आर्थिक छटपटीसँगै सहअस्तित्वको संघर्ष

अल्पकालीन समस्या ठानेर हामीले यसलाई खासै गहन रूपमा लिएका छैनौं । तर यो दीर्घरोगका रूपमा अर्थव्यवस्थाका लागि महँगो साबित हुँदै गएको छ । नीतिनिर्माताहरूले अल्पकालीन दबाईहरूको परीक्षण गर्दै ढुक्क हुन खोज्दा दीर्घरोगले अर्थव्यवस्थालाई कोमामा पुर्‍याउने सम्भावना बढेको छ । अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले विश्वकै अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने अनुमान गरिरहँदा हामी पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैनौं । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । अनगिन्ती अवसर पाउँदा पनि हामीले त्यसको उचित प्रयोग गर्न नजान्दा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौं । व्यापारघाटाको तथ्यांक पनि कहालीलाग्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धि, महँगिँदै गएको ढुवानी खर्च, इन्धनजन्य वस्तुहरूमा देखिएको आरोह–अवरोह, भूराजनीतिक खिचातानी र वातावरणीय प्रतिकूलताका कारण विश्वसँगै हामीले पनि मन्दीको (महा)संकट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

व्यापार (अ)सन्तुलन

पाँच वर्षकै अवधिमा देशको व्यापार असन्तुलन निकै ठूलो भइसकेको छ । आयातित व्यापारको स्वरूप निकै डरलाग्दो छ । पाँच वर्षकै अन्तरालमा आयातमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बढोत्तरी भनेको पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । निर्यातमा खासै बढोत्तरी नभएका कारण व्यापार घाटाले अकल्पनीय फड्को मारेको छ, देशकै बजेटलाई पनि उछिनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका चार महिनाको मात्रै तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । आयात १८ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ३३ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारले केही सामग्रीको प्रतिबन्ध गरेका कारण आयात घट्यो, निर्यात घट्नुपर्ने त कुनै कारण छैन । आयात प्रतिबन्ध लगाइएका बेला झन् आत्मनिर्भरताको परिणाम देखिनुपर्ने हैन र ? आत्मनिर्भरताका कथा कथेर नथाक्ने नेता र नीतिनिर्माताहरूले देशको वर्तमान सूचकांकप्रति लज्जाबोध गरे हुने । किनकि देश टाट पल्टेको घोषणा गर्नुपर्ने हो कि भन्नेसम्मको त्रास अगाडि छ । विदेशी मुद्राको सञ्चयमा छोटो अवधिमै भएको क्षयीकरणले त्यही त्रासलाई बल पुर्‍याइरह्यो । १२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा बोकेर बसेका हामी छोटो अवधिमै ६ महिनामा झर्‍यौं । जुन गतिमा आयातको चढाव, निर्यातको कछुवा चाल, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अधोगति र व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको छ, त्यो भविष्यका लागि शुभ संकेत पक्कै होइन ।

आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने, निर्यात र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने र व्यापारघाटा घटाउनुपर्ने चुनौती छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्यातमा नाटकीय बढोत्तरीको सम्भावना छैन । आयातमा कम आवश्यकताका वस्तुको पहिचान गरी थप नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ, जसका कारण आयात, व्यापार घाटा एवं विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तुरुन्तै सकारात्मक असर देख्न सकिन्छ । तर यो स्थायी समाधान पक्कै होइन, खुला बजारको परिकल्पनाभित्र पनि पर्दैन । तर खुला बजारका परिकल्पनाकारहरूले नै अहिले आफ्नो अनुकूलतामा नियन्त्रणमुखी अर्थव्यवस्थालाई प्रश्रय दिन खोजिरहेका छन् । त्यसो हो भने हामीले पनि कतिपय वस्तु तथा सेवाको आयात नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ ।

