‘सौभाग्यवश, हामीसँग बजारले सबै थोक गर्छ भन्ने लिँडेढिपीको विपक्षमा विकल्प छ । सरकार, बजार र नागरिक समाजबीच व्यवहारवादी ढंगले शक्तिको पुनः सन्तुलन गरेर हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अझै उत्पादनशील व्यवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छौं । प्रगतिशील पुँजीवादको अर्थ हो— मतदाता र निर्वाचित अधिकारीहरूबीच, कामदार वर्ग र निगमहरूबीच तथा धनी र गरिबहरूबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता ।बहुसंख्यक अमेरिकी र युरोपेलीहरूका लागि मध्यमवर्गीय जीवनस्तर हासिल गर्न सकिने गरी यथार्थपरक लक्ष्य बनाउन बजारले अरू केही लप्पनछप्पन हैन, समाजको सेवा गर्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व ओरालो लाग्दै गरेको व्यक्तित्व, पार्टीको कमजोर हुँदै गएको प्रभाव र ७० को नेटो कट्ने उमेरको छेकोमा उनलाई हात लागेको छ । गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता निर्वाचन प्रणालीले हाम्रो राजनीतिमा थोपरेको नियति हो ।
यस पटकको आम निर्वाचन नेपालमा गहिरिँदो आम निराशाको उपचार गर्न लगभग असफल साबित भयो । फेरि पनि मुख्य दलहरूका परीक्षित नेता, तिनका परीक्षित नीति तथा शक्ति बाँडफाँटका दिक्कलाग्दा मोलतोलका खेलवरपर राजनीतिले चक्कर लगाइरहेको छ । यसै पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दललाई सुविधाजनक बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै बनाउँछ, त्यसमाथि गठबन्धन संस्कृतिको राम्रो अभ्यास भैसकेको छैन ।
आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले दाबी गरेका थिए, ‘दुईचार सिट तलमाथि होला तर प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट ल्याउँछौं । सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौं ।’
यही शनिबार काठमाडौंको चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आफन्तको घरमा गएको थिएँ । उच्च मध्यम वर्गीय जीवनस्तरमा सहज जीवन यापन गरिरहेका र कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने पृष्ठभूमि भएका उनीहरुले दुइपटक गगन थापालाई मत दिएका रहेछन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडामा चाहिँ एमाले उमेदवारलाई दिएछन् ।
सन्दर्भगत वर्षको माघतिर अमेरिका, युरोप र खासगरी चीनमा एउटा पुस्तकको माग अत्यधिक भयो जबकि बजारमा त्यसको उपलब्धता न्यून थियो । बजारमा आपूर्तिको तुलनामा माग बढ्दै जाँदा उक्त पुस्तकलाई चिनियाँहरूले १६ हजार युआन (२५ सय अमेरिकी डलर) पनि तिरेर किन्न थाले (२३ जनवरी २०२१ को ब्लुमवर्ग समाचार) । यो समाचार पढेपछि मलाई पनि पुस्तक पढ्ने हुटहुटी जाग्यो । र, मैले खुल्दुली मेट्नैका लागि पढें । मेरा लागि ‘अमेरिका अगेन्स्ट अमेरिका’ भन्ने यो पुस्तक नयाँ थियो नै । अरू नेपाली पाठकका लागि पनि रुचिकर हुन सक्छ भन्ने ठानेर यो समीक्षाको जमर्को गरिएको हो ।
यो वर्षको अक्टोबरमा विश्व वामपन्थी दुनियाँमा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए । पछिल्लो घटना ब्राजिलको निर्वाचन थियो जहाँ दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई हराउँदै वामपन्थी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति इनासियो लुलाले निर्वाचन जिते । आफ्नो पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा ब्राजिलमा आर्थिक वृद्धि र जनमुखी सुधारका कारण श्रमिक र मध्यम वर्गको समेत समर्थन हासिल गरेका लुला खास गरी गरिखाने वर्गका अति प्यारा थिए ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता र प्रचार–प्रसार सुरु भएसँगै चुनावका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस आरम्भ भएको छ । चुनाव उपलब्ध भिन्नभिन्न विचार, दल र व्यक्तिहरूका बीचबाट आम मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर हो ।
गएको आइतबार इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा फासीवादी रुझान राख्ने दल ब्रदर्स अफ इटाली र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्यो । ब्रदर्स अफ इटालीकी नेता जोर्जिय मेलोनीले आउने केही सातामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेछिन् । ठ्याक्कै सय वर्षपहिले मुसोलिनीले जुन नारा दिएर इटालीमा फासीवादको उन्माद प्रवेश गराएका थिए, अहिले मेलोनी त्यही नारा दिएर सत्तामा पुगेकी छन् ।
मंसिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचनसँगै नेपालमा राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व, नेतृत्वले खेलेको भूमिका र बनाएका नीतिहरूबारे बहस आरम्भ भएको छ । कोकोमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने अवसर सामुन्ने आएपछि समाजमा को ठीक र को बेठीक भन्ने बहस हुने नै भयो । यस्तो बहस आग्रह र पूर्वाग्रहसहितको हुन्छ ।
