आफैं लघारिँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफैं लघारिँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरू

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु पाँचै वर्षको अन्तरालमा देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति र सत्ता सञ्चालकको हैसियतबाट झरेर कमजोर खेलाडीमा परिणत भएका छन् ।
झलक सुवेदी

आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले दाबी गरेका थिए, ‘दुईचार सिट तलमाथि होला तर प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट ल्याउँछौं । सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौं ।’

कार्यक्रम प्रस्तोता र अतिथिका बीचमा नोकझोकजस्तो सवालजवाफ पनि भएको थियो । त्यसको चौथो साता लाग्दै गर्दा निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा छ । एमालेले ४४ सिट जितेको छ, जुन २०७४ सालको भन्दा ३६ सिट (४५ प्रतिशत) ले कम हो । उक्त अन्तर्वार्तामा प्रस्तोता टीकाराम यात्रीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अर्को एउटा प्रश्न पनि गरेका थिए, ‘तपाईंको अनुमानभन्दा ५० अंकले कम आयो भने ?’ ओलीको प्रतिवाद खरो खालको थियो तर परिणाम यात्रीको प्रश्न अनुरूपको आएको छ । निर्वाचनअघि त्यस्तो भनिनु स्वाभाविक थियो, दाबी र आत्मविश्वाससहित मत माग्नु मतदातामा मनोवैज्ञानिक दबाब सृजना गर्ने कुशलता पनि हो । यस मामिलामा यस पटकको निर्वाचनको एकल प्रस्तुति कमरेड ओलीकै थियो । अब भने दाबी र मनोवैज्ञानिक दबाबको समय गुज्रिएको छ । जनताको अभिमतले सबै दलको वास्तविक हैसियत देखाइदिइसकेको छ । र निर्वाचनको जनादेशका प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अर्थ केलाउने समय आएको छ । यस आलेखमा निर्वाचनपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अवस्था र सम्भावनाका बारेमा केही छलफल गरिनेछ ।

पाँच वर्षअघि र पछि

प्रत्यक्षतर्फ यस पटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत गरेर मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जम्मा ७२ सिट ल्याएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अविभाजित एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट ल्याएका थिए । समानुपातिकतर्फ एमालेको ३३.२५ र माओवादीको १३.६६ प्रतिशत मत आएको थियो जसका आधारमा एमालले ४१ सिट र माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाएका थिए । यसरी एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्रै, अरू वाम छाडेर, प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सिटमध्ये १७४ (६३.२७ प्रतिशत) सिट जितेका थिए । कुल खसेको मतको जम्मा ४६.९१ मत पाएका थिए । अरू साना वामसमेत मिलाउँदा यो ५० प्रतिशतको नजिक हुन आउँथ्यो । त्यस निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरू (एमाले, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चा) गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएका थिए र झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेका थिए ।