ब्याजदर

ब्याजदरको उतारचढावले अर्थव्यवस्थामा निकै ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्न सेयर बजारको आरोह–अवरोह मात्र हेरे पुग्छ । हुन त सेयर बजारलाई जुवाघर पनि भन्ने गरिन्छ तर ब्याजदरको उतारचढावले यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ, पारिरहेको छ । पाँच वर्षयताको तथ्यांक मात्र हेर्दा पनि यो महसुस गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेप्से इन्डेक्स १३६२ हुँदा बैंकको औसत ब्याजदर र बेसरेट क्रमशः १०.११ र ८.५० प्रतिशत थिए । तर लगत्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्डेक्स २८८३ पुग्यो । उक्त समयमा बैंकको औसत ब्याजदर र बेसरेट झरेर क्रमशः ८.४३ र ६.८६ प्रतिशत थिए । गत वर्षको अन्त्यमा नेप्से इन्डेक्स २००९ मा झर्दा माथिका दुवै दर बढेर ११.६२ र ९.५४ प्रतिशत पुगे । अझै बढ्ने क्रममै छन् । यसले बजार करिब १५०० को वरिपरि झर्न सक्छ भन्ने इंगित गरिरहेको छ ।

भान्सा निकै महँगिएको गुनासो आम सर्वसाधारणको छ । हुन पनि खाद्य र गैरखाद्यवस्तुको मूल्य अघिल्लो वर्षका तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढीले बढिसकेको छ । ब्याजदरमा आएको परिवर्तनले अर्थव्यवस्थाका सम्पूर्ण अंगलाई प्रभावित पार्छ नै । ब्याजदर बढ्नुको मख्य कारण तरलता अभाव रहेको सत्य लुकाइराख्नु पर्दैन । केही समयदेखि घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छाएको छ । सरकारी नीतिकै कारण जग्गाको कित्ताकाट रोक्का रहेकाले बेचबिखनमा कमी आएको छ, जसबाट तरलता बढ्छ कि भन्ने भ्रम तोडिइसकेको छ ।

रेमिट्यान्स

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत बराबरको रेमिट्यान्स आप्रवाह, निर्यात र निक्षेप संकलन पनि बढेकै देखिन्छ । तर तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कुनै सुधार देखिँदैन । भनिन्छ, नेपालीहरूले विदेशको कमाइको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउँछन् । स्वाभाविक पनि हो, किनकि विनिमय दर बढी पाइन्छ, सेवा सहज हुन्छ र कागजातको पनि झन्झट हुँदैन । यो गैरकानुनी हो तर पनि यसमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन कुनै देशले सकेको छैन । यति हुदाँहुँदै पनि औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स हरेक वर्ष बढेको छ । तर पनि यसले तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई टेवा दिन सकिरहेको छैन ।

आयातका तुलनामा निर्यातको अंश धेरै सानो छ । त्यही निर्यातमा पनि आयातित वस्तुहरूमा केही विशेषता थपथाप गरी पठाइने वस्तुहरूको बाहुल्य छ । निर्यात रकम पाँच वर्षमा (२०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म) ८० अर्बबाट २ खर्ब रुपैयाँ पुग्दा आयात सोही समयमा १२ खर्बबाट १९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तरलता संकुचनमा आयातको भूमिका ठूलो छ भन्दै गर्दा हामीले निर्यात पक्षमा पनि खासै उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं ।

निक्षेप संकलन र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा लगानीको रकम जीडीपी हाराहारी पुगिसकेको छ । कोभिडका कारण विश्वसँगसँगै हाम्रो पनि आर्थिक वृद्धिदर केही वर्षदेखि खुम्चिएको छ । कोभिडको मारबाट पार नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिदिएको छ । इन्धनजन्य वस्तुहरूमा मूल्यवृद्धि, वितरण प्रणालीमा समस्या, उत्पादनका प्रक्रियाहरूमा रोकावट, शक्तिराष्ट्रहरूबीच गुटबन्दी, व्यापारमा एकअर्कोलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति लगायतका कारणले विश्व अर्थतन्त्रको चक्र नै खलबलिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर हरेक वर्ष अवास्तविक स्तरको राखेर बजेट पढुन्जेल न्यानो महसुस गर्ने परिपाटीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र तन्नम बन्न पुगेको छ । राजनीतिक उतारचढाव र तिकडमका अगाडि अर्थतन्त्रका हतियारहरू भुत्ते हुँदै गएका छन् । उद्योगधन्दा र व्यापारले इतिहासमै गाह्रो अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् । सोही तथ्यलाई सरकारको कानसम्म पुर्‍याउन उद्योगी–व्यापारीहरू सडकमा उत्रन थालेका छन् । विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति र ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूलाई निसानामा राखेर सडकमा उत्रनुको सट्टा समस्याहरूबारे गहन विश्लेषणमा सबै पक्षलाई सहभागी गराई निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

