समाजवादको मार्गचित्र : भ्रम र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजवादको मार्गचित्र : भ्रम र यथार्थ

विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।
शंकर अधिकारी

बाबुराम भट्टराई राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने समाजवादी चिन्तनको भारी बोकेर अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैले उनले दशकौंदेखि बन्द भएका सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योगहरूमध्ये हेटौंडा कपडा, वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन गर्न मसहित दुई सहसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन पेस गर्न लगाए ।

पुरानो प्रविधिमा आधारित ती उद्योग पुनः सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको लहडी सोच दशकौंदेखि दीक्षित उनको मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको उपज थियो । तत्कालीन अर्थसचिव लगायत सबैको फरक राय उनको सोच बीचैमा तुहिनु थियो, तुहियो ।

२०६४–६५ सालतिरका भट्टराई र आजका भट्टराईमा ठूलो अन्तर छ । तीन दशकभन्दा बढीको शास्त्रीय समाजवादी अर्थशास्त्रीय दर्शनले सृजना गरेको भ्रम टुट्न उनलाई ९ महिनाको अर्थमन्त्रीको कार्यकाल काफी रह्यो । आज उनी सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भ्रमबाट मुक्त छन् । तर वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई भने त्यो भ्रमले गाँजिरहेको छ, नत्र उक्त उद्योगहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने रटान बजेटमा लगाउँदैन थिए । वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्णय भने सराहनीय छ ।

सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयको टुंगो आज होइन, तीन–चार दशकअघि नै लागिसकेको हो । वैश्विक अभ्यासले टुंग्याइसकेको विषय हो यो । त्यसैले सरकारले किन उद्योग सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि र तर्क यहाँ गरिरहन जरुरी नहोला ।

भट्टराई आज ठीक भन्दै छन्— पहिले पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । केपी ओलीमा पनि पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेत अवश्य छ । अन्य कतिपय नेतामा पनि यस्तो चेत आएको हुन सक्छ । तर पनि जीवनभरिको लिगेसी, निश्चित दर्शनमा स्कुलिङ भएका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति र समाजवादको भुलभुलैयामा रहेको मतदाता पंक्ति (कन्स्टिच्युएन्सी) ले सायद बोल्ने अनुमति नदिएको पनि हुन सक्छ । एकातर्फ दर्शनको हठधर्मिता चुँडाल्न गाह्रो, अर्कातर्फ बुझेर पनि राजनीतिक जोखिम लिएर सत्य बोल्ने आँट नआउने । ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ हुनुका दुःख हुन् यी ।

समाजवादको मार्गचित्र

मूल प्रसंग घनश्याम भुसालद्वारा प्रस्तुत ‘समाजवादको मार्गचित्र’ को हो । समाजवादको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘जुन दिन खाडी र मलेसियाबाट नेपाली कामदारहरूको अन्तिम किस्ता फिर्ती जहाज विमानस्थलमा ओर्लिन्छ, बुझ्नुस् कि समाजवादको पहिलो चरण पूरा भयो ।’ उनको भनाइ अनुसार, ‘यसका लागि पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हो, जहाँ हरेक कृषकको लागि न्यूनतम आम्दानीको प्रत्याभूति गरिनेछ । दोस्रो, आगामी एक दशकभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गरिनेछ । तेस्रो, पर्यटन लगायत उद्योग क्षेत्रको विकास हो ।’

उपर्युक्त मार्गचित्र बिलकुल ठीक छ । भुसालले सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गरी गुणस्तर अभिवृद्धिको कुरा गरेका छन्, न कि कतिपय नेताले जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाल भइसकेको निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने तथा निषेध गर्ने कुरा । कृषि क्षेत्रमा निर्भर जनसंख्या तात्त्विक मात्रामा नघटेसम्म भूमिको स्वामित्व सार्वजनिकीकरण गर्न नहुने उनको विचार छ । मार्गचित्रको लक्ष्यउपर त कुनै असहमति राख्नुपर्ने देखिँदैन । तर उनी दीक्षित दर्शन र सोचबाट उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयन हुने सम्भावनाका सन्दर्भमा भने अवश्य प्रश्न उठ्छ । यसमा थुप्रै बहस र असहमतिका विषय हुन सक्छन् । मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अतिरिक्त राजस्व आर्जनप्रतिको उनको मौनता नै सबैभन्दा खट्किएको विषय हो ।

समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन

थप राजस्व परिचालनको तथ्यपूर्ण प्रस्थापनाबिना मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै बजेट एकातिर काटेर अर्कोतिर थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको संघीय मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटलाई विश्लेषण गरौं । तालिका–१ मा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट थप गर्दा पूर्वाधार विकाससम्बद्ध अन्य मन्त्रालयको बजेट केकति कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सामान्य अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ । भुसालको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न हचुवा अनुमान गर्दा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम २०० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट आवश्यक देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयको हालको बजेटमा न्यूनतम पनि डेढी (१५० प्रतिशत), स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत र शिक्षामा ३० प्रतिशत बजेट थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान बजेट संरचनामा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंमा धेरै बजेट भएका मन्त्रालय हुन् । यीबाहेक धेरै बजेट हुनेमा गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ, रक्षा र सहरी विकास मन्त्रालय पर्छन् । गृह र रक्षाको बजेट कटौतीको कम सम्भावना छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न सेनाको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको अधिकांश खर्च पेन्सन तथा ऋणको साउँब्याज भुक्तानीमा जाने हो । अब ठूलै मात्रामा बजेट कटौती गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा सिँचाइतर्फको कटौती गर्न मिलेन । त्यसैले, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासको क्रमशः १०० अर्ब, ५० अर्ब र ३० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी मन्त्रालय तथा संघीय सरकारको आकार घटाउँदा २०–४० अर्ब रुपैयाँ कटौती गर्न सकिएला । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृषि, शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा मार्गचित्र अनुसार लगानी गर्ने हो भने सडक, ऊर्जा र सहरी पर््वूाधार विकासमा ठूलो संकुचन ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जुन मुलुकको विकासका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ । त्यसो भए अब यो थप वार्षिक रु. २०० अर्ब कसरी परिचालन गर्ने त ?

