ल्होत्से लुटपाट र सामूहिक भ्रान्ति

बटुवाहरूलाई आत्मसमर्पणको शैलीमा हात उठाएर हिँड्नुपर्ने गरी प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएका दृश्यहरू सञ्चारका अनेक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका थिए । एकै छिनमा एउटा समूहले गोंगबुमा ल्होत्से मलबाट मोबाइल पसल लुटपाट गरेको देखियो । केही दिनपछि लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परे । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा यसरी पक्राउ पर्नेमा अधिकांश गाउँबाट सहरमा जीविकाको खोजीमा पसेका र कम आय हुने पेसामा संलग्न रहेका युवाहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ । अवश्य पनि अपवाद यसमा थियो तर मुख्यतया युवा र किशोरहरू तथा गरिब या निम्नमध्यम वर्गका सदस्यहरू नै यो लुटपाटमा देखिनुले हाम्रो समाजमा भइरहेका अनेक थरी परिवर्तनको संकेत मिल्छ ।

२०५७ सालतिर हृतिक रोशन काण्डको समयमा पनि सडकमा यसरी नै अराजक प्रदर्शनहरू भएका थिए । त्यसले भारतीय र नेपालको तराईमूलका व्यक्ति र व्यापारीहरूलाई तारो बनाएको थियो । त्यसमा सहभागीहरू भने मध्यम वर्ग, विद्यार्थी र केही सहरी गरिबहरू थिए । २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डपछि मुडुलो टाउको लिएर सडक प्रदर्शनमा उत्रनेहरूमा अधिकांश तल्लो मध्यम वर्ग र सहरिया गरिबहरू थिए । सहरको मध्यमवर्गीय तप्काको एउटा हिस्सा पनि त्यसमा सामेल थियो । त्यसको प्रहार घरी ज्ञानेन्द्र–पारस बाबुछोरातिर तेर्सिन्थ्यो त घरी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालातिर । अन्धवेगमा आधारित असन्तोष र आक्रोशको उन्मादी भीड थियो त्यो ।

२०६१ भदौ १६ मा पनि काठमाडौंमा एउटा अत्यासलाग्दो अराजक प्रदर्शन भएको थियो । उक्त प्रदर्शनका क्रममा विदेशमा मजदुर आपूर्ति गर्ने कतिपय कम्पनीका कार्यालयहरूमा आगो लगाइयो । बागबजार क्षेत्रको नेपालकै पुरानो मस्जिदको गुम्बजमा असभ्य हर्कतहरू भए । त्यति बेला म काम गर्ने कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको गेट फोरेर कार्यालयमा आगलागी गर्न तम्सिएको भीडबाट बच्न हामी पत्रकारहरू पनि लुकेर भाग्नुपरेको थियो । तर एक प्रकारको सन्नाटा र अराजकताबीच भएका ती घटनामा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड र आगलागी गरिएको भए पनि पसल लुटपाटमा भएको थाहा पाइएन ।

२०६३ को वैशाखमा भएका जनप्रदर्शनहरूमा अलि फरक चित्र देखियो । यो प्रदर्शनमा राजनीतिक कार्यकर्ता र विभिन्न पेसामा संलग्न मध्यम वर्गबाहेक अधिकांश सहभागी मूलतः गाउँबाट सहरमा काम गर्न आउनेहरू थिए । चप्पलधारी वर्गको नाम पाएको (यस सम्बन्धी मेरो एउटा आलेख ‘मूल्यांकन’ मासिकमा छापिएको थियो) गरिबहरूको यो पंक्तिलाई चाहिँ माओवादीहरू शान्तिप्रक्रियामा आएर राज्य चलाउने अवसर पाए भने आफ्नो दिन फेरिएला भन्ने थियो । अरूका मनमा शान्तिप्रक्रिया सफल भएर संकटकाल हटेको खण्डमा शान्तिपूर्वक काम गरेर खान पाइएला भन्ने हुँदो हो । कमसेकम यति भन्न सकिन्छ- मध्यम वर्गदेखि सहरिया र ग्रामीण गरिबहरूको उक्त पंक्ति आ–आफ्ना वर्गीय हितप्रति सचेत थियो ।