कोभिडको समयमा केन्द्रीयसहितका बैंकहरूले मन फुकाएर उद्यमी–व्यवसायी र व्यक्तिगत ऋणीहरूलाई हरसम्भव सहयोग गरे । त्यसबखतको उद्धार नीति सही थियो र भविष्यमा पनि आवश्यकता पर्दा यस्तो उदारता देखाउन केन्द्रीय बैंक र अन्य बैंक पछि हट्नु हुँदैन भनेर उद्यमी–व्यवसायीहरूले प्रमाणित गरिदिने समय हो यो, न कि सडक आन्दोलन गर्ने । हामी सन् २०२३ को संघारमा छौं, जुन मन्दीको वर्ष हुने घोषणा अर्थशास्त्रीहरूले गरिसकेका छन् । विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ र २०२३ मा २.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिए पनि त्यो क्षणिक मात्रै हुनेछ । किनकि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा वृद्धि देखिनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । अर्को साल अतिवृष्टि वा अनावृष्टि भए र विदेशी मुलुकले नीति परिवर्तन गरिदिएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा फेरि सुकेनास लाग्नेछ । उद्योगधन्दाहरूको विकास र उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, आईटी क्षेत्रमा फड्को, जलविद्युत्को समुचित विकास, सदुपयोग र निर्यात, रोजगारी सृजना, कृषिमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ, मल र बजारको उचित व्यवस्थापन नभई हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई विश्वासयोग्य मान्न सकिन्न ।

दशकौंदेखि सरकारहरूको नजरमा आर्थिक मुद्दाले स्थान बनाउन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ बन्ने सरकारबाट पनि खासै केही आशा गर्ने ठाउँ छैन । सुरुदेखि नै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसके देश र राजनीतिको भविष्यमा कालो बादल मडारिने सम्भावना छ । सर्वप्रथम सरकारप्रति निजी क्षेत्रको नैराश्य र अविश्वासलाई चिर्नुपर्छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागी सहज, दिगो र सहयोगी वातावरण बनाउनुपर्छ । स्रोतहरूको अधिकतम परिचालन गरी परिणाम मापन र सोही अनुरूप कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासका लागि अवसरको सृजना गर्नुपर्छ । निर्वाहमुखी कृषिको व्यवसायीकरणका लागि ठूला व्यवसायीहरू र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई उक्त क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । संचना प्रविधिक्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । कोभिडका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको सन्दर्भमा यसको वृद्धि र स्थायित्वका लागि पनि सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरूको सुरुआत गर्नुपर्छ ।

निष्कर्षतः, बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमता न्यूनतम विन्दुमा झरेको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन दत्तचित्त हुनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेपको जुगाडका लागि भिजेको मुसाझैं चाउरिएका छन् । तरलता अभावले बैंकहरूलाई पनि उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई जस्तै संकटको डिलमा पुर्‍याइदिएको छ । अर्थात्, बैंक र व्यवसायी दुवै पक्ष आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संर्घषरत छन् । यस संर्घषमा दुवै पक्षले जित्न अनिवार्य छ । कुनै एक पक्षको हारले मात्र पनि दुवैलाई अस्तित्वविहीन बनाइदिनेछ ।

शेरचन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।