थप राजस्व जुटाउने विषयको मौनताले मार्गचित्र अहिले नै कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव देखिँदैन । स्रोतको आकलन नगरी बनाइने योजनाहरू कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन् । कृषि विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरसहित निःशुल्क गर्ने चाहना सबैको हुन्छ तर यसका लागि राजस्व बढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै भौतिक पूर्वाधारमा एक पटक खर्च गर्दा प्रतिफल दशकौंसम्म प्राप्त भइरहन्छ तर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने खर्च सालवसाली प्रकृतिको हुन्छ ।

राजस्व वृद्धि गर्न आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । वृद्धिदर उच्च गर्न लगानीको आकार बढ्नुपर्छ । लगानी सार्वजनिक र निजी हुन्छ । सार्वजनिक लगानी बढाउन राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक ऋण बढ्नुपर्‍यो । वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋण धेरै बढ्ने अवस्था छैन । नेपालले करका दर बढाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग कर राजस्वको अनुपात दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी नेपालकै छ । यसरी सार्वजनिक लगानीको आकार बढाउन नसक्दा निजी लगानी बढाउने हो । निजी लगानीमा स्वदेशी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पर्छन् । नेपालमा स्वदेशी लगानीको पनि सीमा छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत आगामी २५ वर्षमा विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेका छन् । यसको प्रमुख आधार सार्वजनिकभन्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो । तर नेपालमा ‘समाजवादी’ नेताहरू वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिको कुरै गर्दैनन् । विदेशी लगानी साम्राज्यवादी र दलाल पुँजीका नाममा तिरस्कृत हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक अवसर सृजना नगरी राजस्व कसरी बढ्छ ? पूर्वाधार तथा उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केके समस्या छन् ? उत्तर नखोजी लगानी बढ्दैन । लगानी नबढी राजस्व बढ्दैन ।

लगानी तथा पुँजीविरोधी दर्शननिर्देशित शास्त्रीय समाजवाद दिगो हुँदैन । उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसक्दा पनि अनुदार शास्त्रीय समाजवादकै वकालत गर्नुपर्ने थिएन । चीन र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट मुलुकहरूले धरि उदार आर्थिक नीति लिएको देख्दादेख्दै पनि हाम्रा ‘समाजवादी’ हरूलाई विदेशी लगानी र पुँजीलाई छिःछिः–दूरदूर किन गर्नुपरेको होला ? कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको मार्गचित्र हासिल गर्न विदेशी लगानीविरोधी हुनुपर्दैन । उदार आर्थिक नीतिमार्फत आर्थिक अवसर सृजना, राजस्व वृद्धि र समाजवादी कार्यक्रमको मार्गचित्र बन्नुपर्ने हो ।

विकासको मोडल

समकालीन वैश्विक विकास अनुभवले सबै मान्छेले एकै पटक एकै स्तरको जीवनस्तर हासिल गर्न सम्भव नहुने देखाउँछ । पहिले मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जान्छ, गरिबी घट्दै जान्छ । यस क्रममा केही मान्छे धेरै सम्पन्न हुँदै पनि जान्छन् । एउटा विन्दुमा गरिबी उन्मूलन नै हुन्छ, जस्तो अहिले चीनमा छ । थोरै मान्छे धेरै धनी भए भन्दैमा विकासको पद्धतिलाई उल्ट्याइहाल्नुपर्दैन । आर्थिक असमानता धेरै बढ्दा प्रगतिशील कर लगाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा बढ्दो आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको माग बढ्दो छ । हामी त पुँजी निर्माण चरणको पीँधमा भएकाले पुँजी निर्माण प्रोत्साहित हुनुपर्छ । पुँजीलाई उत्पादनशील बनाउने नीतिगत तथा शासकीय सुधारले हो ।

पुँजीवादसृजित चरम उपभोक्तामुखी विकासले जलवायु संकट ल्याएकै हो, तथापि तत्कालीन सोभियत रूस र चीनले पनि विकासको नयाँ भाष्य दिन सकेनन् त ! उपभोक्तामुखी विकासलाई नै आत्मसात् गरे ! आखिर हरित विकासको अवधारणा पनि पुँजीवादले नै ल्याउनुपर्‍यो । रूस र चीनले शस्त्रास्त्र निर्माणमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छन् । त्यसैले, हामीले आजै विकास तथा समृद्धिको समकालीन भाष्य, पद्धति तथा उपभोक्तामुखी वैश्विक संस्कृतिलाई ‘युटर्न’ गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो नवीनतम भाष्यको सृजना, अभ्यास र स्वीकार्यता हासिल गर्न निकै गाह्रो छ । इस्वी संवत्को १९ औं शताब्दीको मध्यबाट पश्चिम युरोपमा रेलवे लाइन निर्माण हुँदै गर्दा जारशाहीले रोजगारी गुम्ने बहानामा आफूकहाँ त्यसको विस्तार नगर्दा रूस पछाडि परेको हो । त्यसै गरी, उदार आर्थिक नीतिबाटै सिंगापुरमा ली क्वान युले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दैगर्दा भारतमा नेहरू र नेपालमा राजा महेन्द्रले क्रमशः राज्यनियन्त्रित समाजवाद र मिश्रित अर्थतन्त्र नामको नियन्त्रित आर्थिक ढाँचा अपनाउँदा भारत र नेपाल पछाडि परेको स्विकार्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले विकास र समृद्धिको मामिलामा यथार्थवादी एवं व्यवहारवादी हुनुपर्छ ।