पाँच वर्षपछिको निर्वाचनको चित्र भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लागि उत्साहप्रद देखिएन । यस पटक वाम गठबन्धनले त्यति बेला दिएको स्थिर सरकारको नारा बीचैमा अलपत्र परेकोÙ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता र विभाजन भएकोÙ एकीकृत नेकपा एमाले नै ओली एमाले, माधव–झलनाथ एमाले, वामदेव एमाले, थोरै भए पनि घनश्याम एमालेमा विभाजित भएको जनताले हेरिरहेका थिए । पार्टी विभाजनमा नेकपा एमालेतिरै बसेका माओवादी केन्द्रका नेताहरूमध्ये प्रभु शाह उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनमै एमाले छाडेर स्वतन्त्र उठेका थिए । त्यसमाथि असमय गरिएको संसद् विघटन र त्यसवरपर एकीकृत पार्टीमा देखिएको भाँडभैलो पनि जनताको मन उदासीन बनाउन पर्याप्त थियो । र कांग्रेससँग एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहित जनमोर्चाको पनि गठबन्धन थियो । यस पटक एमालेले अहिलेसम्म प्रत्यक्षमा ४४ (२६.६७), समानुपातिकतर्फ ल्याएको २७.२३ प्रतिशत मतका आधारमा सम्भावित ३४ सिटसहित ७८ सिट पुर्‍याउनेछ । यो अघिल्लो पटक एमालेले जितेको प्रत्यक्षतर्फका कुल सिटभन्दा २ सिट कम हो । माआवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकको ११ प्रतिशत मत हाराहारी गरेर १४ सिट जित्दा सिटसंख्या ३२ पुर्‍याउनेछ । एकीकृत समाजवादीले १० सिट जितेको छ । यसरी कुल २७५ सिटमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेत गर्दा १२० सिट जित्नेछन् । यो संख्या गत निर्वाचनमा एमाले एक्लैले जितेका १२१ सिटभन्दा पनि १ सिटले कम हो । यसरी हेर्दा यी पाँच वर्षमा नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले कम्तीमा ५४ (३० प्रतिशतभन्दा बढी) सिट गुमाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको मतभार पनि अघिल्लो ४६ प्रतिशतबाट घटेर ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अर्थात्, पहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विश्वास गरेका ६ प्रतिशत जनताले यसपालि मुन्टो फर्काएका छन् । यो सिटसंख्यामा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको तथा एमालेलाई जसपा र राप्रपाको सहयोग र भरथेग छ । उक्त हिसाब मिलान गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको वास्तविक सिटसंख्या योभन्दा कम हुन सक्थ्यो भने, एकल प्रतिस्पर्धामा जाँदा एमालेले जित्ने सिटसंख्या योभन्दा बढ्न सक्थ्यो । गठबन्धन नभएको अवस्थामा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ल्याउने वास्तविक सिटसंख्या अहिलेकै हाराहारी हुन जान्थ्यो ।

नाफा–घाटा

यो निर्वाचनबाट नेकपा एमालेले देशव्यापी लोकप्रिय मत सबैभन्दा बढी ल्याएर आफ्नो श्रेष्ठता एक हदसम्म कायम गरेको छ । अघिल्लो पटकभन्दा ६ प्रतिशत कम मत ल्याएर पनि २७ प्रतिशत मतका साथ एमाले सबैभन्दा बढी लोकप्रिय मत पाउने दल बनेको छ । वास्तविक परीक्षण प्रतिनिधिसभा या प्रदेशसभामा प्राप्त सिटसंख्याबाट हुने भए पनि एमाले मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा लोकप्रिय मतमा अघि रहेको र देशभर जनसमर्थनमा अगाडि रहेको निर्वाचनले देखाएको छ । केही प्रदेशमा गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार बनाउने सम्भावना पनि एमालेले बोकेको छ । विभाजनले थिलथिल्याएको र राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको अवस्थामा पनि मतदातामा रहेको एमालेको यो ‘मिलिट्यान्सी’ अरूका लागि आरिस गर्ने खालको छ । कांग्रेसले एमालेका तुलनामा बढी मत गुमाएको छ, मतभार ३३ प्रतिशतबाट घटेर २६ प्रतिशतमा झरेको छ । सिटसंख्या बढेको त छ तर त्यसलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्न । माओवादी केन्द्रको सिटसंख्या ह्वात्तै घटेको छ भने मतभार झन्डै २ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । यसरी हेर्दा एमालेले राजनीतिक लाभ हासिल गरेको छ, जनमतमा आफू अगाडि रहेको दाबी गर्ने नैतिक बल प्राप्त गरेको छ । एमालेको राजनीतिक धरातल विस्तार गर्ने आधार कायम देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्र २०६४ सालदेखि लागेको ओरालो यात्रामा ब्रेक लगाउन असफल भएको छ । गत निर्वाचनमा प्राप्त सिटका तुलनामा २१ सिट कम जितेको र प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत कममा मात्र विजयी भएको छ । तेस्रो दलका रूपमा संसदीय गठबन्धनमा उसको भूमिका रहने भए पनि वैकल्पिक दल बन्ने सम्भावनामा प्रश्न उठेको छ । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेपछि या त नेता–कार्यकर्ताको पलायनबाट कमजोर हुँदै जानु या माओवादी केन्द्र या एमालेसँग एकता गर्नुबाहेक माधव–झलनाथसँग अर्को विकल्प बाँकी रहनेछैन । जनताले एमालेबाट विभाजित भएर जानेलाई पनि पत्याएनन्, विभाजनको वातावरण बनाउने एमालेको नेतृत्वलाई पनि सहज रूपमा लिएनन् । एमालेले निर्वाचनबाट आफूलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा उभ्याउन सके पनि आउने पाँच वर्षका लागि अरूको सहाराबिना राष्ट्रिय राजनीतिका कार्यसूची निर्धारण गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलिएको छ । यसरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पाँचै वर्षको अन्तरालमा देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति र सत्ता सञ्चालकको हैसियतबाट झरेर कमजोर खेलाडीमा परिणत भएका छन् ।

