झलक सुवेदी

झलक सुवेदीका लेखहरु :

जब वामपन्थी असफल हुन्छन्

गएको आइतबार इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा फासीवादी रुझान राख्ने दल ब्रदर्स अफ इटाली र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्‍यो । ब्रदर्स अफ इटालीकी नेता जोर्जिय मेलोनीले आउने केही सातामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेछिन् । ठ्याक्कै सय वर्षपहिले मुसोलिनीले जुन नारा दिएर इटालीमा फासीवादको उन्माद प्रवेश गराएका थिए, अहिले मेलोनी त्यही नारा दिएर सत्तामा पुगेकी छन् ।

राजनीतिक वर्ग र पुनरुत्पादनको चक्र

मंसिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचनसँगै नेपालमा राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व, नेतृत्वले खेलेको भूमिका र बनाएका नीतिहरूबारे बहस आरम्भ भएको छ । कोकोमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने अवसर सामुन्ने आएपछि समाजमा को ठीक र को बेठीक भन्ने बहस हुने नै भयो । यस्तो बहस आग्रह र पूर्वाग्रहसहितको हुन्छ ।

गोर्बचोवको दोस्रो मृत्यु

सन् १९९१ अगस्टमा सोभियत संघका शक्तिशाली राष्ट्रपति मिखाइल सेर्गेएविच गोर्बचोव पदबाट बर्खास्त भए र देशमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरियो । गोर्बचोवकै उपराष्ट्रपति गेन्नादी एनाएवको नेतृत्वमा सोभियत संघ र पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरूको एउटा समूहले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नेपालको संसद्मा नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूले रुसी कदमको समर्थनमा बोले । तर, तीन दिन नबित्दै सोभियत ‘कु देता’ असफल भयो ।

अग्निवीर बहसमा वीर गोर्खाली

भारत सरकारले गत जुनमा ‘अग्निपथ’ नामले भारतीय सेनामा लिइने भर्ती सम्बन्धी नयाँ नीति अघि सार्‍यो, जसअनुसार अब १७ वर्षदेखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवालाई भारतीय सेनामा तोकिएको संख्यामा भर्ना लिइनेछ । यस अन्तर्गत सन् २०२२ का लागि (यस वर्षचाहिँ साढे १७ वर्षदेखि २३ वर्षसम्मका) ४६ हजार युवा भर्ना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

भूराजनीतिक हलचल र नेपाल

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का चीन भ्रमणबाट फर्केका छन् । यसपालि चीनले उनलाई सीधै बेइजिङ नबोलाएर पूर्वी तटीय सहर छिन्ताओमा स्वागत गरेको थियो, जहाँ चिनियाँ विदेशमन्त्रीसहितका अधिकारीहरूसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले संवाद गरेको थियो ।

महिलामाथिको अस्वीकार्य बन्देज

मेरी उनीलाई मुद्दती खातामा आफ्नी श्रीमतीका नाममा रकम जम्मा गरिदिनुहोस् र उनको अनुहारमा कहिल्यै नदेखिएको खुसी अनुभव गर्नुहोस् ।’ रकम जम्मा गर्न महिलाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाबारेको एउटा बैंकको विज्ञापनको मोटो सन्देश यस्तै छ ।

शर्माको दाह्रीमा देउवाको अनुहार

आजको नेपाली समाज सामूहिक निराशा र छटपटीमा देखिन्छ । जम्मा सात वर्ष पहिले बाँधिएको संवैधानिक रीतिथिति राम्रोसँग परीक्षण भई नसक्दै देखिएको यो निराशाले अवश्य पनि राम्रो संकेत गर्दैन । यस्तो निराशाको अभिव्यक्ति पनि विभाजित छ । पहिलो छ, ‘पावर एलिट’ हरूको वर्ग ।

सहरमा सुक्दै दलहरूको जरो

केही दिनपहिले नेपाल आएका बेला भारतीय पत्रकार रवीश कुमारले नेपालमा स्थानीय तहका लागि भइरहेको निर्वाचन र पत्रकारिताका बारेमा बोल्दै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएका रहेछन्- सञ्चारमाध्यमहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई ‘इस्युबेस’ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष

अबका केही दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्वहरू आउनेछन् । यस पटक संघीय प्रणाली अनुरूप अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदै छ । पञ्चायतकालपछि स्थानीय निकायका रूपमा भएका दुईवटा निर्वाचनले नेपालको लोकतन्त्रलाई जरासम्म पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण औजारको काम गरेका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ संविधान अनुरूप व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकारका लागि २०७४ मा निर्वाचन भएको थियो ।