विकासको नयाँ भाष्य ‘हरित विकास’ हो । यो भाष्यलाई साकार गर्न हामीले जलविद्युत्को शीघ्रातिशीघ्र विकास गर्नुपर्छ । यसमा भारत लगायतसँग सहकार्य जरूरी छ । जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भारत लगायतसँग सहकार्यको विषय समाजवादी मार्गचित्रमा अट्नुपर्थ्यो । जलविद्युत् अनन्तकालीन तुलनात्मक लाभको क्षेत्र होइन । अरूसँग सहकार्य नगरी आफैं बनाउन नसके बगेरै जाओस् भन्ने सोचले हामी जलविद्युत्मा पछि पर्‍यौं । विकास मामिलामा प्रकट हुने उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनले धकेल्ने पछाडि नै हो, अगाडि होइन ।

पुँजीवादले सारा संसारमा पारेको प्रभावको हिसाबकिताब पनि आवश्यक छैन । अमेरिकाको आर्थिक असमानता सम्झेर हाम्रो टाउको दुख्नुपर्दैन । उपलब्ध अवसरको पहिचान हाम्रा लागि महत्त्वको कुरा हो । सय वर्षपछि विश्व नै समाजवादी भएछ भने हामी अवश्य त्यसबाट अछुतो हुनेछैनौं । सय वर्षपछिको समाजवादी कल्पनामा डुबेर आजको पुँजीवादबाट सृजित अवसरबाट वञ्चित हुनु बुद्धिमानी ठहर्दैन । हामीले आज गर्नुपर्ने काम गरौं । समाजवादमा जान पनि पुँजीको विकास त गर्नैपर्ला ! समृद्धि हासिल गर्न आगामी पाँच दशकसम्मको व्यावहारिक मार्गचित्र तयार गरौं । प्रविधिले अन्तरआबद्ध आजको दुनियाँ सीमारहित विश्वग्रामको परिधिमा समेटेकाले हामी अलगथलग रहन सक्दैनौं । परिस्थितिसापेक्ष अनुकूलित हुने पुँजीवाद सार्वकालिक सामर्थ्यसहित भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन सक्छ । त्यसैले पुँजीवादको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक बाह्यता (पजेटिभ एक्सटर्नालिटिज) बढी भएकाले यसलाई सराप्नेले भन्दा यसबाट सृजित अवसरको उपयोग गर्नेले जित्ने हो ।

वैदेशिक रोजगारीप्रतिको हाम्रो भाष्य पनि परस्पर विरोधी छ, यथार्थवादी छैन । मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणार्थ प्रतिकूल हुने आर्थिक नीतिका पक्षपाती हामी युवा पुस्ता विदेश गएकामा भने असन्तुष्ट हुन्छौं । अवसरबिनाको आजको कालखण्डमा युवा बिदेसिँदैमा डुबिहालियो भन्ने भाष्य पनि यथार्थवादी होइन । स्वदेशी रोजगारीको अभावबीच वैदेशिक रोजगारीको अवसर पनि नहुँदो हो त हाम्रो हालत कस्तो हुन्थ्यो होला ? वैदेशिक रोजगारीको अवसर नभएको भए स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन्थ्यो नै भन्ने हुँदैन । पञ्चायतकालमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर थिएन, तैपनि स्वदेशमा रोजगारी थिएन त ! २०५० सालअघिको युवा निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित थियो भने आज वैदेशिक रोजागारीमा छ । पहिलोभन्दा दोस्रो अवस्था केही राम्रो हो । कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी नबढ्दा रोजगारी बढेन । उदार अर्थनीतिका कारण बेरोजगारी बढायो भन्नु भ्रम हो । उदार आर्थिक नीतिपूर्व पनि रोजगारी त कमै थियो । हामीले तीन दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न किन सकेनौं ? उदार अर्थनीतिले गर्दा कि अनुदार, उग्रराष्ट्रवादी, लगानीविरोधी सोच तथा निर्णयहीनताका कारण नसकेको होला ? राज्यले नै रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने सोचले हामी पर्ने पछाडि नै हो ।

वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ताहरूले उठाएको सुशासनको मुद्दा त अहं हो, तर पुँजी निर्माणका विषयमा उनीहरू पनि मौन छन् । आफूलाई ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ दाबी गर्ने वैकल्पिक राजनीतिका हिमायतीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यको विषय केन्द्रबाट त खुबै उठाएका छन्, तर शिक्षा र स्वास्थ्य गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनुपर्छ भन्न जानेर मात्र भएन ! त्यसो त राज्यको क्षमता भएको भए रामशरण महतले पनि भन्थे होलान् । समाजवादी नेता प्रदीप गिरिले त भनेकै हुन् । भन्नुपर्ने त शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने क्षमता कसरी आर्जन गर्ने भन्ने हो ।

आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार

सुशासन त विकास र समृद्धिको प्रस्थानविन्दु नै हो । पुँजी निर्माणार्थ सुशासन आवश्यक शर्त हो, पर्याप्त होइन । पुँजी निर्माणमुखी एमसीसी लगायतका परियोजनाको विरोध हुनु विडम्बना हो । पुँजी निर्माण नभई राजस्व बढ्दैन । राजस्व नबढी शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने पैसा कहाँबाट आउला ! अहिलेकै राजस्वबाट लोककल्याणकारी राज्य स्थापित गर्न गाह्रो छ । तसर्थ अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन उच्च आर्थिक वृद्धिदरको भूमिकाको सन्दर्भलाई तालिका–२ ले पुष्टि गर्छ ।

तालिका–२ मा आर्थिक वृद्धिदर र जीडीपी दोब्बर हुन लाग्ने समय देखाइएको छ । निरन्तर ४ प्रतिशतको वृद्धिले १७ वर्ष ८ महिनामा र ८ प्रतिशतको वृद्धिले ९ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । त्यसै गरी ३ प्रतिशतको वृद्धिले २३.५ वर्ष र १० प्रतिशतको वृद्धिले ७.२५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । नेपालले आगामी एक दशकसम्म निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने हो अर्थतन्त्र दोब्बर हुने थियो । वृद्धिदर ४ को सट्टा ७ प्रतिशत हुनुले नै अर्थतन्त्रको आकारमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा रोजगारी र राजस्व पनि बढ्छ ।

नेपालले विगतमा अर्थतन्त्रको आकार उत्साहप्रद रूपमा बढाउन सकेन । एक सय चार वर्षको राणा शासनमा त आर्थिक वृद्धि शून्यको नजिक भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रको लेखाजोखा नै थिएन । तालिका–३ मा नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१ देखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डको आर्थिक वृद्धिको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले समृद्धिमा आर्थिक वृद्धिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

नेपाल, भारत, चीन र सिंगापुरको सन् १९६१–२०२१ सम्म ६ दशकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः ३.२४, ४.२६, ८.२० र ८.६८ प्रतिशत छ । नेपालले सन् १९९१–२००२ को एघारवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ५ प्रतिशत र भारतले सन् २००३–१९ को सोह्रवर्षे अवधिमा सबैभन्दा बढी ७.२९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेका छन् । त्यसो त भारतले सन् १९९१ देखि हालसम्म नै ६ प्रतिशतको औसत वृद्धि हासिल गर्न सकेको छ । उता चीनको सन् १९८० देखि हालसम्म ४ दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर नै ९.५ प्रतिशत देखिन्छ । सिंगापुरले सन् १९६१ देखि नै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सन् १९६१ देखि १९८० सम्म (चीनको माओकाल) मा सबैभन्दा बढी ९.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको छ । सिंगापुर विकसित मुलुक भइसकेकाले गत दशकको वृद्धि भने सबैभन्दा कम ३.८८ प्रतिशत छ । सिंगापुरको सम्पन्नता र चीनको तीव्रतर विकासको आधार उच्च आर्थिक वृद्धि नै हो ।

सन् २०२०–२१ को कोभिड कालखण्डबाहेक पञ्चायतकालीन नेपालमा सबैभन्दा कम वृद्धि ३.२४ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि सन् १९६१–८० को अवधिमा त १.६ प्रतिशत मात्र छ । माओवादी युद्धकाल सन् १९९६–२००६ को वृद्धि पनि ४.०३ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि उदार आर्थिक नीतिपूर्व सन् १९६१–९० को अवधिको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.२६ प्रतिशत छ । चीनमा माओकाल सन् १९६१–८० मा सबैभन्दा कम ५.७८ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि कस्तो र कसका लागि ? आर्थिक वृद्धि दिगो, समावेशी तथा रोजगारीमुखी हुनुपर्छ । तर वृद्धि सधैं यस्तो नहुन पनि सक्छ । कम्तीमा आज आर्थिक वृद्धि दिगो, वातावरणमैत्री वा हरित वृद्धि हुनैपर्ने हो । नेपालमा हरित वृद्धिको सम्भावना प्रचुर छ तर त्यो समावेशी र रोजगारमुखी भएन भने त्यसलाई त्याग्ने कि अपनाउने ? समाजवाद मात्रैको कुरा गर्ने अधिकांश नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू आर्थिक वृद्धिको उच्चारण गर्दैनन् । अझै कम समावेशी–रोजगारमुखी वृद्धि त ग्राह्य हुने कुरै भएन । तर आर्थिक वृद्धि कम समावेशी र कम रोजगारमुखी हुँदैमा त्याज्य हुँदैन । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै गरेका मुलुकहरूको अनुभवले यसको पुष्टि गर्छ । आर्थिक वृद्धिले कम्तीमा अर्थतन्त्रको आकार र राजस्वको आकार त बढाउँछÙ राजस्व बढ्दा समाजवादी मार्गचित्र कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन्छÙ आर्थिक वृद्धिले नसमेटेको वर्ग र क्षेत्रलाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको लगानीमार्फत टेवा दिन सकिन्छÙ तर नेपालको जस्तो आयातमुखी वृद्धि र राजस्व भने मुलुकको दीर्घकालीन वित्तीय स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन । त्यसैले हामीले स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाई उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत राजस्व बढाउनु जरुरी छ । अन्यथा समाजवादी मार्गचित्रको कार्यान्वयन दुरूह हुनेछ ।

अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हाम्रो समस्या : वैचारिक जडता कि दलाल पुँजीवाद ?