सम्भावना

फेरि पुरानो कुरा जोडौं । २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरू, क्रमशः सातै प्रदेशका प्रमुखहरू, प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू, योजना आयोग, राजदूतहरू, संवैधानिक आयोगहरू र विश्वविद्यालयहरू जताततै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू निर्वाचित भएÙ नियुक्ति पाए । दुईतिहाइ स्थानीय तहको नेतृत्व कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले गरेका थिए । यस्तो लाग्थ्यो, अब नेपालको संस्थापन पक्ष नै कम्युनिस्टहरूबाट बनेको छ (यद्यपि सत्ताको वैचारिकी उदारवादी खेमाबाहिर थिएन, लाने प्रयास पनि भएको देखिएन) । वैदेशिक मामिलादेखि घरेलु मामिलासम्म कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्देशित थियो । आरम्भमा कम्युनिस्ट समर्थकहरूमा मात्र होइन, आम नागरिकमा र प्रतिपक्षी दलहरूमा समेत कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति आशावाद थियो । शंकाको लाभ थियो । प्रतिपक्ष प्रतिपक्षजस्तो नभएर सानोतिनो भागबन्डामा रमाएर बसेको थियो । तर त्यो अवस्था त्यति लामो समय टिकेन । कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै भूमिकाका कारणले सबै कुरा तासको घरझैं ढले । कम्युनिस्टहरू सरकार चलाउन अयोग्य छन् भन्ने प्रामाणिक आधार विपक्षलाई

उपलब्ध भयो । गठबन्धनका कारण एमालेबाहेकका कम्युनिस्टहरूले पाएको हिस्सा छोडी सबै कुरा बदलिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै कम्युनिस्ट पार्टीले बाहेक जसले जिते पनि हुनेजस्तो गरी एकअर्कालाई लघार्न कस्सिएर लागेपछि जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तै भयो । वाक्क भएका जनताले स्थापित दलबाहिरबाट आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न रुचि देखाए । यो एउटा संकेत हो दलहरूको अधोगतिको र कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चेतावनी पनि ।

अब निर्वाचनको भावनात्मक आवेग र एकअर्कालाई देखाइदिने ध्वाँस सेलाएपछि यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने समय आएको छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि एमालेमा वाम एकताको चर्चा चल्न थालेको थियो । संसदीय निर्वाचनअघि वाम एकता सम्भव थिएन, गर्न हुने पनि थिएन । अब सबैको शक्ति परीक्षण भएको छ । कसैले पनि एकअर्कालाई न त निमिट्यान्न पार्न सके न एक्लै निर्णायक बन्न सके । लामो सयम पञ्चायतसँग लडेका, जनयुद्ध हाँकेका, गणतन्त्र ल्याएका या संघीयतासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने कामको अगुवाइ गरेका नेताहरू प्रचण्ड, ओली, माधव लगायतको नेतृत्वमै गत निर्वाचनमा शक्ति आर्जन गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो स्तरको स्खलन र क्षयीकरण पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा भएको छ । इतिहासको संक्रमणकालमा रहेका यी नेताहरूको अबको जिम्मेवारी हो- नेपाली जनताको त्याग र बलिदानसँग जोडिएर, संघर्ष गरेर स्थापित भएको कम्युनिस्ट शक्तिलाई उनीहरूले कम–से–कम २०७४ सालकै हैसियतमा पुग्ने गरी नेतृत्व गर्नु । नसक्ने हो भने नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु ।

