उतारचढावका १६ वर्ष

२०७४ देखि नै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपूर्वका गठबन्धनको अभ्यास गर्न थालेका थिए । सोलोडोलो रूपमा विश्वराजनीतिमा देखिने वामपन्थी र दक्षिणपन्थी या मध्यपन्थी राजनीतिक धारले प्रस्ट खाका नलिएको नेपाली राजनीति दलहरूका छिर्केमिर्के गठबन्धन र यताउता सरिरहने सत्ताको चञ्चल चरित्रको दबाबमा छ । यसपालि पनि निर्वाचनभन्दा पहिले भएका गठबन्धनहरू निर्वाचनपछि भत्किनाले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।

यसअघि उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका तर्फबाट दुई पटक धोका पाएका थिए । २०७३ असारमा ओलीले पालोमा दिन अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर हात पारेका थिए । २०७७ को आधाआधीबाट प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी प्रचण्ड र ओलीबीच भएको सहमति, ओलीले मरिहत्ते गरेपछि, प्रचण्डले छाडेका थिए । तर ओलीले संसदीय राजनीतिका सामान्य मूल्यविपरीत संसदीय दलको बहुमत आफ्नो विपक्षमा हुनासाथ संसद् विघटन गरेपछि ओली र प्रचण्डको सहकार्य टुटेको थियो ।

अहिले भने चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन निर्वाचन हुनुअघि र पछि पनि शेरबहादुर देउवाले गरेको सहमति एकपक्षीय रूपमा तोडेपछि अन्तिम समयमा प्रचण्डले ओलीसँग हात मिलाए र प्रधानमन्त्री भए । भिन्न स्वार्थ र प्रस्ट कार्यसूची नभएका ससाना दलहरू र संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग के होला त देशलाई दिन सक्ने ? उनले आफ्नो पूर्वनिर्धारित साढे दुई वर्षको कार्यकालमा आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने के नयाँ कुरा देलान् ? यी प्रश्न अहिले आमवृत्तमा उठिरहेका छन् । तर यी आला प्रश्नहरूलाई छाडेर यहाँ प्रचण्डको राजनीतिक योगदान र उतार–चढावका १६ वर्षबारे सामान्य समीक्षाको प्रयास गरिनेछ ।

प्रचण्ड नेपाली राजनीतिको पछिल्लो गतिका मुख्य चालकशक्ति हुन् । २०४७ को संविधानले गरेको राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध हतियारबद्ध आन्दोलन उठाएर उनको उदय भएको हो । उनले नेपाली राजनीतिमा ९० वर्षपहिलेदेखि चलेको सामन्तवादविरुद्धको संघर्षका बाँकी गाँठाहरू छिनालेर नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता नयाँ कार्यसूची स्थापित र संस्थागत गरे । खास गरी राजतन्त्रसँग नेपाली जनताको संघर्षलाई निर्णायक मोड दिने श्रेय इतिहासले प्रचण्डलाई नै दिनेछ ।

यी कामका आधार प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र विद्रोहले तयार पारेको थियो । संसदीय दलहरू र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा भएको सहकार्यको सहमतिले गर्दा देशमा एउटा क्रान्तिज्वरोको अवस्था उत्पन्न भयो । दलहरू राजाबाट हुने धोकाधडीबाट मुक्ति चाहन्थे, माओवादी गाउँबाट उठेको क्रान्तिको सीमा विस्तार गर्न चाहन्थ्यो, नागरिकहरू पुराना दलहरूको नेतृत्व र अविकासबाट पनि मुक्ति चाहन्थे अनि स्वयं माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका कारण उत्पन्न हिंसाको कहालीलाग्दो वातावरणबाट उन्मुक्त भई पनि शान्तिको सास फेर्न चाहन्थे । यी तीनै पक्षका स्वार्थहरूबीच भएको एकताले इतिहासलाई एउटा धक्का दियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि पहिलो पटक खुला राजनीतिमा आउँदा प्रचण्डमा आफ्ना कार्यसूचीलाई व्यवहारमा बदल्ने नैतिक बल, इच्छाशक्ति र जनअपेक्षा सबै थियो । एउटा क्रान्तिकारी नायकका रूपमा उनलाई काठमाडौं आउने मौका मिलेको थियो ।

