गएको आइतबार इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा फासीवादी रुझान राख्ने दल ब्रदर्स अफ इटाली र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्यो । ब्रदर्स अफ इटालीकी नेता जोर्जिय मेलोनीले आउने केही सातामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेछिन् । ठ्याक्कै सय वर्षपहिले मुसोलिनीले जुन नारा दिएर इटालीमा फासीवादको उन्माद प्रवेश गराएका थिए, अहिले मेलोनी त्यही नारा दिएर सत्तामा पुगेकी छन् ।
मंसिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचनसँगै नेपालमा राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व, नेतृत्वले खेलेको भूमिका र बनाएका नीतिहरूबारे बहस आरम्भ भएको छ । कोकोमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने अवसर सामुन्ने आएपछि समाजमा को ठीक र को बेठीक भन्ने बहस हुने नै भयो । यस्तो बहस आग्रह र पूर्वाग्रहसहितको हुन्छ ।
सन् १९९१ अगस्टमा सोभियत संघका शक्तिशाली राष्ट्रपति मिखाइल सेर्गेएविच गोर्बचोव पदबाट बर्खास्त भए र देशमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरियो । गोर्बचोवकै उपराष्ट्रपति गेन्नादी एनाएवको नेतृत्वमा सोभियत संघ र पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरूको एउटा समूहले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नेपालको संसद्मा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले रुसी कदमको समर्थनमा बोले । तर, तीन दिन नबित्दै सोभियत ‘कु देता’ असफल भयो ।
भारत सरकारले गत जुनमा ‘अग्निपथ’ नामले भारतीय सेनामा लिइने भर्ती सम्बन्धी नयाँ नीति अघि सार्यो, जसअनुसार अब १७ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवालाई भारतीय सेनामा तोकिएको संख्यामा भर्ना लिइनेछ । यस अन्तर्गत सन् २०२२ का लागि (यस वर्षचाहिँ साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका) ४६ हजार युवा भर्ना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणबाट फर्केका छन् । यसपालि चीनले उनलाई सीधै बेइजिङ नबोलाएर पूर्वी तटीय सहर छिन्ताओमा स्वागत गरेको थियो, जहाँ चिनियाँ विदेशमन्त्रीसहितका अधिकारीहरूसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले संवाद गरेको थियो ।
मेरी उनीलाई मुद्दती खातामा आफ्नी श्रीमतीका नाममा रकम जम्मा गरिदिनुहोस् र उनको अनुहारमा कहिल्यै नदेखिएको खुसी अनुभव गर्नुहोस् ।’ रकम जम्मा गर्न महिलाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाबारेको एउटा बैंकको विज्ञापनको मोटो सन्देश यस्तै छ ।
आजको नेपाली समाज सामूहिक निराशा र छटपटीमा देखिन्छ । जम्मा सात वर्ष पहिले बाँधिएको संवैधानिक रीतिथिति राम्रोसँग परीक्षण भई नसक्दै देखिएको यो निराशाले अवश्य पनि राम्रो संकेत गर्दैन । यस्तो निराशाको अभिव्यक्ति पनि विभाजित छ । पहिलो छ, ‘पावर एलिट’ हरूको वर्ग ।
केही दिनपहिले नेपाल आएका बेला भारतीय पत्रकार रवीश कुमारले नेपालमा स्थानीय तहका लागि भइरहेको निर्वाचन र पत्रकारिताका बारेमा बोल्दै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएका रहेछन्- सञ्चारमाध्यमहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई ‘इस्युबेस’ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
अबका केही दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वहरू आउनेछन् । यस पटक संघीय प्रणाली अनुरूप अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै छ । पञ्चायतकालपछि स्थानीय निकायका रूपमा भएका दुईवटा निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई जरासम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण औजारको काम गरेका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ संविधान अनुरूप व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारका लागि २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो ।