यसका लागि मोर्चा, गठबन्धन, एकता या सहकार्यको जुनसुकै मोडल अपनाउन सकिन्छ । सँगै यस्तो मोर्चा या सहकार्य कार्यसूचीकेन्द्रित हुन जरुरी छ । तुष्टीकरण र बदलाका भावनाले, क्षणिक लाभ र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थमा आधारित भएर गरिने सहकार्यको नतिजा देखिइसकेको छ । त्यसैलाई दोहोर्‍याउनुको औचित्य हुँदैन । यसका लागि तीनवटा विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ- वर्तमान संविधानको सीमाभित्रैबाट नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा गरिने क्रान्तिकारी सुधारका कार्यभार तय गर्नु जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई गतिशील भविष्यमुखी

शक्ति बनाउँछ । दोस्रो, दलहरूलाई बढी गतिशील बनाउनु र नयाँ पुस्ताले भरोसा गर्ने गरी उनीहरूका बीचमा विचारधाराको काम गर्नु । तेस्रोचैं, नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाई प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिका माध्यमबाट हरकोहीलाई पार्टीमा स्पेस बनाउन, प्रतिस्पर्धा गर्न, श्रेष्ठता साबित गर्न मौका दिनु । यति कार्यसूचीका आधारमा सहकार्य भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शक्ति आर्जन गर्न सक्छन् । सहकार्य तत्काल नहुन सक्छ, तर तीन वर्षपछि पनि कार्यसूची यिनै हुन् । सच्चिने उपाय र समय छ । शक्ति आर्जन गरेर फेरि राज्य चलाउने कि मरीचझैं खुम्चिने भन्ने छनोट सम्बन्धित दलका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले नै गरून् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुइँचेका दुइटा भाले

विश्वमा लुइँचेका दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन ।
महेन्द्र पी‍. लामा

हाम्रा म्हेम्हे–बाजेले सुनाउने दन्त्यकथाहरूमध्ये बढी चाखलाग्दो कुरोचाहिँ जंगली कुखुरा लुइँचेका भालेहरूबारे हुन्थ्यो । आआफ्ना पोथीहरूलाई लिएर हिँड्दै गरेका लुइँचेका भालेहरू एकअर्कोलाई देख्नासाथ हुर्रिएर गई झम्टिन्छन् रे अनि ठुँग्दै भुत्ल्याउँछन् रे ! पोथीहरू अवाक् भएर अललिन्छन् रे ! दक्षिण भारतमा प्रचलित कक फाइटको सुरुआत पनि लगभग यसरी नै भएको मानिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेक्चर सुन्दा र पछि घोक्दै जाँदा, म्हेम्हे–बाजे र लुइँचेका भालेहरूको झलझली याद आउँथ्यो । त्यसताक विश्वको जंगलमा अमेरिका र सोभियत संघजस्ता लुइँचेका भालेहरू थिए र सदैव शीतयुद्ध (कोल्डवार) मा पर्थे । आआफ्ना पोथीहरूका झुन्ड नै बनाउँथे र बथानै भएर एकअर्कालाई चुनौती दिई नै रहन्थे । र नै सोभियत संघले सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएपछि भयानक अस्थिरता देखा पर्‍यो । सोभियत संघ टुक्रै भयो । सन् २००१ मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भीषण हमला भएपछि अमेरिका फेरि अफगानिस्तान फर्कियो । अनि सन् २०२१ मा सबैलाई बिल्लिबाठ बनाएर, हारै खाएर तालिवानलाई सत्ता सुम्पिई दक्षिण एसिया छोड्यो ।

