो भन्नेबारे भारतका अपांगता अभियन्ता, मतदाताले त्यतिखेरका पत्रपत्रिकामा आफ्ना अनुभव साझा गरेको पाइन्छ । उनीहरूका अनुभव नियाल्दा ईभीएममा ब्रेल चिह्नहरू, ब्रेलमा उम्मेदवारहरूको सूची, ल्याउने–लैजाने सुविधा, तालिमप्राप्त र सहयोगी कर्मचारी यी सबैको संयोजनले भारतको निर्वाचन प्रणालीमा कति सुधार भएछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।

आयोगले यसै निर्वाचनमा ईभीएम नपुर्‍याए पनि भविष्यमा यस्तो पहल गर्नु अपरिहार्य छ । ताकि, ईभीएमको बटन दबाउँदा पार्टी चिह्न आफैं बोलून् या सहयोगीले सुनाउन पाऊन्, अनि बिपको आवाज आओस् जसले दृष्टिविहीन मतदातालाई आफ्नो मताधिकारको सुरक्षित प्रयोग गरेको आभास दिलाओस् । यस पालि नै पनि दृष्टिविहीनका लागि छामेर मतपत्र खसाल्न मतपेटिकामा ट्याक्टाइल स्टिकर टाँस्न सकिने विकल्पबारे पनि सोच्न सकिन्छ । पहुँचयोग्य मतपत्र ब्रेल मतपत्र वा स्पर्श प्रणालीमा आधारित गाइड पनि हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा न्यून दृष्टि भएका मतदाताका लागि चुनाव चिह्न र मतपत्र ठूलो बनाइदिएमा वा मतपत्रका चिह्न देखिने म्याग्निफाइङ ग्लासको व्यवस्था गरिएमा उनीहरूले आफैं मतदान गर्न सक्थे ।

यी व्यवस्थाहरू गर्न कुनै हालतमा सकिँदैन भने पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित मतदानस्थलमा रहेका दृष्टिविहीन मतदाताको खास संख्या आजैदेखि संकलन गरेर सोअनुसार ब्रेल मतपत्रहरू छपाउन सकिन्छ । यसो गरिएमा संवैधानिक अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्दैन । र, स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका–२०७८ को दफा ४७ मा भनिएजस्तै ‘मतदान अधिकृतले गर्भवती, अशक्त, वृद्ध, बिरामी, किरियापुत्री तथा अन्य (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) मतदातालाई मतदान गर्ने काममा प्राथमिकता दिई मतदान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ विषयलाई आउने चुनावमा नबिर्सिइयोस्, ताकि मत खसाल्न लालबहादुर परियारहरूले बैसाखीकै भरमा लाइनमा फेरि पनि घण्टौं उभिन नपरोस् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समेत सहज हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने’ जस्ता प्रावधानहरू पनि कागजमा मात्र सीमित नबनून् ।

आगामी निर्वाचनमा यी पक्षको अधिकतम ख्याल राख्दै अपांगता भएका मतदातालाई घर–बुथ–घरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक सहयोगीको व्यवस्था गर्ने, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि बुथ र्‍याम्पको अगाडि राख्ने वा गाउँकै काठ/फलेक, बाँसको प्रयोगद्वारा र्‍याम्प तयार गर्ने अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ । अन्यथा आयोगले मतदानकेन्द्रमा ह्वीलचेयरको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्तीमा घिस्रिएर जान लगाउने अवस्था नदोहोर्‍याउन सम्बन्धित अधिकृतले मतदान केन्द्रमै खटिएका प्रहरी वा स्वयंसेवकहरूलाई सहयोगको निर्देशन दिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफ्ना पक्षमा मत पार्ने आकलन गर्दै विश्वस्त भएपछि मात्रै २/४ पांग्र्रेको व्यवस्था गरिदिएर मतदाता प्रभाव/दबाबमा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण राज्य (प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय) का साधन तथा कर्मचारी त्यस्ता मतदाताको सुविधाका लागि तैनाथ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस खाले सुविधा लिनुपर्ने मतदातालाई सम्बन्धित मतदान अधिकृत वा सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अग्रिम निवेदन दिन लगाएर आयोगले यस्तो व्यवस्थापन मिलाउन सक्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७९ मा सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा ‘विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि २ वटा घोडा र वडाअध्यक्ष वा वडासदस्यका लागि एउटा घोडाको व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ । निर्वाचनको दिन यी घोडाको प्रयोग दृष्टिविहीन मतदाताका लागि किन नगर्ने ? उम्मेदवारले दिनभर घोडा चढेरै बस्ने त होइन होला । बुथसम्म आउन नसकेका मतदाताले राज्यको यो सहायतामार्फत मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन भनेर पनि त सोच्न सकिन्छ ।

सांकेतिक भाषाका सहजकर्ताको उपलब्धता शून्य भएको होइन । सरकारी–गैरसरकारी निकायमा जुन संख्यामा यस्ता सहजकर्ता छन्, उनीहरूलाई दोभाषे आवश्यक पर्ने (विशेषतः श्रवणशक्ति नभएका वा कम भएका) सीमित मतदाताका लागि भए पनि खटाउन सक्छ आयोगले । राणाकालमै काठमाडौं नगरपालिकामा चुनाव हुँदा श्री ३ पद्मशमशेरले ‘चुनावबाट असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छान्नू’ भन्दै चुनावको अघिल्लो दिन नै घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइदिने सुगम परिपाटीको व्यवस्था गरेको सात दशक नाघिसकेको छ ।

यसबीच प्रविधि र यातायातको सुबिस्ता बढेको छ, तर निर्वाचन प्रणाली असुविधाजनक नै छ, जसले मानसिक–शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति र मतदातालाई सुविधाहरूको छनोट गरेर मताधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदेलाभन्दा वञ्चित हुन बाध्य गराउँदै छ । यसर्थ अपांगता भएका मतदाताको मौलिक अधिकारको रक्षार्थ आयोगले नीतिगत प्रशासनिक प्रक्रिया खुकुलो बनाउनुपर्छ । मतदान प्रक्रियाबारे सही र स्पष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । अपांगता भएका मतदाताप्रति संवेदनहीन यसअघिका अधिकृतहरूलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन वा राम्ररी प्रशिक्षण दिएर मात्रै खटाउनुपर्छ । मतदानस्थलका जानकारीमूलक बोर्डहरू सांकेतिक भाषामा पनि राखिनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण त, सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिले अहिल्यैदेखि अपांगतामैत्री मतदानस्थल र संरचना निर्माणका लागि दबाब दिइरहनुपर्छ, ताकि प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि उनै व्यवधान र विभेदको सामना गर्नु नपरोस् ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विविध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छन् । आखिर यी समावेशी, स्वस्थ र सुदृढ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष पनि त हुन् । यी पक्षलाई लोकतन्त्रको ‘पर्व’ मनाउँदा सरकार, राजनीतिक दलका उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग सबैले मनन गर्दै उपलब्ध कोष सदुपयोग गरेर सम्बन्धित संयन्त्रसँग सबै उपकरणहरू उपलब्ध गराउने गरी समन्वयपूर्ण काम थालिनुपर्छ । यो सबै सम्भव छ तर इच्छाशक्तिको सवाल छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×