राष्ट्रिय पुँजीकै अत्तो थापेको भए चीन आजको स्तरमा पुग्ने थिएन, भारत आजको भारत हुने थिएन । विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लैजाँदा हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन; त्यसले राजस्व, रोजगारी, प्रबन्धकीय ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व, आन्तरिक मागको पूर्ति वा निर्यातमा के प्रभाव पार्‍यो भन्नेचाहिँ हेर्ने हो ।
शंकर अधिकारी

विद्वान् नेता घनश्याम भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘दलाल पुँजीवाद हाम्रो वर्तमान मात्र होइन, बरु सिंगो आधुनिक इतिहास हो ।’ अर्थात्, नेपालको मध्यकाल वा प्राचीनकालमा ‘दलाल पुँजीवाद’ थिएन । नेपालको आधुनिक इतिहास कहिलेदेखि सुरु भयो त ?

पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको कालखण्डसँगै आधुनिक इतिहास सुरु भएको मानिन्छ । होइन, २००७ सालपछि नेपालको आधुनिक इतिहास मान्ने हो भने त्यसपछि मात्र दलाल पुँजीवाद सुरु भयो । यस अर्थमा छिटोमा नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिले र ढिलोमा २००७ भन्दा पहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद थिएन । दलाल पुँजीवादबिनाको ऐतिहासिक कालखण्ड आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिले के आजको भन्दा सुन्दर र ग्रहणीय थियो त ? अवश्य थिएन । त्यसैले दलाल पुँजीवाद नहुँदैमा सबै ठीकठाक हुने, हुँदैमा सबै भताभुंग भैहाल्ने होइन कि !

औद्योगिक पुँजीसम्बन्धी मार्क्सवादी विश्लेषणअनुसार दलाल पुँजीवादले उत्पादन गर्दैन भन्ने भनाइ आयो । तर, व्यापारमार्फत वस्तु उत्पादन नभए पनि सेवा उत्पादन हुन्छ । आयात व्यापार पनि एउटा सेवा हो, जसले मूल्य सृजना गर्छ । विश्वभर व्यापारमार्फत उत्पादन भएको सेवालाई मूल्य दिई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गणना गर्ने गरिन्छ । त्यसैले दलाल पुँजीले उत्पादन नै गर्दैन भन्ने भनाइ समकालीन अर्थशास्त्रले स्विकार्दैन । अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश कति हुनुपर्छ, यो बहसको विषयचाहिँ अवश्य हो । उद्योगको भन्दा व्यापारको अंश बढी हुनुपर्नेमा भने दुईमत छैन । उत्पादन गर्न उत्पादनशील लगानी आवश्यक पर्छ । राज्य वा शक्तिशाली समूहले निर्देशित गर्दैमा कसैले पनि आफ्नो पुँजी लगानी गर्दैन । लगानी गर्न मुनाफाको आश्वस्तता तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि उत्पादन र वितरणको तुलनात्मक लागत हेर्छ । लागत प्रतिस्पर्धी नहुने भएमा लगानी गर्दैन । उदाहरणका लागि, भारत, बंगलादेश, चीन, भियतनाम र कम्बोडियाभन्दा नेपाल उच्च लागतयुक्त अर्थतन्त्र हो । एउटै देशबाट समान मूल्यमा कच्चा पदार्थ आयात गरी समान गुणस्तर र परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने पनि ती देशहरूको भन्दा नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत बढी हुन्छ । बढी लागत हुँदा हामीले उक्त वस्तु निर्यात गर्न सक्दैनौं । यस्तो महँगो वस्तु स्वदेशमै उपभोग गर्दा पनि जनताको समग्र जीवनस्तर खस्किन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) जस्ता संगठन र व्यवस्थाको सदस्य छ । त्यसैले आजको व्यापार उदारीकरणको वैश्विक र क्षेत्रीय व्यवस्थाअनुसार आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न सकिँदैन । आयातलाई पूर्ण बन्देज गर्न नसकिने अवस्थामा ‘दलाल पुँजी’ को अस्तित्व त गजबले रहने नै भयो । यस्तो अवस्थामा पुँजी स्वतः व्यापारतर्फ प्रवाह हुन्छ । जता मुनाफा छ, जोखिम कम छ, पुँजी त्यतैतर्फ प्रवाहित हुन्छ । पानीले आफ्नो सतह आफैं निर्माण गरेजस्तै हो, पुँजीको प्रवाह पनि ।

प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

आजको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था स्वावलम्बी अर्थतन्त्रभन्दा अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको अवधारणामा चलेको छ । आवश्यक सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्नु लाभदायक हुँदैन । औद्योगिक विकासको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पेटिटिभ एड्भान्टेज) को सन्दर्भ आउँछ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना नभई औद्योगिकीकरण हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धात्मक लाभको अवस्थामा प्रतिस्पर्धीको भन्दा तुलनात्मक रूपमा सस्तो तर गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादन सम्भव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा फर्मले अन्य प्रतिस्पर्धी फर्मका तुलनामा बढी मूल्य सृजना गर्न सक्छ, जसलाई प्रतिस्पर्धीहरूले निस्तेज गर्न सक्दैनन् । उत्पादित वस्तुको लागत संरचना, ब्रान्डिङ, गुणस्तर, वितरण सञ्जाल, बौद्धिक सम्पत्ति र ग्राहक सेवाको गुणस्तरले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल गर्न योगदान गर्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दुई प्रकारका हुन्छन्— तुलनात्मक लाभ (कम्पेरिटिभ

एड्भान्टेज) र अन्तरलाभ (डिफरेन्सियल एड्भान्टेज) । तुलनात्मक लाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा दक्षतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता होÙ अन्तरलाभ भनेको प्रतिस्पर्धीले भन्दा विशिष्ट/अद्वितीय र उच्च गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्नु हो । उदाहरणका लागि, स्विस घडी र चकलेटलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तर र ब्रान्डलगायतका कारण यी वस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ छ । यी वस्तु उत्पादन गर्ने संसारका अन्य उद्योगहरूले आजसम्म स्विस घडी कम्पनी र चकलेट कम्पनीको जति म्ल्यू सृजना गर्न सकेका छैनन् ।