२१ औं शताब्दीका गत दुई दशकमा अमेरिका र चीन लुइँचेका दुइटा भाले भई विश्वरंगमञ्चमा आए । सोभियत संघ सन् १९९१ मा टुक्राटुक्रा भएपछि अमेरिकाको वर्चस्व द्रुत गतिमा बढ्यो र अब विश्वव्यवस्था एकतर्फीय–ध्रुवीय (युनिपोलर) भयो भन्दै अमेरिकाले चारैतिर ढोल पिट्न थाल्यो । अमेरिकाले जे भन्छ, अरू राष्ट्रले मान्नैपर्नेÙ जसले मान्दैन, उसलाई ठीक पार्ने प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो । इराकमा नरसंहार गर्ने हातहतियार छन् भन्ने झुठो आरोप र प्रोपगान्डा गरेर व्यापक हमला गरी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र उनका सबै परिवारको हत्या गरेर त्यहाँका तेलखानीहरूमा अड्डै जमायो । सन् १९९९ मा शान्त सर्बियामा हमला गरेर कोसोभोलाई अलग्गै बनाइछाड्यो । अमेरिकाको विदेशनीतिकै सैन्यकरण गरियो । चारैतिर हमला र विध्वंस मात्रै गर्‍यो । मानवतामाथिका यी सब आघातलाई अमेरिकाकै रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले आफ्नो पुस्तक ‘एक्सरसाइज अफ पावर’ (सन् २०२१) मा अति नै घतलाग्दो ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नभन्दै अमेरिकाको एकध्रुवीय सोच अन्त गर्न फेरि रुस ब्युँझियो । रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि र युद्ध नै छेडेपछि अमेरिका अतालियो, नेटोका सदस्यराष्ट्रहरूसँग मिली गतिलै रूपमा आर्थिक अनि अन्य प्रतिबन्ध लगायो । रुसबाटै जाने खनिज तेल र ग्यासमा निर्भर रहेका नेटोका प्रायः सदस्यराष्ट्र भीरको चिन्डो नै भए । युक्रेन हमलामा रुसका पारम्परिक मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीन रुससँगै बसे । तर रुसभन्दा पनि व्यापक एवं गम्भीर चुनौतीका रूपमा चीन नै आफूअघि अटल भई उभिन पुगेपछि अमेरिकाले चारैतर्फ चीनको खोइरो खन्न थाल्यो । कोरोना महामारीसमेत विश्वमा फैलाएको प्रोपगान्डादेखि चीनले विश्वशान्ति नै भंग गर्छ र उथलपुथल–अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने भ्रमको कथा (न्यारेटिभ) अमेरिकाले चारैतिर फैलाउन थाल्यो । आज विश्वमा लुइँचेका यी दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका आक्रामक हुँदा चीन महा–आक्रामक भई देखा पर्दै छ । अमेरिकाले चीनप्रति छिःछिः–दूरदूर गर्नलाई विश्वसमूहमाझ विभिन्न कथा–बयानहरू अघि ल्याउँदै छ । चीन पनि पछि हटेर स्वीकार गर्ने कुरै गर्दैन, उल्टो अमेरिकाले कथा–बयानहरू अघि बढाएर विश्वलाई हावा मिठाई खुवाएको हो भन्दै अमेरिकाविरुद्ध अझै व्यापक वादविवाद छेड्ने गर्दै छ । दस वर्षअघिसम्म चुपचाप बस्ने चीन, अमेरिकाले लगाएको आरोपको मात्रै खण्डन गर्ने चीन आज किन झनै आक्रामक भयो भन्ने प्रश्नहरू चारैतिर सोधिँदै छन् । चीनको विदेशनीति नै फेरिएको हो त ? के चीनको विदेशनीति र कूटनीतिलाई अघि सार्न विश्वभरि छरिएका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमेट) हरूमा नयाँ पिँढी अघि आएको हो ? वा, उनीहरूलाई आक्रामक कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिइएको हो ? प्रश्नैप्रश्न तेर्सिंदै छन् ।