उनको आगमनले दुइटा प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको टड्कारो अनुभव गर्न सकिन्थ्यो । आम नागरिक र खास गरी श्रमजीवी वर्गमा राज्यको चरित्र आफ्नो हितको प्रतिनिधित्व हुने गरी बदलिएला भन्ने आशा जागेको थियो । उनीहरू एक पटक माओवादीलाई परीक्षण गर्ने चाहनामा थिए । अर्कातिर काठमाडौंको सत्तासीन सम्भ्रान्त वर्ग माओवादीलाई निस्तेज गर्न चाहन्थ्यो र यसलाई दरबारियाहरू, सैन्य नेतृत्व, उच्च प्रशासक, घरानिया सम्पत्तिशाली वर्ग, ठूलो जमिनका मालिक र ठूला पुँजीपति वर्गको साथ थियो । उता तेस्रो पक्ष थियो खास गरी भारत र पश्चिमाहरूको, जसलाई माओवादी सत्तामा नआओस् र आए पनि लडाकुहरू निःशस्त्र बनाएर र क्रान्तिकारी कार्यसूचीहरू थन्क्याएर अरू दलको सहयोगी बनोस् भन्ने चाह थियो । यी दुवै पक्षसँग माओवादीको घर्षण भयो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म सहर र गाउँका गरिब वर्ग र निम्न मध्यम वर्गले माओवादीबाट ठूलो परिवर्तनको आशा राखे । यसबाहेक पनि महिला, जनजाति, मधेशी, दलित लगायतले आफ्ना अधिकारका लागि माओवादीलाई आशाका नजरले हेरे । माओवादीलाई २०६४ को निर्वाचनमा यसको पर्याप्त लाभ पनि प्राप्त भयो ।

निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन आलटाल गरियो । काठमाडौंको शक्ति–सम्भ्रान्त वर्ग र यसका बाह्य सहयोगीहरू माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदा उसले सत्ता कब्जा गर्ला भनेर आत्तिएका थिए । तल्लो वर्ग भने माओवादीले सुधार गर्ला भनेर आशावादी थियो । माओवादी स्वयं द्विविधामा थियो— सरकार र सडक दुवै मोर्चाबाट आफ्ना सशस्त्र लडाकुहरूको सहयोगमा सत्ता कब्जा गर्ने कि संविधान बनाई प्राप्त उपलब्धिमा टेकेर अघि बढ्ने । आफ्नै आन्तरिक संघर्ष र बाह्य दबाबको चेपुवामा परेका प्रचण्डले नौ महिना सरकार चलाउँदा पनि क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको झल्को दिने गरी आर्थिक–सामाजिक सुधार गर्न सकेनन् । अन्तिममा उनलाई काठमाडौंको सत्तारूढ वर्ग र उसको बाह्य साझेदारको दबाबमा सत्ताबाट झारियो । यसमा उनी आफैं र उनको पार्टीको काँचो खेल पनि जिम्मेवार थियो । भारतको हस्तक्षेप यसमा निर्णायक थियो । त्यसयता अहिलेसम्म पनि भारत र प्रचण्ड एकअर्कालाई इन्गेज गर्ने तर विश्वास नगर्ने जटिल सम्बन्धमा छन् । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहोऊन् भनेर भारतले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको थियो । भारतबाट पछिल्लो समय धोका पाएका एमाले अध्यक्ष ओलीको साथ पाएपछि मात्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सकेका हुन् ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा पनि क्रान्तिकारी सुधार गर्न नसकेपछि तल्लो वर्गले माओवादीको साथ छाड्यो । उपल्लो वर्ग माओवादीविरुद्ध नै थियो । मध्यम वर्गमा समेत माओवादीको भविष्यलाई लिएर अविश्वास बढ्दै गएका बेला यो पार्टीमा विभाजन आयो । दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी नराम्ररी खुम्चिएर तेस्रो दल बन्न पुग्यो । संविधान बनाउने बेलासम्ममा माओवादीले आफ्ना मूल कार्यसूचीमा धेरै हदसम्म सम्झौता गरेको थियो । यद्यपि संघीयता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता कार्यसूची संविधानमा सामेल भए । इतिहासले यहीँनिर माओवादीलाई धोका दियो । कार्यसूची माओवादीको भए पनि संविधान जारी गर्दा संसदीय गणितमा निर्णायक संख्यामा परम्परागत शक्तिहरू थिए । माओवादी यत्रो ठूलो परिवर्तनका लागि आधार तयार गरेर पनि त्यसको स्वामित्व दाबी गर्न नसक्ने अवस्थामा धकेलियो । योसँगै प्रचण्डका मुख्य सहयोगी मानिएका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टी छाडेपछि जनयुद्ध र राजनीतिक संवैधानिक परिवर्तनको बौद्धिक अधिकार दाबी गर्ने हैसियतसमेत माओवादीले गुमायो ।