बालाजु क्षेत्रमा प्रदर्शनमा उत्रेको पछिल्लो भीड सामाजिक मर्यादा र कानुन लत्याउँदै लुटपाटमै किन उत्रियो ? के उनीहरू भीडभाडमा लुटपाट गरे कसैले पक्राउ गर्दैन, आफू उत्तरदायी हुनुपर्दैन भन्ने मानसिकतामा थिए ? अलिकति लुटेपछि बेचबाच गरेर खर्च जोडिएला भन्ने सोचाइमा थिए ? कि भीडले आर्थिक असमानता र अवसरहरूको असमान वितरणबाट सृजित निराशा र आक्रोश मात्र व्यक्त गरिरहेको थियो ? केही सय प्रदर्शनकारी हुँदा बालाजु क्षेत्रमा लुटपाट हुनु तर लाखौंको संख्यामा मानिसहरू सडकमा हुँदा लुटपाट नहुनुले त्यति बेला र अहिले कस्तो विचारधारात्मक वर्चस्व स्थापित हुँदै छ भन्ने देखाउँछ । अहिले व्यक्तिगत हित या स्वार्थ प्रधान मानेर सामूहिक हितलाई बेवास्ता गर्ने जनमत बढिरहेको देखिन्छ । उति बेला वर्गीय तथा सामूहिक स्वार्थका पक्षमा भएको विचारधारात्मक वर्चस्वले काम गरेको थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । उति बेला वर्गचेतना समाजको विचारधारात्मक वर्चस्वका पक्षमा रहेको भनेर मान्न सकिन्छ । अहिले भने सामूहिक भ्रान्ति (फल्स कन्ससनेस) को प्रबलता देखियो ।

अवश्य पनि अहिलेको घटनाले जनतामा व्याप्त निराशातिर संकेत गर्छ । नेपालमा २०४५ सालयता थालिएको आर्थिक सुधार कार्यक्रमपछि सहरमा केही आर्थिक अवसर थपिएका छन् । यता गाउँमा निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र छ । उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून छ । अर्धबेरोजगारीको समस्या ज्युँका त्युँ छ । सहरमा उपलब्ध अवसरसँगै गाउँबाट सहरमा काम र जीविकाको खोजीमा आउनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यसयताका दशकमा सहरीकरणको दर तीव्र रहँदै आएको छ । यस्तो सहरीकरणका तीन पक्ष छन् । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा जागिर खाएर या व्यवसाय गरेर कमाएको पैसाले यतै घरजम गर्नेहरू, गाउँबाट अध्ययनका लागि सहर झरेपछि फेरि गाउँ नफर्कनेहरू एवं सबैभन्दा असुरक्षित र कम पारिश्रमिक पाइने ज्यालादारी कामका अवसरका लागि सहर पसेर फेरि गाउँ नफर्कने र गाउँमा रहेको परिवार नै सहरमा सार्नेहरू यस्तो सहरीकरणका स्रोत बनेका छन् । पहिले गाउँबाट सहरमा पढाइका लागि आउनेहरूमा फर्केर गाउँमै शिक्षक हुनेको संख्या बढी थियो । सहरमा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने र भारतीय सहरमा लाहुरे हुनेहरू पनि सबैजसो ज्याला पोको पारेपछि या उमेर पुगेपछि फर्केर आफ्नो परम्परागत पेसामा लाग्ने गर्थे । भारतीय या ब्रिटिस सेनामा काम गरेर आउनेहरू पनि केहीले पेन्सन क्याम्पवरपर या तराईमा घरजम गरे पनि अरू गाउँमै फर्कन्थे । तर २०४८ सालपछि गाउँमा अवसर घट्ने र सहरमा बढ्ने क्रमसँगै सहर आएपछि गाउँ नफर्कने, गाउँमा या सुदूर इलाकामा गरेको कमाइ लिएर सहरै प्रवेश गर्ने क्रम बढ्यो र सहरीकरण तीव्र बन्यो । यसलाई माओवादीहरूले गरेको जनयुद्धका समयमा गाउँबाट विस्थापित हुनेहरूको हूलले थप गति दियो । यसरी सहरमा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, बुटवल, इटहरी लगायतका सहरमा भएको विस्तार र अरू ससाना सहरबजारको विकासले यस्तै संकेत गर्छ ।

