झलक सुवेदी

झलक सुवेदीका लेखहरु :

प्रगतिशील पुँजीवादतिरको बाटो

‘सौभाग्यवश, हामीसँग बजारले सबै थोक गर्छ भन्ने लिँडेढिपीको विपक्षमा विकल्प छ । सरकार, बजार र नागरिक समाजबीच व्यवहारवादी ढंगले शक्तिको पुनः सन्तुलन गरेर हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अझै उत्पादनशील व्यवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छौं । प्रगतिशील पुँजीवादको अर्थ हो— मतदाता र निर्वाचित अधिकारीहरूबीच, कामदार वर्ग र निगमहरूबीच तथा धनी र गरिबहरूबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता ।बहुसंख्यक अमेरिकी र युरोपेलीहरूका लागि मध्यमवर्गीय जीवनस्तर हासिल गर्न सकिने गरी यथार्थपरक लक्ष्य बनाउन बजारले अरू केही लप्पनछप्पन हैन, समाजको सेवा गर्नुपर्छ ।’

उतारचढावका १६ वर्ष

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व ओरालो लाग्दै गरेको व्यक्तित्व, पार्टीको कमजोर हुँदै गएको प्रभाव र ७० को नेटो कट्ने उमेरको छेकोमा उनलाई हात लागेको छ । गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता निर्वाचन प्रणालीले हाम्रो राजनीतिमा थोपरेको नियति हो ।

सक्लान् त गगनले ?

यस पटकको आम निर्वाचन नेपालमा गहिरिँदो आम निराशाको उपचार गर्न लगभग असफल साबित भयो । फेरि पनि मुख्य दलहरूका परीक्षित नेता, तिनका परीक्षित नीति तथा शक्ति बाँडफाँटका दिक्कलाग्दा मोलतोलका खेलवरपर राजनीतिले चक्कर लगाइरहेको छ । यसै पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दललाई सुविधाजनक बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै बनाउँछ, त्यसमाथि गठबन्धन संस्कृतिको राम्रो अभ्यास भैसकेको छैन ।

आफैं लघारिँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरू

आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एउटा टीभी च्यानलसँगको अन्तर्वार्तामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले दाबी गरेका थिए, ‘दुईचार सिट तलमाथि होला तर प्रत्यक्षतर्फ १०० सिट ल्याउँछौं । सुविधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछौं ।’

निर्वाचन अघिका केही दृश्यहरू

यही शनिबार काठमाडौंको चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आफन्तको घरमा गएको थिएँ । उच्च मध्यम वर्गीय जीवनस्तरमा सहज जीवन यापन गरिरहेका र कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने पृष्ठभूमि भएका उनीहरुले दुइपटक गगन थापालाई मत दिएका रहेछन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडामा चाहिँ एमाले उमेदवारलाई दिएछन् ।

चिनियाँ दृष्टिमा अमेरिकी भविष्य

सन्दर्भगत वर्षको माघतिर अमेरिका, युरोप र खासगरी चीनमा एउटा पुस्तकको माग अत्यधिक भयो जबकि बजारमा त्यसको उपलब्धता न्यून थियो । बजारमा आपूर्तिको तुलनामा माग बढ्दै जाँदा उक्त पुस्तकलाई चिनियाँहरूले १६ हजार युआन (२५ सय अमेरिकी डलर) पनि तिरेर किन्न थाले (२३ जनवरी २०२१ को ब्लुमवर्ग समाचार) । यो समाचार पढेपछि मलाई पनि पुस्तक पढ्ने हुटहुटी जाग्यो । र, मैले खुल्दुली मेट्नैका लागि पढें । मेरा लागि ‘अमेरिका अगेन्स्ट अमेरिका’ भन्ने यो पुस्तक नयाँ थियो नै । अरू नेपाली पाठकका लागि पनि रुचिकर हुन सक्छ भन्ने ठानेर यो समीक्षाको जमर्को गरिएको हो ।

सी र लुला : वामपन्थका दुई विकल्प

यो वर्षको अक्टोबरमा विश्व वामपन्थी दुनियाँमा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए । पछिल्लो घटना ब्राजिलको निर्वाचन थियो जहाँ दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई हराउँदै वामपन्थी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति इनासियो लुलाले निर्वाचन जिते । आफ्नो पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा ब्राजिलमा आर्थिक वृद्धि र जनमुखी सुधारका कारण श्रमिक र मध्यम वर्गको समेत समर्थन हासिल गरेका लुला खास गरी गरिखाने वर्गका अति प्यारा थिए ।

चुनाव, गठबन्धन र प्रश्नहरू

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता र प्रचार–प्रसार सुरु भएसँगै चुनावका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस आरम्भ भएको छ । चुनाव उपलब्ध भिन्नभिन्न विचार, दल र व्यक्तिहरूका बीचबाट आम मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर हो ।

जब वामपन्थी असफल हुन्छन्

गएको आइतबार इटालीमा सम्पन्न निर्वाचनमा फासीवादी रुझान राख्ने दल ब्रदर्स अफ इटाली र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्‍यो । ब्रदर्स अफ इटालीकी नेता जोर्जिय मेलोनीले आउने केही सातामा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्नेछिन् । ठ्याक्कै सय वर्षपहिले मुसोलिनीले जुन नारा दिएर इटालीमा फासीवादको उन्माद प्रवेश गराएका थिए, अहिले मेलोनी त्यही नारा दिएर सत्तामा पुगेकी छन् ।

राजनीतिक वर्ग र पुनरुत्पादनको चक्र

मंसिर ४ का लागि तय भएको निर्वाचनसँगै नेपालमा राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व, नेतृत्वले खेलेको भूमिका र बनाएका नीतिहरूबारे बहस आरम्भ भएको छ । कोकोमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने अवसर सामुन्ने आएपछि समाजमा को ठीक र को बेठीक भन्ने बहस हुने नै भयो । यस्तो बहस आग्रह र पूर्वाग्रहसहितको हुन्छ ।