हाम्रोजस्तो औद्योगिक विकासको शैशवकालमा तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्र स्वदेशमा उत्पादन गर्दा अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । त्यसैले प्रारम्भमा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक पुँजी पनि फेरि राष्ट्रिय नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । किनकि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र प्रबन्ध पर्याप्त नहुने हुँदा विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय पुँजी र गैर–राष्ट्रिय/साम्राज्यवादी पुँजी भन्दै औद्योगिक पुँजीलाई छुट्याई विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्ने हो भने औद्योगिक विकास सम्भव छैन । चीनको औद्योगिक लगानीमा राष्ट्रियभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीको हिस्सा बढी छ । तसर्थ, दलाल पुँजीको मात्रा घटाउन नेपालले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने ? यो नीतिगत प्रस्टता नै दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ । अतः राजनीतिको समस्या दलाल पुँजीको भन्दा पनि हाम्रो वैचारिक अस्पष्टताको हो ।

आजको अन्तरनिर्भर वैश्विक अर्थव्यवस्थामा सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न नसकिँदा आयात त गर्नैपर्‍यो । आयात व्यापारमा जाने सबै पुँजीलाई दलाल पुँजी भने पनि यो आवश्यक नै ठहर्छ । सबै क्षेत्रका वस्तु आफैंले उत्पादन गर्न खोज्दा अदक्षता मात्र हात लाग्छ, औद्योगिकीकरण होइन । नेपालका सन्दर्भमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा वनजन्य उद्योग र केही खनिजजन्य उद्योगमा तुलनात्मक लाभ छ । तुलनात्मक लाभको उपयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सृजना गर्न सकेमा मात्र औद्योगिकीकरण सम्भव छ । यी क्षेत्रको प्रचुर विकास भए पनि हामीले अन्य कैयौं वस्तु आयात गर्नैपर्छ । तसर्थ दलाल पुँजीको ठूलै अंश त हामी जति नै सम्पन्न हुँदा पनि रहन्छ नै ।

मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनको सान्दर्भिकता

दलाल पुँजीका विभिन्न स्वरूपबारे चर्चा हुन्छ, जसको अस्तित्व उच्च औद्योगिक देशमा पनि रहने गरेको देखिन्छ । नोकरशाही पुँजीले कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिने भ्रष्टाचारलाई जनाउँछ भन्ने हो भने यो पुँजी औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि हुन सक्छ । त्यहाँ पनि उद्योगपतिले आफ्नो काम गराउन घूस दिन सक्छन् । नेपालमा उद्योगपतिले नेता र कर्मचारीलाई घूस दिँदैनन्, व्यापरी र दलाली काम गर्नेले मात्र दिन्छन् भनेर कसरी भन्न सकिएला ! सार्वजनिक निर्माण पनि उद्योग नै हो । सार्वजनिक निर्माण व्यवसायीले घूस दिँदैनन् भन्न सकिएला र ? कुत खाने (रेन्टियर) पुँजी त औद्योगिकीकरणको अवस्थामा पनि रहन्छ होला । भाडाबाट आम्दानी गर्ने व्यवस्था त विकसित औद्योगिक मुलुकमा पनि छ । ‘आफन्ती (क्रोनी) पुँजी’ त प्रवृत्तिको कुरा हो । आफ्नो नजिकको मान्छेलाई कुनै उद्योग खोल्न पक्षपातपूर्ण ढंगले विशेष सुविधा दिइयो भने पनि क्रोनी क्यापिटल हुन जान्छ । औद्योगिकीकरणको अवस्थामा मात्र यो हुँदैन भन्न सकिँदैन । दलाल पुँजीका उपर्युक्त स्वरूप पूर्णतः अस्तित्वविहीन हुन त मार्क्सले कल्पना गरेको आदर्शतम आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्था ‘साम्यवाद’ मा मात्र सम्भव छ, जुन हासिल हुन असम्भवप्रायः छ ।

त्यसैले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ, मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले कहाँ काम गर्‍यो त ? उत्तर कोरिया, तत्कालीन सोभियत रूस, चीन, भियतनाम आदि कहीँ पनि काम गरेन । अब नेपालमा मात्र काम गर्ला ? मार्क्सवादी आर्थिक दर्शनले सूचना क्रान्तिबाट गुज्रिरहेका एक्काइसौं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा काम गर्दैन । चौथो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा उत्पादनमा श्रमभन्दा प्रविधिको हिस्सा बढ्दै छ, जसले अल्पकाल र मध्यकालमा बेरोजगारी सृजना गर्ने डर छ । अब श्रमिकको भन्दा बेरोजगारको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘विश्वका मजदुर एक हौं’ भन्नुको सट्टा निकट भविष्यमा ‘विश्वका बेरोजगार एक हौं’ भन्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।

