आउने आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा नीतिमाथिको छलफल संसद्ले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा दुई महिनापहिले नै सकेको छ । अघिल्ला अर्थमन्त्रीका तर्फबाट पेस भएको नीति तथा सिद्धान्तसँग नयाँ अर्थमन्त्री र नयाँ गठबन्धनको धारणा कत्तिको मेल खान्छ भन्ने थाहा पाइएको छैन ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले नेपाली समाज अन्तर्मनदेखि तरंगित भएको छ । लामो समयदेखि भ्रष्टाचार र कुशासनसँगै नेताहरूका खोक्रा आश्वासनले वाक्क भएका जनतालाई पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र बहालवाला सचिवसमेत पक्राउ परेर कारबाहीको दायरामा आउनुले मरुभूमिमा पानी मिलेजस्तो आशाको सञ्चार गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा यो कारबाही न पहिलो हो न त अन्तिम, तर उच्च राजनीतिक–प्रशासनिक तहको कारबाही र यस स्तरको अपराधको भण्डाफोरचाहिँ पहिलो नै हो ।
केही सातायताका घटनाहरू नियाल्दा नेपालको संवैधानिक या राजनीतिक प्रणाली र यसका मुख्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरू, तिनको नेतृत्व गर्ने समूह र राज्यका अंगहरूले शासन गर्ने वैधता गुमाउँदै गएको जस्ता संकेतहरू देखा परेका छन् । राजनीतिक चिन्तक कृष्ण खनाल (वैशाख १०, कान्तिपुर) आजको नेपाली शासन व्यवस्थाले वैधानिकता गुमाउँदै गएको संकेत गर्दै लेख्छन्, ‘शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य छ ।
गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सरकार गठन र पुनर्गठनको गोलचक्करबाट संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरूले अझै निकास पाइसकेका छैनन् । निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेश एउटा मात्र दलले सरकार बनाउन नपुग्ने खण्डित जनमतको थियो । निर्वाचनमा पूरा या आधा गठबन्धन कुनैलाई पनि जनताले पूर्ण भरोसा गरेनन् ।
त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा यही चैत पहिलो साता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हरूको चुनाव हुँदै छ । चुनाव हुँदै गर्दा एउटा प्रश्न भने टड्कारो रूपमा उठेको छ- विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले शिक्षण संस्थाहरूमा, विद्यार्थीहरूका हकहितको सवालमा र आम रूपमा विद्यार्थीहरू जोडिने समुदाय र देशमा के फरक पार्छ ?
दुई साताअघि काठमाडौंको बालाजु इलाका केही समय दंगाग्रस्त बन्यो । ट्राफिक नियम कडा भएकाले आफूहरूले दुःख पाएको भन्दै चक्काजाम र प्रदर्शनमा उत्रेका यातायात मजदुरहरूले प्रहरी भ्यान र बिटमा आगो लगाए ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक आर्थिक सूचकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणको प्राप्ति र चालु खाता घाटाका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताइरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकका केही पक्ष भने गम्भीर संकटोन्मुख रहेको देखिइरहेका थिए ।
‘सौभाग्यवश, हामीसँग बजारले सबै थोक गर्छ भन्ने लिँडेढिपीको विपक्षमा विकल्प छ । सरकार, बजार र नागरिक समाजबीच व्यवहारवादी ढंगले शक्तिको पुनः सन्तुलन गरेर हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अझै उत्पादनशील व्यवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छौं । प्रगतिशील पुँजीवादको अर्थ हो— मतदाता र निर्वाचित अधिकारीहरूबीच, कामदार वर्ग र निगमहरूबीच तथा धनी र गरिबहरूबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता ।बहुसंख्यक अमेरिकी र युरोपेलीहरूका लागि मध्यमवर्गीय जीवनस्तर हासिल गर्न सकिने गरी यथार्थपरक लक्ष्य बनाउन बजारले अरू केही लप्पनछप्पन हैन, समाजको सेवा गर्नुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन् । यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व ओरालो लाग्दै गरेको व्यक्तित्व, पार्टीको कमजोर हुँदै गएको प्रभाव र ७० को नेटो कट्ने उमेरको छेकोमा उनलाई हात लागेको छ । गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता निर्वाचन प्रणालीले हाम्रो राजनीतिमा थोपरेको नियति हो ।
यस पटकको आम निर्वाचन नेपालमा गहिरिँदो आम निराशाको उपचार गर्न लगभग असफल साबित भयो । फेरि पनि मुख्य दलहरूका परीक्षित नेता, तिनका परीक्षित नीति तथा शक्ति बाँडफाँटका दिक्कलाग्दा मोलतोलका खेलवरपर राजनीतिले चक्कर लगाइरहेको छ । यसै पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै दललाई सुविधाजनक बहुमत ल्याउन असम्भवजस्तै बनाउँछ, त्यसमाथि गठबन्धन संस्कृतिको राम्रो अभ्यास भैसकेको छैन ।