प्रचण्ड राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न त सफल भए तर नेपाली समाज र राज्यव्यवस्थामा आएको यो उथलपुथलमा खेलेको भूमिकाका लागि उचित स्थान र सम्मान पाउन सकेनन् । उनलाई निषेध गर्ने शक्तिको वैचारिकी नै स्थापित भयो । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को जित भनेर व्याख्या गर्दा र कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको आफ्नो विचार स्वीकार्य भएको भन्दै गर्दा माओवादीले आफ्ना कारण समावेश भएका कार्यसूचीको स्वामित्व दाबी गर्न र त्यसबापतको जस लिन पनि सकेन । यहीँनिर प्रचण्ड ठगिएका हुन् अनि अझै पनि माओवादी केन्द्र र जनयुद्धका अगुवाहरूले यसलाई समाजमा स्थापित गर्ने किसिमको वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । बौद्धिक बहसमा माओवादी उपस्थिति न्यून र झन्डै अनुपस्थित छ । पहिलेपहिले माओवादी कार्यसूचीका कारण उसलाई साथ सहयोग गर्ने नागरिक समाज र वामपन्थी खेमाको बौद्धिक तप्काले पनि साथ छाड्दै जाँदा माओवादी आन्दोलन आफैंमा टुहुरोजस्तो भएको छ । एक प्रकारको दुःखान्तजस्तो अवस्था देखिन्छ ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डसँग संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको स्थानीय चुनाव गराउने र संविधान निर्माणमा असहमति जनाएको मधेशी राजनीतिक शक्तिलाई संविधान कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने जिम्मेवारी थियो । उनले त्यस बखत केही सुधारका प्रयास पनि गरेका थिए । तर त्यति बेलासम्म माओवादी र स्वयं प्रचण्डको जीवनशैली, काठमाडौंको उच्च वर्गसँगको उठबस र सम्झौता तथा परम्परागत राजनीतिक दलहरूसँगको लसपसका कारण उनीहरूका विषयमा पर्याप्त प्रश्न उठ्न थालेका थिए । प्रचण्डले स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरण पूरा गरी आफ्नो राजनीतिक कार्यभार राम्रोसँग सम्पन्न गरेर बिदा लिए ।

प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ पाइने हुँदाहुँदै पनि उनले देउवालाई सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण गरेर आफ्नो इमानदारी देखाए । २०७४ मा एमालेसँग मोर्चा बनाउँदा उनलाई शक्तिका लागि कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग सहकार्य गरेको आरोप लागे पनि माओवादीको शक्ति जोगाउन यो निर्णय महत्त्वपूर्ण साबित भयो । निर्वाचनपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री हुन गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर फेरि पनि उनले आफूलाई इमानदार साबित गरेका थिए । जब एमालेसँग एकाता भयो र उनी अध्यक्ष ओलीका सहयोगीजस्तो भूमिकामा झारिए अनि उनले २०५७ पछि आफ्नो हातमा लिएको राजनीतिक कार्यसूची तय गर्ने हैसियत गुमाए । ओलीले निषेधको नीति लिँदा उत्पन्न तनावबीच नेकपा विभाजन भयो र प्रचण्डले फेरि कांग्रेससँग सहकार्यको बाटो रोजे ।

आफ्नो राजनीतिक करिअरमा आएका यी उतार–चढावबीच प्रचण्ड यसपालि फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसपालि प्रधानमन्त्री नबनेका भए उनको राजनीतिक जीवन बिस्तारै असान्दर्भिक बन्ने खतरा थियो । उनको एउटै बलियो र स्थिर निर्वाचन क्षेत्र पनि छैन । माओवादीको मताधार कमजोर बन्दै गएको छ । फेरि शक्ति आर्जन गर्ने गरी कुनै विश्वसनीय राजनीतिक कार्यसूची पनि उसले अघि सार्न सकेको छैन । यस्तो समयमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर आफूलाई परीक्षण गर्न दिने जोखिम लिएका छन् । उनीसँग अब जेजति समय बाँकी छ, त्यसमा परिणाम देखिने गरी काम गर्नुको विकल्प छैन । जनतामा ६५ वर्षमाथिको नेतृत्वप्रति जेजस्तो निराशा छ, त्यसलाई गलत साबित गर्न जनताको दैनिक जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । उनको नेतृत्वमा जेजस्तो विद्रोह भयो, जसरी नेपालीहरूले बलिदान गरे, त्यो केका लागि थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उनले दिनु छ ।

यसै गरी प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा कस्तो अर्थतन्त्र र समाज बनाउन चाहेका हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यसै पटक खोजिनेछ । त्यस्तो केही गरेर मात्र उनले इतिहासमा आफ्नो सान्दर्भिकता साबित गर्न सक्नेछन् । उनका समर्थक शुभचिन्तक र सहयोगीभन्दा विपक्षमा मत राख्ने असहयोगीहरू नै बढी छन् । चीनको सद्भाव त उनलाई रहला तर भारत र पश्चिमाहरूले मौका पाउँदा अप्ठेरो पार्नेछन् । यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै डोरीमा टेकेर नदी पार गर्ने चुनौती उनलाई छ ।