यसरी थपिएको जनसंख्यालाई धान्न सक्ने गरी हाम्रो आर्थिक विकासले गति लिएन । खास गरी शक्तिलम्पट शासकहरूले हुर्काएको क्रोनी पुँजीपति वर्ग र उदारवादी विश्वव्यवस्थाअनुकूल लिइएका नीतिहरूले संरक्षण गरेको दलाल पुँजीको सेपमा परेर औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन सकेन । सीमित व्यक्तिहरूले अत्यधिक कमाउने र आम मानिसले अवसर कम पाउने अवस्था भएपछि समाजमा वर्गीय असमानता बढ्दै जाने नै भयो । सहरमै पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुनेहरू बिनामिहिनेत रातारात अर्बपतिमा बदलिए । मिहिनेत गरेरै धनी हुनेहरू पनि छन् तर त्यो अल्पसंख्याका तुलनामा मिहिनेत कम छलछाम र राज्यको स्रोत र शक्तिको दोहन गरेर रातारात धनी हुनेहरूको संख्या अत्यधिक छ । यसले गर्दा समाजमा विद्यमान राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाबाट सबैलाई अवसर प्राप्त हुन्छ, मिहिनेत गरेपछि आर्थिक उन्नति गर्न सम्भव छ, नभए पनि एक मानो खान र सामाजिक मर्यादा पालन हुने गरी लाउन, केटाकेटी हुर्काई–पढाई योग्य बनाउन सम्भव छ भन्ने विश्वास भासिएको छ । यस्तो सांस्कृतिक मूल्य या विचार स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको विशेष हात छ । मजदुर संगठनका सदस्यहरू मजदुर र तिनका नेता पुँजीपति बन्न थालेपछि, दलमा जसले अवसर पायो उसको वर्गउत्थान हुने र संगठन निर्माणमा खटिने भुइँतहको कार्यकर्ता सधैं हीनताबोध हुने गरी तल्लो वर्गमा रहन परेपछि, पसिना बगाउन बिदेसिनेभन्दा तिनलाई विदेश पठाउनेका हातमा सम्पत्ति थुप्रिएको देखिएपछि सामाजिक चेतना नै छलछाम ठगितिर आकर्षित हुन्छ । सक्नेले लुट्छ र दण्डित पनि हुनुपर्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान (विचारधारा) वर्तमान सत्तारूढ वर्ग र तिनका प्रतिनिधिका रूपमा सरकार चलाउनेहरूले स्थापित गरेका हुन् । केही वर्षपहिले निश्चल बस्नेतले बनाएको ‘लुट’ सिनेमा होस् या पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट’ गीत, दुवैले उक्त मनोविज्ञानमाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् तर समाजले उल्टो बुझेको छ— सक्नेले लुट्ने हो । सत्ताधारीहरूका गतिविधिले हरेकलाई लुट्न प्रेरित गरिरहेका छन्, मिहिनेत गर्न हैन । लुट्नेहरूको वाहवाही र नसक्नेको तिरस्कार संस्कृतिका रूपमा समाजमा पसेको छ ।

असमानता र अवसरहरूको असमान वितरणको कारकका रूपमा राज्यव्यवस्थाले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको स्वार्थ त्यसलाई सहयोग गर्ने राज्यका नीतिहरूमा भन्दा नेतृत्वमा रहेका अमुक व्यक्तिहरूमा खोज्ने पक्ष बलशाली छ । दैनन्दिन जीवनमा देखिने नेतृत्वको स्वार्थलम्पट व्यवहार तथा भ्रष्टाचारजस्ता कुराले बनाएको मनोविज्ञानले असन्तोषहरूलाई संगठित राजनीतिक प्रतिरोधको हतियार बनाउनभन्दा अराजक बनाउन मद्दत गरेको छ । यसको अभिव्यक्ति राजनीतिक रूपमा यसै वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति र नयाँ पार्टीले पाएको मतमा पनि व्यक्त भएको थियो । आफ्ना सामूहिक र पेसागत हितका लागि सडकमा निस्केर विरोध गर्नु र राज्यलाई दबाब दिनु वर्गसचेत काम हो, राजनीतिक प्रतिरोधकै एउटा हिस्सा हो । यस्तो सचेत प्रयत्नले राज्यका नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउन, विधिको शासन स्थापना गर्न र मिहिनेत गरे उन्नति गर्न पाइन्छ अनि छलछाम र ठगी गरे दण्डित होइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न बल पुग्छ । वर्तमान व्यवस्थाबाट पार लागेन भने थप गतिशील व्यवस्थातिर जाने क्रान्तिकारी आधार पनि यसैले तयार पार्छ । तर यस्तो प्रदर्शन जब लुटपाटमा उत्रन्छ अनि त्यसले वर्गीय हित र सचेत राजनीतिक प्रतिरोधको ठाउँ छाड्छ र भीडतन्त्रतिर लान्छ । वर्गको हित नबुझ्ने र व्यक्तिले आफैंलाई सबै थोक ठान्ने, मार्क्सेली समाज विज्ञानमा ‘फल्स कन्ससनेस’ भनिने यो वैचारिक रोग महामारीझैं फैलिएको देखिँदै छ । योचाहिँ चिन्ताको विषय हो । यस्तो चिन्ता गर्ने काम समाजशास्त्री, राजनीतिक अभियन्ताहरू, संस्कृतिकर्मीहरू, आम सञ्चारका माध्यमहरू सबैको हो । अहिलेकै दलहरू र नेतासँग भरोसा गरे यो रोग थप बढ्ने हो, घट्नेछैन ।