ल एक क्षणलाई मानौं, ‘दलाल पुँजीवाद’ हाम्रो एक मात्र दुस्मन हो, यसलाई निमिट्यान्न पारौं । कसरी निमिट्यान्न पार्ने त ? माओले पन्ध्र वर्षभित्र बेलायतलाई आर्थिक विकासमा माथ गर्ने लक्ष्यका साथ सन् १९५७ देखि १६६२ सम्म ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को ब्यानरमा चीनमा कम्युनीकरण, सामूहिकीकरण तथा उच्च दरमा उत्पादन गर्ने अभियान सुरु गरे । यस क्रममा भोकमरी, रोग र यातनाबाट करिब ४.५ करोड मान्छेको ज्यान गयो (हेर्नुहोस्— हङकङ विश्वविद्यालयका प्रा. फ्र्यांक डिकोटरद्वारा सन् २०१० मा लिखित पुस्तक ‘माओज ग्रेट फेमिन’) । माओले पश्चिमा विश्वले एक शताब्दीमा गरेको प्रगति एक दशकभित्रै गर्नका लागि ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को नारा अघि सारेका थिए । कृषि र औद्योगिक उत्पादनको उच्च लक्ष्य तोकियो । व्यक्तिगत घर र भान्सा भत्काएर कम्युन आवास भवन र भान्सा निर्माण गरियो । मान्छेले आफ्नो भान्सामा आफ्नो इच्छा र आवश्यकताअनुसारको खान पनि पाएनन् । फलाम उत्पादनको अस्वाभाविक लक्ष्य तोकिँदा घरमा भएका परंपरागत औजार पनि भट्टीमा पगालेर न्यून गुणस्तरको फलाम उत्पादन हुन थाल्यो । ठूलो जनसमुदायलाई आफ्नो परिवार र स्थानबाट जबरजस्ती बेदखल गरी टाढाटाढाका कारखाना र नहर निर्माणमा लगाइयो । अन्ततः यो नारा ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय लागतसहित प्रत्युत्पादक ठहरियो । माओ यसबाट पछाडि फर्कनुपर्‍यो ।

जबरजस्ती गरेर राजनीति र सामाजिक व्यवस्था त केही समय चल्छ होला तर अर्थतन्त्र त्यसरी चल्दैचल्दैन । अर्थतन्त्रको आफ्नै गतिशीलता (डाइनामिक्स) हुन्छ, त्यसले नै अर्थतन्त्रको गति र दिशा निर्धारण गर्ने हो । निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो । निजी क्षेत्रले उत्प्रेरणा (इन्सेन्टिभ) भएमा मात्र काम गर्छ । मुनाफाले उत्प्रेरणाको काम गर्छ । सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिए मात्र लगानी गर्ने अनुकूल वातावरण बन्छ । हामीले दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनायौं कि झन् बिगार्‍यौं ? लगानीकर्तालाई दलाल र शोषकको बिल्ला भिरायौं । मजदुरलाई उचाल्यौं, बन्द–हडताल तालाबन्दी गर्‍यौं । विदेशी लगानीका प्रतिष्ठानमा दलाल पुँजीवादकै नाममा आक्रमण गर्‍यौं । केके मात्र गरेनौं ! अनि औद्योगिक पुँजी वृद्धि भई दलाल पुँजीवाद कसरी कम हुन्छ ?

ठीक हो, अर्थतन्त्रमा औद्योगिक पुँजी बढी र दलाल पुँजीको अंश कम हुनैपर्छ । तर दलाल पुँजी निमिट्यान्न हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन । औद्योगिक वातावरणको अभावमा ‘दलाल पुँजी’ फस्टाउने हो । औद्योगिकीकरणका लागि हाम्रा भू–राजनीतिक, भौगोलिक, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवहारगत, सोचगत र वातावरणीय समस्या छन् । यी समस्याहरूको गहिर्‍याइमा गएर समाधान खोज्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुँदा विदेशी लगानी अपरिहार्य छ । विदेशी लगानी मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्— पहिलो, बहुपक्षीय संस्था वा विदेशी सरकारले नेपाल सरकारमार्फत गर्ने लगानी, जुन वैदेशिक सहायताको स्वरूपमा हुन्छ । दोस्रो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जुन विदेशी निजी क्षेत्रले नेपालमा गर्छ ।

वैदेशिक लगानीप्रतिको मौनता

दलाल पुँजी अन्त्य गर्न नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्नेमा पहिले सहमति बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकको लगानी हामीले नलिने पो हो कि ! दलाल पुँजीको अन्त्य गर्ने कुरा गर्दैगर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउनमा चुँसम्म नबोल्ने गरेको देख्दा यस्तो आशंका हुने नै भयो । विदेशी निजी लगानी कस्तोमा लिने र कस्तोमा नलिने भन्ने त हाम्रो वर्तमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्पष्ट गरेकै छ । त्यसमा हामी सहमत हुने कि नहुने ? नहुने हो भने कुनकुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने ? अहिले नेपालमा एमसीसी अनुदानले त्यसै दुःख कहाँ पाएको हो र ! अमेरिकी साम्राज्यवादको भाष्यले यसमा काम गरेको छ । एमसीसी अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने भाष्य वस्तुगतभन्दा मनोगत छ । यसमा अनुदान सम्झौताको वस्तुगत पक्षभन्दा अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण बढी झल्किन्छ ।

राष्ट्रिय पुँजीको भाष्य आकर्षक छ, तर समकालीन वैश्विक व्यवस्थामा यो असम्भव छ । राष्ट्रिय पुँजीकै अत्तो थापेको भए चीन आजको स्तरमा पुग्ने थिएन, भारत आजको भारत हुने थिएन । विदेशीले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लैजाँदा हामीले ईर्ष्या गर्ने होइन । त्यो लगानीले हाम्रो राजस्व, रोजगारी, प्रबन्धकीय ज्ञान, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व, आन्तरिक मागको पूर्ति वा निर्यातमा के प्रभाव पार्‍यो भन्नेचाहिँ हेर्ने हो । कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिसकेपछि त्यसबाट स्वदेशी उद्योग मारमा पर्‍यो भनी चिन्ता गर्ने होइन । जुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ, त्यहाँ स्वदेशी लगानीकर्ता प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ, हुँदैन भने विघटन हुन्छ । अदक्षतालाई जबरजस्ती संरक्षण गर्दाको लागत दीर्घकालमा ठूलो हुन्छ । संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा त विदेशी लगानी निषेध गरिएकै छ त ! विदेशी लगानीले सृजना गर्ने यो कटुसत्य स्विकार्न हामी तयार छौं कि छैनौं ? छैनौं भने नेपालमा दलाल पुँजीवाद स्विकार्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