अर्कातिर, अमेरिकाको सर्वोच्च जासुसी एजेन्सी सीआईएका अहिलेका निर्देशक विल बर्न्सले नै अमेरिकी कूटनीतिलाई विलुप्त भएको कला (लस्ट आर्ट) भनेपछि अमेरिकामा हाहाकार मच्चियो । गत दुई दशकमा अमेरिकाले सम्पूर्ण विश्वसमुदाय र राष्ट्रहरूलाई यति हल्का प्रकारले लियो कि ऊ आफ्नो शक्ति, आडम्बर र विश्वनियन्त्रण गर्ने कलाले उन्मत्त भएको सबैले महसुस गरेकै हुन् । अझै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरू चाहिँदैनन् नै भन्दै ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नीतिको घोडा चढे । ट्रम्प यतिसम्म भन्ने भए कि, अब अमेरिकालाई जर्ज केनानजस्ता कूटनीतिज्ञ चाहिँदैन । केनान विश्वप्रख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थिए जसले अमेरिकाले सोभियत संघलाई गहकिलै चुनौती दिने नीतिबाहेक प्रसिद्ध ट्रुम्यान डक्ट्रिन बनाउनमा भूमिका निभाएका थिए । ट्रम्पले विदेशनीति बनाउने आफ्नै संस्थाहरूलाई लगभग भत्काउन नै खोजे र आफूलाई संस्था र राष्ट्रभन्दा पनि माथि राख्ने अद्भुत प्रवृत्ति देखाए । अमेरिकालाई यस किसिमको प्रवृत्ति अति नै महँगो र आघातपूर्ण साबित भयो ।

चीन भने कहाँबाट कहाँ पुग्यो, हरेक क्षेत्रमा ! केचाहिँ भएन चीनमा ? अनिकालले खर्लप्प खाएको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनासाथ, माओ त्सेतुङको हिंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्तिले एक दशक पूरा सतायो । सन् १९७९ देखि देङ स्याओपिङले राष्ट्रको परिस्थिति, व्यवस्था र आर्थिकस्तर सुहाउँदिलो विदेशनीति अपनाए । सबैलाई आह्वान गरे- ‘अब हाइड एन्ड बाइडको कूटनीति गर्नुपर्छ, आफूलाई कहिल्यै प्रदर्शन नगर र नेतृत्व गर्ने जमर्कोतिर पटक्कै नलाग ।’ अर्थात्, जबसम्म चीनले टक्कर दिने सामर्थ्य प्राप्त गर्दैन तबसम्म श्वास–प्रश्वास गर्ने ठाउँ खोज र बिस्तारै अघि बढ । र नै सन् १९७९ देखि सन् १९९९ सम्म चीनले विश्वकै सहायता पायो । अमेरिका, जापान, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड सबै पुगे चीनलाई हरेक क्षेत्रमा सघाउन । गरिबी घट्यो, बाटाघाटा बने, कलकारखाना बने, शिक्षा–स्वास्थ्यको विकास भयो, विदेशी पुँजी निवेशकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको घुइँचो भो त्यहाँ । भारतका एक प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ के. नटवर सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘माई चाइना डायरी’ (सन् २००९) मा लेखेका छन्- जब उनी भारत सरकारको तरुण कूटनीतिज्ञका रूपमा सन् १९५६ मा चीन गए, तिनताक चीनको अर्थव्यवस्था अति नै सोचनीय र रुग्ण थियो । उनी हङकङ भएर बेइजिङ जाँदा चीनका डाक्टरहरूले ‘कृपया, अर्को पटक आउँदा स्टेथस्कोप ल्याइदिनुहोला’ सम्म भन्थे । अर्थात्, चीनमा बुनियादी स्वास्थ्यको टेक्नोलजीसम्म थिएन । त्यस्तो स्थितिबाट चीन आज आर्थिक रूपले विश्वकै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा पुग्यो ।

देङ स्याओपिङको सन् १९७९ उप्रान्तको विदेशनीति र त्यही राष्ट्रको सन् १९६० को दशकको नीतिमा आकाश–पातालको फरक थियो । सन् १९५०–६० को दशकमा त्यहाँका शक्तिशाली नेता चाउ एनलाईले विदेशनीति र कूटनीतिलाई केवल सामरिक–सैन्य दृष्टिकोणमा लिने गर्थे । र नै सन् १९६२ मा भारतसँग युद्ध छेड्नुमा उनको भूमिका अहं थियो । उनी भन्थे— कूटनीति भनेकै अरू यन्त्रतन्त्रले गरेको युद्धको विस्तार हो । अर्थात्, युद्धमा सैन्य दल (पिपल्स लिबरेसन आर्मी) जान्छ, कूटनीतिमा त्यही सैन्य दललाई नै गैरसैन्य वेशभूषा (सिभिल ड्रेस) मा पठाइन्छ । कूटनीतिको अर्थ नै अरूलाई आफूले चाहेको कुरो गराउन सक्नु वा गर्न बाध्य बनाउनु हो । कूटनीति गर्दा अरूले भनेको सुन्नुपर्छ तर गर्नचाहिँ आफैंले चाहेको कुरो गर्नुपर्छ । चाउ एनलाईले भारतका तिनताकका प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूसँग बातचित गर्दा यही मार्ग अपनाए । उपनिवेशवादबाट किन–कसरी–कहिले छुटकारा पाउनुपर्छ र पाउँछौं भनी पण्डित नेहरूले विश्वसमुदायलाई दिएको सरसल्लाह–ज्ञान–भाषण सुन्न चाउ एनलाईले आतुरी देखाए । तर अर्कोपट्टि बिस्तारै भारतमाथि आक्रमण गर्ने उपायहरू पनि खोजी निकाले र नै सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध छेडियो ।

विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रक्रियामा अमेरिकाका निम्ति चीन बाधक र चीनका निम्ति अमेरिका अडचन भएपछि दुई राष्ट्रबीच कूटनीतिक होडबाजी र खिचातानी अति नै उग्र रूपमा अघि आयो । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न तीन–चारवटा प्रभावशाली हतियार चलायो । प्रथमतः, चीनलाई उसकै झ्यालढोकामा रोक्नुपर्छ भन्दै उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सैन्य एवं अन्य साँठगाँठ अघि बढायो । जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, इन्डोनेसिया आदिसँगसँगै भारत र दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई समेत अँगाल्न थाल्यो । अमेरिकाको भारतविरोधी नीति देखेपछि नै भारतले सन् १९७२ मा सोभियत संघसँग मैत्री भावको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तिनताक चीन विश्वहोडबाजीमा आएकै थिएन । तर गत दुई दशकमा जब चीन विश्वहोडबाजीको मञ्चमा आउन थाल्यो, अमेरिकाले अतालिएर भारतसँग नजिक आउने हर किसिमको प्रयत्न गर्न थाल्यो । नेपालमा अमेरिकाले ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परिकल्पना–परियोजनालाई पनि चीनलाई झ्यालढोकामै रोक्ने अभियानको अंग मान्न सकिन्छ । सन् १९६० को दशकमा युद्धमा हजारौं मानिस मारेको त्यही भियतनामसँग अमेरिकाले नत्र किन सुमधुर सम्बन्ध बनाउँथ्यो ? भियतनाम दक्षिण चीन सागरनजिक नभएको भए त्यहाँ अमेरिका पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर फेरि पस्ने थियो होला र ?

दोस्रो, चीनलाई अझै पर सागर–समुद्रमा रोक्न र आयात–निर्यातमा बाधा दिन अमेरिकाले नै इन्डो–प्यासिफिकको नीति अघि ल्यायो । जापान र भारत आआफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यस अनौपचारिक झुन्डमा प्रवेश पनि गरे । तेस्रो, चीनको आर्थिक विकासको मूल खाँबो त्यहाँबाट विश्वबजारमा गरिने निर्यातमै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले उसको आर्थिक वृद्धिलाई रोकथाम गर्ने प्रयास जारी नै राखेको छ । यसो गर्दा अमेरिकाले आफ्नै छत्रछायामा आफैं सुहाउँदिलो बनाएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) आदिलाई समेत दिशाहीन बनाउने दुष्प्रयास गरी नै राखेको छ । टेक्नोलजी क्षेत्रमा अझै अघि नबढोस् भनेर चीनमाथि अमेरिकाले हर प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अर्को गहकिलो पक्ष भई अघि आएको छ । चौथो, अमेरिकाले सोचेको थियो आर्थिक विकासले जरा गाडेपछि चीन पनि सोभियत संघजस्तै भित्रैबाट फुटेर टुक्राटुक्रा हुन्छ भनेर, तर त्यसो भएन । यसै सिलसिलामा अमेरिकाले विश्वका कुनाकुनामा चीनलाई बदनाम गर्न विभिन्न चर्चा–विवाद छेड्दै आएको छ । मानव अधिकार हननदेखि हङकङमा प्रजातन्त्रवादीमाथि हिंसात्मक उत्पीडनसम्म र ताइवानदेखि बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएका राष्ट्रहरूमा आएको अस्थिरता र विषमतासम्म सबै एकैसाथ अघि ल्याएको छ ।

चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । अमेरिकाको खुला रंगभेद नीति र कार्यप्रणाली, जबरजस्ती विश्वकै प्रवक्ता हुने दुस्साहस, चारैतिर सैन्य हमला गरेर अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्ति, अनेक बहुराष्ट्रिय कम्पनी पठाएर गरिने सानाठूला राष्ट्रहरूका बजार व्यवस्थाको शोषण, सबैलाई कि त अनुदान कि धम्की देखाएर किन्ने नीतिलाई चीनले आफ्नो अमेरिकाविरुद्धको विदेशनीति एवं कूटनीतिमा राम्ररी बटारिदिएको छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर आदि सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभान एकातिर, चीनको सर्वोच्च स्थानमा रहेका कूटनीतिज्ञ याङ जिची अनि विदेशमन्त्री वाङ यी अर्कातिर । अति नै चाखलाग्दो र गम्भीर कूटनीति आदान–प्रदान हुँदै छ । चीनले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई लगभग ब्वाँसो मार्ने व्यक्तिहरू (वुल्फ वारियर) मै परिणत गर्‍यो, उता अमेरिकाले अतालिएर अनेक पाइला सोच्न थाल्यो । र नै राष्ट्रपति बाइडेन आउनासाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका चाइना वर्किङ ग्रुपका तीन विशिष्ट सदस्य विद्वान्हरू ग्राहम एलिसन, एलिसा रेसर अनि करिना बार्बेसिनोले ‘द ग्रेट डिप्लोम्याटिक राइभल्री : चाइना भर्सेस द युएस’ शीर्षक चालीस पृष्ठको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर चीनको कूटनीतिक प्रणाली र रणनीतिमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्यहरू विश्लेषण गरेका छन् । भर्खरै, सन् २०२२ मै प्रकाशनमा आएको यो रिपोर्टमा चीनले कसरी विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरूबारे आफूलाई सक्षम बनायो भन्ने तथ्यहरू अघि ल्याइएका छन् । चीनले धेरै शिखर सम्मेलन आयोजित गर्‍यो, अनेक राष्ट्राध्यक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्‍यो, अनेक नयाँ दूतावास र कन्सुलेट खोल्यो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका शीर्ष स्थानमा आफ्ना नागरिक पठायो, नयाँ प्रकारका कूटनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू बनायो, कूटनीतिक पेसासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या धेरैमाथि पुर्‍यायो, अनि विदेशनीतिलाई बहुआयामिक बनायो । उता अमेरिकामा भने पारम्परिक संस्थाहरू नै हावी छन् र विदेशनीतिका सोच, प्रकृति र कार्यक्षमता पनि ।

आजका चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीहरूका खाता–किताब नै अलग ढंगमा बनाइएका छन् भन्छ उक्त रिपोर्ट । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन । चीनलाई लाग्छ- अमेरिकाले विश्वको व्यवस्थापनका लागि सन् १९४० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लूटीओ आदिमा जति पनि उदारवादी नियम–कानुन बनायो, अहिले आफूलाई नसुहाएको र फाइदा नपुगेको भन्दै ती सबैको एक्लो रूपमा उल्लंघन गर्दै छ । र अब चीनले यस्ता नियम–कानुनको जगेर्ना एवं संवर्द्धन आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने प्रस्ताव पनि राख्तै छ ।

अमेरिका र चीनबीच भइरहेको संघर्ष, खिचातानी र प्रतिशोधरूपी होडबाजीमा नरमपना ल्याउनेÙ ठीक दिशानिर्देश गर्ने र विश्वमा स्थिरता, शान्ति र विकासको दुन्दुभि बजाउने अभिभारा भारत र अन्य राष्ट्रमा आइपरेको छ । भर्खरै जी–२० को अध्यक्षको अभिभारा पाएको भारतले त्यस सन्दर्भमा अहं भूमिका निभाउन विश्वस्तरकै परिकल्पना र कार्यक्रमहरू ल्याउने आशा सबैले साँचेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×