औद्योगिकीकरणको जग निर्माणमा श्रम सम्बन्धको भूमिका अहम् हुन्छ । चीनले लचकदार श्रम नीति अर्थात् ‘हायर एन्ड फायर’ गर्न सक्ने नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण गरेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा यस्तो नीति अवलम्बन गरियो, जसका कारण विदेशी लगानी आकर्षित भयो । तर हामीले उद्योगपतिलाई ‘शोषक’ र श्रमिकलाई ‘शोषित’ वर्गमा विभाजन गरी श्रमिकको अदक्षता र कामचोर प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्‍यौं । अहिले यसमा केही सुधार भने भएको छ । ठीक हो, श्रमिकको शोषण हुनु हुँदैन, तर सँगै अदक्षता र कामचोर प्रवृत्ति पुरस्कृत पनि हुनु हुँदैन । अन्यथा, उद्यमशीलता मरेर जान्छ । लगानी निरुत्साहित हुन्छ ।

भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद : जलविद्युत् विकासको बाधक

जलस्रोतको उपयोग नेपालमा दलाल पुँजी अन्त्य गर्ने प्रमुख आधार हो । तर हाम्रो भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवाद जलस्रोत विकासको प्रमुख बाधक भएको छ । नेपालको जलस्रोतको आयु सीमित छ, अनन्तकालसम्म यसको उपयोगिता रहँदैन । समयमै उपयोग नहुँदा यसको उपादेयता समाप्त हुन्छ भन्ने नै हामीले बुझ्न सकेनौं । यसका दुइटा कारण छन्— पहिलो, सौर्य विद्युत् तथा स्टोरेज ब्याट्री प्रविधिमा भएको तीव्रतर विकासले नेपालको जलविद्युत्को उपादेयता सकिन अब धेरै समय नलाग्ला । दोस्रो, जलवायु परिवर्तनको चरम असरले हिमाल पग्लिँदै जाँदा जलप्रवाहको प्राकृतिक स्वरूपमै परिवर्तन हुने सम्भावना छ । यसले विद्युत् उत्पादन क्षमतामा कमी ल्याउनेछ । भारतसँग सहकार्य नगरी जलविद्युत्को विकास र उपयोग सम्भव छैन । तर हामी भारतसँगको सहकार्यको कुरा गर्नेलाई राष्ट्रघाती भनिहाल्छौं । कोसी र गण्डकीमा ठगियौं भनेर भारतसँग सहकार्य गर्न डराएर हामीले आफूलाई बुद्धू साबित गर्दै छौं, जसका कारण हामी दलाल पुँजीवादको जालबाट उम्किन सकेका छैनौं ।

दलाल पुँजी र भ्रष्टाचारमा जाने रकमलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा भ्रम सृजना हुन्छ । भ्रष्टाचार त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन्छ । पुँजीजस्तो उत्पादनको आधारभूत तत्त्वलाई जतासुकै जोडेर हेर्दा पुँजीप्रति नकारात्मक भावना विकास हुन्छ । चीनको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान उच्च हुँदा पनि भ्रष्टाचार छँदै छ त ! तथाकथित दलाल पुँजीले मात्र नेता र कर्मचारी भ्रष्ट भए भन्नु तर्कसंगत छैन । यो त सामाजिक रोग हो, यसको समाधान दलाल पुँजी कम भएर मात्र हुँदैन । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो त औद्योगिक पुँजीवादमा पनि हुन सक्छ । पुँजीवादलाई जतासुकै जोडेर उछित्तो काढ्ने दर्शनले पुँजीप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा गरेको छ, जसले उल्टै मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल बन्न मद्दत गरेको छ ।

अन्त्यमा, दलाल पुँजीवादको भाष्य मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको हो । समकालीन विश्वको अर्थतन्त्रमा यस्तो भाष्य स्वयंमा भ्रमपूर्ण र निरर्थक देखिन्छ । औद्योगिक पुँजीबाहेक अन्य सबै पुँजीलाई ‘दलाल’ करार गर्ने यो भाष्य साम्यवादी अर्थतन्त्रमा मात्र सान्दर्भिक छ । सेवा उत्पादनले मूल्य सृजना नै गर्दैन, त्यसैले यो उत्पादन नै होइन भन्ने परिभाषा समकालीन अर्थशास्त्रले स्वीकार गर्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान करिब १३ प्रतिशत छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान करिब ६ प्रतिशत । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्नेमा दुईमत छैन । आयात व्यापारमा भएको लगानीलाई औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरणमा नीतिगत र संस्थागत सुधार लगागत समग्र विषय पर्छन् । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा तटस्थ रही औद्योगिक विकासको कुरा गर्नु कसरी संगतिपूर्ण होला र ! वैदेशिक लगानीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने वैचारिक जडता त्याग्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले ‘दलाल पुँजीवाद’ समस्याको कारक होइन, बरु प्रभाव हो । समस्या त हाम्रो वैचारिक जडता हो, जुन निजी र विदेशी पुँजीविरोधी छ । यस्तो वैचारिक जडताले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहन गर्दैन । फलतः दलाल पुँजी झन् फस्टाउँदै जान्छ ।

(अधिकारी पूर्वअर्थसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×